सागर भस्मे
मागील लेखातून आपण भारतातील विमान वाहतुकीविषयीची माहिती घेतली. या लेखातून आपण अंतर्गत जलवाहतुकीविषयी जाणून घेऊ. त्यामध्ये आपण अंतर्गत जलवाहतूक विकास आणि अंतर्गत जलवाहतूक विकासामध्ये उदभवणाऱ्या समस्या व त्याकरिता सरकारद्वारे करण्यात आलेले विविध प्रयत्न इत्यादी बाबींचा अभ्यास करू.
अंतर्गत जलवाहतूक विकास
अंतर्गत जलवाहतूक म्हणजे अशी वाहतूक जी नद्या, कालवे, खाडी यांमधील पाण्यामधून होते; त्यास अंतर्गत जलवाहतूक, असे म्हटले जाते. अंतर्गत जलवाहतुकीचा बऱ्यापैकी वापर हा रस्त्यांचा आणि रेल्वेचा विकास होण्याआधी केला जात होता. अशी वाहतूक ही गंगा, ब्रह्मपुत्रा, कृष्णा अशा महत्त्वाच्या नद्यांमधून होत असे. रस्ते व लोहमार्गावरील भार कमी करण्याकरिता अंतर्गत जलवाहतूक हा उत्तम असा पर्याय उपलब्ध आहे. मात्र, रेल्वे व रस्त्यांपेक्षा अंतर्गत जलवाहतूक अपुऱ्या साधन-सुविधांमुळे खर्चीक आहे. भारतातील अंतर्गत जलवाहतुकीला आर्थिक आणि पर्यावरणपूरक, तसेच रेल्वे आणि रस्ते वाहतुकीस पूरक साधन म्हणून प्रोत्साहन देणे हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. राष्ट्रीय जलमार्गाच्या विकासामुळे जलमार्गांसह दूरच्या प्रदेशाच्या औद्योगिक वाढीलाही चालना मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.
अंतर्गत जलवाहतुकीच्या नियमनाकरिता भारतात १९६७ मध्ये केंद्रीय अंतर्गत जलवाहतूक महामंडळ (CIWTC- Central Indian Water Transport Corporation)ची स्थापना करण्यात आली. या महामंडळांतर्गत गंगा, हुबळी, ब्रह्मपुत्रा या नद्यांमधील वाहतुकीचे नियमन केल्या जात होते. तसेच या महामंडळाचे मुख्यालय हे कोलकाता येथे आहे. पुढील कालखंडामध्ये राष्ट्रीय जलमार्गाचा विकास करण्याच्या उद्देशाने २७ ऑक्टोबर १९८६ ला भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरणाची (IWAI- Inland Waterways Authority Of India)ची स्थापना करण्यात आली. या प्राधिकरणाचे मुख्यालय नोएडा येथे आहे. २००४ मध्ये पाटणा येथे एक प्रशिक्षण देणारी संस्था म्हणून राष्ट्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन संस्था (CITI- Central Inland Water Institute) याची स्थापना करण्यात आली.
अंतर्गत जलवाहतूक आकडेवारी
मालवाहतूक आणि प्रवाशांच्या वाहतुकीचे साधन म्हणून अंतर्गत जलवाहतुकीमध्ये मोठी उपयुक्त क्षमता आहे. आर्थिक पाहणी २०२२-२३ नुसार भारतामध्ये एकूण जलमार्गांची लांबी ही सुमारे १४,८५० किलोमीटर एवढी आहे. तसेच पश्चिम बंगाल आणि आसाममध्ये अनुक्रमे ४,५०० किलोमीटर आणि २,००० किलोमीटर अंतरावर सर्वाधिक लांबीचे जलवाहतूक अंतर्गत जलमार्ग आहेत. तसेच आंध्र प्रदेश, केरळ, बिहार या राज्यांमधूनही जलवाहतूक करण्यात येते. या पाहणीनुसार राष्ट्रीय जलमार्गांवरील वाहतुकीने २०२१-२२ या कालावधीत १०८.८ दशलक्ष टनांचा सर्वकालीन उच्चांक गाठला असून, मागील वर्षाच्या तुलनेत ३०.१ टक्के इतकी वाढ नोंदविण्यात आली आहे.
राष्ट्रीय जलमार्ग कायदा, २०१६
राष्ट्रीय जलमार्ग विधेयक, २०१५ संसदेमध्ये मांडण्यात आले आणि राष्ट्रीय जलमार्ग कायदा हा २५ मार्च २०१६ रोजी संमत करण्यात आला. राष्ट्रीय जलमार्ग कायदा, २०१६ नुसार १११ अंतर्गत जलमार्ग यामध्ये आधीच घोषित केलेल्या पाच राष्ट्रीय जलमार्गांचादेखील समावेश असून, या एकूण जलमार्गांना राष्ट्रीय जलमार्ग म्हणून घोषित करण्यात आले. सद्य:स्थितीमध्ये १११ राष्ट्रीय जलमार्गांपैकी १३ राष्ट्रीय जलमार्ग आहेत; जे शिपिंग आणि नेव्हिगेशनसाठी कार्यरत आहेत. या कायद्यानुसार सर्वांत लांब राष्ट्रीय जलमार्ग म्हणजे राष्ट्रीय जलमार्ग-१ किंवा गंगा-भागीरथी- हुगळी नदीप्रणाली, उत्तर प्रदेशातील प्रयागराज ते पश्चिम बंगालमधील हल्दीयापर्यंत असणारा जलमार्ग आहे. या जलमार्गाचे अंतर १६२० किलोमीटर इतके लांब आहे; तर राष्ट्रीय जलमार्ग-६९ हा भारतातील सर्वांत लहान जलमार्ग आहे. या जलमार्गाची लांबी ही पाच किलोमीटर एवढीच आहे. हा जलमार्ग मनीमुथारू नदीचा भाग असून, तो तमिळनाडू या राज्यात आहे. राष्ट्रीय जलमार्ग कायद्याने आधीच घोषित केलेल्या पाच राष्ट्रीय जलमार्गांसाठी १०६ अतिरिक्त राष्ट्रीय जलमार्ग प्रस्तावित आहेत.
अंतर्गत जलवाहतूक विकासामध्ये उदभवणाऱ्या समस्या व त्यासाठी सरकारद्वारे करण्यात आलेले विविध प्रयत्न :
भारतामध्ये इतर वाहतुकीच्या तुलनेत अंतर्गत जलवाहतुकीचे हे प्रमाण कमी आहे. भारतातील अस्तित्वात असलेल्या १४,८५० किलोमीटर जलमार्गांपैकी केवळ ५,२०० किलोमीटर नदीमार्गांवर व ४८५ किलोमीटर कालव्यामध्ये यांत्रिकी बोटी चालवणे शक्य होते. म्हणजेच जलमार्ग हे अस्तित्वात असूनसुद्धा सर्व जलमार्गांवर वाहतूक करणे शक्य नाही. तसेच उर्वरित मार्गांमध्ये मालवाहतूक करणे हे अवघड स्वरूपाचे आहे. तसेच रेल्वे व रस्त्यांपेक्षा तुलनेत अंतर्गत जलवाहतूक ही अपुऱ्या साधन-सुविधांमुळे खर्चीक आहे. अंतर्गत जलवाहतुकीमध्ये पाण्याची कमी पातळी, उन्हाळ्यात नद्या कोरड्या पडणे, तसेच नद्यांचे काठ हे जहाज उभे करण्यास उपयुक्त नसणे अशा अनेक समस्या यामध्ये उदभवतात.
सुरुवातीला तर या क्षेत्रावर काही विशेष लक्ष देण्यात आलेले नाही. तसेच नियोजन काळामध्येही याकडे विशेष लक्ष दिले गेल्याचे दिसून येत नाही. अलीकडे मात्र याकडे सरकार लक्ष देत आहे. अंतर्गत जलवाहतुकीचे प्रमाण, तसेच या वाहतुकीला असलेले कमी महत्त्व या कारणांमुळे या क्षेत्रामध्ये खासगी गुंतवणूक ही विशेष प्रमाणात झालेली नाही. त्याकरिता या क्षेत्रामध्येदेखील खासगी गुंतवणूक आकर्षित व्हावी याकरिता प्रयत्न केले जात आहेत. तसेच नवीन प्रकल्पांकरिता जागतिक बँकेचीदेखील मदत घेतली जात आहे. खासगी गुंतवणुकीचा ओघ वाढावा याकरिता शासनाने जहाज निर्माण सबसिडी योजना सुरू केलेली आहे. या योजनेंतर्गत खासगी कंपनीला भांडवल उभारणीकरिता ३० टक्के अर्थसाह्य दिले जाते.
अंतर्गत जलवाहतूक विकासाच्या दृष्टीने भारत व बांगलादेश यादरम्यान अंतर्गत जलवाहतुकीसंदर्भात करार करण्यात आलेला आहे. या करारांतर्गत भारतामधील हल्दीया, कोलकत्ता, पांडू व करीमगंज, तसेच बांगलादेशामधील नारायणगंज, खुलना, मोंग्ला व सिराजगंज अशी एकूण आठ बंदरे ही मालवाहतुकीकरिता एकमेकांशी जोडण्यात आली आहेत. भारतीय अंतर्गत जलमार्ग प्राधिकरणाने वाराणसीमध्ये ‘मालवाहतूक गाव’ विकसित करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. वाराणसी येथील मल्टीमॉडल टर्मिनलच्या आर्थिक विकासाला साह्य करणे, तसेच ईस्टर्न ट्रान्स्पोर्ट कॉरिडॉर आणि त्याच्या प्रभाव क्षेत्रामध्ये लॉजिस्टिक खर्च कमी करणे हा या प्रकल्पाचा उद्देश आहे.
हल्दिया आणि वाराणसीदरम्यान गंगा नदीवर (NW-1) जलमार्ग वाहतुकीच्या वापरास प्रोत्साहन देण्यासाठी वाराणसीमध्ये मल्टीमाॅडल लॉजिस्टिक हबची स्थापना करणे आणि ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर (EDFC)वरील रेल्वे वाहतुकीच्या उत्तरेकडील दिशेने मालवाहतूक सुलभ करणे असा यामागील उद्देश होता. वाराणसी हे भारतातील पहिले वाहतूक खेडे म्हणून विकसित केले जात आहे. बांगलादेशमधील नद्यांमार्फत पश्चिम बंगाल ते ईशान्य पूर्व राज्य अंतर्गत जलवाहतूक वाढवण्याचे प्रयत्नदेखील सरकार करते आहे. त्याकरिता बांगलादेशाबरोबर भारताने Protocol for Inland Water Trade and Transit हा करार २० मे २०२० रोजी संमत केलेला आहे.
जलमार्ग विकास प्रकल्प
अंतर्गत जलमार्ग विकास प्रकल्प हा २०१७-१८ पासून राष्ट्रीय जलमार्ग क्रमांक १ वर वाहतूकवर्धनाकरिता जागतिक बँकेच्या मदतीने सुरू करण्यात आलेला आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून तीन महत्त्वाची कामे हाती घेण्यात आलेली आहेत. त्यामध्ये वाराणसी टर्मिनल विकसित करणे, साहिबगंज व हल्दिया टर्मिनल विकसित करणे आणि फराक्का येथे पाणी अडवून नेव्हिगेशन ब्लॉक उभारणे अशी महत्त्वाची कामे निश्चित करण्यात आलेली आहेत. या कामांपैकी १२ नोव्हेंबर २०१८ ला वाराणसी टर्मिनल सुरू झाले. या मार्गावर कंटेनर वाहतूकदेखील सुरू झालेली आहे. या विकास प्रकल्पामुळे गंगा नदीतील मालवाहतूक चार पटींनी वाढण्याची शक्यताही या प्रकल्पाच्या माध्यमातून वर्तवण्यात आली आहे. या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीने प्रवासी व मालवाहतूकदेखील स्वस्त होते.
मागील लेखातून आपण भारतातील विमान वाहतुकीविषयीची माहिती घेतली. या लेखातून आपण अंतर्गत जलवाहतुकीविषयी जाणून घेऊ. त्यामध्ये आपण अंतर्गत जलवाहतूक विकास आणि अंतर्गत जलवाहतूक विकासामध्ये उदभवणाऱ्या समस्या व त्याकरिता सरकारद्वारे करण्यात आलेले विविध प्रयत्न इत्यादी बाबींचा अभ्यास करू.
अंतर्गत जलवाहतूक विकास
अंतर्गत जलवाहतूक म्हणजे अशी वाहतूक जी नद्या, कालवे, खाडी यांमधील पाण्यामधून होते; त्यास अंतर्गत जलवाहतूक, असे म्हटले जाते. अंतर्गत जलवाहतुकीचा बऱ्यापैकी वापर हा रस्त्यांचा आणि रेल्वेचा विकास होण्याआधी केला जात होता. अशी वाहतूक ही गंगा, ब्रह्मपुत्रा, कृष्णा अशा महत्त्वाच्या नद्यांमधून होत असे. रस्ते व लोहमार्गावरील भार कमी करण्याकरिता अंतर्गत जलवाहतूक हा उत्तम असा पर्याय उपलब्ध आहे. मात्र, रेल्वे व रस्त्यांपेक्षा अंतर्गत जलवाहतूक अपुऱ्या साधन-सुविधांमुळे खर्चीक आहे. भारतातील अंतर्गत जलवाहतुकीला आर्थिक आणि पर्यावरणपूरक, तसेच रेल्वे आणि रस्ते वाहतुकीस पूरक साधन म्हणून प्रोत्साहन देणे हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. राष्ट्रीय जलमार्गाच्या विकासामुळे जलमार्गांसह दूरच्या प्रदेशाच्या औद्योगिक वाढीलाही चालना मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.
अंतर्गत जलवाहतुकीच्या नियमनाकरिता भारतात १९६७ मध्ये केंद्रीय अंतर्गत जलवाहतूक महामंडळ (CIWTC- Central Indian Water Transport Corporation)ची स्थापना करण्यात आली. या महामंडळांतर्गत गंगा, हुबळी, ब्रह्मपुत्रा या नद्यांमधील वाहतुकीचे नियमन केल्या जात होते. तसेच या महामंडळाचे मुख्यालय हे कोलकाता येथे आहे. पुढील कालखंडामध्ये राष्ट्रीय जलमार्गाचा विकास करण्याच्या उद्देशाने २७ ऑक्टोबर १९८६ ला भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरणाची (IWAI- Inland Waterways Authority Of India)ची स्थापना करण्यात आली. या प्राधिकरणाचे मुख्यालय नोएडा येथे आहे. २००४ मध्ये पाटणा येथे एक प्रशिक्षण देणारी संस्था म्हणून राष्ट्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन संस्था (CITI- Central Inland Water Institute) याची स्थापना करण्यात आली.
अंतर्गत जलवाहतूक आकडेवारी
मालवाहतूक आणि प्रवाशांच्या वाहतुकीचे साधन म्हणून अंतर्गत जलवाहतुकीमध्ये मोठी उपयुक्त क्षमता आहे. आर्थिक पाहणी २०२२-२३ नुसार भारतामध्ये एकूण जलमार्गांची लांबी ही सुमारे १४,८५० किलोमीटर एवढी आहे. तसेच पश्चिम बंगाल आणि आसाममध्ये अनुक्रमे ४,५०० किलोमीटर आणि २,००० किलोमीटर अंतरावर सर्वाधिक लांबीचे जलवाहतूक अंतर्गत जलमार्ग आहेत. तसेच आंध्र प्रदेश, केरळ, बिहार या राज्यांमधूनही जलवाहतूक करण्यात येते. या पाहणीनुसार राष्ट्रीय जलमार्गांवरील वाहतुकीने २०२१-२२ या कालावधीत १०८.८ दशलक्ष टनांचा सर्वकालीन उच्चांक गाठला असून, मागील वर्षाच्या तुलनेत ३०.१ टक्के इतकी वाढ नोंदविण्यात आली आहे.
राष्ट्रीय जलमार्ग कायदा, २०१६
राष्ट्रीय जलमार्ग विधेयक, २०१५ संसदेमध्ये मांडण्यात आले आणि राष्ट्रीय जलमार्ग कायदा हा २५ मार्च २०१६ रोजी संमत करण्यात आला. राष्ट्रीय जलमार्ग कायदा, २०१६ नुसार १११ अंतर्गत जलमार्ग यामध्ये आधीच घोषित केलेल्या पाच राष्ट्रीय जलमार्गांचादेखील समावेश असून, या एकूण जलमार्गांना राष्ट्रीय जलमार्ग म्हणून घोषित करण्यात आले. सद्य:स्थितीमध्ये १११ राष्ट्रीय जलमार्गांपैकी १३ राष्ट्रीय जलमार्ग आहेत; जे शिपिंग आणि नेव्हिगेशनसाठी कार्यरत आहेत. या कायद्यानुसार सर्वांत लांब राष्ट्रीय जलमार्ग म्हणजे राष्ट्रीय जलमार्ग-१ किंवा गंगा-भागीरथी- हुगळी नदीप्रणाली, उत्तर प्रदेशातील प्रयागराज ते पश्चिम बंगालमधील हल्दीयापर्यंत असणारा जलमार्ग आहे. या जलमार्गाचे अंतर १६२० किलोमीटर इतके लांब आहे; तर राष्ट्रीय जलमार्ग-६९ हा भारतातील सर्वांत लहान जलमार्ग आहे. या जलमार्गाची लांबी ही पाच किलोमीटर एवढीच आहे. हा जलमार्ग मनीमुथारू नदीचा भाग असून, तो तमिळनाडू या राज्यात आहे. राष्ट्रीय जलमार्ग कायद्याने आधीच घोषित केलेल्या पाच राष्ट्रीय जलमार्गांसाठी १०६ अतिरिक्त राष्ट्रीय जलमार्ग प्रस्तावित आहेत.
अंतर्गत जलवाहतूक विकासामध्ये उदभवणाऱ्या समस्या व त्यासाठी सरकारद्वारे करण्यात आलेले विविध प्रयत्न :
भारतामध्ये इतर वाहतुकीच्या तुलनेत अंतर्गत जलवाहतुकीचे हे प्रमाण कमी आहे. भारतातील अस्तित्वात असलेल्या १४,८५० किलोमीटर जलमार्गांपैकी केवळ ५,२०० किलोमीटर नदीमार्गांवर व ४८५ किलोमीटर कालव्यामध्ये यांत्रिकी बोटी चालवणे शक्य होते. म्हणजेच जलमार्ग हे अस्तित्वात असूनसुद्धा सर्व जलमार्गांवर वाहतूक करणे शक्य नाही. तसेच उर्वरित मार्गांमध्ये मालवाहतूक करणे हे अवघड स्वरूपाचे आहे. तसेच रेल्वे व रस्त्यांपेक्षा तुलनेत अंतर्गत जलवाहतूक ही अपुऱ्या साधन-सुविधांमुळे खर्चीक आहे. अंतर्गत जलवाहतुकीमध्ये पाण्याची कमी पातळी, उन्हाळ्यात नद्या कोरड्या पडणे, तसेच नद्यांचे काठ हे जहाज उभे करण्यास उपयुक्त नसणे अशा अनेक समस्या यामध्ये उदभवतात.
सुरुवातीला तर या क्षेत्रावर काही विशेष लक्ष देण्यात आलेले नाही. तसेच नियोजन काळामध्येही याकडे विशेष लक्ष दिले गेल्याचे दिसून येत नाही. अलीकडे मात्र याकडे सरकार लक्ष देत आहे. अंतर्गत जलवाहतुकीचे प्रमाण, तसेच या वाहतुकीला असलेले कमी महत्त्व या कारणांमुळे या क्षेत्रामध्ये खासगी गुंतवणूक ही विशेष प्रमाणात झालेली नाही. त्याकरिता या क्षेत्रामध्येदेखील खासगी गुंतवणूक आकर्षित व्हावी याकरिता प्रयत्न केले जात आहेत. तसेच नवीन प्रकल्पांकरिता जागतिक बँकेचीदेखील मदत घेतली जात आहे. खासगी गुंतवणुकीचा ओघ वाढावा याकरिता शासनाने जहाज निर्माण सबसिडी योजना सुरू केलेली आहे. या योजनेंतर्गत खासगी कंपनीला भांडवल उभारणीकरिता ३० टक्के अर्थसाह्य दिले जाते.
अंतर्गत जलवाहतूक विकासाच्या दृष्टीने भारत व बांगलादेश यादरम्यान अंतर्गत जलवाहतुकीसंदर्भात करार करण्यात आलेला आहे. या करारांतर्गत भारतामधील हल्दीया, कोलकत्ता, पांडू व करीमगंज, तसेच बांगलादेशामधील नारायणगंज, खुलना, मोंग्ला व सिराजगंज अशी एकूण आठ बंदरे ही मालवाहतुकीकरिता एकमेकांशी जोडण्यात आली आहेत. भारतीय अंतर्गत जलमार्ग प्राधिकरणाने वाराणसीमध्ये ‘मालवाहतूक गाव’ विकसित करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. वाराणसी येथील मल्टीमॉडल टर्मिनलच्या आर्थिक विकासाला साह्य करणे, तसेच ईस्टर्न ट्रान्स्पोर्ट कॉरिडॉर आणि त्याच्या प्रभाव क्षेत्रामध्ये लॉजिस्टिक खर्च कमी करणे हा या प्रकल्पाचा उद्देश आहे.
हल्दिया आणि वाराणसीदरम्यान गंगा नदीवर (NW-1) जलमार्ग वाहतुकीच्या वापरास प्रोत्साहन देण्यासाठी वाराणसीमध्ये मल्टीमाॅडल लॉजिस्टिक हबची स्थापना करणे आणि ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर (EDFC)वरील रेल्वे वाहतुकीच्या उत्तरेकडील दिशेने मालवाहतूक सुलभ करणे असा यामागील उद्देश होता. वाराणसी हे भारतातील पहिले वाहतूक खेडे म्हणून विकसित केले जात आहे. बांगलादेशमधील नद्यांमार्फत पश्चिम बंगाल ते ईशान्य पूर्व राज्य अंतर्गत जलवाहतूक वाढवण्याचे प्रयत्नदेखील सरकार करते आहे. त्याकरिता बांगलादेशाबरोबर भारताने Protocol for Inland Water Trade and Transit हा करार २० मे २०२० रोजी संमत केलेला आहे.
जलमार्ग विकास प्रकल्प
अंतर्गत जलमार्ग विकास प्रकल्प हा २०१७-१८ पासून राष्ट्रीय जलमार्ग क्रमांक १ वर वाहतूकवर्धनाकरिता जागतिक बँकेच्या मदतीने सुरू करण्यात आलेला आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून तीन महत्त्वाची कामे हाती घेण्यात आलेली आहेत. त्यामध्ये वाराणसी टर्मिनल विकसित करणे, साहिबगंज व हल्दिया टर्मिनल विकसित करणे आणि फराक्का येथे पाणी अडवून नेव्हिगेशन ब्लॉक उभारणे अशी महत्त्वाची कामे निश्चित करण्यात आलेली आहेत. या कामांपैकी १२ नोव्हेंबर २०१८ ला वाराणसी टर्मिनल सुरू झाले. या मार्गावर कंटेनर वाहतूकदेखील सुरू झालेली आहे. या विकास प्रकल्पामुळे गंगा नदीतील मालवाहतूक चार पटींनी वाढण्याची शक्यताही या प्रकल्पाच्या माध्यमातून वर्तवण्यात आली आहे. या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीने प्रवासी व मालवाहतूकदेखील स्वस्त होते.
