सागर भस्मे
मागील लेखातून आपण आठव्या पंचवार्षिक योजनांबाबत माहिती घेतली. या लेखातून आपण पंचवार्षिक योजना या घटकातील नवव्या पंचवार्षिक योजनेबाबत सविस्तर जाणून घेऊ या…
योगींच्या ‘बटेंगे तो कटेंगे’नंतर पंतप्रधान मोदींकडून ‘एक हैं तो सेफ है’चा नारा
लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री दुसऱ्यांदा अडकली लग्नबंधनात; साधेपणाने पार…
MPSC मंत्र: राज्यसेवा मुख्य परीक्षा; विज्ञान व तंत्रज्ञान
समाविष्ट गावातील पाणीपुरवठ्याच्या तक्रारींसाठी पालिकेने घेतला हा निर्णय !
महायुतीच्या प्रचारात गुजरातमधील निरीक्षकांची देखरेख
गाळप हंगाम लांबवण्यासाठी महायुतीच्या उमेदवारांचा दबाव?
घड्याळाबाबत अस्वीकरणाच्या मुद्द्यावरून अजित पवार गटाला फटकारले
जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देण्याचा ठराव मंजूर; विधानसभेत जोरदार खडाजंगी
नववी पंचवार्षिक योजना (१९९७-२००२)
नववी पंचवार्षिक योजना ही स्वातंत्र्याच्या ५० व्या वर्षी म्हणजेच १ एप्रिल १९९७ ते ३१ मार्च २००२ या कालावधीदरम्यान राबविण्यात आली. या योजनेचे सामाजिक न्याय व समानतेसह आर्थिक वाढ, असे प्रमुख लक्ष्य होते आणि तेच या योजनेचे नावसुद्धा होते. या योजनेमध्ये मुख्यत्वे कृषी व ग्रामीण विकासावर भर देण्यात आला. योजनेदरम्यान मार्च १९९८ पर्यंत आय. के. गुजराल अध्यक्ष होते आणि त्यानंतर अटलबिहारी वाजपेयी हे अध्यक्षपदी होते. उपाध्यक्ष म्हणून मार्च १९९८ पर्यंत मधू दंडवते होते, मार्च १९९८ ते १९९९ पर्यंत जसवंत सिंग, तर फेब्रुवारी १९९९ नंतर के. सी. पंत हे उपाध्यक्ष होते. या योजनेदरम्यान कुठल्याही प्रतिमानाचा अवलंब करण्यात आला नव्हता.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : आठव्या पंचवार्षिक योजनेपूर्वी सुरू झालेली ‘स्वावलंबन योजना’ काय होती? ती का सुरू करण्यात आली?
योजनेची उद्दिष्टे व यशापयश :
- नवव्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये सामाजिक न्याय व समानतेसह आर्थिक वाढ हे मुख्य ध्येय निश्चित करण्यात आले होते. तसेच कृषी व ग्रामीण विकासास या योजनेमध्ये प्राधान्य देऊन ग्रामसमृद्धी, ग्रामोद्योग व ग्रामस्वरोजगार या संकल्पनांवर भर देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते.
- नवव्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये राष्ट्रीय उत्पन्नात ६.५ टक्के वार्षिक वृद्धीदराचे लक्ष्य ठेवण्यात आले होते. मात्र, प्रत्यक्षात ५.५ टक्के वार्षिक वृद्धीदर या योजनेमध्ये गाठता आला. म्हणजेच लक्ष्य पूर्णपणे साध्य करता आले नाही.
- या योजनेदरम्यान सार्वजनिक खर्चाचे ८,५९,२०० कोटी रुपयांचे लक्ष्य निर्धारित करण्यात आले होते; तर प्रत्यक्षात हा खर्च ७,०५,८१८ कोटी रुपये इतका करण्यात आला. एकूण खर्चापैकी सर्वाधिक २७ टक्के खर्च हा उद्योगांवर करण्याचे ठरले होते.
- या योजनेमध्ये औद्योगिक उत्पादनात ८.२ टक्के वार्षिक वृद्धीदराचे लक्ष्य ठरविण्यात आले होते. मात्र, प्रत्यक्षात पाच टक्के इतकाच वृद्धीदर हा गाठता आला.
- योजनेदरम्यान २००१-२००२ मध्ये चलनवाढीचा दर हा ३.६ टक्के इतका होता.
- योजनेमध्ये सामाजिक उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या उद्देशातून सर्वसामान्यांकरिता मूलभूत किमान सेवांवर भर देण्यात आला. उदा. पिण्यास योग्य पाणी, प्राथमिक आरोग्य सेवा, प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण, मुलांना पोषण आहार इत्यादी.
योजनेदरम्यानच्या राजकीय घडामोडी
- या योजनेदरम्यान भारताने ११ व १३ मे १९९८ ला ‘शक्ती-९८’ नावाने ओळखली जाणारी पोखरण-२ ही अणुचाचणी केली होती.
- मे १९९९ ते जुलै १९९९ दरम्यान भारत आणि पाकिस्तानदरम्यान झालेले कारगिल युद्ध या योजनेमध्येच झाले होते. त्याकरिता ‘ऑपरेशन विजय’ नावाने भारताने लष्करी कारवाई केली होती.
- २७ फेब्रुवारी २००२ दरम्यान झालेले गोध्रा हत्याकांड या योजनेच्या कालावधीमध्येच झाले होते.
- या योजनेदरम्यान तीन नवीन राज्यांची निर्मिती करण्यात आली होती. त्यामध्ये १ नोव्हेंबर २००० ला मध्य प्रदेशमधून छत्तीसगढ, ९ नोव्हेंबर २००० मध्ये उत्तर प्रदेशमधून उत्तराखंड व १५ नोव्हेंबर २००० ला बिहारमधून झारखंड अशा तीन नवीन राज्यांची निर्मिती करण्यात आली होती. त्याकरिता ८४ वी घटनादुरुस्ती करण्यात आली होती.
योजनेदरम्यान राबविण्यात आलेल्या विविध विकासात्मक योजना
- १ डिसेंबर १९९७ ला स्वर्णजयंती शहरी रोजगार योजना (SJSRY) सुरू करण्यात आली होती.
- १ एप्रिल २००० मध्ये अन्नपूर्णा योजना सुरू करण्यात आली. ही योजना अशा निराधार वृद्धांसाठी होती की, ज्यांना कुठलेही पेन्शन मिळत नाही. त्यांच्याकरिता या योजनेंतर्गत दरमहा १० किलो धान्य देणारी योजना सुरू करण्यात आली.
- १ एप्रिल १९९९ ला दोन योजना सुरू करण्यात आल्या. त्यापैकी एक म्हणजे जवाहर रोजगार योजनेची पुनर्रचना करून जवाहर ग्रामसमृद्धी योजना (JGSY) सुरू करण्यात आली. ही योजना मजुरी वा रोजगार पुरविण्यासोबतच खेड्यात आधारभूत सुविधा निर्माण व्हाव्यात, अशा उद्देशाने सुरू करण्यात आली. दुसरी योजना म्हणजे स्वर्णजयंती ग्रामस्वरोजगार योजना. ही योजना पूर्वीच्या IRDP, TRYSEM, DWCRA, MWS, GKY, SITRA अशा एकूण सहा योजनांच्या एकत्रीकरणातून सुरू करण्यात आली.
- १९९९-२००० मध्ये समग्र आवास योजना सुरू करण्यात आली. ही ग्रामीण भागातील गरिबांना निवारा, स्वच्छता व पिण्याचे पाणी पुरविणारी आणि अधिवासात सुधारणा करणारी अशी योजना होती.
- १९९९ मध्ये संपूर्ण स्वच्छता अभियान हे केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रमाची पुनर्रचना करून सुरू करण्यात आले.
- पंतप्रधान ग्रामोदय योजना ही २०००-०१ दरम्यान आरोग्य, शिक्षण, गृहनिर्माण, विद्युतीकरण, पेयजल, पोषण या सुविधा पुरवून मानवी विकास साधण्याच्या उद्दिष्टातून सुरू करण्यात आली.
- २५ डिसेंबर २००० पासून खेडी-गावे पक्क्या बारमाही रस्त्यांनी जोडण्याच्या उद्देशातून प्रधानमंत्री योजना सुरू करण्यात आली. तसेच याच दिवशी अंत्योदय अन्न योजनासुद्धा सुरू करण्यात आली होती. ही योजना दारिद्र्यरेषेखालील आणि अत्यंत गरीब अशा लोकांसाठी अन्नसुरक्षा पुरविणारी योजना म्हणून सुरुवात करण्यात आली.
- २५ सप्टेंबर २००१ पासून संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (SGRY) सुरू करण्यात आली. ही योजना जवाहर ग्रामसमृद्धी योजना व आश्वासित रोजगार योजना यांच्या एकत्रीकरणातून सुरू करण्यात आली.
- २ डिसेंबर २००१ पासून वाल्मीकी-आंबेडकर आवास योजना ही शहरी भागामधील झोपडपट्ट्यांतील दारिद्र्यरेषेखालील लोकांकरिता गृहबांधणी करण्यासाठी सुरू करण्यात आली.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : आठव्या पंचवार्षिक योजनेची उद्दिष्टे कोणती? यादरम्यान कोणत्या योजना करण्यात आल्या?
योजनेदरम्यानच्या इतर महत्त्वाच्या घडामोडी
- या योजनेदरम्यान एप्रिल १९९७ मध्ये भारताचे दुसरे पंचवार्षिक परकीय धोरण घोषित करण्यात आले.
- १९९७ मध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांना स्वातंत्र्य प्रदान करण्याकरिता नवरत्न आणि मिनी रत्न श्रृंखला सुरू करण्यात आली.
- १९९८ मध्ये राष्ट्रीय महामार्ग विकास कार्यक्रम राबविण्यात आला होता.
- १९७३ मध्ये परकीय व्यापार संबंधित करण्यात आलेल्या फेरा (Foreign Exchange Regulation Act) कायदा, १९७३ ऐवजी फेमा (Foreign Exchange Management Act) कायदा, १९९९ हा कायदा करण्यात आला. हा कायदा १ जून २००१ पासून लागू करण्यात आला.
- २००० च्या वार्षिक आयात निर्यात धोरणामध्ये सर्वप्रथम विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ)ची स्थापना करण्याची घोषणा करण्यात आली होती.
- १९९९ मध्ये राष्ट्रीय कृषी विमा योजना सुरू करण्यात येऊन, तिच्या अंमलबजावणीकरिता कृषी विमा महामंडळाची स्थापना करण्यात आली.
- फेब्रुवारी २००० मध्ये राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण घोषित करण्यात आले.
