सागर भस्मे
मागील काही लेखांतून आपण पायाभूत विकासातील रस्ते वाहतूक या घटकाविषयी माहिती घेतली. या लेखातून आपण रेल्वे वाहतूक या घटकाविषयी जाणून घेऊया. यामध्ये आपण रेल्वे विकासाची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी, रेल्वेचे राष्ट्रीयीकरण, पंचवार्षिक योजना व रेल्वे विकास तसेच रेल्वे अर्थसंकल्प इत्यादी घटकांचा अभ्यास करूया.
रेल्वे विकास :
भारतीय रेल्वेला भारताची जीवनवाहिनी असे म्हणणे संयुक्तिक ठरते. कारण राष्ट्रीय एकात्मता आणि प्रादेशिक विकास यामध्ये रेल्वे प्रचंड मोठी भूमिका पार पाडते. पायाभूत सुविधांमधील रेल्वे वाहतूक ही अर्थव्यवस्थेला गती देण्यामध्ये बहुमूल्य योगदान देते. एकूण ६८,०४३ किलोमीटरचा लोहमार्ग असणारे भारतीय रेल्वे हे एकाच व्यवस्थापनाखालील जगामधील चौथ्या क्रमांकाचे सर्वात मोठे जाळे आहे.
रेल्वे विकासाची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी :
रेल्वे विकासाची सुरुवात साधारणतः १९ व्या शतकाच्या पूर्वार्धापासूनच झालेली आहे. १८३६ मध्ये ईस्ट इंडिया कंपनीच्या राजवटीमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर पहिली रेल्वे लाईन ही मद्रास येथील चिंताद्रेपटपूल येथे टाकण्यात आली होती. त्यानंतर १८४४ मध्ये गव्हर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग याने खाजगी तत्वावर रेल्वे सुविधा उभारण्याकरिता परवानगी दिली. ईस्ट इंडिया कंपनीमार्फत रेल्वे उभारणीसाठी प्रोत्साहन देण्याकरिता ९९ वर्षांच्या ‘बांधा व वापरा’ या तत्त्वावर जागा उपलब्ध करून देण्यात आली. त्यानंतर पुढे बांधा व वापरा या तत्त्वावर आधारित १८४९ मध्ये GIPR (Great Indian Peninsular Railway) या खाजगी कंपनीची स्थापना करण्यात आली. प्रत्यक्षात रेल्वेची सुरुवात ही १८५३ मध्ये झाली. सिंध, साहीब आणि सुलतान अशा तीन इंजिनांद्वारे बोरिबंदर ते ठाणे हे ३४ किलोमीटरचे अंतर रेल्वे प्रवासी वाहतूक करून पूर्ण करण्यात आले. म्हणजेच भारतातील पहिली रेल्वे मुंबई ते ठाणे येथे धावली आणि १६ एप्रिल १९५३ हा दिवस सोनेरी अक्षरांमध्ये कोरला गेला. म्हणजेच भारतातील रेल्वेची सुरुवात ही १६ एप्रिल १८५३ रोजी झाली. त्यानंतर पुढे कालांतराने भारतामधील दुसरी रेल्वे ही ३ मार्च १८५९ मध्ये अलाहाबाद ते कानपूर यादरम्यान धावली.
रेल्वेचे राष्ट्रीयीकरण :
भारतामध्ये १८८२ पर्यंत ७५ खासगी रेल्वे कंपनी या अस्तित्वात होत्या. पहिल्या भारतीय व्यक्तीच्या मालकीची खासगी रेल्वे ही लाहोर ते दिल्लीदरम्यान बेदी सन्स अँड कंपनीमार्फत उभारण्यात आली, ज्याचे मालक हे बाबासाहेब दयाल बेदी होते. रेल्वे संबंधित कोलकाता येथे स्थापित CSER (Calcutta and South Eastern Railways) एका खाजगी कंपनीला नुकसान झाल्याने १८६८ मध्ये ही कंपनी ब्रिटिश शासनाला विकण्यात आली. त्यामुळे CSER ही राष्ट्रीयीकरण झालेली पहिली रेल्वे ठरली. पुढे १८८९ मध्ये निजाम रेल्वेचेदेखील राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले, तसेच १९०० मध्ये देशातील सर्वात मोठ्या असलेल्या GIPR या रेल्वेचा ताबा ब्रिटिश शासनाने घेऊन राष्ट्रीयीकरण करण्याचे संकेत दिले. ब्रिटिश शासनाने १९२१ मध्ये रेल्वे वाहतुकीच्या परिक्षणाकरिता ॲकवर्थ समितीची नेमणूक केली. या समितीने दिलेल्या शिफारशीनुसार देशामधील सर्व रेल्वे वाहतुकीसंबंधित नियंत्रण हे शासनाने आपल्याकडे घेतले. तसेच रेल्वेचा जमाखर्च हा देखील १९२४ पासून शासनाच्या जमाखर्चापासून वेगळा करण्यात आला. १९२५ मध्ये GIPR आणि EIR (Eastern Indian Railways) यांचेसुद्धा राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : भारतातील रस्तेविकासाची पार्श्वभूमी आणि त्यासाठी राबविण्यात आलेल्या योजना कोणत्या?
स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर म्हणजेच १९४७ मध्ये ३२ लोहमार्ग व ४२ विभाग असलेल्या रेल्वेचे रूपांतर हे भारतीय रेल्वेमध्ये करण्यात आले. तसेच १९५१ मध्ये प्रशासकीय सोईच्या दृष्टीने रेल्वेचे सहा विभागामध्ये विभाजन करण्यात आले.
पंचवार्षिक योजना व रेल्वे विकास :
नियोजन कालावधीमध्ये सुरुवातीपासूनच रेल्वे विकासावर लक्ष देण्यात आल्याचे आपल्याला पाहावयास मिळते. पहिल्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये चित्तरंजन लोकोमोटिव्ह, पेरांबूर इंटिग्रल कोच फॅक्टरीची उभारणी करण्यात आली. त्यानंतर दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेदरम्यान १९५६ मध्ये वाराणसी येथे डिझेल लोकोमोटिव्ह वर्क्सची स्थापना करण्यात आली. सहाव्या पंचवार्षिक योजनेदरम्यान १९८३ मध्ये डिझेल इंजिन आधुनिकीकरण फॅक्टरी ही पटियाला येथे उभारण्यात आली. तसेच १९८५ मध्ये रेल्वे कोच फॅक्टरी कपूरताला येथे सुरू करण्यात आली. योजना कालावधीदरम्यान रेल्वे विकासावर करण्यात येणाऱ्या खर्चाचे प्रमाणदेखील वाढत गेले.
पहिल्या योजनेमध्ये जो २१७ कोटी रुपये रेल्वेवर खर्च करण्यात आला होता, तो दहाव्या योजनेमध्ये ८४,००३ कोटी रुपये पर्यंत पोहोचला होता. दहाव्या पंचवार्षिक योजनेदरम्यान रेल्वे आधुनिकीकरणावर आणि रेल्वेच्या पायाभूत सुविधांवरदेखील भर देण्यात आला होता. तसेच रेल्वे सेवा वाढवण्यावर भर, मालाची संथ वाहतूक,अपुऱ्या प्रवासी सुविधा अशा मुद्द्यांवरदेखील भर देण्यात आला होता.
रेल्वे अर्थसंकल्पबाबत काही महत्त्वाचे :
१९२१ मध्ये ब्रिटिश रेल्वे अर्थतज्ज्ञ विल्यम ॲकवर्थ याच्या अध्यक्षतेखाली भारतीय रेल्वेसंदर्भात एका समितीची स्थापना करण्यात आली होती. या समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार १९२४ पासून नियमित अर्थसंकल्पासोबत वेगळा रेल्वे अर्थसंकल्प मांडला जात असे.
सप्टेंबर २०१४ मध्ये रेल्वे मंत्रालयाने नीती आयोगाचे पूर्णवेळ सदस्य विवेक देबराॅय यांच्या अध्यक्षतेखाली एका समितीची स्थापना केली. या समितीने रेल्वे, रेल्वे मंत्रालय तसेच रेल्वे मंडळ यांच्या पुनर्रचनेसंबंधित तसेच रेल्वे प्रकल्पांकरिता स्त्रोत उपलब्धतेसंबंधित शिफारसी करणे अपेक्षित होते. या समितीने आपला अहवाल जून २०१५ मध्ये रेल्वे मंत्रालयांना सादर केला. या समितीने रेल्वे पुनर्रचनेसंबंधित अनेक शिफारसी केल्या. त्यामध्ये रेल्वेचे दोन संस्थांमध्ये विभाजन करावे, त्यामधील एक संस्था ही पायाभूत सुविधा सांभाळेल आणि दुसरी इतर संपूर्ण रेल्वे यंत्रणा सांभाळेल, अशा संस्थांमध्ये विभाजन करावे व स्वतंत्र रेल्वे अर्थसंकल्प बाद करण्यात यावा, या महत्त्वाच्या शिफारसींचा समावेश होता. या शिफारसींनुसारच २०१७-१८ पासून वेगळा रेल्वे अर्थसंकल्प मांडण्याची ही परंपरा बंद करण्यात आली व नियमित अर्थसंकल्पामध्येच त्याचा समावेश करण्यात आला.
मागील काही लेखांतून आपण पायाभूत विकासातील रस्ते वाहतूक या घटकाविषयी माहिती घेतली. या लेखातून आपण रेल्वे वाहतूक या घटकाविषयी जाणून घेऊया. यामध्ये आपण रेल्वे विकासाची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी, रेल्वेचे राष्ट्रीयीकरण, पंचवार्षिक योजना व रेल्वे विकास तसेच रेल्वे अर्थसंकल्प इत्यादी घटकांचा अभ्यास करूया.
रेल्वे विकास :
भारतीय रेल्वेला भारताची जीवनवाहिनी असे म्हणणे संयुक्तिक ठरते. कारण राष्ट्रीय एकात्मता आणि प्रादेशिक विकास यामध्ये रेल्वे प्रचंड मोठी भूमिका पार पाडते. पायाभूत सुविधांमधील रेल्वे वाहतूक ही अर्थव्यवस्थेला गती देण्यामध्ये बहुमूल्य योगदान देते. एकूण ६८,०४३ किलोमीटरचा लोहमार्ग असणारे भारतीय रेल्वे हे एकाच व्यवस्थापनाखालील जगामधील चौथ्या क्रमांकाचे सर्वात मोठे जाळे आहे.
रेल्वे विकासाची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी :
रेल्वे विकासाची सुरुवात साधारणतः १९ व्या शतकाच्या पूर्वार्धापासूनच झालेली आहे. १८३६ मध्ये ईस्ट इंडिया कंपनीच्या राजवटीमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर पहिली रेल्वे लाईन ही मद्रास येथील चिंताद्रेपटपूल येथे टाकण्यात आली होती. त्यानंतर १८४४ मध्ये गव्हर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग याने खाजगी तत्वावर रेल्वे सुविधा उभारण्याकरिता परवानगी दिली. ईस्ट इंडिया कंपनीमार्फत रेल्वे उभारणीसाठी प्रोत्साहन देण्याकरिता ९९ वर्षांच्या ‘बांधा व वापरा’ या तत्त्वावर जागा उपलब्ध करून देण्यात आली. त्यानंतर पुढे बांधा व वापरा या तत्त्वावर आधारित १८४९ मध्ये GIPR (Great Indian Peninsular Railway) या खाजगी कंपनीची स्थापना करण्यात आली. प्रत्यक्षात रेल्वेची सुरुवात ही १८५३ मध्ये झाली. सिंध, साहीब आणि सुलतान अशा तीन इंजिनांद्वारे बोरिबंदर ते ठाणे हे ३४ किलोमीटरचे अंतर रेल्वे प्रवासी वाहतूक करून पूर्ण करण्यात आले. म्हणजेच भारतातील पहिली रेल्वे मुंबई ते ठाणे येथे धावली आणि १६ एप्रिल १९५३ हा दिवस सोनेरी अक्षरांमध्ये कोरला गेला. म्हणजेच भारतातील रेल्वेची सुरुवात ही १६ एप्रिल १८५३ रोजी झाली. त्यानंतर पुढे कालांतराने भारतामधील दुसरी रेल्वे ही ३ मार्च १८५९ मध्ये अलाहाबाद ते कानपूर यादरम्यान धावली.
रेल्वेचे राष्ट्रीयीकरण :
भारतामध्ये १८८२ पर्यंत ७५ खासगी रेल्वे कंपनी या अस्तित्वात होत्या. पहिल्या भारतीय व्यक्तीच्या मालकीची खासगी रेल्वे ही लाहोर ते दिल्लीदरम्यान बेदी सन्स अँड कंपनीमार्फत उभारण्यात आली, ज्याचे मालक हे बाबासाहेब दयाल बेदी होते. रेल्वे संबंधित कोलकाता येथे स्थापित CSER (Calcutta and South Eastern Railways) एका खाजगी कंपनीला नुकसान झाल्याने १८६८ मध्ये ही कंपनी ब्रिटिश शासनाला विकण्यात आली. त्यामुळे CSER ही राष्ट्रीयीकरण झालेली पहिली रेल्वे ठरली. पुढे १८८९ मध्ये निजाम रेल्वेचेदेखील राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले, तसेच १९०० मध्ये देशातील सर्वात मोठ्या असलेल्या GIPR या रेल्वेचा ताबा ब्रिटिश शासनाने घेऊन राष्ट्रीयीकरण करण्याचे संकेत दिले. ब्रिटिश शासनाने १९२१ मध्ये रेल्वे वाहतुकीच्या परिक्षणाकरिता ॲकवर्थ समितीची नेमणूक केली. या समितीने दिलेल्या शिफारशीनुसार देशामधील सर्व रेल्वे वाहतुकीसंबंधित नियंत्रण हे शासनाने आपल्याकडे घेतले. तसेच रेल्वेचा जमाखर्च हा देखील १९२४ पासून शासनाच्या जमाखर्चापासून वेगळा करण्यात आला. १९२५ मध्ये GIPR आणि EIR (Eastern Indian Railways) यांचेसुद्धा राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : भारतातील रस्तेविकासाची पार्श्वभूमी आणि त्यासाठी राबविण्यात आलेल्या योजना कोणत्या?
स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर म्हणजेच १९४७ मध्ये ३२ लोहमार्ग व ४२ विभाग असलेल्या रेल्वेचे रूपांतर हे भारतीय रेल्वेमध्ये करण्यात आले. तसेच १९५१ मध्ये प्रशासकीय सोईच्या दृष्टीने रेल्वेचे सहा विभागामध्ये विभाजन करण्यात आले.
पंचवार्षिक योजना व रेल्वे विकास :
नियोजन कालावधीमध्ये सुरुवातीपासूनच रेल्वे विकासावर लक्ष देण्यात आल्याचे आपल्याला पाहावयास मिळते. पहिल्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये चित्तरंजन लोकोमोटिव्ह, पेरांबूर इंटिग्रल कोच फॅक्टरीची उभारणी करण्यात आली. त्यानंतर दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेदरम्यान १९५६ मध्ये वाराणसी येथे डिझेल लोकोमोटिव्ह वर्क्सची स्थापना करण्यात आली. सहाव्या पंचवार्षिक योजनेदरम्यान १९८३ मध्ये डिझेल इंजिन आधुनिकीकरण फॅक्टरी ही पटियाला येथे उभारण्यात आली. तसेच १९८५ मध्ये रेल्वे कोच फॅक्टरी कपूरताला येथे सुरू करण्यात आली. योजना कालावधीदरम्यान रेल्वे विकासावर करण्यात येणाऱ्या खर्चाचे प्रमाणदेखील वाढत गेले.
पहिल्या योजनेमध्ये जो २१७ कोटी रुपये रेल्वेवर खर्च करण्यात आला होता, तो दहाव्या योजनेमध्ये ८४,००३ कोटी रुपये पर्यंत पोहोचला होता. दहाव्या पंचवार्षिक योजनेदरम्यान रेल्वे आधुनिकीकरणावर आणि रेल्वेच्या पायाभूत सुविधांवरदेखील भर देण्यात आला होता. तसेच रेल्वे सेवा वाढवण्यावर भर, मालाची संथ वाहतूक,अपुऱ्या प्रवासी सुविधा अशा मुद्द्यांवरदेखील भर देण्यात आला होता.
रेल्वे अर्थसंकल्पबाबत काही महत्त्वाचे :
१९२१ मध्ये ब्रिटिश रेल्वे अर्थतज्ज्ञ विल्यम ॲकवर्थ याच्या अध्यक्षतेखाली भारतीय रेल्वेसंदर्भात एका समितीची स्थापना करण्यात आली होती. या समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार १९२४ पासून नियमित अर्थसंकल्पासोबत वेगळा रेल्वे अर्थसंकल्प मांडला जात असे.
सप्टेंबर २०१४ मध्ये रेल्वे मंत्रालयाने नीती आयोगाचे पूर्णवेळ सदस्य विवेक देबराॅय यांच्या अध्यक्षतेखाली एका समितीची स्थापना केली. या समितीने रेल्वे, रेल्वे मंत्रालय तसेच रेल्वे मंडळ यांच्या पुनर्रचनेसंबंधित तसेच रेल्वे प्रकल्पांकरिता स्त्रोत उपलब्धतेसंबंधित शिफारसी करणे अपेक्षित होते. या समितीने आपला अहवाल जून २०१५ मध्ये रेल्वे मंत्रालयांना सादर केला. या समितीने रेल्वे पुनर्रचनेसंबंधित अनेक शिफारसी केल्या. त्यामध्ये रेल्वेचे दोन संस्थांमध्ये विभाजन करावे, त्यामधील एक संस्था ही पायाभूत सुविधा सांभाळेल आणि दुसरी इतर संपूर्ण रेल्वे यंत्रणा सांभाळेल, अशा संस्थांमध्ये विभाजन करावे व स्वतंत्र रेल्वे अर्थसंकल्प बाद करण्यात यावा, या महत्त्वाच्या शिफारसींचा समावेश होता. या शिफारसींनुसारच २०१७-१८ पासून वेगळा रेल्वे अर्थसंकल्प मांडण्याची ही परंपरा बंद करण्यात आली व नियमित अर्थसंकल्पामध्येच त्याचा समावेश करण्यात आला.
