सागर भस्मे

मागील लेखातून आपण चौथी पंचवार्षिक योजना, तसेच त्यादरम्यान सुरू झालेल्या काही विकास प्रकल्पांबाबत माहिती घेतली. या लेखातून आपण पंचवार्षिक योजना या घटकातील पाचव्या पंचवार्षिक योजनेबद्दल सविस्तरपणे जाणून घेऊ…

wall-painted calendar in the Roman Republic
भूगोलाचा इतिहास : एका खेळियाने…
Nana Patole On Devendra Fadnavis :
Nana Patole : निकालाआधी राजकीय घडामोडींना वेग; यातच…
Govt Issues New Rules To Stop Misleading Ads By Coaching classes
विश्लेषण : शिकवणी वर्गांच्या जाहिरातींना चाप?
investors of DSK, Maval-Mulshi sub-divisional magistrate, Court, DSK,
‘डीएसके’ यांच्या गुंतवणूकदारांची यादी सादर करण्याचे मावळ-मुळशी उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांना न्यायालयाचे आदेश
loksatta editorial no interest rate cut by rbi retail inflation surges in october
अग्रलेख : म्हाताऱ्या शब्दांचा आरसा…
mpsc exam preparation
MPSC मंत्र : राज्य सेवा मुख्य परीक्षा- मानवी हक्क पारंपरिक अभ्यास
article about upsc exam preparation guidance upsc exam preparation tips in marathi
UPSC ची तयारी : नीतिशास्त्र, सचोटी  आणि नैसर्गिक क्षमता

पाचवी पंचवार्षिक योजना (१९७४-१९७८) :

पाचवी पंचवार्षिक योजना ही १ एप्रिल १९७४ ते ३१ मार्च १९७८ या कालावधीदरम्यान राबविण्यात आली होती. पाचवी पंचवार्षिक योजना १९७९ मध्ये संपणार होती; परंतु आलेल्या नवीन सरकारने ती योजना एक वर्ष आधीच बंद केली. या योजनेला दारिद्र्य निर्मूलन व स्वावलंबन योजना, असे नाव देण्यात आले होते. १९७१ च्या निवडणुकीत म्हणजेच चौथ्या योजनेदरम्यान इंदिरा गांधींनी ‘गरिबी हटाओ’ अशी घोषणा केली होती. या घोषणेला अनुसरून दारिद्र्य निर्मूलन आणि स्वावलंबनाला प्रमुख उद्दिष्ट मानून पाचवी योजना सुरू करण्यात आली.

या योजनेदरम्यान आयोगाचे अध्यक्ष इंदिरा गांधी होत्या. तसेच डिसेंबर १९७४ पर्यंत दुर्गाप्रसाद धर उपाध्यक्ष होते; तर १९७५ नंतर पी. एन. हक्सर हे उपाध्यक्ष होते. पाचव्या योजनेमध्ये अॅलन मान व अशोक रुद्र यांच्या खुल्या सातत्य प्रतिमानाचा वापर करण्यात आला होता. नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष दुर्गाप्रसाद धर यांनी या प्रतिमानावर आधारित पाचव्या योजनेचा आराखडा तयार केला होता.

हेही वाचा – UPSC-MPSC : चौथ्या पंचवार्षिक योजनेची मुख्य उद्दिष्टे काय होती? यादरम्यान नेमके कोणते प्रकल्प सुरू करण्यात आले?

योजनेची उद्दिष्टे व यशापयश

  • या योजनेमध्ये ‘गरिबी हटाओ’ हे महत्त्वाचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले होते. तसेच या योजनेमध्ये कृषी व औद्योगिक उत्पादन वाढवून आत्मनिर्भर होण्यावर भर देण्यात आला होता.
  • योजनेदरम्यान राष्ट्रीय उत्पन्नात ४.४ टक्के वार्षिक वृद्धीदराचे लक्ष्य ठेवण्यात आले होते; परंतु प्रत्यक्षात ४.८ टक्के वार्षिक वृद्धीदर नेण्यात ही योजना सक्षम ठरली. म्हणजे लक्ष्यापेक्षा साध्य हे या योजनेमध्ये अधिक होते.‌ पाचव्या योजनेपासून वार्षिक वृद्धीदराचे लक्ष्य हे GDP आधारित ठरविण्यात आले होते.
  • सार्वजनिक खर्चाचे ३८,८५३ कोटी रुपयांचे लक्ष्य निर्धारित करण्यात आले होते; परंतु प्रत्यक्षात खर्च मात्र ३९,४२६ कोटी रुपये इतका करण्यात आला. एकूण खर्चापैकी सर्वाधिक २६ टक्के खर्च हा उद्योग व त्याखालोखाल २२ टक्के खर्च हा कृषी व सिंचनावर करण्याचे ठरविण्यात आले होते. योजनेदरम्यान खाणकाम, कारखानदारी, तसेच गृहनिर्माण इत्यादींवर भर देण्यात आला होता.
  • या योजनेदरम्यान चलनवाढीच्या दराने सर्वाधिक उच्चांक गाठला होता. १९७४-७५ मध्ये चलनवाढीचा दर हा तब्बल २५.२ टक्के होता. त्यानंतर मात्र हा दर कमी होऊन १९७७-७८ मध्ये ५.२ टक्के वर पोहोचला.

योजनेदरम्यानच्या राजकीय घडामोडी

  • या योजनेतील सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे भारताने १८ मे १९७४ ला पोखरण येथे पहिली अणुचाचणी केली होती. तसेच या चाचणीला ‘आणि बुद्ध हसला’ या सांकेतिक शब्दाने ओळखले जाते.
  • २६ एप्रिल १९७५ ला ३६ व्या घटनादुरुस्तीने सिक्कीमचे विलीनीकरण भारतामध्ये करण्यात येऊन, त्याला राज्याचा दर्जा प्रदान करण्यात आला.
  • २५ जून १९७५ रोजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्याद्वारे आणीबाणी घोषित करण्यात आली होती. आणीबाणीमुळे योजनेमधील उद्दिष्टे बाजूला ठेवून २० कलमी कार्यक्रम राबविण्यात आला.
  • या योजनेदरम्यानच १९७६ मध्ये ४२ वी घटनादुरुस्ती करण्यात आली. ही घटनादुरुस्ती आजपर्यंतची सर्वांत मोठी घटनादुरुस्ती म्हणून ओळखली जाते.

हेही वाचा – UPSC-MPSC : तिसर्‍या योजनेनंतर पंचवार्षिक योजनेमध्ये खंड का पडला? त्यानंतर किती वार्षिक योजना राबवण्यात आल्या?

योजनेदरम्यानच्या विकासात्मक घडामोडी

  • २ ऑक्टोबर १९७५ पासून ० ते ६ वर्ष वयोगटातील बालकांचे पोषण व आरोग्य सुधारण्यासाठी एकात्मिक बालविकास कार्यक्रम सुरू करण्यात आला.
  • १६ एप्रिल १९७६ ला भारताचे पहिले राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण जाहीर करण्यात आले.
  • वाळवंट विकासासाठी व जमिनीचे वाळवंटीकरण नियंत्रणात आणण्याकरिता १९७७ पासून वाळवंट विकास कार्यक्रम (DDP – Desert Development Program) सुरू करण्यात आला.
  • २ ऑक्टोबर १९७८ ला राष्ट्रीय प्रौढ शिक्षण कार्यक्रम सुरू करण्यात आला. हा कार्यक्रम १५ ते ३५ वर्ष वयोगटातील १० कोटी निरक्षरांपर्यंत पुढील पाच वर्षांत शिक्षणाची सुविधा पुरविण्याच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आला होता.
  • १५ ऑगस्ट १९७९ मध्ये ग्रामीण युवकांना मूलभूत तांत्रिक व व्यवसाय कौशल्याचे प्रशिक्षण देण्याच्या उद्देशाने स्वयंरोजगारासाठी ग्रामीण तरुणांचे प्रशिक्षण TRYSEM (Training of Rural Youth for Self Employment) देणारी ही योजना सुरू करण्यात आली.
  • २ ऑक्टोबर १९७५ ला प्रादेशिक ग्रामीण बँकांची स्थापना करण्यात आली.