सागर भस्मे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
या लेखातून आपण नाणेबाजार आणि भांडवल बाजाराबाबत जाणून घेणार आहोत. मात्र, त्यापूर्वी वित्त ही संकल्पना व्यवस्थितपणे समजून घेणं गरजेचं आहे.
वित्त हा अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. मूलतः वित्त हे पैशाच्या व्यवस्थापनाशी संबंधित असते. त्यामध्ये व्यक्ती, उद्योग संस्था आणि शासनाला विविध उद्देशांसाठी आवश्यक असणाऱ्या निधींचा समावेश होतो. वैयक्तिक वित्त, औद्योगिक वित्त व सार्वजनिक वित्त असे वर्गीकरण करता येते. निधी गतिशील करणे आणि निधीचे वाटप करण्यासाठी देशाची वित्तीय व्यवस्था जबाबदार असते. वित्त व्यवस्था देशाच्या आर्थिक विकासासाठी आवश्यक असलेल्या संपत्तीच्या निर्मितीस मदत करते.
भारतातील वित्त प्रणालीमध्ये वित्तीय संस्था, वित्तीय बाजारपेठ, वित्तीय साधने आणि वित्तीय सेवा यांचा समावेश होतो. वित्तीय बाजार हा वित्त प्रणालीचा एक महत्त्वाचा घटक आहे. वित्तीय बाजारपेठेमध्ये रोखे, शेअर्स, उत्पन्न रोखे, सरकारी रोखे, विदेशी चलन इत्यादींसारख्या आर्थिक मालमत्तांची खरेदी-विक्री केली जाते. वित्तीय बाजारपेठा, बँका, बिगरबँकिंग वित्तीय संस्था, दलाल, म्युच्युअल फंड, वटणावळ गृहे इत्यादी माध्यमांतून चालतात. यामध्ये प्रामुख्याने नाणेबाजार व भांडवली बाजार या दोन भिन्न बाजारपेठांचा समावेश होतो.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : अर्थव्यवस्था म्हणजे काय? अर्थव्यवस्थेचे प्रकार कोणते?
भारतातील नाणेबाजार
नाणेबाजार म्हणजे अल्पमुदती कर्ज देणे व घेणे होय. हा सदृश पैशाचा किंवा प्रति पैशाचा बाजार असतो. ज्यामध्ये अल्पकालीन साधने उदाहरणार्थ व्यापारी हुंडी, सरकारी रोखे, वचनपत्रे, इत्यादींचा समावेश होतो. अशी साधने अत्यंत तरल, कमी जोखमीची व एक वर्ष किंवा त्यापेक्षा कमी मुदतीची परिपक्वता असणारी व सहज विक्रीयोग्य असतात.
भारतातील नाणेबाजार हा दुहेरी स्वरूपाचा आहे. यामध्ये संघटित क्षेत्र व असंघटित क्षेत्रांचा समावेश होतो. संघटित क्षेत्रांमध्ये भारतीय रिझर्व बँक, व्यापारी बँका, सहकारी बँका, विकास वित्तीय संस्था, गुंतवणूक संस्था, भारतीय सवलत वित्तगृह यांचा समावेश होतो. तसेच असंघटित क्षेत्रात सावकार, स्थानिक वित्तीय पुरवठा करणाऱ्या संस्था व अनियंत्रित बिगरबँक वित्तपुरवठा, मध्यस्थ संस्था यांचा समावेश होतो. भारतातील नाणेबाजाराचे केंद्र मुंबई, दिल्ली व कोलकाता या शहरांमध्ये एकवटले आहे. त्यामध्ये मुंबई हे प्रभावी नाणेबाजाराचे एकमेव केंद्र आहे. यामध्ये भारतातील सर्व भागांमधून पैशांचा ओघ येतो.
भारतीय नाणेबाजारातील समस्या जसे की, दुहेरी रचना, दरामध्ये समानतेचा अभाव, निधीची कमतरता, हंगामी चढ-उतार, वित्तीय समावेशनाचा अभाव, तंत्रज्ञान सुधारणेतील दिरंगाई अशा समस्यांचे काही प्रमाणात तरी निराकरण होण्याकरिता नाणेबाजारामध्ये काही सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये वेगवेगळ्या मुदतपूर्व कालावधीची कोषागार बिले, व्यावसायिक पत्रके, ठेवीचे प्रमाणपत्र आणि म्युच्युअल फंड यांसारख्या नवीन साधनांचा समावेश करण्यात आला आहे. तसेच तरलता समायोजन सुविधा (LAF), अंतर्गत रिझर्व्ह बँक रेपो दर आणि रिव्हर्स रेपो दर यांचा समावेश करण्यात आला आहे. नॅशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रान्सफर (NEFT) आणि रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट ( RTGS) या निधी हस्तांतरणाच्या सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. तांत्रिक प्रगती आणण्यासाठी ( इलेक्ट्रॉनिक डीलिंग सिस्टीम) व्यवहारप्रणाली सुरू करण्यात आली आहे. अशा सुधारणा नाणेबाजारामध्ये करण्यात आल्या आहेत.
भारतातील भांडवली बाजार :
भांडवल बाजार देशातील आणि देशाबाहेर एकत्रित समभाग आणि कर्ज अशा दोन्ही दीर्घ मुदतीच्या निधीची बाजारपेठ आहे. हा वित्तीय प्रणालीचा एक महत्त्वाचा घटक आहे. अधिक गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी तसेच आर्थिक वृद्धीसाठी प्रभावी भांडवल बाजाराचा विकास आवश्यक आहे. दीर्घकालीन निधीची मागणी कृषी व्यापार आणि उद्योगातून होते. वैयक्तिक बचतकर्ता, सांघिक बचत, बँका, विमा कंपन्या, विशेष वित्तीय संस्था इत्यादी या दीर्घकालीन निधीचा पुरवठा करतात. भारतातील भांडवली बाजारात सरकारी रोखे बाजार, औद्योगिक रोखे बाजार, विकास वित्तीय संस्था आणि वित्तीय मध्यस्थ यांचा समावेश असतो.
जशा प्रकारे आपण भारतातील नाणेबाजारांमधील समस्या बघितल्या तशा प्रकारे भांडवली बाजारामध्येही काही समस्या आपल्याला बघायला मिळतात जसे की, वित्तीय घोटाळे, अंतःस्थ माहितगार आणि किंमत गैरफेरफार, कर्जाची अपुरी साधने, व्यापाराच्या प्रमाणातील घट, माहितीच्या कार्यक्षमतेचा अभाव अशा समस्या भांडवली बाजारामध्ये असतात. या समस्यांचे प्रमाण काही प्रमाणात कमी व्हावे याकरिता भांडवली बाजारामध्ये काही सुधारणा करण्यात आल्या आहेत . त्यामध्ये भारतीय प्रतिभूती आणि विनिमय मंडळाची ( सेबी) १९८८ मध्ये स्थापना करण्यात आली होती आणि १९९२ साली त्याला वैधानिक मान्यता देण्यात आली.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : अर्थशास्त्र : सूक्ष्म आणि स्थूल अर्थशास्त्र
राष्ट्रीय शेअर बाजार ( NSE) या भारतातील अग्रगण्य स्टॉक एक्स्चेंजची स्थापना १९९२ मध्ये करण्यात आली. आधुनिकीकरणाचा एक भाग म्हणून संगणकीकृत व्यापार प्रणाली आणली गेली. अमेरिकन ठेव पावती (ADR)आणि जागतिक ठेव पावती ( GDR) माध्यमातून भारतीय कंपन्यांद्वारे जागतिक निधीमध्ये वाढीव प्रवेशास परवानगी देण्यात आली, अशा सुधारणा करण्यात आल्या.
या लेखातून आपण नाणेबाजार आणि भांडवल बाजाराबाबत जाणून घेणार आहोत. मात्र, त्यापूर्वी वित्त ही संकल्पना व्यवस्थितपणे समजून घेणं गरजेचं आहे.
वित्त हा अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. मूलतः वित्त हे पैशाच्या व्यवस्थापनाशी संबंधित असते. त्यामध्ये व्यक्ती, उद्योग संस्था आणि शासनाला विविध उद्देशांसाठी आवश्यक असणाऱ्या निधींचा समावेश होतो. वैयक्तिक वित्त, औद्योगिक वित्त व सार्वजनिक वित्त असे वर्गीकरण करता येते. निधी गतिशील करणे आणि निधीचे वाटप करण्यासाठी देशाची वित्तीय व्यवस्था जबाबदार असते. वित्त व्यवस्था देशाच्या आर्थिक विकासासाठी आवश्यक असलेल्या संपत्तीच्या निर्मितीस मदत करते.
भारतातील वित्त प्रणालीमध्ये वित्तीय संस्था, वित्तीय बाजारपेठ, वित्तीय साधने आणि वित्तीय सेवा यांचा समावेश होतो. वित्तीय बाजार हा वित्त प्रणालीचा एक महत्त्वाचा घटक आहे. वित्तीय बाजारपेठेमध्ये रोखे, शेअर्स, उत्पन्न रोखे, सरकारी रोखे, विदेशी चलन इत्यादींसारख्या आर्थिक मालमत्तांची खरेदी-विक्री केली जाते. वित्तीय बाजारपेठा, बँका, बिगरबँकिंग वित्तीय संस्था, दलाल, म्युच्युअल फंड, वटणावळ गृहे इत्यादी माध्यमांतून चालतात. यामध्ये प्रामुख्याने नाणेबाजार व भांडवली बाजार या दोन भिन्न बाजारपेठांचा समावेश होतो.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : अर्थव्यवस्था म्हणजे काय? अर्थव्यवस्थेचे प्रकार कोणते?
भारतातील नाणेबाजार
नाणेबाजार म्हणजे अल्पमुदती कर्ज देणे व घेणे होय. हा सदृश पैशाचा किंवा प्रति पैशाचा बाजार असतो. ज्यामध्ये अल्पकालीन साधने उदाहरणार्थ व्यापारी हुंडी, सरकारी रोखे, वचनपत्रे, इत्यादींचा समावेश होतो. अशी साधने अत्यंत तरल, कमी जोखमीची व एक वर्ष किंवा त्यापेक्षा कमी मुदतीची परिपक्वता असणारी व सहज विक्रीयोग्य असतात.
भारतातील नाणेबाजार हा दुहेरी स्वरूपाचा आहे. यामध्ये संघटित क्षेत्र व असंघटित क्षेत्रांचा समावेश होतो. संघटित क्षेत्रांमध्ये भारतीय रिझर्व बँक, व्यापारी बँका, सहकारी बँका, विकास वित्तीय संस्था, गुंतवणूक संस्था, भारतीय सवलत वित्तगृह यांचा समावेश होतो. तसेच असंघटित क्षेत्रात सावकार, स्थानिक वित्तीय पुरवठा करणाऱ्या संस्था व अनियंत्रित बिगरबँक वित्तपुरवठा, मध्यस्थ संस्था यांचा समावेश होतो. भारतातील नाणेबाजाराचे केंद्र मुंबई, दिल्ली व कोलकाता या शहरांमध्ये एकवटले आहे. त्यामध्ये मुंबई हे प्रभावी नाणेबाजाराचे एकमेव केंद्र आहे. यामध्ये भारतातील सर्व भागांमधून पैशांचा ओघ येतो.
भारतीय नाणेबाजारातील समस्या जसे की, दुहेरी रचना, दरामध्ये समानतेचा अभाव, निधीची कमतरता, हंगामी चढ-उतार, वित्तीय समावेशनाचा अभाव, तंत्रज्ञान सुधारणेतील दिरंगाई अशा समस्यांचे काही प्रमाणात तरी निराकरण होण्याकरिता नाणेबाजारामध्ये काही सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये वेगवेगळ्या मुदतपूर्व कालावधीची कोषागार बिले, व्यावसायिक पत्रके, ठेवीचे प्रमाणपत्र आणि म्युच्युअल फंड यांसारख्या नवीन साधनांचा समावेश करण्यात आला आहे. तसेच तरलता समायोजन सुविधा (LAF), अंतर्गत रिझर्व्ह बँक रेपो दर आणि रिव्हर्स रेपो दर यांचा समावेश करण्यात आला आहे. नॅशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रान्सफर (NEFT) आणि रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट ( RTGS) या निधी हस्तांतरणाच्या सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. तांत्रिक प्रगती आणण्यासाठी ( इलेक्ट्रॉनिक डीलिंग सिस्टीम) व्यवहारप्रणाली सुरू करण्यात आली आहे. अशा सुधारणा नाणेबाजारामध्ये करण्यात आल्या आहेत.
भारतातील भांडवली बाजार :
भांडवल बाजार देशातील आणि देशाबाहेर एकत्रित समभाग आणि कर्ज अशा दोन्ही दीर्घ मुदतीच्या निधीची बाजारपेठ आहे. हा वित्तीय प्रणालीचा एक महत्त्वाचा घटक आहे. अधिक गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी तसेच आर्थिक वृद्धीसाठी प्रभावी भांडवल बाजाराचा विकास आवश्यक आहे. दीर्घकालीन निधीची मागणी कृषी व्यापार आणि उद्योगातून होते. वैयक्तिक बचतकर्ता, सांघिक बचत, बँका, विमा कंपन्या, विशेष वित्तीय संस्था इत्यादी या दीर्घकालीन निधीचा पुरवठा करतात. भारतातील भांडवली बाजारात सरकारी रोखे बाजार, औद्योगिक रोखे बाजार, विकास वित्तीय संस्था आणि वित्तीय मध्यस्थ यांचा समावेश असतो.
जशा प्रकारे आपण भारतातील नाणेबाजारांमधील समस्या बघितल्या तशा प्रकारे भांडवली बाजारामध्येही काही समस्या आपल्याला बघायला मिळतात जसे की, वित्तीय घोटाळे, अंतःस्थ माहितगार आणि किंमत गैरफेरफार, कर्जाची अपुरी साधने, व्यापाराच्या प्रमाणातील घट, माहितीच्या कार्यक्षमतेचा अभाव अशा समस्या भांडवली बाजारामध्ये असतात. या समस्यांचे प्रमाण काही प्रमाणात कमी व्हावे याकरिता भांडवली बाजारामध्ये काही सुधारणा करण्यात आल्या आहेत . त्यामध्ये भारतीय प्रतिभूती आणि विनिमय मंडळाची ( सेबी) १९८८ मध्ये स्थापना करण्यात आली होती आणि १९९२ साली त्याला वैधानिक मान्यता देण्यात आली.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : अर्थशास्त्र : सूक्ष्म आणि स्थूल अर्थशास्त्र
राष्ट्रीय शेअर बाजार ( NSE) या भारतातील अग्रगण्य स्टॉक एक्स्चेंजची स्थापना १९९२ मध्ये करण्यात आली. आधुनिकीकरणाचा एक भाग म्हणून संगणकीकृत व्यापार प्रणाली आणली गेली. अमेरिकन ठेव पावती (ADR)आणि जागतिक ठेव पावती ( GDR) माध्यमातून भारतीय कंपन्यांद्वारे जागतिक निधीमध्ये वाढीव प्रवेशास परवानगी देण्यात आली, अशा सुधारणा करण्यात आल्या.
