सागर भस्मे
मागील लेखातून आपण तिसऱ्या औद्योगिक धोरणाविषयी माहिती घेतली. या लेखातून आपण १९७३ आणि १९७७ मध्ये जाहीर करण्यात आलेल्या दोन्ही औद्योगिक धोरणांचा अभ्यास करूया.
१९७३ चे औद्योगिक धोरण :
औद्योगिक क्षेत्रामध्ये सुधारणा करण्याच्या हेतूने १९७३ मध्ये परत एक औद्योगिक धोरण जाहीर करण्यात आले. या औद्योगिक धोरणाने अर्थव्यवस्थेमध्ये काही नव्या विचारधारणांची ओळख करून दिली. या धोरणामध्ये मूलभूत किंवा गाभा उद्योग ही नवीन वर्गीकरण करणारी संकल्पना तयार करण्यात आली. औद्योगिक क्षेत्राच्या विकासाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या असणाऱ्या काही उद्योगांचा समावेश या मूलभूत उद्योगांच्या संकल्पनेमध्ये करण्यात आला. त्यामध्ये लोह, पोलाद, सिमेंट, कोळसा, कच्चे तेल, तेल शुद्धीकरण प्रकल्प व ऊर्जा इत्यादी क्षेत्रांतील उद्योगांना मूलभूत उद्योग आणि पायाभूत उद्योग, असे समजण्यात येऊ लागले.
या धोरणाद्वारे निश्चित करण्यात आलेल्या उद्योगांपैकी ज्या उद्योगांचा समावेश १९५६ च्या औद्योगिक धोरणाच्या परिशिष्ट ‘अ’मध्ये नव्हता, फक्त अशाच उद्योगांच्या परवान्याकरिता खासगी उद्योग अर्ज करू शकत असे. असा परवाना प्राप्त करण्याकरिता अर्ज करणाऱ्या खासगी उद्योगांची मालमत्ता ही २० कोटी रुपये किंवा त्यापेक्षा जास्त असणे अनिवार्य होते, अशी अट त्यामध्ये अंतर्भूत करण्यात आली होती.
या धोरणामध्येच काही उद्योगांचा राखीव यादीमध्येही समावेश करण्यात आला. अशा राखीव यादीमध्ये फक्त लघु किंवा मध्यम उद्योगांचाच अंतर्भाव होता. या धोरणामध्ये पहिल्यांदाच काही उद्योगांची स्थापना करताना संयुक्त क्षेत्राची संकल्पना स्वीकारण्यात आली. अशा संयुक्त क्षेत्राच्या संकल्पनेमुळे केंद्र, राज्य व खासगी क्षेत्र यांना भागीदारी करणे शक्य झाले. या संयुक्त क्षेत्रामधील उद्योगांमधून भविष्यामध्ये स्वेच्छेने बाहेर पडायचे असल्यास तसा अधिकार मात्र सरकारने स्वतःकडेच राखून ठेवला होता. याचा अर्थ असा की, येथे खासगी क्षेत्राने राज्य सरकारच्या साह्याने प्रगती करावी, अशी सरकारची इच्छा असावी.
अर्थव्यवस्थेमध्ये या कालखंडामध्ये परकीय चलनाचा तुटवडा भासत असल्याची सरकारला जाणीव झाली होती. त्याकरिता उपाय म्हणून सरकारने यावर कायदा करण्याचा निर्णय घेतला. परकीय चलनावर नियंत्रण ठेवण्याकरिता १९७३ मध्ये सरकारद्वारे परकीय चलन नियंत्रण कायदा, १९७३ (FERA- Foreign Exchange Regulation Act) संमत करण्यात आला. हा कायदा पूर्वीच्या फेरा कायदा, १९४७ च्या जागी आणण्यात आला होता. १९७३ मध्ये हा कायदा संमत करण्यात येऊन १ जानेवारी १९७४ पासून तो लागू करण्यात आला. हा कायदा करण्यामागे परकीय विनिमय व्यवहारांचे कडकपणे नियमन करून परकीय चलनसाठ्याची बचत करावी आणि अशा बचतीचा वापर देशाच्या आर्थिक विकासाकरिता करण्यात यावा, असा उद्देश होता.
या औद्योगिक धोरणादरम्यान परकीय गुंतवणुकीलाही मर्यादित परवानगी देण्यात आली. तसेच बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना देशांमध्ये त्यांच्या उपकंपन्या स्थापन करण्याचीही परवानगी या धोरणामध्ये देण्यात आली होती.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : तिसऱ्या औद्योगिक धोरणादरम्यान राबवण्यात आलेला MRTP कायदा काय होता? या कायद्यातील तरतुदी कोणत्या?
१९७७ चे औद्योगिक धोरण
१९७७ चे औद्योगिक धोरण हे नवीन सरकारच्या राजवटीमध्ये म्हणजेच जनता दल पक्षाच्या राजवटीत जाहीर करण्यात आले. हे धोरण आधीपेक्षा काही वेगळ्या राजकीय व्यवस्थेने आणि वेगळ्या राजकीय विचारसरणीने तयार करण्यात आले होते. जनता दल पक्षाने १९५६ च्या औद्योगिक धोरणावर कडक टीका करीत, डिसेंबर १९७७ मध्ये सर्वसमावेशक अशा नव्या औद्योगिक धोरणाची घोषणा केली. या सरकारमध्ये इंदिरा गांधीविरोधी गटाचे प्राबल्य होते. या सरकारचा कल हा अर्थव्यवस्थेकडे गांधीवादी-समाजवादी दृष्टिकोनातून बघण्याकडे होता. अशा दृष्टिकोनाचाच प्रभाव आपल्याला १९७७ मधील औद्योगिक धोरणावर पाहावयास मिळतो.
या धोरणामधील काही महत्त्वाच्या बाबी
१) या औद्योगिक धोरणामध्ये अनावश्यक क्षेत्रामधील परकीय गुंतवणुकीस प्रतिबंध करण्यात आला. एवढेच नव्हे, तर प्रत्यक्षात परकीय गुंतवणुकीला संपूर्णपणे बंदी घालण्यात आली होती. म्हणजेच हे धोरण १९७३ च्या औद्योगिक धोरणाच्या परस्पर विरुद्ध असल्याचे दिसून येते. कारण- १९७३ च्या धोरणामध्ये आपण बघितले की, भांडवल किंवा तंत्रज्ञानाचा अभाव असणाऱ्या क्षेत्रांमध्ये तंत्रज्ञानाच्या हस्तांतराच्या माध्यमातून परकीय गुंतवणुकीला परवानगी देण्यात आली होती. मात्र, १९७७ च्या या धोरणामध्ये काही वेगळेच निर्णय घेण्यात आले.
२) मोठ्या प्रमाणात होत असलेल्या औद्योगिकीकरणाच्या या प्रक्रियेमध्ये सर्वसामान्य जनतेचाही समावेश असावा; तसेच त्यांना यामध्ये सामावून घेण्याचे उद्दिष्ट ठेवून या धोरणादरम्यान केंद्रित औद्योगिकीकरणावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले.
३) १९७७ च्या धोरणामध्ये जनता सरकारने लघुउद्योगांचे महत्त्व लक्षात घेऊन ज्या वस्तूंचे उत्पादन हे लघु व ग्रामोद्योगांना शक्य आहे, अशा वस्तूंचे उत्पादन हे लघुउद्योग क्षेत्राकडूनच करण्यात यावे, असा विचार त्यामागे होता. तसेच लघुउद्योगांचा मोठ्या प्रमाणावर विस्तार करण्याच्या हेतूने जिल्हा औद्योगिक केंद्रांची स्थापना करण्यात आली होती.
४) लोकशाही मार्गाने विकेंद्रीकरण करण्यावर यामध्ये भर देण्यात आला आणि खादी व ग्रामोद्योगांची पुनर्रचनासुद्धा करण्यात आली होती.
५) या धोरणामध्ये दैनंदिन जीवनामधील जीवनावश्यक वस्तूंचे पर्याप्त उत्पादन आणि त्यांच्या किमतींकडे गांभीर्याने लक्ष देण्यात आले.
