सागर भस्मे
मागील लेखातून आपण सागरी वाहतूक म्हणजे काय? आणि स्वातंत्र्योत्तर काळात सागरी वाहतुकीच्या विकासासाठी कोणते प्रयत्न करण्यात आले, याविषयी माहिती घेतली. या लेखातून आपण सागरी वाहतुकीबाबत उर्वरित काही महत्त्वाच्या बाबींचा अभ्यास करणार आहोत. यामध्ये सागरी वाहतुकीमध्ये उद्भवणाऱ्या समस्या, या समस्यांना सामोरे जाण्याकरिता सरकारद्वारे करण्यात आलेले प्रयत्न, प्रमुख धोरण आणि कायदेविषयक सुधारणा तसेच सागरी वाहतूक विकसित करण्यासाठी राबविण्यात आलेल्या योजना/ प्रकल्प याविषयी जाणून घेऊया.
सागरी वाहतुकीमध्ये उद्भवणाऱ्या समस्या :
सागरी वाहतुकीचे महत्त्व आपण मागील लेखामध्ये बघितले आहे. सागरी जलवाहतुकीचे अनेक फायदे आहेत. वाहतुकीचा कमी खर्च तसेच वजनी माल वाहतूक करण्याची अधिक क्षमता या कारणांमुळे सागरी जलवाहतुकीला अनन्यसाधारण असे महत्त्व आहे. भारताला ७५१६ किलोमीटरचा समुद्रकिनारा लाभलेला आहे, जो जगातील सर्वात मोठ्या द्वीपकल्पांपैकी एक आहे. म्हणजेच भारतामध्ये सागरी जलवाहतुकीला मोठा वाव आहे. असे असूनदेखील भारतामध्ये सागरी जलवाहतुकीमध्ये अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते.
भारताची जलवाहतूक क्षमता ही गरजेपेक्षा खूप कमी आहे. भारताला परकीय देशांच्या जलवाहतुकीशी सतत स्पर्धा करत राहावी लागते. यामध्ये विक्रेता तसेच खरेदीदार या दोन्ही बाजूंमध्ये भारताची परिस्थिती काहीशी नाजूक स्वरूपाची आहे. भारतामधील बंदरांचा पर्याप्त भांडवलाअभावी विकास झालेला नाही, तसेच बंदरावर माल उतरवण्याकरिता किंवा चढवण्याकरिता आधुनिक यंत्रणांचा अभाव आहे. तसेच भारतामधील कित्येक जहाजे ही जुनी झालेली असून यांना चालवण्याकरिता ही खर्चिक आहेत. अशा अनेक समस्या या सागरी वाहतुकीमध्ये उद्भवतात. मात्र, सरकार याकरिता अनेक उपाययोजना राबवत आहे. तसेच या क्षेत्राकडे लक्ष केंद्रित करीत आहे.
सागरी जलवाहतुकीमधील समस्यांना सामोरे जाण्याकरिता सरकारद्वारे करण्यात आलेले प्रयत्न:
सागरी वाहतूक क्षेत्राचा विकास व्हावा तसेच यामध्ये उद्भवणाऱ्या समस्यांवर मात करता यावी, याकरिता सरकारद्वारे अनेक पावले उचलण्यात आली आहेत. सागरी वाहतुकीचा विकास करायचा असल्यास याकरिता महत्त्वाची बाब म्हणजे पर्याप्त भांडवलाची उपलब्धता. भांडवलाच्या उपलब्धतेकरिता गुंतवणूक हा योग्य असा पर्याय आहे. या दृष्टीने सागर जलवाहतूक प्रकल्पात २०२० च्या मेजर पोर्ट ट्रस्ट कायद्यानुसार खासगी तसेच परकीय गुंतवणुकीसदेखील मान्यता देण्यात आलेली आहे.
बंदरांचा विकास व्हावा याकरिता सार्वजनिक-खासगी भागीदारीलादेखील परवानगी देण्यात आलेली आहे. सागरी जलवाहतूक क्षेत्रात स्वयंचलित मार्गाने १०० टक्के थेट परकीय गुंतवणुकीस मान्यता देण्यात आलेली आहे. गुंतवणुकीस प्रोत्साहन देण्याकरिता जलवाहतुकीत गुंतवणूक करणाऱ्यास १० वर्षांकरिता १०० टक्के आयकर मुक्तता देण्यात येते. अलीकडे BOT तत्त्वावर बऱ्याच परकीय गुंतवणूकदारांनी भारतीय बंदरांमध्ये प्रकल्प उभारलेले आहेत.
सागरी वाहतुकीबाबतचे धोरण आणि कायदेविषयक सुधारणा :
हरित सागर ग्रीन पोर्ट मार्गदर्शक तत्त्वे : सर्व भागधारकांमध्ये चांगल्या पर्यावरणीय पद्धती लागू करताना सुरक्षित, कार्यक्षम आणि शाश्वत बंदरांकडे एक प्रतिमान बदल घडवून आणणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे.
नॅशनल लॉजिस्टिक पोर्टल (मरीन) : हे सर्व भागधारकांसाठी एकल-विंडो डिजिटल प्लॅटफॉर्म आहे, ज्यामध्ये मालवाहू सेवा, वाहक सेवा, बँकिंग आणि वित्तीय सेवा आणि सरकारी आणि नियामक एजन्सींमध्ये गुंतलेले आहेत.
मेजर पोर्ट अथॉरिटी ॲक्ट २०२० ( Major Port Authorities Act 2020 ) :
आधी मोठ्या बंदरांसाठी १९६३ चा मेजर पोर्ट ट्रस्ट कायदा लागू होता. या कायद्यामध्ये सुधारणा घडवून आणण्याकरिता तसेच इतर पायाभूत सुविधांप्रमाणेच सागरी वाहतूक क्षेत्रालादेखील स्वायत्तता देण्याच्या उद्देशातून हा कायदा १७ फेब्रुवारी २०२१ ला राष्ट्रपतींनी स्वाक्षरी केल्यामुळे अस्तित्वात आणण्यात आला. या नवीन Major Port Authorities Act 2020 नुसार १९६३ चा मेजर पोर्ट ट्रस्ट कायदा बाद झाला आहे. या नवीन कायद्यान्वये पोर्ट ट्रस्ट मंडळे ही बाद होतील, तसेच प्रत्येक मोठ्या बंदराकरिता पोर्ट प्राधिकरण मंडळ स्थापन होईल, असे निश्चित करण्यात आले होते. तसेच बंदर व बंदरसंपत्ती संबंधित धोरणे व निर्णय घेण्याबाबत या प्राधिकरण मंडळांना स्वायत्तता या कायद्यान्वये देण्यात येणार होती.
- सागर सेतू ॲप : व्यवसाय करण्याच्या सुलभतेत लक्षणीय वाढ करताना बंदरांमध्ये वस्तू आणि सेवांची अखंडित हालचाल सुलभ करते.
- प्रमुख बंदर प्राधिकरण कायदा, २०२१ : हे प्रमुख बंदरांना अधिक स्वायत्तता देते.
- सागरी एड्स टू नेव्हिगेशन कायदा, २०२१ : हे जहाज वाहतूक सेवांमध्ये वाढीव सुरक्षा आणि कार्यक्षमता आणि आंतरराष्ट्रीय मानकांच्या बरोबरीने प्रशिक्षण आणि प्रमाणन प्रदान करते.
- भारतीय जहाज कायदा, २०२१ : हा कायदा देशातील सर्व अंतर्देशीय जलमार्गांमध्ये एकसमानता आणतो.
सागरी जलवाहतूक विकासाकरिता राबविण्यात आलेल्या योजना / प्रकल्प :
सागरमाला प्रकल्प : रस्ते वाहतुकीच्या विकासासाठी राबविण्यात आलेल्या भारतमाला परियोजना प्रकल्पाप्रमाणेच सागरी जलवाहतुकीचा तसेच बंदरांचादेखील विकास व्हावा याकरिता सागरमाला हा महत्त्वाकांशी प्रकल्प केंद्र सरकारद्वारे राबवण्यात आलेला आहे. या प्रकल्पाला केंद्रीय कॅबिनेटने २४ मार्च २०१५ रोजी मान्यता दिलेली आहे. सागरमाला प्रकल्पामागील महत्वाचा उद्देश्य हा भारतीय बंदरांचा विकास करून त्यांची क्षमता वाढवणे असा आहे. तसेच ‘Port- led prosperity’ असे या प्रकल्पाचे घोषवाक्य आहे.
या प्रकल्पाचे व्हिजन हे ‘कमीत कमी पायाभूत संरचना गुंतवणुकीच्या साहाय्याने पृथ्वीवर देशांतर्गत व्यापारासाठी लॉजिस्टिक खर्च कमी करणे’ असे आहे. सागरमाला प्रकल्पाकरिता ८.७६ लाख कोटी रुपयांचा खर्च अंदाजित आहे; तसेच यातील एक लाख कोटी रुपयांची परकीय थेट गुंतवणूक अपेक्षित आहे. तसेच सागरमाला प्रकल्पान्वये बंदरालागत १४ मल्टी मॉडेल लॉजिस्टिक पार्क उभारले जाणार आहेत.
सागरमाला या प्रकल्पाचे चार मुख्य उद्दिष्टे आहेत. या चार उद्दिष्टांवरच हा प्रकल्प आधारलेला आहे.
- १) बंदर आधुनिकीकरण आणि नवीन बंदर विकास : याअंतर्गत २४३ प्रकल्प बंदरे ही आधुनिकीकरणाची आहेत.
- २) बंदर जोडणी सुधारणा : या अंतर्गत २११ प्रकल्प बंदर जोडणी सुधारण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे.
- ३) बंदर आधारित औद्योगीकरण : या अंतर्गत ५७ प्रकल्प बंदराशी निगडित औद्योगीकरणाचे आहेत.
- ४) किनारलगत सामुदायिक विकास : या अंतर्गत ६६ प्रकल्प किनाऱ्यालगत समुदायिक विकासाचे आहेत.
सागरमाला योजनेअंतर्गत आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये, ३७ प्रकल्पांकरिता २५०० कोटी रुपये सागरमाला योजनेंतर्गत या मंत्रालयाने मान्य केले आहेत. सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (PPP) मोडमध्ये प्रमुख बंदरांवर ४० हजार २०० कोटींची कामे पूर्ण झाली आहेत.
प्रोजेक्ट उन्नती :
प्रोजेक्ट उन्नती हा प्रकल्प २०१४ मध्ये जहाजबांधणी मंत्रालयांतर्गत १२ मोठ्या बंदरांची (पोर्ट ब्लेयर बंदर वगळता) चालन क्षमता व आर्थिक क्षमता वर्धित करण्याकरिता सुरू करण्यात आला. या प्रकल्पामुळे बंदरांचे Key Performance Indicators (KPI) सुधारून बंदरे जागतिक दर्जाची बनणे अपेक्षित आहे.
मेरीटाइम इंडिया व्हिजन (MIV) २०३० :
भारतातील जागतिक दर्जाची बंदरे विकसित करण्यासाठी, मेरीटाइम इंडिया व्हिजन (MIV), २०३० ने जागतिक दर्जाची मेगा पोर्ट विकसित करणे, ट्रान्सशिपमेंट हब आणि बंदरांच्या पायाभूत सुविधा आधुनिकीकरण यासारखे उपक्रम ओळखले आहेत. भारतीय बंदरांची क्षमता वाढवण्यासाठी आणि जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी १,००,०००-१,२५,००० कोटी रुपये गुंतवणुकीचा अंदाज आहे. विझिंजम (केरळ) आणि वाधवन (महाराष्ट्र) येथील आगामी बंदरांमध्ये १८ मीटरपेक्षा जास्त नैसर्गिक मसुदे आहेत, ज्यामुळे अत्यंत मोठ्या कंटेनर आणि मालवाहू जहाजांना बंदरांवर कॉल करणे शक्य होईल.
सागरी अमृत काळ व्हिजन, २०४७ :
पंतप्रधान मोदींनी सागरी अमृत काळ व्हिजन २०४७ लाँच केले आहे. याअंतर्गत पुढील २५ वर्षांसाठी सागरी क्षेत्राच्या विकासासाठी एक रोडमॅप, २०४७ पर्यंत भारताला आत्मनिर्भर बनवण्याचे तसेच २०४७ पर्यंत १०० ट्रिलियन रुपयांची गुंतवणूक करण्याच्या वचनबद्धतेसह “अमृत काल २०४७” हा उपक्रम भारताच्या सागरी क्षेत्राला कार्बन न्यूट्रल बनवून, हायड्रोजन उत्पादन वाढवून आणि बंदरांची क्षमता वाढवून पुनरुज्जीवित करण्याचा प्रयत्न करतो. प्रस्तावित भारत-मध्य-पूर्व-युरोप इकॉनॉमिक कॉरिडॉरसह ही धोरणात्मक वाटचाल, शाश्वतता टिकवून ठेवत जागतिक व्यापाराला आकार देण्याचा भारताचा निर्धार अधोरेखित करते.
मागील लेखातून आपण सागरी वाहतूक म्हणजे काय? आणि स्वातंत्र्योत्तर काळात सागरी वाहतुकीच्या विकासासाठी कोणते प्रयत्न करण्यात आले, याविषयी माहिती घेतली. या लेखातून आपण सागरी वाहतुकीबाबत उर्वरित काही महत्त्वाच्या बाबींचा अभ्यास करणार आहोत. यामध्ये सागरी वाहतुकीमध्ये उद्भवणाऱ्या समस्या, या समस्यांना सामोरे जाण्याकरिता सरकारद्वारे करण्यात आलेले प्रयत्न, प्रमुख धोरण आणि कायदेविषयक सुधारणा तसेच सागरी वाहतूक विकसित करण्यासाठी राबविण्यात आलेल्या योजना/ प्रकल्प याविषयी जाणून घेऊया.
सागरी वाहतुकीमध्ये उद्भवणाऱ्या समस्या :
सागरी वाहतुकीचे महत्त्व आपण मागील लेखामध्ये बघितले आहे. सागरी जलवाहतुकीचे अनेक फायदे आहेत. वाहतुकीचा कमी खर्च तसेच वजनी माल वाहतूक करण्याची अधिक क्षमता या कारणांमुळे सागरी जलवाहतुकीला अनन्यसाधारण असे महत्त्व आहे. भारताला ७५१६ किलोमीटरचा समुद्रकिनारा लाभलेला आहे, जो जगातील सर्वात मोठ्या द्वीपकल्पांपैकी एक आहे. म्हणजेच भारतामध्ये सागरी जलवाहतुकीला मोठा वाव आहे. असे असूनदेखील भारतामध्ये सागरी जलवाहतुकीमध्ये अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते.
भारताची जलवाहतूक क्षमता ही गरजेपेक्षा खूप कमी आहे. भारताला परकीय देशांच्या जलवाहतुकीशी सतत स्पर्धा करत राहावी लागते. यामध्ये विक्रेता तसेच खरेदीदार या दोन्ही बाजूंमध्ये भारताची परिस्थिती काहीशी नाजूक स्वरूपाची आहे. भारतामधील बंदरांचा पर्याप्त भांडवलाअभावी विकास झालेला नाही, तसेच बंदरावर माल उतरवण्याकरिता किंवा चढवण्याकरिता आधुनिक यंत्रणांचा अभाव आहे. तसेच भारतामधील कित्येक जहाजे ही जुनी झालेली असून यांना चालवण्याकरिता ही खर्चिक आहेत. अशा अनेक समस्या या सागरी वाहतुकीमध्ये उद्भवतात. मात्र, सरकार याकरिता अनेक उपाययोजना राबवत आहे. तसेच या क्षेत्राकडे लक्ष केंद्रित करीत आहे.
सागरी जलवाहतुकीमधील समस्यांना सामोरे जाण्याकरिता सरकारद्वारे करण्यात आलेले प्रयत्न:
सागरी वाहतूक क्षेत्राचा विकास व्हावा तसेच यामध्ये उद्भवणाऱ्या समस्यांवर मात करता यावी, याकरिता सरकारद्वारे अनेक पावले उचलण्यात आली आहेत. सागरी वाहतुकीचा विकास करायचा असल्यास याकरिता महत्त्वाची बाब म्हणजे पर्याप्त भांडवलाची उपलब्धता. भांडवलाच्या उपलब्धतेकरिता गुंतवणूक हा योग्य असा पर्याय आहे. या दृष्टीने सागर जलवाहतूक प्रकल्पात २०२० च्या मेजर पोर्ट ट्रस्ट कायद्यानुसार खासगी तसेच परकीय गुंतवणुकीसदेखील मान्यता देण्यात आलेली आहे.
बंदरांचा विकास व्हावा याकरिता सार्वजनिक-खासगी भागीदारीलादेखील परवानगी देण्यात आलेली आहे. सागरी जलवाहतूक क्षेत्रात स्वयंचलित मार्गाने १०० टक्के थेट परकीय गुंतवणुकीस मान्यता देण्यात आलेली आहे. गुंतवणुकीस प्रोत्साहन देण्याकरिता जलवाहतुकीत गुंतवणूक करणाऱ्यास १० वर्षांकरिता १०० टक्के आयकर मुक्तता देण्यात येते. अलीकडे BOT तत्त्वावर बऱ्याच परकीय गुंतवणूकदारांनी भारतीय बंदरांमध्ये प्रकल्प उभारलेले आहेत.
सागरी वाहतुकीबाबतचे धोरण आणि कायदेविषयक सुधारणा :
हरित सागर ग्रीन पोर्ट मार्गदर्शक तत्त्वे : सर्व भागधारकांमध्ये चांगल्या पर्यावरणीय पद्धती लागू करताना सुरक्षित, कार्यक्षम आणि शाश्वत बंदरांकडे एक प्रतिमान बदल घडवून आणणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे.
नॅशनल लॉजिस्टिक पोर्टल (मरीन) : हे सर्व भागधारकांसाठी एकल-विंडो डिजिटल प्लॅटफॉर्म आहे, ज्यामध्ये मालवाहू सेवा, वाहक सेवा, बँकिंग आणि वित्तीय सेवा आणि सरकारी आणि नियामक एजन्सींमध्ये गुंतलेले आहेत.
मेजर पोर्ट अथॉरिटी ॲक्ट २०२० ( Major Port Authorities Act 2020 ) :
आधी मोठ्या बंदरांसाठी १९६३ चा मेजर पोर्ट ट्रस्ट कायदा लागू होता. या कायद्यामध्ये सुधारणा घडवून आणण्याकरिता तसेच इतर पायाभूत सुविधांप्रमाणेच सागरी वाहतूक क्षेत्रालादेखील स्वायत्तता देण्याच्या उद्देशातून हा कायदा १७ फेब्रुवारी २०२१ ला राष्ट्रपतींनी स्वाक्षरी केल्यामुळे अस्तित्वात आणण्यात आला. या नवीन Major Port Authorities Act 2020 नुसार १९६३ चा मेजर पोर्ट ट्रस्ट कायदा बाद झाला आहे. या नवीन कायद्यान्वये पोर्ट ट्रस्ट मंडळे ही बाद होतील, तसेच प्रत्येक मोठ्या बंदराकरिता पोर्ट प्राधिकरण मंडळ स्थापन होईल, असे निश्चित करण्यात आले होते. तसेच बंदर व बंदरसंपत्ती संबंधित धोरणे व निर्णय घेण्याबाबत या प्राधिकरण मंडळांना स्वायत्तता या कायद्यान्वये देण्यात येणार होती.
- सागर सेतू ॲप : व्यवसाय करण्याच्या सुलभतेत लक्षणीय वाढ करताना बंदरांमध्ये वस्तू आणि सेवांची अखंडित हालचाल सुलभ करते.
- प्रमुख बंदर प्राधिकरण कायदा, २०२१ : हे प्रमुख बंदरांना अधिक स्वायत्तता देते.
- सागरी एड्स टू नेव्हिगेशन कायदा, २०२१ : हे जहाज वाहतूक सेवांमध्ये वाढीव सुरक्षा आणि कार्यक्षमता आणि आंतरराष्ट्रीय मानकांच्या बरोबरीने प्रशिक्षण आणि प्रमाणन प्रदान करते.
- भारतीय जहाज कायदा, २०२१ : हा कायदा देशातील सर्व अंतर्देशीय जलमार्गांमध्ये एकसमानता आणतो.
सागरी जलवाहतूक विकासाकरिता राबविण्यात आलेल्या योजना / प्रकल्प :
सागरमाला प्रकल्प : रस्ते वाहतुकीच्या विकासासाठी राबविण्यात आलेल्या भारतमाला परियोजना प्रकल्पाप्रमाणेच सागरी जलवाहतुकीचा तसेच बंदरांचादेखील विकास व्हावा याकरिता सागरमाला हा महत्त्वाकांशी प्रकल्प केंद्र सरकारद्वारे राबवण्यात आलेला आहे. या प्रकल्पाला केंद्रीय कॅबिनेटने २४ मार्च २०१५ रोजी मान्यता दिलेली आहे. सागरमाला प्रकल्पामागील महत्वाचा उद्देश्य हा भारतीय बंदरांचा विकास करून त्यांची क्षमता वाढवणे असा आहे. तसेच ‘Port- led prosperity’ असे या प्रकल्पाचे घोषवाक्य आहे.
या प्रकल्पाचे व्हिजन हे ‘कमीत कमी पायाभूत संरचना गुंतवणुकीच्या साहाय्याने पृथ्वीवर देशांतर्गत व्यापारासाठी लॉजिस्टिक खर्च कमी करणे’ असे आहे. सागरमाला प्रकल्पाकरिता ८.७६ लाख कोटी रुपयांचा खर्च अंदाजित आहे; तसेच यातील एक लाख कोटी रुपयांची परकीय थेट गुंतवणूक अपेक्षित आहे. तसेच सागरमाला प्रकल्पान्वये बंदरालागत १४ मल्टी मॉडेल लॉजिस्टिक पार्क उभारले जाणार आहेत.
सागरमाला या प्रकल्पाचे चार मुख्य उद्दिष्टे आहेत. या चार उद्दिष्टांवरच हा प्रकल्प आधारलेला आहे.
- १) बंदर आधुनिकीकरण आणि नवीन बंदर विकास : याअंतर्गत २४३ प्रकल्प बंदरे ही आधुनिकीकरणाची आहेत.
- २) बंदर जोडणी सुधारणा : या अंतर्गत २११ प्रकल्प बंदर जोडणी सुधारण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे.
- ३) बंदर आधारित औद्योगीकरण : या अंतर्गत ५७ प्रकल्प बंदराशी निगडित औद्योगीकरणाचे आहेत.
- ४) किनारलगत सामुदायिक विकास : या अंतर्गत ६६ प्रकल्प किनाऱ्यालगत समुदायिक विकासाचे आहेत.
सागरमाला योजनेअंतर्गत आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये, ३७ प्रकल्पांकरिता २५०० कोटी रुपये सागरमाला योजनेंतर्गत या मंत्रालयाने मान्य केले आहेत. सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (PPP) मोडमध्ये प्रमुख बंदरांवर ४० हजार २०० कोटींची कामे पूर्ण झाली आहेत.
प्रोजेक्ट उन्नती :
प्रोजेक्ट उन्नती हा प्रकल्प २०१४ मध्ये जहाजबांधणी मंत्रालयांतर्गत १२ मोठ्या बंदरांची (पोर्ट ब्लेयर बंदर वगळता) चालन क्षमता व आर्थिक क्षमता वर्धित करण्याकरिता सुरू करण्यात आला. या प्रकल्पामुळे बंदरांचे Key Performance Indicators (KPI) सुधारून बंदरे जागतिक दर्जाची बनणे अपेक्षित आहे.
मेरीटाइम इंडिया व्हिजन (MIV) २०३० :
भारतातील जागतिक दर्जाची बंदरे विकसित करण्यासाठी, मेरीटाइम इंडिया व्हिजन (MIV), २०३० ने जागतिक दर्जाची मेगा पोर्ट विकसित करणे, ट्रान्सशिपमेंट हब आणि बंदरांच्या पायाभूत सुविधा आधुनिकीकरण यासारखे उपक्रम ओळखले आहेत. भारतीय बंदरांची क्षमता वाढवण्यासाठी आणि जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी १,००,०००-१,२५,००० कोटी रुपये गुंतवणुकीचा अंदाज आहे. विझिंजम (केरळ) आणि वाधवन (महाराष्ट्र) येथील आगामी बंदरांमध्ये १८ मीटरपेक्षा जास्त नैसर्गिक मसुदे आहेत, ज्यामुळे अत्यंत मोठ्या कंटेनर आणि मालवाहू जहाजांना बंदरांवर कॉल करणे शक्य होईल.
सागरी अमृत काळ व्हिजन, २०४७ :
पंतप्रधान मोदींनी सागरी अमृत काळ व्हिजन २०४७ लाँच केले आहे. याअंतर्गत पुढील २५ वर्षांसाठी सागरी क्षेत्राच्या विकासासाठी एक रोडमॅप, २०४७ पर्यंत भारताला आत्मनिर्भर बनवण्याचे तसेच २०४७ पर्यंत १०० ट्रिलियन रुपयांची गुंतवणूक करण्याच्या वचनबद्धतेसह “अमृत काल २०४७” हा उपक्रम भारताच्या सागरी क्षेत्राला कार्बन न्यूट्रल बनवून, हायड्रोजन उत्पादन वाढवून आणि बंदरांची क्षमता वाढवून पुनरुज्जीवित करण्याचा प्रयत्न करतो. प्रस्तावित भारत-मध्य-पूर्व-युरोप इकॉनॉमिक कॉरिडॉरसह ही धोरणात्मक वाटचाल, शाश्वतता टिकवून ठेवत जागतिक व्यापाराला आकार देण्याचा भारताचा निर्धार अधोरेखित करते.
