सागर भस्मे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
मागील लेखातून आपण २०१३ मध्ये महाराष्ट्रात जाहीर झालेल्या औद्योगिक धोरणाविषयी माहिती घेतली. या लेखातून आपण २०१९ मध्ये जाहीर झालेल्या महाराष्ट्रातील औद्योगिक धोरणाबाबत सविस्तरपणे जाणून घेऊ. त्यामध्ये आपण या धोरणाची उद्दिष्टे, धोरणादरम्यान ठरविण्यात आलेले लक्ष्य, तसेच काही महत्त्वाची वैशिष्ट्ये इत्यादींचा अभ्यास करू.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : २०१३ मध्ये जाहीर झालेले महाराष्ट्रातील औद्योगिक धोरण काय होते? त्याची उद्दिष्ट्ये कोणती?
महाराष्ट्राचे नवीन औद्योगिक धोरण, २०१९ :
महाराष्ट्रामध्ये राबविण्यात आलेल्या २०१३ मधील औद्योगिक धोरणाचा कालावधी संपल्यानंतर २०१९ मध्ये नवीन औद्योगिक धोरण जाहीर करण्यात आले. हे धोरण महाराष्ट्रातील एकूणच सहावे औद्योगिक धोरण होते. महाराष्ट्राचे नवीन औद्योगिक धोरण हे ५ मार्च २०१९ ला जाहीर करण्यात आले. हे धोरण पाच वर्षे म्हणजेच १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२४ एवढ्या कालावधीकरिता लागू आहे.
या धोरणाच्या माध्यमातून महाराष्ट्राला शाश्वत विकासास चालना देणारे एक जागतिक गुंतवणूक, तसेच उत्पादक व तांत्रिक केंद्र बनवण्याचा महत्त्वाचा दृष्टिकोन आहे. असे उत्पादनपूरक व व्यवसायपूरक धोरण राबवून महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था ही २०२५ पर्यंत एक ट्रिलियन डॉलर करणे, महाराष्ट्राला जागतिक स्तरावरील आघाडीचे गुंतवणूक केंद्र बनविणे असे महत्त्वाचे उद्दिष्ट आहे.
नवीन औद्योगिक धोरणाची उद्दिष्टे
१) धोरणाचे महत्त्वाचे उद्दिष्ट म्हणजे व्यवसायपूरक वातावरण निर्माण करून, गुंतवणुकीतील राज्याचे आघाडीचे स्थान अबाधित राखणे.
२) या धोरणाच्या माध्यमातून औद्योगिकदृष्ट्या अविकसित भागांमध्ये गुंतवणुकीस प्रोत्साहन देऊन प्रादेशिक व शाश्वत समावेशन करणे.
३) रोजगाराच्या आर्थिक संधी उपलब्ध करण्याकरिता लघुउद्योगांना प्रोत्साहित करणे.
वरील उद्दिष्टे साध्य करण्याकरिता खालील लक्ष्ये निर्धारित करण्यात आली होती :
- उत्पादन क्षेत्राचा जीडीपीमधील वाटा हा २०२३-२४ पर्यंत २५ टक्के करण्याचे लक्ष्य ठरवण्यात आले होते. हे लक्ष्य आधीच्या धोरणापेक्षा थोडे कमी ठेवण्यात आले.
- उत्पादन क्षेत्राचा वृद्धीदर हा १२ ते १३ टक्के गाठण्याचे लक्ष्य या धोरणामध्ये ठेवण्यात आले.
- नवीन रोजगारनिर्मिती करण्याकरिता चार मिलियन रोजगारनिर्मितीचे लक्ष्य होते.
- गुंतवणुकीमध्ये १० लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित करणे.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : २०११ चे राष्ट्रीय उत्पादन धोरण काय होते? त्यामागचा नेमका उद्देश कोणता?
या धोरणाची काही महत्त्वाची वैशिष्ट्ये :
१) या धोरणामध्ये विकसित औद्योगिक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यावर भर देण्यात आला.
२) या धोरणादरम्यान महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग, भारतमाला, तसेच भारतमालालगत औद्योगिक वसाहती, सागरमाला इत्यादी उपक्रम उभारण्यावर भर देण्यात आला.
३) प्राधान्य क्षेत्राचा विकास व्हावा, या उद्देशाने या धोरणामध्ये प्राधान्य क्षेत्र व प्राधान्य गटास प्रोत्साहनपर तरतुदी जाहीर करण्यात आल्या आहेत.
४) या धोरणाद्वारे मैत्री (MAITRI- Maharashtra Industry, Trade and Investment Facilitation Cell) कक्षाच्या सक्षमीकरणाची घोषणा ही करण्यात आली.
५) रोजगारनिर्मितीच्या उद्देशाने मुख्यमंत्री रोजगार योजना (CMEGP- Chief Minister Employment Generation Program) सुरू करण्याची घोषणा या धोरणामध्ये करण्यात आली.
६) या धोरणाअन्वये व्यापार व वाणिज्य प्रोत्साहन परिषद, त्याचबरोबर निर्यात प्रोत्साहन परिषद व जागतिक गुंतवणूक प्रोत्साहन परिषद या परिषदांच्या स्थापनेची घोषणा करण्यात आली.
मागील लेखातून आपण २०१३ मध्ये महाराष्ट्रात जाहीर झालेल्या औद्योगिक धोरणाविषयी माहिती घेतली. या लेखातून आपण २०१९ मध्ये जाहीर झालेल्या महाराष्ट्रातील औद्योगिक धोरणाबाबत सविस्तरपणे जाणून घेऊ. त्यामध्ये आपण या धोरणाची उद्दिष्टे, धोरणादरम्यान ठरविण्यात आलेले लक्ष्य, तसेच काही महत्त्वाची वैशिष्ट्ये इत्यादींचा अभ्यास करू.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : २०१३ मध्ये जाहीर झालेले महाराष्ट्रातील औद्योगिक धोरण काय होते? त्याची उद्दिष्ट्ये कोणती?
महाराष्ट्राचे नवीन औद्योगिक धोरण, २०१९ :
महाराष्ट्रामध्ये राबविण्यात आलेल्या २०१३ मधील औद्योगिक धोरणाचा कालावधी संपल्यानंतर २०१९ मध्ये नवीन औद्योगिक धोरण जाहीर करण्यात आले. हे धोरण महाराष्ट्रातील एकूणच सहावे औद्योगिक धोरण होते. महाराष्ट्राचे नवीन औद्योगिक धोरण हे ५ मार्च २०१९ ला जाहीर करण्यात आले. हे धोरण पाच वर्षे म्हणजेच १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२४ एवढ्या कालावधीकरिता लागू आहे.
या धोरणाच्या माध्यमातून महाराष्ट्राला शाश्वत विकासास चालना देणारे एक जागतिक गुंतवणूक, तसेच उत्पादक व तांत्रिक केंद्र बनवण्याचा महत्त्वाचा दृष्टिकोन आहे. असे उत्पादनपूरक व व्यवसायपूरक धोरण राबवून महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था ही २०२५ पर्यंत एक ट्रिलियन डॉलर करणे, महाराष्ट्राला जागतिक स्तरावरील आघाडीचे गुंतवणूक केंद्र बनविणे असे महत्त्वाचे उद्दिष्ट आहे.
नवीन औद्योगिक धोरणाची उद्दिष्टे
१) धोरणाचे महत्त्वाचे उद्दिष्ट म्हणजे व्यवसायपूरक वातावरण निर्माण करून, गुंतवणुकीतील राज्याचे आघाडीचे स्थान अबाधित राखणे.
२) या धोरणाच्या माध्यमातून औद्योगिकदृष्ट्या अविकसित भागांमध्ये गुंतवणुकीस प्रोत्साहन देऊन प्रादेशिक व शाश्वत समावेशन करणे.
३) रोजगाराच्या आर्थिक संधी उपलब्ध करण्याकरिता लघुउद्योगांना प्रोत्साहित करणे.
वरील उद्दिष्टे साध्य करण्याकरिता खालील लक्ष्ये निर्धारित करण्यात आली होती :
- उत्पादन क्षेत्राचा जीडीपीमधील वाटा हा २०२३-२४ पर्यंत २५ टक्के करण्याचे लक्ष्य ठरवण्यात आले होते. हे लक्ष्य आधीच्या धोरणापेक्षा थोडे कमी ठेवण्यात आले.
- उत्पादन क्षेत्राचा वृद्धीदर हा १२ ते १३ टक्के गाठण्याचे लक्ष्य या धोरणामध्ये ठेवण्यात आले.
- नवीन रोजगारनिर्मिती करण्याकरिता चार मिलियन रोजगारनिर्मितीचे लक्ष्य होते.
- गुंतवणुकीमध्ये १० लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित करणे.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : २०११ चे राष्ट्रीय उत्पादन धोरण काय होते? त्यामागचा नेमका उद्देश कोणता?
या धोरणाची काही महत्त्वाची वैशिष्ट्ये :
१) या धोरणामध्ये विकसित औद्योगिक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यावर भर देण्यात आला.
२) या धोरणादरम्यान महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग, भारतमाला, तसेच भारतमालालगत औद्योगिक वसाहती, सागरमाला इत्यादी उपक्रम उभारण्यावर भर देण्यात आला.
३) प्राधान्य क्षेत्राचा विकास व्हावा, या उद्देशाने या धोरणामध्ये प्राधान्य क्षेत्र व प्राधान्य गटास प्रोत्साहनपर तरतुदी जाहीर करण्यात आल्या आहेत.
४) या धोरणाद्वारे मैत्री (MAITRI- Maharashtra Industry, Trade and Investment Facilitation Cell) कक्षाच्या सक्षमीकरणाची घोषणा ही करण्यात आली.
५) रोजगारनिर्मितीच्या उद्देशाने मुख्यमंत्री रोजगार योजना (CMEGP- Chief Minister Employment Generation Program) सुरू करण्याची घोषणा या धोरणामध्ये करण्यात आली.
६) या धोरणाअन्वये व्यापार व वाणिज्य प्रोत्साहन परिषद, त्याचबरोबर निर्यात प्रोत्साहन परिषद व जागतिक गुंतवणूक प्रोत्साहन परिषद या परिषदांच्या स्थापनेची घोषणा करण्यात आली.
