सागर भस्मे
मागील लेखातून आपण पायाभूत सुविधांचे वर्गीकरण, पायाभूत सुविधांची अर्थव्यवस्थेमधील भूमिका, तसेच भारतातील पायाभूत सुविधा आणि विकासातील उणिवांबाबत माहिती घेतली. या लेखातून आपण पायाभूत सुविधांमधील महत्त्वाचा घटक असलेल्या रस्त्यांचा विकास याबाबत जाणून घेऊ.
रस्तेविकास
भारत हा रस्त्यांवर चालणारा म्हणजेच अवलंबून असणारा देश आहे. प्रवास वाहतूक असो किंवा मालवाहतूक; रस्त्यांवरून होणारी वाहतूक हाच भारतामधील वाहतुकीचा मुख्य प्रकार आहे. देशाच्या स्थूल मूल्यवर्धनामध्ये वाहतूक क्षेत्राचा वाटा हा ४.६ टक्के इतका आहे आणि त्यापैकी सुमारे ६७ टक्के वाटा रस्ते वाहतुकीचा आहे. आज जगामध्ये अमेरिकेनंतर भारतामध्ये दुसरे सगळ्यात मोठे रस्त्यांचे जाळे आहे.
रस्तेविकास पार्श्वभूमी
भारतीय रस्तेविकासाला प्राचीन ऐतिहासिक पार्श्वभूमी लाभलेली आहे. भारतीय उपखंडामध्ये पहिला रस्ता हा इ.स. पूर्व ४००० मध्ये हडप्पा-मोहेंजोदडो येथे दगडी विटांनी बांधण्यात आलेला आहे. या पहिल्या रस्त्याच्या उभारणीनंतर रस्तेविकासाकडे लक्ष देण्यात आले. तसेच १६ व्या शतकामध्ये बादशाह शेरशहा सुरीने सोनारगाव (ढाका) ते पेशावर (पाकिस्तान)दरम्यान एका मोठ्या रस्त्याची उभारणी केली. हा एक सर्वांत महत्त्वाचा रस्ता होता; ज्याचे नाव ग्रँड ट्रंक रोड, असे ठेवण्यात आले होते.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : पायाभूत सुविधांची अर्थव्यवस्थेतील भूमिका काय? या सुविधांचे वर्गीकरण कसे केले जाते?
या रस्त्याने भारतामधील कोलकत्ता-पाटणा-वाराणसी-कानपूर- दिल्ली-पानिपत-अंबाला-जालंदर- अमृतसर इत्यादी सर्व महत्त्वाची व्यापारी, सांस्कृतिक, तसेच मोठी शहरे जोडली गेली होती. इंग्रजांकडून अनेक उठाव दडपून टाकण्याकरिता या रस्त्याचा वापर करण्यात आला. १८५७ च्या उठावात ब्रिगेडियर जनरल जॉन निकोल्सनेदेखील याच रस्त्याचा वापर केला होता. इंग्रजांनी लोहमार्गाच्या तुलनेमध्ये मात्र रस्तेविकासावर तेवढ्या प्रमाणात लक्ष दिल्याचे दिसत नाही. रस्त्यांच्या विकासाकरिता खरे प्रयत्न हे १९४३ पासून सुरू झाले. १८४३ मध्ये असा पहिला प्रयत्न करण्यात आला. रस्त्यांच्या बांधणीकरिता अनेक योजना राबवण्यास सुरुवात झाली.
नागपूर योजना (१९४३-१९६१)
१९४३ मध्ये नागपूर येथे रस्तेबांधणी संबंधित काही इंजिनियर्सची सभा भरली होती. या सभेदरम्यान भारतातील रस्त्यांच्या विकासाकरिता एक १० वर्षाची योजना राबवण्यात आली. या योजनेला ‘नागपूर योजना’ म्हणून ओळखण्यात येते. मात्र, या योजनेला लगेच हवी तशी गती प्राप्त झाली नाही. कारण- १९४७ च्या सुमारास देशामध्ये सतत किंवा एकीकृत अशा रस्त्यांची कुठलीही उभारणी अथवा सुविधा अस्तित्वात नव्हती.
स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर मात्र रस्तेविकासावर लक्ष देण्याकरिता प्रयत्न करण्यात आले. भारतातील नियोजनामध्ये म्हणजेच पंचवार्षिक योजनेमध्ये याकरिता लक्ष्ये निर्धारित करण्यात आली. पहिल्या व दुसऱ्या पंचवार्षिक योजना कालावधीमध्ये रस्त्यांचा विकास करण्याकरिता ‘नागपूर योजना’ समोर ठेवण्यात आली. या योजनेकरिता रस्तेविकासाचा आराखडा हा १९४३ ते १९६१, असा निर्धारित करण्यात आला होता. त्याकरिता १०० किलोमीटर वर्ग क्षेत्रफळामध्ये १६ किलोमीटर रस्ता इतक्या घनतेची लक्ष्ये निर्धारित करून, रस्त्यांची एकूण लांबी पाच लाख किलोमीटर करण्याचे निश्चित करण्यात आले. प्रत्यक्षात १९६१ अखेर म्हणजेच नागपूर योजनेअखेर सात लाख किलोमीटर लांबीचे रस्ते अस्तित्वात होते.
बॉम्बे योजना (१९६१-१९८१)
नागपूर येथील १९४३ मधील सभा पार पडल्यानंतर पुढील नियोजनाकरिता परत १९५९ मध्ये हैदराबाद येथे इंजिनियर्सची बैठक पार पडली. या बैठकीदरम्यान पुढील २० वर्षांकरिता रस्तेविकासाच्या नियोजनाचा आराखडा ठरविण्यात आला. या योजनेला बॉम्बे योजना म्हणून ओळखले जाते. त्याकरिता २० वर्षांचा म्हणजे १९६१ ते १९८१, असा कालावधी रस्तेविकासाकरिता निश्चित करण्यात आला. या कालावधीदरम्यान १०० किलोमीटर वर्ग क्षेत्रफळामध्ये ३२ किलोमीटर रस्ता घनतेची लक्ष्ये निर्धारित करण्यात आली. तसेच रस्त्यांची एकूण लांबी ही सात लाख किलोमीटर करण्याचे लक्ष्य निर्धारित करण्यात आले. बॉम्बे योजनेअखेर म्हणजेच १९८१ अखेर १० लाख किलोमीटरचे रस्ते अस्तित्वात होते.
लखनौ योजना (१९८१-२००१)
बॉम्बे योजनेनंतर पुढील कालावधीकरिता ‘लखनौ योजना’ राबविण्यात आली. या योजनेचा आराखडा १९८१ ते २००१ या कालावधीकरिता निश्चित करण्यात आला. या योजनेमध्ये रस्त्यांचे प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक असे तीन गटांमध्ये वर्गीकरण करण्याचे सुचविण्यात आले. योजनेदरम्यान १०० किलोमीटर वर्ग क्षेत्रफळामध्ये ८२ किलोमीटर रस्ता घनतेचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले. रस्त्यांची एकूण लांबी २७ लाख किलोमीटर करण्याचे निश्चित करण्यात आले. प्रत्यक्षात २००१ अखेर म्हणजेच या योजनेअखेर ३२ लाख किलोमीटर इतक्या एकूण लांबीचे रस्ते अस्तित्वात होते.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : पायाभूत सुविधा म्हणजे काय? या सुविधा अत्यंत महत्त्वाच्या का असतात?
१९६० मध्ये उत्तर व उत्तर पूर्व सीमेच्या भागामध्ये राजकीय व संरक्षणाच्या दृष्टीने पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या प्रयत्नाने सीमा रस्ता संघटनेची स्थापना करण्यात आली. या स्थापनेमागे उत्तर व उत्तर पूर्व भागामध्ये रस्त्यांची त्वरित बांधणी व विकास करणे, असे या संस्थेचे महत्त्वाचे उद्दिष्ट आहे. रस्तेविकासाकरिता २००९ पर्यंत जहाजबांधणी, रस्ते वाहतूक व महामार्ग असे सामायिक मंत्रालय अस्तित्वात होते. मात्र, २००८ मध्ये यापासून दोन वेगवेगळे मंत्रालय स्थापन करण्यात आले. रस्तेविकासाकरिता रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालय, असे स्वतंत्र मंत्रालय अस्तित्वात आले. रस्ते व महामार्गाकरिता रस्ते वाहतूक, महामार्गाची उभारणी व देखभाल करणे, तसेच या संबंधित कायद्यांची अंमलबजावणी करणे, रस्त्यांशी संबंधित धोरणे निश्चित करणे, पर्यावरणीय विषय व वाहन मानके असे विषय या मंत्रालयांतर्गत आहेत.
