सागर भस्मे
मागील लेखातून आपण मध्यवर्ती बँक स्थापनेची (‘रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया’) गरज का भासली? तसेच जगामधील मध्यवर्ती बँकेची उत्क्रांती व भारतामधील मध्यवर्ती बँकेची उत्क्रांती इत्यादी घटकांबाबत माहिती घेतली. या लेखातून आपण रिझर्व्ह बँकेचे संघटन व व्यवस्थापन, तसेच बँक संबंधित महत्त्वाच्या संस्था, त्यामध्ये मौद्रिक धोरण समिती व बँक बोर्ड ब्युरो इत्यादींचा अभ्यास करूया.
रिझर्व्ह बँकेचे संघटन व व्यवस्थापन :
भारतीय रिझर्व्ह बँकेची स्थापना रिझर्व्ह बँक कायदा, १९३४ अन्वये, १ एप्रिल १९३५ रोजी कोलकाता येथे करण्यात आली. मात्र, १९३७ मध्ये तिचे मुंबईला स्थलांतर करण्यात आले. रिझर्व्ह बॅंकेच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी ही त्या बँकेच्या मुख्यालयाच्या ठिकाणी असलेल्या मध्यवर्ती संचालक मंडळाकडे असते. या संचालक मंडळावर शासनाद्वारे चार वर्षांसाठी व्यवस्थापकांची नेमणूक केली जाते. संचालक मंडळामध्ये अधिकृत व्यवस्थापक मंडळ व बिगर अधिकृत व्यवस्थापक मंडळ असे दोन गट आहेत.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : राज्य सहकारी बँका म्हणजे काय? त्याची कार्ये कोणती?
या मंडळामध्ये कमाल २१ सदस्य असू शकतात. त्यापैकी अधिकृत व्यवस्थापक मंडळामध्ये गव्हर्नर आणि चार किंवा चारपेक्षा कमी संख्येमध्ये असलेले उप-गव्हर्नर यांचा समावेश होतो; तर बिगर अधिकृत व्यवस्थापक मंडळामध्ये दोन शासकीय अधिकारी, १० विविध क्षेत्रातील प्रतिनिधी आणि रिझर्व्ह बँकेच्या नवी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई अशा चार स्थानिक महामंडळांमधून प्रत्येकी एका प्रतिनिधीचा समावेश यामध्ये केला जातो. आजच्या घडीला रिझर्व्ह बँक आपल्या २७ प्रादेशिक कार्यालयांद्वारे कार्यरत आहे.
रिझर्व्ह बॅंकेचे वित्तीय वर्ष :
रिझर्व्ह बँकेचे वित्तीय वर्ष १९४० पर्यंत जानेवारी-डिसेंबर असे होते. अशा वित्तीय वर्षात १९४० मध्ये बदल करून ते जुलै-जून असे करण्यात आले होते. आता मात्र शासकीय वित्तीय वर्षाला पूरक होण्याच्या दृष्टिकोनातून फेब्रुवारी २०२० मध्ये रिझर्व्ह बँकेने प्रचलित जुलै- जून अशा आर्थिक वर्षाऐवजी २०२०-२१ पासून १ एप्रिल ते ३१ मार्च अशा नव्या वित्तीय वर्षामध्ये बदल करण्यात आला.
रिझर्व्ह बँक संबंधित संस्था
मौद्रिक धोरण समिती : मार्च २०१३ मध्ये बी. एन. श्रीकृष्ण यांच्या अध्यक्षतेखालील ‘वित्तीय क्षेत्र कायदा सुधारणा आयोगाने’ चलनविषयक धोरण ठरविण्याकरिता मौद्रिक धोरण समितीची स्थापना करण्यात यावी, अशी शिफारस केली होती. तसेच डॉ. उर्जित पटेल यांच्या अध्यक्षतेखालील जानेवारी २०१४ मधील ‘चलनधोरण आराखडा सुधारणा समिती’ची स्थापना करण्यात आली होती. या समितीनेसुद्धा मौद्रिक धोरण समिती स्थापना करण्याची शिफारस केली होती. त्यानंतर रिझर्व्ह बँक कायदा, १९३४ मध्ये दुरुस्ती करण्याकरिता वित्तीय विधेयक, २०१६ हे २०१६-१७ च्या अर्थसंकल्पामध्ये सादर करण्यात आले.
या विधेयकाला अनुसरून रिझर्व्ह बँक कायदा, १९३४ मध्ये सुधारणा करण्यात आली. त्यानुसार मौद्रिक धोरण समितीची व्याख्या व रचना स्पष्ट करण्यात येऊन २७ जून २०१६ ला ही दुरुस्ती अमलात आली. मौद्रिक धोरण समितीमध्ये एकूण सहा सदस्य असतात. त्यामधील तीन पदसिद्ध सदस्य हे रिझर्व्ह बँकेचे असतात, तर तीन केंद्र सरकारद्वारे नियुक्त सदस्य असतात. रिझर्व्ह बँकेतून नियुक्त सदस्य हे पदसिद्ध असतात, तर केंद्र सरकारद्वारे नियुक्त तीन सदस्यांची नेमणूक ही चार वर्षांसाठी करण्यात आलेली असते. केंद्र सरकारद्वारे नियुक्त सदस्यांची पुनर्नेमणूक होऊ शकत नाही. भारत सरकार नियुक्त तीन सदस्य हे अर्थव्यवस्था, बँकिंग, वित्त किंवा चलन विषयक धोरण क्षेत्रामधील तज्ज्ञ असतात. बँकेचे गव्हर्नर हे मौद्रिक धोरण समितीचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात. या समितीच्या वर्षभरातून किमान चार बैठका होणे अपेक्षित असते. या समितीद्वारे दिलेला निर्णय हा रिझर्व्ह बँकेवर बंधनकारक असतो.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : ‘रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया’ची स्थापना कशी झाली?
मौद्रिक धोरण समितीने मौद्रिक धोरणाविषयी स्वीकारलेल्या दृष्टिकोनातून रिझर्व्ह बँकेच्या वृद्धीचे उद्दिष्ट आणि भाववाढीच्या नियंत्रणाची वैधानिक जबाबदारी लक्षात घेऊन मौद्रिक धोरणांमध्ये पारदर्शकता आणणे अपेक्षित असते. मौद्रिक धोरण समितीचे प्रमुख कार्य हे चलनवाढ पूर्वनियोजित कक्षेमध्ये राहील यासाठी चलनविषयक धोरण दर ठरविणे आहे. जून २०१६ च्या दुरुस्तीपूर्वी चलनविषयक धोरणाचे सर्व अधिकार हे रिझर्व्ह बँकेकडे होते. मात्र, आता धोरण दर ठरविण्याचा अधिकार हा मौद्रिक धोरण समितीकडे देण्यात आलेला असून हे धोरण राबवण्याची जबाबदारी ही रिझर्व्ह बँकेकडेच सोपवण्यात आलेली आहे.
बँक बोर्ड ब्युरो :
बँक बोर्ड ब्युरो स्थापनेची शिफारस ही २०१४ मधील पी. जे. नाईक यांच्या अध्यक्षतेखालील ‘भारतीय बँक मंडळ प्रशासन आढावा समिती’द्वारे करण्यात आली होती. त्यानंतर केंद्र सरकारद्वारे २८ फेब्रुवारी २०१६ ला बँक बोर्ड ब्युरोची स्थापना करण्यात येऊन १ एप्रिल २०१६ पासून ते कार्यरत झाले. या ब्युरोचे मुख्य कार्य हे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या आणि वित्तीय संस्थांच्या प्रमुखांच्या निवडीच्या शिफारशी करणे आहे. तसेच सार्वजनिक क्षेत्रामधील बँकांच्या प्रशासनामध्ये सुधारणा करणे हे सर्वसाधारण उद्दिष्ट असते. धोरणे ठरविण्यामध्ये तसेच भांडवल वर्धन करण्याकरिता आराखडे बनवण्यामध्ये ही संस्था बँकांना सहाय्य करत असते. सध्या भानु प्रताप शर्मा हे बँक बोर्ड ब्युरोचे अध्यक्ष आहेत. त्यांची नेमणूक ही १२ एप्रिल २०१८ ला करण्यात आली होती. तेव्हापासून ते या पदावर कार्यरत आहेत.
मागील लेखातून आपण मध्यवर्ती बँक स्थापनेची (‘रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया’) गरज का भासली? तसेच जगामधील मध्यवर्ती बँकेची उत्क्रांती व भारतामधील मध्यवर्ती बँकेची उत्क्रांती इत्यादी घटकांबाबत माहिती घेतली. या लेखातून आपण रिझर्व्ह बँकेचे संघटन व व्यवस्थापन, तसेच बँक संबंधित महत्त्वाच्या संस्था, त्यामध्ये मौद्रिक धोरण समिती व बँक बोर्ड ब्युरो इत्यादींचा अभ्यास करूया.
रिझर्व्ह बँकेचे संघटन व व्यवस्थापन :
भारतीय रिझर्व्ह बँकेची स्थापना रिझर्व्ह बँक कायदा, १९३४ अन्वये, १ एप्रिल १९३५ रोजी कोलकाता येथे करण्यात आली. मात्र, १९३७ मध्ये तिचे मुंबईला स्थलांतर करण्यात आले. रिझर्व्ह बॅंकेच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी ही त्या बँकेच्या मुख्यालयाच्या ठिकाणी असलेल्या मध्यवर्ती संचालक मंडळाकडे असते. या संचालक मंडळावर शासनाद्वारे चार वर्षांसाठी व्यवस्थापकांची नेमणूक केली जाते. संचालक मंडळामध्ये अधिकृत व्यवस्थापक मंडळ व बिगर अधिकृत व्यवस्थापक मंडळ असे दोन गट आहेत.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : राज्य सहकारी बँका म्हणजे काय? त्याची कार्ये कोणती?
या मंडळामध्ये कमाल २१ सदस्य असू शकतात. त्यापैकी अधिकृत व्यवस्थापक मंडळामध्ये गव्हर्नर आणि चार किंवा चारपेक्षा कमी संख्येमध्ये असलेले उप-गव्हर्नर यांचा समावेश होतो; तर बिगर अधिकृत व्यवस्थापक मंडळामध्ये दोन शासकीय अधिकारी, १० विविध क्षेत्रातील प्रतिनिधी आणि रिझर्व्ह बँकेच्या नवी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई अशा चार स्थानिक महामंडळांमधून प्रत्येकी एका प्रतिनिधीचा समावेश यामध्ये केला जातो. आजच्या घडीला रिझर्व्ह बँक आपल्या २७ प्रादेशिक कार्यालयांद्वारे कार्यरत आहे.
रिझर्व्ह बॅंकेचे वित्तीय वर्ष :
रिझर्व्ह बँकेचे वित्तीय वर्ष १९४० पर्यंत जानेवारी-डिसेंबर असे होते. अशा वित्तीय वर्षात १९४० मध्ये बदल करून ते जुलै-जून असे करण्यात आले होते. आता मात्र शासकीय वित्तीय वर्षाला पूरक होण्याच्या दृष्टिकोनातून फेब्रुवारी २०२० मध्ये रिझर्व्ह बँकेने प्रचलित जुलै- जून अशा आर्थिक वर्षाऐवजी २०२०-२१ पासून १ एप्रिल ते ३१ मार्च अशा नव्या वित्तीय वर्षामध्ये बदल करण्यात आला.
रिझर्व्ह बँक संबंधित संस्था
मौद्रिक धोरण समिती : मार्च २०१३ मध्ये बी. एन. श्रीकृष्ण यांच्या अध्यक्षतेखालील ‘वित्तीय क्षेत्र कायदा सुधारणा आयोगाने’ चलनविषयक धोरण ठरविण्याकरिता मौद्रिक धोरण समितीची स्थापना करण्यात यावी, अशी शिफारस केली होती. तसेच डॉ. उर्जित पटेल यांच्या अध्यक्षतेखालील जानेवारी २०१४ मधील ‘चलनधोरण आराखडा सुधारणा समिती’ची स्थापना करण्यात आली होती. या समितीनेसुद्धा मौद्रिक धोरण समिती स्थापना करण्याची शिफारस केली होती. त्यानंतर रिझर्व्ह बँक कायदा, १९३४ मध्ये दुरुस्ती करण्याकरिता वित्तीय विधेयक, २०१६ हे २०१६-१७ च्या अर्थसंकल्पामध्ये सादर करण्यात आले.
या विधेयकाला अनुसरून रिझर्व्ह बँक कायदा, १९३४ मध्ये सुधारणा करण्यात आली. त्यानुसार मौद्रिक धोरण समितीची व्याख्या व रचना स्पष्ट करण्यात येऊन २७ जून २०१६ ला ही दुरुस्ती अमलात आली. मौद्रिक धोरण समितीमध्ये एकूण सहा सदस्य असतात. त्यामधील तीन पदसिद्ध सदस्य हे रिझर्व्ह बँकेचे असतात, तर तीन केंद्र सरकारद्वारे नियुक्त सदस्य असतात. रिझर्व्ह बँकेतून नियुक्त सदस्य हे पदसिद्ध असतात, तर केंद्र सरकारद्वारे नियुक्त तीन सदस्यांची नेमणूक ही चार वर्षांसाठी करण्यात आलेली असते. केंद्र सरकारद्वारे नियुक्त सदस्यांची पुनर्नेमणूक होऊ शकत नाही. भारत सरकार नियुक्त तीन सदस्य हे अर्थव्यवस्था, बँकिंग, वित्त किंवा चलन विषयक धोरण क्षेत्रामधील तज्ज्ञ असतात. बँकेचे गव्हर्नर हे मौद्रिक धोरण समितीचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात. या समितीच्या वर्षभरातून किमान चार बैठका होणे अपेक्षित असते. या समितीद्वारे दिलेला निर्णय हा रिझर्व्ह बँकेवर बंधनकारक असतो.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : ‘रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया’ची स्थापना कशी झाली?
मौद्रिक धोरण समितीने मौद्रिक धोरणाविषयी स्वीकारलेल्या दृष्टिकोनातून रिझर्व्ह बँकेच्या वृद्धीचे उद्दिष्ट आणि भाववाढीच्या नियंत्रणाची वैधानिक जबाबदारी लक्षात घेऊन मौद्रिक धोरणांमध्ये पारदर्शकता आणणे अपेक्षित असते. मौद्रिक धोरण समितीचे प्रमुख कार्य हे चलनवाढ पूर्वनियोजित कक्षेमध्ये राहील यासाठी चलनविषयक धोरण दर ठरविणे आहे. जून २०१६ च्या दुरुस्तीपूर्वी चलनविषयक धोरणाचे सर्व अधिकार हे रिझर्व्ह बँकेकडे होते. मात्र, आता धोरण दर ठरविण्याचा अधिकार हा मौद्रिक धोरण समितीकडे देण्यात आलेला असून हे धोरण राबवण्याची जबाबदारी ही रिझर्व्ह बँकेकडेच सोपवण्यात आलेली आहे.
बँक बोर्ड ब्युरो :
बँक बोर्ड ब्युरो स्थापनेची शिफारस ही २०१४ मधील पी. जे. नाईक यांच्या अध्यक्षतेखालील ‘भारतीय बँक मंडळ प्रशासन आढावा समिती’द्वारे करण्यात आली होती. त्यानंतर केंद्र सरकारद्वारे २८ फेब्रुवारी २०१६ ला बँक बोर्ड ब्युरोची स्थापना करण्यात येऊन १ एप्रिल २०१६ पासून ते कार्यरत झाले. या ब्युरोचे मुख्य कार्य हे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या आणि वित्तीय संस्थांच्या प्रमुखांच्या निवडीच्या शिफारशी करणे आहे. तसेच सार्वजनिक क्षेत्रामधील बँकांच्या प्रशासनामध्ये सुधारणा करणे हे सर्वसाधारण उद्दिष्ट असते. धोरणे ठरविण्यामध्ये तसेच भांडवल वर्धन करण्याकरिता आराखडे बनवण्यामध्ये ही संस्था बँकांना सहाय्य करत असते. सध्या भानु प्रताप शर्मा हे बँक बोर्ड ब्युरोचे अध्यक्ष आहेत. त्यांची नेमणूक ही १२ एप्रिल २०१८ ला करण्यात आली होती. तेव्हापासून ते या पदावर कार्यरत आहेत.
