मागील लेखातून आपण सर्वसमावेशन वृद्धी ही संकल्पना काय आहे, याबाबत माहिती घेतली. या लेखातून आपण नियोजनाशी संबंधित असलेली संस्था ‘विकास देखरेख आणि मूल्यमापन कार्यालय’ याबाबत जाणून घेऊ.
विकास देखरेख आणि मूल्यमापन कार्यालय (Development Monitoring And Evaluation Office) :
पार्श्वभूमी : विकास, देखरेख व मूल्यमापन कार्यालय या संस्थेच्या स्थापनेच्या आधीसुद्धा त्याच प्रकारच्या दोन संस्था अस्तित्वात होत्या; ज्यांच्या विलीनीकरणामधूनच या ‘विकास देखरेख आणि मूल्यमापन कार्यालया’ची स्थापना करण्यात आली. त्या दोन संस्था नेमक्या कोणत्या होत्या, त्यांचा आपण सर्वप्रथम आढावा घेऊ.
१) उपक्रम मूल्यमापन संस्था (Programme Evaluation Organisation) : उपक्रम मूल्यमापन संस्थेची स्थापना ऑक्टोबर १९५२ मध्ये करण्यात आली होती. ही संस्था नियोजन आयोगाच्या सर्वसाधारण मार्गदर्शनाखाली काम करीत असे. प्रादेशिक विकास योजना आणि विकास कार्यक्रम यांचे मूल्यमापन करणे ही या संस्थेची प्रमुख जबाबदारी होती. विकास कार्यक्रमांचा परिणाम आणि प्रक्रिया यांचे वस्तुनिष्ठ परीक्षण करणे, तसेच योजनांचे व्यवस्थापन आणि अंमलबजावणीच्या वेगवेगळ्या टप्प्यावर योजनेच्या यशापयाशी संभावना ठरविणे आणि यशापयशाच्या कारणांचे विश्लेषण करणे इत्यादी या संस्थेची उद्दिष्टे होती.
२) स्वतंत्र मूल्यमापन कार्यालय (Independent Evaluation Office) : भारत सरकारद्वारे फेब्रुवारी २०१४ दरम्यान स्वतंत्र मूल्यमापन कार्यालयाची स्थापना करण्यात आली. साधनसंपत्तीची गरज असणाऱ्या काही महत्त्वाच्या सामाजिक क्षेत्रीय कार्यक्रमांचे समाजाप्रति असणारे उत्तरदायित्व वाढविणे, असे या कार्यालयाचे मुख्य उद्दिष्ट होते. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या स्वतंत्र मूल्यमापन कार्यालयाच्या धर्तीवर, तसेच जागतिक बँक आणि ब्रिटिश आंतरराष्ट्रीय विकास खाते यांच्या साह्याने या कार्यालयाची स्थापना करण्यात आली. तसेच या संस्थेची रचना ही मेक्सिकोच्या राष्ट्रीय विकास धोरणाच्या मूल्यमापनाकरिता स्थापन करण्यात आलेल्या नियमक मंडळाच्या आराखड्याप्रमाणे करण्यात आली होती.
स्वतंत्र मूल्यमापन कार्यालय हे नियोजन आयोगाला जोडण्यात आले आणि त्याची जबाबदारी नियोजन आयोगाच्या उपाध्यक्षांच्या अध्यक्षतेखालील नियामक मंडळाकडे सोपवण्यात आली. विविध शासकीय धोरणे व उपक्रम यांचा परिणाम आणि फलनिष्पत्ती यांचे मूल्यमापन करणे तसेच त्यांची परिणामकारकता वाढविण्यास मदत करणे, विकास प्रक्रियेमधील आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील सर्वोत्तम मूल्यमापनांशी भारताची ओळख करून देणे, विविध खाती आणि संस्था यांनी केलेल्या मूल्यमापनाकरिता मार्गदर्शक तत्त्वे आणि प्रक्रिया पद्धत निश्चित करणे इत्यादी या संस्थेची प्रमुख उद्दिष्टे होती.
वर बघितलेल्या उपक्रम मूल्यमापन संस्था आणि स्वतंत्र मूल्यमापन कार्यालय या दोन्हींच्या विलीनीकरणामधून सप्टेंबर २०१५ मध्ये विकास देखरेख आणि मूल्यमापन या कार्यालयाची स्थापना करण्यात आली. हे कार्यालयही नीती आयोगाशी संलग्न करण्यात आले आहे. असे असल्यामुळे या कार्यालयाला नीती आयोगाच्या कामकाजानुसार काम करावे लागते.
या कार्यालयाची उद्दिष्टे :
- नीती आयोगाद्वारे राबवण्यात आलेली धोरणे, कार्यक्रम यांची प्रगती आणि कार्यक्षमता यावर लक्ष ठेवणे.
- राबवण्यात आलेली धोरणे, कार्यक्रम यांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी पुढाकार घेणे आणि आवश्यकता असल्यास तशा सुधारणा करणे.
- राबविण्यात आलेल्या कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीचे सुरळीतपणे मूल्यमापन करणे; तसेच या कार्यक्रमांच्या यशस्वीतेसाठी आवश्यक असणारी साधनसंपत्ती निश्चित करणे.
या कार्यालयाचे अधिकार व कर्तव्ये :
- विकास देखरेख आणि मूल्यमापन कार्यालय हा नीती आयोगाचा एक भाग असल्याकारणाने या कार्यालयाला केंद्र सरकारची मंत्रालये आणि खाती यांना सल्ला देण्याचा अधिकार आहे.
- राज्यांना तांत्रिक सल्ला देण्याचा अधिकारसुद्धा या कार्यालयाला आहे.
- योग्य प्रकारे देखरेख व मूल्यमापन करण्यासाठी, तसेच विविध योजनांच्या फलनिष्पतीसाठी एक चौकट निर्माण करण्यात आली आहे. या चौकटीमध्ये राबविण्यात आलेल्या विविध योजना व उपक्रम यांची फलनिष्पत्ती किती प्रमाणात झाली, असे मोजण्याजोगे निर्देशांक आहेत.
विकास देखरेख आणि मूल्यमापन कार्यालय (Development Monitoring And Evaluation Office) :
पार्श्वभूमी : विकास, देखरेख व मूल्यमापन कार्यालय या संस्थेच्या स्थापनेच्या आधीसुद्धा त्याच प्रकारच्या दोन संस्था अस्तित्वात होत्या; ज्यांच्या विलीनीकरणामधूनच या ‘विकास देखरेख आणि मूल्यमापन कार्यालया’ची स्थापना करण्यात आली. त्या दोन संस्था नेमक्या कोणत्या होत्या, त्यांचा आपण सर्वप्रथम आढावा घेऊ.
१) उपक्रम मूल्यमापन संस्था (Programme Evaluation Organisation) : उपक्रम मूल्यमापन संस्थेची स्थापना ऑक्टोबर १९५२ मध्ये करण्यात आली होती. ही संस्था नियोजन आयोगाच्या सर्वसाधारण मार्गदर्शनाखाली काम करीत असे. प्रादेशिक विकास योजना आणि विकास कार्यक्रम यांचे मूल्यमापन करणे ही या संस्थेची प्रमुख जबाबदारी होती. विकास कार्यक्रमांचा परिणाम आणि प्रक्रिया यांचे वस्तुनिष्ठ परीक्षण करणे, तसेच योजनांचे व्यवस्थापन आणि अंमलबजावणीच्या वेगवेगळ्या टप्प्यावर योजनेच्या यशापयाशी संभावना ठरविणे आणि यशापयशाच्या कारणांचे विश्लेषण करणे इत्यादी या संस्थेची उद्दिष्टे होती.
२) स्वतंत्र मूल्यमापन कार्यालय (Independent Evaluation Office) : भारत सरकारद्वारे फेब्रुवारी २०१४ दरम्यान स्वतंत्र मूल्यमापन कार्यालयाची स्थापना करण्यात आली. साधनसंपत्तीची गरज असणाऱ्या काही महत्त्वाच्या सामाजिक क्षेत्रीय कार्यक्रमांचे समाजाप्रति असणारे उत्तरदायित्व वाढविणे, असे या कार्यालयाचे मुख्य उद्दिष्ट होते. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या स्वतंत्र मूल्यमापन कार्यालयाच्या धर्तीवर, तसेच जागतिक बँक आणि ब्रिटिश आंतरराष्ट्रीय विकास खाते यांच्या साह्याने या कार्यालयाची स्थापना करण्यात आली. तसेच या संस्थेची रचना ही मेक्सिकोच्या राष्ट्रीय विकास धोरणाच्या मूल्यमापनाकरिता स्थापन करण्यात आलेल्या नियमक मंडळाच्या आराखड्याप्रमाणे करण्यात आली होती.
स्वतंत्र मूल्यमापन कार्यालय हे नियोजन आयोगाला जोडण्यात आले आणि त्याची जबाबदारी नियोजन आयोगाच्या उपाध्यक्षांच्या अध्यक्षतेखालील नियामक मंडळाकडे सोपवण्यात आली. विविध शासकीय धोरणे व उपक्रम यांचा परिणाम आणि फलनिष्पत्ती यांचे मूल्यमापन करणे तसेच त्यांची परिणामकारकता वाढविण्यास मदत करणे, विकास प्रक्रियेमधील आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील सर्वोत्तम मूल्यमापनांशी भारताची ओळख करून देणे, विविध खाती आणि संस्था यांनी केलेल्या मूल्यमापनाकरिता मार्गदर्शक तत्त्वे आणि प्रक्रिया पद्धत निश्चित करणे इत्यादी या संस्थेची प्रमुख उद्दिष्टे होती.
वर बघितलेल्या उपक्रम मूल्यमापन संस्था आणि स्वतंत्र मूल्यमापन कार्यालय या दोन्हींच्या विलीनीकरणामधून सप्टेंबर २०१५ मध्ये विकास देखरेख आणि मूल्यमापन या कार्यालयाची स्थापना करण्यात आली. हे कार्यालयही नीती आयोगाशी संलग्न करण्यात आले आहे. असे असल्यामुळे या कार्यालयाला नीती आयोगाच्या कामकाजानुसार काम करावे लागते.
या कार्यालयाची उद्दिष्टे :
- नीती आयोगाद्वारे राबवण्यात आलेली धोरणे, कार्यक्रम यांची प्रगती आणि कार्यक्षमता यावर लक्ष ठेवणे.
- राबवण्यात आलेली धोरणे, कार्यक्रम यांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी पुढाकार घेणे आणि आवश्यकता असल्यास तशा सुधारणा करणे.
- राबविण्यात आलेल्या कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीचे सुरळीतपणे मूल्यमापन करणे; तसेच या कार्यक्रमांच्या यशस्वीतेसाठी आवश्यक असणारी साधनसंपत्ती निश्चित करणे.
या कार्यालयाचे अधिकार व कर्तव्ये :
- विकास देखरेख आणि मूल्यमापन कार्यालय हा नीती आयोगाचा एक भाग असल्याकारणाने या कार्यालयाला केंद्र सरकारची मंत्रालये आणि खाती यांना सल्ला देण्याचा अधिकार आहे.
- राज्यांना तांत्रिक सल्ला देण्याचा अधिकारसुद्धा या कार्यालयाला आहे.
- योग्य प्रकारे देखरेख व मूल्यमापन करण्यासाठी, तसेच विविध योजनांच्या फलनिष्पतीसाठी एक चौकट निर्माण करण्यात आली आहे. या चौकटीमध्ये राबविण्यात आलेल्या विविध योजना व उपक्रम यांची फलनिष्पत्ती किती प्रमाणात झाली, असे मोजण्याजोगे निर्देशांक आहेत.
