सागर भस्मे
मागील लेखातून आपण राष्ट्रीय उत्पन्नाशी संबंधित महत्त्वाच्या संस्थांबाबत माहिती घेतली. या लेखातून आपण हरित जीडीपी ही संकल्पना तसेच ढोबळ राष्ट्रीय आनंद निर्देशांक (GNH) आणि जागतिक आनंद निर्देशांक (WHI) याबाबत जाणून घेऊया.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : अर्थशास्त्र : राष्ट्रीय उत्पन्न भाग- ५
हरित स्थूल देशांतर्गत उत्पादन ( Green GDP)
सतत आर्थिक वृद्धीमध्ये वाढ होत आहे. त्याचबरोबर नैसर्गिक स्रोतांच्या वापरामध्येसुद्धा वाढ होत आहे. पर्यावरणाचा मोठ्या प्रमाणात होत असलेला र्‍हास याकडे दुर्लक्ष करणे, हे पुढील भविष्यासाठी योग्य नाही. याकरिता हरित जीडीपी ही संकल्पना उदयास आली. अशी नैसर्गिक स्रोतांची होणारी हानी आणि पर्यावरणीय र्‍हास घडून येऊ न देता शक्य असलेला जीडीपी म्हणजे हरित जीडीपी होय, असे म्हणता येईल.
सद्यस्थितीमध्ये वाढत्या पर्यावरण संबंधित समस्यांना पाहून हरित जीडीपी राष्ट्रीय लेख्यांची मागणी सुरू झाली आहे. हरित जीडीपीमध्ये पर्यावरणाकरिता लाभदायी तसेच हानिकारक अशा दोन्ही प्रकारचे उत्पादन आणि सामाजिक मूल्य यांचा लेखा-जोखा असायला पाहिजे. हरित जीडीपी आर्थिक आकलनामध्ये पर्यावरणीय र्‍हासावर स्पष्टपणे विचार करून सतत विकास लक्ष्यांवर मार्गक्रमण करत असते. ही संकल्पना आर्थिक विकास आणि पर्यावरणीय स्थिरता यांच्यामधील संबंधांना योग्य प्रकारे प्रदर्शित करते.
हरित जीडीपीकरिता नैसर्गिक स्त्रोतांची झालेली हानी आणि पर्यावरणाचा ऱ्हास यांना पूर्ववत करण्याकरिता लागणारा खर्च पारंपरिक जीडीपीमधून वजा केला जातो. पुढील सूत्राद्वारे हरित जीडीपी मोजले जाते:
- हरित जीडीपी = पारंपरिक जीडीपी – पर्यावरणीय हानीचे मूल्य
हरित जीडीपी मोजण्यामध्ये अनेक समस्या निर्माण होतात. पर्यावरणीय र्‍हास, लाभ, नैसर्गिक संसाधने यांची आर्थिक मूल्यांची आकडेवारी ही संशयास्पद असते. पर्यावरणीय वस्तू तसेच सेवांचे मौद्रिक संदर्भामध्ये मूल्य नेहमी विवादास्पद विषय राहिला आहे. जैवविविधता तसेच सांस्कृतिक विरासत यांचे मूल्य अंतर्निहीत असल्याकारणाने त्यांचे आर्थिक मूल्यांकन करणे अशक्य असते.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : अर्थशास्त्र : राष्ट्रीय उत्पन्न भाग-४
हरित जीडीपी मोजण्याकरिता करण्यात आलेले प्रयत्न :
२००६ मध्ये जीडीपी मोजण्याचा प्रयत्न चीनमध्ये करण्यात आला. यावेळी चीनला त्यांच्या २००४ च्या पारंपरिक जीडीपीमध्ये तीन टक्के घट झाल्याचे जाणवले. त्यामुळे त्यांनी २००७ नंतर ही मोजणी बंद केली. भारतामध्येसुद्धा हरित जीडीपी मोजण्याचे प्रयत्न करण्यात आले. १९९० मध्ये CSO नेही आकडेवारी गोळा करण्याकरिता एक फ्रेमवर्क जाहीर केले. ‘फ्रेमवर्क फॉर द डेव्हलपमेंट ऑफ एन्व्हायरमेंट ‘ याद्वारे १९९७ पासून आकडेवारी जाहीर करण्यात आली.
गोवा राज्यात १९९९-२००० मध्ये नैसर्गिक स्त्रोतांची आकडेवारी मोजण्याचा पहिला प्रयत्न करण्यात आला. त्यानंतर इतर आठ राज्यांमध्येदेखील हे प्रयत्न करण्यात आले. या पाहणीचा अहवाल २०१० मध्ये किरीट पारेख समितीद्वारे सादर करण्यात आला होता. त्यानंतर परत २०१५ मध्ये हरित जीडीपीबाबतीत शिफारसी सुचवण्याकरिता पार्थ दास गुप्ता यांच्या अध्यक्षतेखाली ४ ऑगस्ट २०११ ला तत्कालीन पर्यावरण व वनमंत्री जयराम रमेश यांनी एका तज्ञ गटाची स्थापना केली. या गटाने आपला अहवाल मार्च २०१३ मध्ये शासनाला सादर केला. या अहवालामध्ये त्यांनी जीडीपी मोजण्याची नवीन सूत्रे सुचविली, तसेच त्या संकल्पनेमध्ये नैसर्गिक स्त्रोत, मानवी भांडवल आणि पायाभूत संपत्ती यांचे मूल्य विचारात घेण्याची शिफारस त्यांनी केली.
ऑक्टोबर २०२२ मध्ये भारतीय रिझर्व बँकेद्वारे प्रकाशित एका पत्रानुसार शोधकर्त्यांनी अनुमान लावला की, २०१९ मध्ये भारताचा हरित जीडीपी हा जवळपास १६७ ट्रिलियन रुपये सुचविले. हा जीडीपी त्याच वर्षाच्या १८५.८ ट्रिलियन रुपये असलेल्या पारंपरिक जीडीपीच्या दहा प्रतिशत कमी दाखवितो असे अनुमान त्यांनी सुचविले. तसेच जागतिक हरित अर्थव्यवस्था निर्देशांक (GGEI) २०२२ नुसार १६० देशांमध्ये भारत हा ६० व्या क्रमांकावर आहे.
ढोबळ राष्ट्रीय आनंद निर्देशांक ( GNH – Gross National Happiness) :
भूतानमध्ये ढोबळ राष्ट्रीय आनंद निर्देशांक या संकल्पनेचा उगम झाला. १९७२ मध्ये भूतानचे चौथे राजे जिग्मे सिंगे वांगचूक यांनी देशाचे उत्पन्न मोजणारी जीएनएच ही संकल्पना सुचविली. त्यांच्या मते जीडीपीपेक्षा जीएनएच हा महत्त्वाचा निर्देशांक मानायला हवा. कारण जीडीपीवरून आपल्याला भौतिक विकास कळू शकतो, पण त्या विकासासोबतच देशातील जनता ही खरचं आनंदी जीवन जगत आहे की नाही, हे समजणे शक्य नाही. १९७५ मध्ये भूतानमध्ये तेथील विकासाचे तत्व म्हणून जीएनएचचा स्वीकार करण्यात आला. जीएनएच मोजण्याकरिता ९ आयाम, ३३ निर्देशांक आणि ४ आधारस्तंभ म्हणजेच चांगले शासन, शाश्वत आर्थिक व सामाजिक विकास, सांस्कृतिक जपणूक आणि पर्यावरणीय जतन यांचा वापर केला जातो.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : अर्थशास्त्र : राष्ट्रीय उत्पन्न भाग- २
जागतिक आनंद निर्देशांक ( World Happiness Index ) :
हा निर्देशांक २०१२ पासून संयुक्त राष्ट्रसंघा Sustainable Development Solutions Network द्वारे प्रकाशित केला जातो. जागतिक आनंद निर्देशांक हा ० ते १ असा असतो. WHI हा १ कडे झुकणारा म्हणजेच चांगला असतो. अहवाल २०२३ नुसार, फिनलँड हा देश ६ वर्षांपासून सर्वाधिक आनंदी देश आढळला. भारत हा या अहवालानुसार १३६ देशांमधून १२६ व्या क्रमांकावर आहे.
मागील लेखातून आपण राष्ट्रीय उत्पन्नाशी संबंधित महत्त्वाच्या संस्थांबाबत माहिती घेतली. या लेखातून आपण हरित जीडीपी ही संकल्पना तसेच ढोबळ राष्ट्रीय आनंद निर्देशांक (GNH) आणि जागतिक आनंद निर्देशांक (WHI) याबाबत जाणून घेऊया.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : अर्थशास्त्र : राष्ट्रीय उत्पन्न भाग- ५
हरित स्थूल देशांतर्गत उत्पादन ( Green GDP)
सतत आर्थिक वृद्धीमध्ये वाढ होत आहे. त्याचबरोबर नैसर्गिक स्रोतांच्या वापरामध्येसुद्धा वाढ होत आहे. पर्यावरणाचा मोठ्या प्रमाणात होत असलेला र्‍हास याकडे दुर्लक्ष करणे, हे पुढील भविष्यासाठी योग्य नाही. याकरिता हरित जीडीपी ही संकल्पना उदयास आली. अशी नैसर्गिक स्रोतांची होणारी हानी आणि पर्यावरणीय र्‍हास घडून येऊ न देता शक्य असलेला जीडीपी म्हणजे हरित जीडीपी होय, असे म्हणता येईल.
सद्यस्थितीमध्ये वाढत्या पर्यावरण संबंधित समस्यांना पाहून हरित जीडीपी राष्ट्रीय लेख्यांची मागणी सुरू झाली आहे. हरित जीडीपीमध्ये पर्यावरणाकरिता लाभदायी तसेच हानिकारक अशा दोन्ही प्रकारचे उत्पादन आणि सामाजिक मूल्य यांचा लेखा-जोखा असायला पाहिजे. हरित जीडीपी आर्थिक आकलनामध्ये पर्यावरणीय र्‍हासावर स्पष्टपणे विचार करून सतत विकास लक्ष्यांवर मार्गक्रमण करत असते. ही संकल्पना आर्थिक विकास आणि पर्यावरणीय स्थिरता यांच्यामधील संबंधांना योग्य प्रकारे प्रदर्शित करते.
हरित जीडीपीकरिता नैसर्गिक स्त्रोतांची झालेली हानी आणि पर्यावरणाचा ऱ्हास यांना पूर्ववत करण्याकरिता लागणारा खर्च पारंपरिक जीडीपीमधून वजा केला जातो. पुढील सूत्राद्वारे हरित जीडीपी मोजले जाते:
- हरित जीडीपी = पारंपरिक जीडीपी – पर्यावरणीय हानीचे मूल्य
हरित जीडीपी मोजण्यामध्ये अनेक समस्या निर्माण होतात. पर्यावरणीय र्‍हास, लाभ, नैसर्गिक संसाधने यांची आर्थिक मूल्यांची आकडेवारी ही संशयास्पद असते. पर्यावरणीय वस्तू तसेच सेवांचे मौद्रिक संदर्भामध्ये मूल्य नेहमी विवादास्पद विषय राहिला आहे. जैवविविधता तसेच सांस्कृतिक विरासत यांचे मूल्य अंतर्निहीत असल्याकारणाने त्यांचे आर्थिक मूल्यांकन करणे अशक्य असते.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : अर्थशास्त्र : राष्ट्रीय उत्पन्न भाग-४
हरित जीडीपी मोजण्याकरिता करण्यात आलेले प्रयत्न :
२००६ मध्ये जीडीपी मोजण्याचा प्रयत्न चीनमध्ये करण्यात आला. यावेळी चीनला त्यांच्या २००४ च्या पारंपरिक जीडीपीमध्ये तीन टक्के घट झाल्याचे जाणवले. त्यामुळे त्यांनी २००७ नंतर ही मोजणी बंद केली. भारतामध्येसुद्धा हरित जीडीपी मोजण्याचे प्रयत्न करण्यात आले. १९९० मध्ये CSO नेही आकडेवारी गोळा करण्याकरिता एक फ्रेमवर्क जाहीर केले. ‘फ्रेमवर्क फॉर द डेव्हलपमेंट ऑफ एन्व्हायरमेंट ‘ याद्वारे १९९७ पासून आकडेवारी जाहीर करण्यात आली.
गोवा राज्यात १९९९-२००० मध्ये नैसर्गिक स्त्रोतांची आकडेवारी मोजण्याचा पहिला प्रयत्न करण्यात आला. त्यानंतर इतर आठ राज्यांमध्येदेखील हे प्रयत्न करण्यात आले. या पाहणीचा अहवाल २०१० मध्ये किरीट पारेख समितीद्वारे सादर करण्यात आला होता. त्यानंतर परत २०१५ मध्ये हरित जीडीपीबाबतीत शिफारसी सुचवण्याकरिता पार्थ दास गुप्ता यांच्या अध्यक्षतेखाली ४ ऑगस्ट २०११ ला तत्कालीन पर्यावरण व वनमंत्री जयराम रमेश यांनी एका तज्ञ गटाची स्थापना केली. या गटाने आपला अहवाल मार्च २०१३ मध्ये शासनाला सादर केला. या अहवालामध्ये त्यांनी जीडीपी मोजण्याची नवीन सूत्रे सुचविली, तसेच त्या संकल्पनेमध्ये नैसर्गिक स्त्रोत, मानवी भांडवल आणि पायाभूत संपत्ती यांचे मूल्य विचारात घेण्याची शिफारस त्यांनी केली.
ऑक्टोबर २०२२ मध्ये भारतीय रिझर्व बँकेद्वारे प्रकाशित एका पत्रानुसार शोधकर्त्यांनी अनुमान लावला की, २०१९ मध्ये भारताचा हरित जीडीपी हा जवळपास १६७ ट्रिलियन रुपये सुचविले. हा जीडीपी त्याच वर्षाच्या १८५.८ ट्रिलियन रुपये असलेल्या पारंपरिक जीडीपीच्या दहा प्रतिशत कमी दाखवितो असे अनुमान त्यांनी सुचविले. तसेच जागतिक हरित अर्थव्यवस्था निर्देशांक (GGEI) २०२२ नुसार १६० देशांमध्ये भारत हा ६० व्या क्रमांकावर आहे.
ढोबळ राष्ट्रीय आनंद निर्देशांक ( GNH – Gross National Happiness) :
भूतानमध्ये ढोबळ राष्ट्रीय आनंद निर्देशांक या संकल्पनेचा उगम झाला. १९७२ मध्ये भूतानचे चौथे राजे जिग्मे सिंगे वांगचूक यांनी देशाचे उत्पन्न मोजणारी जीएनएच ही संकल्पना सुचविली. त्यांच्या मते जीडीपीपेक्षा जीएनएच हा महत्त्वाचा निर्देशांक मानायला हवा. कारण जीडीपीवरून आपल्याला भौतिक विकास कळू शकतो, पण त्या विकासासोबतच देशातील जनता ही खरचं आनंदी जीवन जगत आहे की नाही, हे समजणे शक्य नाही. १९७५ मध्ये भूतानमध्ये तेथील विकासाचे तत्व म्हणून जीएनएचचा स्वीकार करण्यात आला. जीएनएच मोजण्याकरिता ९ आयाम, ३३ निर्देशांक आणि ४ आधारस्तंभ म्हणजेच चांगले शासन, शाश्वत आर्थिक व सामाजिक विकास, सांस्कृतिक जपणूक आणि पर्यावरणीय जतन यांचा वापर केला जातो.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : अर्थशास्त्र : राष्ट्रीय उत्पन्न भाग- २
जागतिक आनंद निर्देशांक ( World Happiness Index ) :
हा निर्देशांक २०१२ पासून संयुक्त राष्ट्रसंघा Sustainable Development Solutions Network द्वारे प्रकाशित केला जातो. जागतिक आनंद निर्देशांक हा ० ते १ असा असतो. WHI हा १ कडे झुकणारा म्हणजेच चांगला असतो. अहवाल २०२३ नुसार, फिनलँड हा देश ६ वर्षांपासून सर्वाधिक आनंदी देश आढळला. भारत हा या अहवालानुसार १३६ देशांमधून १२६ व्या क्रमांकावर आहे.
