UPSC-MPSC : भारतात दुसरी हरितक्रांती राबविण्याची गरज का भासली? यादरम्यान कोणत्या योजना राबविण्यात आल्या?

दुसरी हरितक्रांती (Second Green Revolution)

दुसऱ्या हरितक्रांतीची आवश्यकता ही २१ व्या शतकाच्या सुरुवातीला जाणवू लागली होती. पहिल्या हरितक्रांतीच्या अंमलबजावणीमुळे देशामध्ये अनेक सकारात्मक परिणाम होऊन, देश हा अन्नसुरक्षेच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण बनला होता. हे यश म्हणजे विसाव्या शतकातील कृषी सुधारणांमधील सर्वांत मोठे यश होते. परंतु, आपण याआधीच्या लेखामध्ये या हरितक्रांतीचे सकारात्मक परिणाम तर बघितलेच; त्याचबरोबर त्याची दुसरी बाजू म्हणजेच नकारात्मक परिमाणदेखील बघितले आहेत. हरितक्रांतीचा अनेक बाबतीमध्ये फायदा झालेला आहे; परंतु त्याचे विविध दुष्परिणामदेखील पुढील कालावधीमध्ये दिसू लागले. जमिनीची सुपीकता नष्ट होणे, गहू व तांदूळ अशा पिकांव्यतिरिक्त इतर आवश्यक पिकांकडे दुर्लक्ष होणे, पाण्याचे दुर्भिक्ष निर्माण होणे असे या हरितक्रांतीचे अनेक दुष्परिणाम आपल्याला दिसून आले.

हरितक्रांतीच्या या उदभवलेल्या दुष्परिणामांवर उपाययोजना करणे हे गरजेचे होते. कारण- असे न करता याच पद्धतीने आपण चालत राहिलो, तर एके दिवशी खूप मोठ्या संकटाला सामोरे जाणे निश्चितच होते. त्याकरिता दुसऱ्या हरितक्रांतीची गरज निर्माण झाली म्हणजेच यामध्ये पहिल्या हरितक्रांतीचे फायदे हे घेत राहून, त्यामधील दोषांचे निराकरण करणे, असा या दुसऱ्या हरितक्रांतीचा उद्देश होता.

दुसऱ्या हरितक्रांतीकरिता एक विशिष्ट कालावधी नव्हता. त्याची सुरुवात ही ढोबळमानाने २००० या दशकापासून झालेली आढळून येते. या हरितक्रांतीची कुठलीही अशी विशेष घोषणादेखील नव्हती. म्हणजेच पहिल्या हरितक्रांतीच्या दुष्परिणामांवर उपाययोजना राबविण्यात आल्या. त्यालाच देशाचे दुसऱ्या हरितक्रांतीकडे संक्रमण होत आहे, असे म्हटले जाते. त्याकरिता सरकारने अनेक उपक्रम आणि अनेक उपाययोजना राबवल्या. त्यामधील काही महत्त्वाची धोरणे किंवा उपाययोजनांचा आपण पुढे आढावा घेणारच आहे.

हेही वाचा – UPSC-MPSC : भारतात हरितक्रांती राबविण्यामागाचा उद्देश काय होता? त्याचा परिणाम काय झाला?

१) राष्ट्रीय कृषी धोरण २००० (National Agricultural Policy)

कृषी क्षेत्राचा विकास, आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा व जागतिक व्यापार संघटना अशा या सर्व आयामांचा विचार करून भारत सरकारद्वारे २८ जुलै २००० रोजी राष्ट्रीय कृषी धोरण जाहीर करण्यात आले. १९९१ मधील सुधारणानुसार उदारीकरणास प्रोत्साहन देण्यात आले होते. अशा उदारीकरणाच्या प्रवाहातील संकटाचा सामना करणे, देशांतर्गत अन्नधान्याबाबत स्वयंपूर्णता निर्माण करून कृषी निर्यात वाढविण्यावर भर देणे अशा महत्त्वाच्या उद्दिष्टांकरीता राष्ट्रीय कृषी धोरण जाहीर करण्यात आले. राष्ट्रीय कृषी धोरण २००० द्वारे भारतामध्ये इंद्रधनुष्य क्रांतीचा पाया रोवला गेला आहे.

या धोरणाची काही ठळक उद्दिष्टे खालीलप्रमाणे :

१) या धोरणामधील महत्त्वाचे उद्दिष्ट म्हणजे या धोरणाच्या सुरुवातीपासून पुढील दोन दशकांपर्यंत कृषी वृद्धी दरामध्ये चार टक्के वाढ करण्याचे लक्ष्य ठरविण्यात आले होते.

२) कृषी क्षेत्राचा विकास व्हावा या उद्दिष्टाने कृषी क्षेत्रात खासगी गुंतवणुकीस चालना देणे.

३) कृषी क्षेत्रामध्ये तांत्रिक, पर्यावरणीय, आर्थिक व शाश्वत वृद्धी घडवून आणणे.

४) विकास घडून येत असताना समानतादेखील प्रस्थापित व्हावी याकरिता प्रयत्न करणे.

५) अन्न व पोषण सुरक्षिततेवर भर देण्यात यावा.

६) जैवतंत्रज्ञानाचा वापरामध्ये वाढ करणे, तसेच नवीन प्रजातींचा शोध लावणे.

२) इंद्रधनुष्य क्रांती

पहिल्या हरितक्रांतीमध्ये विशिष्ट पिकांवरच लक्ष केंद्रित करण्यात आले होते. त्यामध्ये गहू, तांदूळ, ज्वारी, बाजरी, मका इत्यादी पिकांचा समावेश होता. मात्र, ही बाब सर्वांगीण विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाची नसल्याने इतर पिकांकडेदेखील लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे होते. त्याकरिता अलीकडे तेलबिया, कोळंबी, मसाले, टोमॅटो, मास, खते, अंडी यांच्यावरही लक्ष केंद्रित केले जात आहे. त्यालाच दुसऱ्या भाषेमध्ये इंद्रधनुष्य क्रांती म्हणूनदेखील ओळखले जाते. त्यामध्ये हरितक्रांती, धवलक्रांती, नीलक्रांती आणि कालांतराने यामध्ये इतर क्रांतींचादेखील समावेश होत गेला.

हरितक्रांती : पहिल्या हरितक्रांतीदरम्यान करण्यात आलेल्या बृहत व मध्यम सिंचनाच्या वापरामुळे पाण्याचे दुर्भिक्ष निर्माण झाले होते. त्यावर उपाय म्हणून सूक्ष्म सिंचन आणि पीक संवर्धन याकरिता २०१५-१६ च्या अर्थसंकल्पामध्ये ‘कृषी उन्नती योजना’ अशा सर्वोच्च योजनेची सुरुवात करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. कृषी उन्नती योजना म्हणजे ही आधीच्या हरितक्रांतीचे एक आधुनिक रूप होते. या योजनेचे कृषी उत्पादनामध्ये वाढ करणे, सूक्ष्म सिंचन, मृदासंवर्धन, कृषी विस्तार व तंत्रज्ञान, बाजार संरक्षण व सांख्यिकी, तसेच शाश्वत कृषी विकास, बाजार विकास इत्यादी महत्त्वाचे विषय होते.

धवलक्रांती : पशुसंवर्धनासाठी करण्यात आलेल्या क्रांतीला धवलक्रांती, असे म्हटले जाते. पशुसंवर्धनासाठी राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना ही धवलक्रांतीमधील सर्वोच्च योजना राबविण्यात आली आहे.

नीलक्रांती : मस्त्यसंवर्धनाकरिता राबविण्यात आलेली क्रांती म्हणजेच नीलक्रांती म्हणून ओळखले जाते. एकात्मिक मत्स्यविकास व प्रबंधन कार्यक्रम ही या क्रांतीमधील प्रमुख आणि सर्वोच्च योजना राबवली जाते.

त्यासोबतच पीतक्रांती ही तेलबियाकरिता गुलाबी क्रांती ही कोळंबीकरिता श्वेतक्रांती ही दुधाकरिता, तपकिरी क्रांती मसालेकरिता लाल क्रांती ही मांस, टोमॅटोकरिता, सोनेरी क्रांती फळे, सफरचंद, मधुमक्षिका यांच्या, तसेच करडी क्रांती ही खते व चंदेरी क्रांती ही अंडीकरिता राबविण्यात आलेली आहे.

३) बृहत कृषी आराखडा, २००४ :

राष्ट्रीय कृषी धोरण, २००० यामध्ये कृषिविकासाचे चार टक्के वृद्धी दराचे लक्ष्य ठेवण्यात आले होते. हे लक्ष्य ठेवून २००४ मध्ये एक बृहत् कृषी आराखडादेखील प्रकाशित करण्यात आला. फेब्रुवारी २००६ मध्ये तत्कालीन राष्ट्रपती डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांनी दुसऱ्या हरितक्रांतीची गरज बोलून दाखवली होती. हरिक्रांतीमध्ये गहू व तांदळाच्या संकरित जातींपलीकडेही इतरही पिकांच्या जाती विकसित करण्यावर भर देणे, कृषी उत्पादनामध्ये मूल्यवर्धन करणे आणि कृषी मालावरील प्रक्रिया क्षेत्रामध्ये सुधारणा घडवून आणणे इत्यादी या दुसऱ्या हरितक्रांतीचे भाग समजण्यात येत होते. पुढे २३ ऑक्टोबर २००७ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनीदेखील दुसरी हरितक्रांती सुरू करण्याकरिता देशाला आवाहन केले होते. त्याकरिता डॉ. मनमोहन सिंग यांनी काही महत्त्वाच्या बाबी सुचविल्या होत्या. त्या खालीलप्रमाणे :

१) १९९१ दरम्यान राबविण्यात आलेल्या सुधारणांमध्ये जागतिकीकरणाचा समावेश होता. या जागतिककरणाच्या आव्हानाला तोंड देणे, तसेच या जागतिकीकरणांमध्ये सहभागी करून भारतीय शेतकऱ्यांना लाभ मिळवून देण्यास प्रयत्न करणे.

२) पर्यावरणाचा होत असलेला र्‍हास लक्षात घेता, रासायनिक खते व कीटकनाशकांचा अमर्याद होत असलेला वापर टाळून त्यांच्याऐवजी जैविक खते व कीटकनाशके वापरण्यावर भर देणे.

३) शेती क्षेत्राचा विकास होण्याच्या दृष्टीने अन्नधान्य खरेदी त्याची साठवण व वितरण या यंत्रणेमध्ये सुधारणा घडवून आणणे.

४) शेतकऱ्यांना साह्य म्हणून त्यांना पीक विमा पुरवून पिकांना संरक्षण प्रदान करणे, तसेच या पिक विमाबरोबरच पशु विम्याकरिताही योजना राबविणे.

५) बृहत व मध्यम सिंचनाचा वापर न करता, सूक्ष्म सिंचनाचा वापर करण्यास प्रोत्साहन देणे.

६) विविधीकृत पिकांकरिता योग्य ते विकेंद्रित नियोजन आखणे.

वरील लक्ष्ये व उद्दिष्टे साध्य करण्याकरिता सरकारद्वारे अनेक उपाययोजना राबविण्यात आल्या. अकराव्या पंचवार्षिक योजनेदरम्यान विविध कृषी योजना राबविण्यात आल्याचे आढळून येते. त्यामध्ये २००७-०८ मधील राष्ट्रीय कृषी विकास योजना, तसेच राष्ट्रीय कृषी विमा योजना व २०१३ मधील अन्नसुरक्षा कायदा इत्यादी अनेक महत्त्वाकांक्षी योजना या राबविण्यात आल्या.

हेही वाचा – UPSC-MPSC : हरितक्रांती म्हणजे काय? हरितक्रांतीचे महत्त्वाचे घटक कोणते?

४) राष्ट्रीय शेतकरी धोरण, २००७

राष्ट्रीय कृषी धोरण, २००७ आणि बृहत कृषी आराखडा, २००४ यामध्ये कृषी उत्पादनांमध्ये वाढ करणे, तसेच कृषी वृद्धीदर हा चार टक्के गाठणे, असे महत्त्वाचे लक्ष्य ठरविण्यात आले होते. ही लक्ष्ये, तर कृषिविकासासाठी महत्त्वाचे होतेच. याव्यतिरिक्त तितकेच महत्त्वाचे हे शेतकऱ्यांचा आर्थिक स्तर उंचावणेदेखील महत्त्वाचे होते. उत्पादनामध्ये वाढ व विकास होण्याच्या पलीकडेही शेतकऱ्यांचा सामाजिक व आर्थिक विकास व्हावा हे त्यापेक्षाही जास्त महत्त्वाचे समजण्यात येते. असा महत्त्वाकांक्षी दृष्टिकोन ठेवून २००७ मध्ये भारत सरकारने नवीन राष्ट्रीय शेतकरी धोरण हे जाहीर केले. या धोरणाचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट होते. ते म्हणजे उत्पन्न हे केवळ कौटुंबिक गरजा भागतील एवढ्यापुरती सीमित न राहता, आर्थिक स्तर हा उंचावेल आणि भांडवलनिर्मितीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचा विकास व्हावा, असे या धोरणाचे उद्दिष्ट होते. या धोरणामध्ये अनेक महत्त्वकांक्षी लक्ष्ये ही निश्चित करण्यात आलेली होती. त्यापैकी काही महत्त्वाची लक्ष्ये खालीलप्रमाणे :

१) शेतकऱ्यांच्या निव्वळ उत्पन्नामध्ये वाढ करून शेतीची आर्थिक क्षमता सुधारणे.

२) शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नामध्ये वाढ व्हावी या उद्देशाने योग्य किंमत धोरण व व्यापार धोरण राबवणे.

३) विविध योजना व कृषी धोरणे राबविताना मानवी, तसेच स्त्री-पुरुष आयामांचादेखील विचार करून यामध्ये सर्वसमावेशकता आणणे. तसेच शाश्वत ग्रामीण राहणीमानासाठी प्रयत्न करणे.

४) माहिती व तंत्रज्ञानाचा वापर करून कृषिविकास हा शाश्वत असावा यावर भर देणे.

५) पाणी, ऊर्जा, अन्न व पोषण इत्यादीं बाबतीत सर्वांगीण सुरक्षितता निर्माण करणे, तसेच शेतकऱ्यांसाठी सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थादेखील विकसित करणे.

६) शेतकऱ्यांचा आर्थिक स्तर उंचावण्याच्या उद्देशाने शेतकरी कुटुंबासाठी कृषी, तसेच बिगरकृषी रोजगार उपलब्ध करून देण्यास प्रयत्न करणे.

७) तरुण वर्गाला कृषी व्यवसायामध्ये आकर्षित करून, कृषी क्षेत्राचे मूल्यवर्धन करणे.