सागर भस्मे
मागील लेखातून आपण पैसा आणि चलन म्हणजे काय? आणि यातील फरक याबाबत माहिती घेतली. या लेखातून आपण पतनिर्मिती संकल्पना तसेच चलन पुरवठा व चलन पुरवठा मापन पद्धतींबाबत जाणून घेऊया.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : अर्थशास्त्र : पैसा व चलन भाग – २
पतनिर्मिती
लोकांजवळील पैसा हा बँकांमध्ये ठेवी म्हणून ठेवला जातो. त्यामधून बँका पतनिर्मिती करत असतात. या बँका प्रत्यक्ष चलनापेक्षा जास्तीचा पैसा निर्माण करतात, त्याला पतपैसा असे म्हणतात आणि अशा पैशाच्या निर्मितीला पतनिर्मिती म्हणतात. चलनी नोटा व नाणी यामधून पतनिर्मिती करणे शक्य नसते. पतनिर्मिती ही मागणी ठेवी आणि मुदत ठेवी याद्वारे केली जाते.
मागणी ठेवी : मागणी ठेवी म्हणजे खातेदाराला जेव्हा गरज असेल तेव्हा बँकेतून मागताक्षणीच मिळणार्‍या ठेवी. मागणी ठेवीमध्येसुद्धा दोन प्रकार येतात, १) चालू ठेवी आणि २) बचत ठेवी. चालू ठेवी म्हणजे खातेदाराला ज्यावेळी आवश्यकता असेल, त्यावेळी तो ठेवलेली रक्कम काढू शकतो. अशा ठेवींमधून पतनिर्मिती करणे हे जवळपास अशक्यच असते. दुसरी म्हणजे बचत ठेवी. अशा ठेवींमधून अल्प प्रमाणामध्ये पतनिर्मिती करता येऊ शकते. कारण अशा बचत खात्यातील रकमा काढण्यावर थोडीफार तरी बंधने लादलेली असतात. त्यामुळे थोड्या का होईना, पण तेवढ्या काळासाठी या ठेवी बँकांमध्ये राहतात.
मुदत ठेवी : मुदत ठेवी या एका ठराविक कालावधीकरिता ठेवलेल्या ठेवी असतात. तो कालावधी संपेपर्यंत खातेदार ती रक्कम बँकांमधून काढू शकत नाही. या ठेवींद्वारे मोठ्या प्रमाणात पतनिर्मिती केली जाते. त्यामध्ये एक वर्षापेक्षा आतील मुदतीच्या ठेवींमधून मध्यम प्रमाणात, तर एक वर्षापेक्षा जास्त मुदतीच्या ठेवींमधून दीर्घ पतनिर्मिती करता येऊ शकते. या पतनिर्मितीमुळे अर्थव्यवस्थेमध्ये चलनवाढ होते, तसेच अर्थव्यवस्थेला चालनाही मिळते.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : अर्थशास्त्र : पैसा आणि चलन भाग- ३
चलन पुरवठा
चलन पुरवठा म्हणजे देशातील अशा सर्व व्यक्ती व संस्था, ज्यांच्याकडे विविध कारणांसाठी पैसा जवळ ठेवलेला असतो. अशा लोकांजवळील रकमा अदा करण्याकरिता असलेला एकूण साधनांचा साठा म्हणजे चलन पुरवठा होय. चलन पुरवठ्यामध्ये १) लोकांच्या हातातील पैसा, २) लोकांच्या बँकांमधील ठेवी , ३) बँकेतर वित्तीय संस्था , सार्वजनिक प्रमंडळे , स्थानिक सरकारे यांच्या जवळील पैसा, ४) परकीय मध्यवर्ती बँका, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, तसेच इतर देशांतील सरकारे व संस्था इत्यादींनी भारतीय चलनाच्या स्वरूपात आरबीआयमध्ये ठेवलेल्या ठेवी यांचा समावेश होतो. परंतु, केंद्र व राज्य सरकारे यांच्या आरबीआयमधील व त्यांच्या ट्रेझरीमधील पैशांचे साठे, तसेच व्यापारी बँकांचा स्वतःचा पैसा सरकार व व्यापारी बँकांजवळील पैशांचा समावेश चलन पुरवठ्यामध्ये केला जात नाही. कारण ते स्वतः त्या पैशांचे उत्पादक असतात.
अर्थव्यवस्थेतील चलन पुरवठा आरबीआयद्वारे मोजला जातो. हा पुरवठा मोजण्याकरितासुद्धा विशिष्ट पद्धतीची आवश्यकता असते. त्याकरिता आरबीआयने अनुक्रमे १९६१, १९७७ आणि १९९८ मध्ये कार्यगट स्थापन केले. १९७७ पूर्वी आरबीआय फक्त M1 पद्धतीचाच वापर करीत होती. परंतु, १९७७ मधील एम.एल. घोष यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या कार्यगटांनी सुचवल्याप्रमाणे M0, M1, M2, M3, M4 या संकल्पनांचा आधार घेऊन आरबीआय चलन पुरवठा मोजत असे. या कार्यगटाने M2 मध्ये पोस्टातील बचत ठेवी आणि M4 मध्ये पोस्टातील एकूण ठेवींना स्थान दिले होते. त्यानंतर १९९८ मध्ये डॉ. वाय. वी. रेड्डी यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्य गटाची स्थापना करण्यात आली. या कार्यगटाने आधीच्या पद्धतीमधील M4 ही संकल्पना बाद करून M0, M1, M2, M3 या चार संकल्पना सुचवल्या. तसेच त्यांनी रोखता मापन पद्धतीमध्ये L1, L2 आणि L3 या तीन नव्या संकल्पना सुचवल्या.
रेड्डी गटाने सुचवलेल्या पद्धतीनुसार :
- M0 मध्ये रिझर्व बँकेतील बँकांच्या ठेवी + बँकांकडील रोख साठा + लोकांजवळील चलनी नोटा व नाणी आणि रिझर्व बॅंकेतील इतर ठेवी यांचा समावेश होतो.
- M1 मध्ये लोकांजवळील चलनी नोटा व नाणी + लोकांच्या बँकांमधील मागणी ठेवी + रिझर्व बँकेतील इतर ठेवी यांचा समावेश होतो.
- M2 मध्ये M1 मधील सर्व ठेवी + एका वर्षापर्यंतच्या मुदत ठेवी+ बँकांनी विकलेल्या चालू ठेवीचे पैसे यांचा समावेश होतो.
- M3 मध्ये M2 मधील सर्व ठेवी + एक वर्षापेक्षा जास्त काळाच्या मुदत ठेवी + बँकांची मागणीदेय व मुदत कर्जे यांचा समावेश होतो.
- रोखता मापन पद्धतीमधील L1 मध्ये M3 मधील सर्व ठेवी + पोस्ट ऑफिसमधील (NSC वगळता) सर्व ठेवी यांचा समावेश होतो.
- L2 मध्ये L1 मधील सर्व ठेवी + पुनर्वित्त पुरवठा करणाऱ्या तसेच मुदत कर्ज देणाऱ्या संस्थांकडील मुदत ठेवी, मुदत कर्ज व प्रमाणिकृत ठेवी यांचा समावेश होतो.
- L3 मध्ये L2 मधील सर्व ठेवी + गैर बँकिंग वित्तीय संस्थांमधील सार्वजनिक ठेवी यांचा समावेश होतो.
