सागर भस्मे
मागील लेखातून आपण दारिद्र्य मोजण्यासाठी करण्यात आलेले प्रयत्न आणि त्यासाठी नेमलेल्या विविध समित्यांबाबत माहिती घेतली, या लेखातून आपण सुरेश तेंडुलकर समिती व सी. रंगराजन समिती या दोन समित्यांबाबत जाणून घेऊ या….
सुरेश तेंडुलकर तज्ज्ञ गट – २००९
दारिद्र्य मोजण्याकरिता डिसेंबर २००५ मध्ये नियोजन आयोगाने सुरेश तेंडुलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली एका समितीची स्थापना केली. आर. राधाकृष्णन, सुरंजन सेनगुप्ता व राघव गाईया हे या समितीचे सदस्य होते. या समितीने २७ नोव्हेंबर २००९ रोजी आपला अहवाल सादर केला. दारिद्र्य मोजण्याकरिता तेंडुलकर समितीनेही आधीप्रमाणेच मासिक दरडोई खर्च ही संकल्पना वापरली. परंतु, या समितीने आधीच्या दारिद्र्य मोजणीमध्ये काही त्रुटी दाखवून दिल्या. दारिद्र्यरेषा मोजण्याकरिता १९७३-७४ पासून ‘अन्नघटक’ विचारात घेतला जात होता. मात्र, केवळ ‘अन्नघटक’ हा एकच घटक गृहीत धरून दारिद्र्य मोजणे हे आताच्या परिस्थितीला अनुसरून योग्य नाही. कारण- जसजसा विकास होतो, तसतसे गरजांचे स्वरूपसुद्धा बदलत जाते, असे मत तेंडुलकर समितीने व्यक्त केले.
आतापर्यंत दारिद्र्यरेषा मोजण्यासाठी कॅलरी मूल्य विचारात घेतले गेले आहे. हे जणू काही दारिद्र्यरेषा म्हणजे हंगर लाईनच आहे, अशी टिप्पणीही तेंडुलकर समितीने केली. तसेच १९७३-७४ च्या खर्चाच्या पातळीत जो चलनवाढीचा निर्देशांक मिळवला जात होता, तो सदोष होता. हेसुद्धा त्यांनी त्रुटीमध्ये दाखवून दिले. या सर्व त्रुटींचा विचार करून त्यांनी दारिद्र्य मोजण्यासाठी ‘अन्न’ या घटकाबरोबरच शिक्षण आणि आरोग्य या घटकांचा समावेश करण्याची शिफारस केली.
तेंडुलकर समितीद्वारे २००४-०५ या वर्षाकरिता शिक्षण आणि आरोग्यासाठी लागणारा खर्च मिळवून मासिक दरडोई खर्चाची पातळी ही ग्रामीण भागाकरिता ४४६.६ रुपये आणि शहरी भागाकरिता ५७८.८ रुपये अशी ठरवण्यात आली होती. आधी २००४-०५ मध्ये लकडावाला समितीच्या पद्धतीनुसार एकूण दारिद्र्याचे प्रमाण हे २७.५ टक्के होते, ते प्रमाण तेंडुलकर समितीच्या पद्धतीनुसार ३७.२ टक्के झाले. तसेच या समितीच्या पद्धतीनुसार ग्रामीण भागामध्ये दारिद्र्य प्रमाण हे ४१.८ टक्के आणि शहरी भागांमध्ये २५.७ टक्के होते. २००४-०५ या कालावधीत ओरिसामध्ये सर्वाधिक दारिद्र्य आढळले.
तेंडुलकर समितीच्या पद्धतीनुसार २००९-१० व २०११-१२ या कालावधीसाठीही दारिद्र्य गणना करण्यात आली. २००९-१० मध्ये ग्रामीण भागासाठी मासिक दरडोई खर्चाची पातळी ही ६७२.८ रुपये व शहरी भागासाठी मासिक दरडोई खर्चाची पातळी ही ८५९.६ रुपये, अशी ठरवण्यात आली होती. याच कालावधीमध्ये भारतात एकूण दारिद्र्याचे प्रमाण हे २९.८ टक्के होते. त्यापैकी ग्रामीण भागामध्ये ते ३३.८ टक्के आणि शहरी भागामध्ये २०.९ टक्के असे आढळले. तसेच सर्वाधिक दारिद्र्याचे प्रमाण हे बिहारमध्ये आढळले.
२०११-१२ या कालावधीमध्ये तेंडुलकर यांच्या पद्धतीनुसार ग्रामीण भागाकरिता मासिक दरडोई खर्चाची पातळी ८१६ रुपये व दैनिक दरडोई २६ रुपये आणि शहरी भागासाठी मासिक दरडोई खर्चाची पातळी ही १००० रुपये व दैनिक दरडोई ३२ रुपये ठरवण्यात आली. तसेच भारतात एकूण दारिद्र्याचे प्रमाण हे २१.९ टक्के आढळले होते. त्यापैकी ग्रामीण भागामध्ये ते २५.७ टक्के व शहरी भागामध्ये १३.७ टक्के असे होते. दारिद्रयरेषेखालील प्रमाण विचारात घेतले असल्यास ते सर्वाधिक छत्तीसगडमध्ये आढळले.
सी. रंगराजन तज्ज्ञ गट २०१४
देशातील दारिद्र्य मोजण्यासाठी २४ मे २०१२ रोजी नियोजन आयोगाद्वारे सी. रंगराजन यांच्या अध्यक्षतेखाली एका नवीन तज्ज्ञ गटाची स्थापना करण्यात आली. डॉ. महेंद्र देव, डॉ. के सुंदरम, डॉ. महेश व्यास व के. एल. दत्ता हे समितीचे सदस्य होते. या समितीने आपला अहवाल ३० जून २०१४ ला शासनाकडे सादर केला. रंगराजन समितीद्वारे दारिद्र्य टोपलीमध्ये ‘अन्न’ या घटकाबरोबरच चार आवश्यक घटक सांगण्यात आले ते म्हणजे शिक्षण, कपडे, निवारा व वाहन खर्च. त्याशिवाय इतर घटकसुद्धा विचारात घेण्यात यावेत, अशी शिफारस करण्यात आली. रंगराजन समितीद्वारे MMRP (Modified Mixed Recall period) पद्धतीचा वापर करून २००९-१० व २०११-१२ मध्ये दारिद्र्य गणना करण्यात आली.
२००९-१० या कालावधीकरिता रंगराजन समितीद्वारे ग्रामीण भागाकरीता मासिक दरडोई खर्च पातळी ही ८०१ रुपये व शहरी भागाकरीता मासिक दरडोई खर्च हा ११९८ रुपये ठरवण्यात आला. तसेच एकूण दारिद्र्याचे प्रमाण हे ३८.२ टक्के आढळले. त्यापैकी ग्रामीण भागामध्ये दारिद्र्य प्रमाण ३९.६ टक्के व शहरी भागामध्ये दारिद्र्य प्रमाण ३५.१ टक्के होते.
२०११-१२ या कालावधीकरिता रंगराजन समितीद्वारे ग्रामीण भागाकरिता २,४०० कॅलरीऐवजी २१५५ कॅलरी हा निकष घेण्यात आला. तेवढे कॅलरी प्रमाण प्राप्त करण्याकरीता दरडोई मासिक खर्च हा ९७२ रुपये किंवा प्रतिदिन खर्च ३२ रुपये ही दारिद्र्यरेषा ठरवण्यात आली. तसेच शहरी भागाकरिता २१०० कॅलरीऐवजी २०९० कॅलरी हा निकष घेण्यात आला. तेवढी कॅलरी प्राप्त करण्याकरिता मासिक दरडोई खर्च हा १४०७ रुपये किंवा प्रतिदिन खर्च हा ४७ रुपये ही दारिद्र्यरेषा ठरवण्यात आली. तसेच या समितीनुसार भारतामध्ये एकूण दारिद्र्याचे प्रमाण हे २९.५ टक्के होते. त्यापैकी ग्रामीण भागामध्ये ते ३०.९ टक्के व शहरी भागांमध्ये २६.४ टक्के आढळले. दारिद्र्यरेषेखालील लोकसंख्येचा विचार केला असता, उत्तर प्रदेशात सर्वाधिक लोकसंख्या आढळली. तसेच दारिद्र्यरेषेखालील प्रमाण विचारात घेतले असल्यास ते छत्तीसगडमध्ये सर्वाधिक आढळले.
मागील लेखातून आपण दारिद्र्य मोजण्यासाठी करण्यात आलेले प्रयत्न आणि त्यासाठी नेमलेल्या विविध समित्यांबाबत माहिती घेतली, या लेखातून आपण सुरेश तेंडुलकर समिती व सी. रंगराजन समिती या दोन समित्यांबाबत जाणून घेऊ या….
सुरेश तेंडुलकर तज्ज्ञ गट – २००९
दारिद्र्य मोजण्याकरिता डिसेंबर २००५ मध्ये नियोजन आयोगाने सुरेश तेंडुलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली एका समितीची स्थापना केली. आर. राधाकृष्णन, सुरंजन सेनगुप्ता व राघव गाईया हे या समितीचे सदस्य होते. या समितीने २७ नोव्हेंबर २००९ रोजी आपला अहवाल सादर केला. दारिद्र्य मोजण्याकरिता तेंडुलकर समितीनेही आधीप्रमाणेच मासिक दरडोई खर्च ही संकल्पना वापरली. परंतु, या समितीने आधीच्या दारिद्र्य मोजणीमध्ये काही त्रुटी दाखवून दिल्या. दारिद्र्यरेषा मोजण्याकरिता १९७३-७४ पासून ‘अन्नघटक’ विचारात घेतला जात होता. मात्र, केवळ ‘अन्नघटक’ हा एकच घटक गृहीत धरून दारिद्र्य मोजणे हे आताच्या परिस्थितीला अनुसरून योग्य नाही. कारण- जसजसा विकास होतो, तसतसे गरजांचे स्वरूपसुद्धा बदलत जाते, असे मत तेंडुलकर समितीने व्यक्त केले.
आतापर्यंत दारिद्र्यरेषा मोजण्यासाठी कॅलरी मूल्य विचारात घेतले गेले आहे. हे जणू काही दारिद्र्यरेषा म्हणजे हंगर लाईनच आहे, अशी टिप्पणीही तेंडुलकर समितीने केली. तसेच १९७३-७४ च्या खर्चाच्या पातळीत जो चलनवाढीचा निर्देशांक मिळवला जात होता, तो सदोष होता. हेसुद्धा त्यांनी त्रुटीमध्ये दाखवून दिले. या सर्व त्रुटींचा विचार करून त्यांनी दारिद्र्य मोजण्यासाठी ‘अन्न’ या घटकाबरोबरच शिक्षण आणि आरोग्य या घटकांचा समावेश करण्याची शिफारस केली.
तेंडुलकर समितीद्वारे २००४-०५ या वर्षाकरिता शिक्षण आणि आरोग्यासाठी लागणारा खर्च मिळवून मासिक दरडोई खर्चाची पातळी ही ग्रामीण भागाकरिता ४४६.६ रुपये आणि शहरी भागाकरिता ५७८.८ रुपये अशी ठरवण्यात आली होती. आधी २००४-०५ मध्ये लकडावाला समितीच्या पद्धतीनुसार एकूण दारिद्र्याचे प्रमाण हे २७.५ टक्के होते, ते प्रमाण तेंडुलकर समितीच्या पद्धतीनुसार ३७.२ टक्के झाले. तसेच या समितीच्या पद्धतीनुसार ग्रामीण भागामध्ये दारिद्र्य प्रमाण हे ४१.८ टक्के आणि शहरी भागांमध्ये २५.७ टक्के होते. २००४-०५ या कालावधीत ओरिसामध्ये सर्वाधिक दारिद्र्य आढळले.
तेंडुलकर समितीच्या पद्धतीनुसार २००९-१० व २०११-१२ या कालावधीसाठीही दारिद्र्य गणना करण्यात आली. २००९-१० मध्ये ग्रामीण भागासाठी मासिक दरडोई खर्चाची पातळी ही ६७२.८ रुपये व शहरी भागासाठी मासिक दरडोई खर्चाची पातळी ही ८५९.६ रुपये, अशी ठरवण्यात आली होती. याच कालावधीमध्ये भारतात एकूण दारिद्र्याचे प्रमाण हे २९.८ टक्के होते. त्यापैकी ग्रामीण भागामध्ये ते ३३.८ टक्के आणि शहरी भागामध्ये २०.९ टक्के असे आढळले. तसेच सर्वाधिक दारिद्र्याचे प्रमाण हे बिहारमध्ये आढळले.
२०११-१२ या कालावधीमध्ये तेंडुलकर यांच्या पद्धतीनुसार ग्रामीण भागाकरिता मासिक दरडोई खर्चाची पातळी ८१६ रुपये व दैनिक दरडोई २६ रुपये आणि शहरी भागासाठी मासिक दरडोई खर्चाची पातळी ही १००० रुपये व दैनिक दरडोई ३२ रुपये ठरवण्यात आली. तसेच भारतात एकूण दारिद्र्याचे प्रमाण हे २१.९ टक्के आढळले होते. त्यापैकी ग्रामीण भागामध्ये ते २५.७ टक्के व शहरी भागामध्ये १३.७ टक्के असे होते. दारिद्रयरेषेखालील प्रमाण विचारात घेतले असल्यास ते सर्वाधिक छत्तीसगडमध्ये आढळले.
सी. रंगराजन तज्ज्ञ गट २०१४
देशातील दारिद्र्य मोजण्यासाठी २४ मे २०१२ रोजी नियोजन आयोगाद्वारे सी. रंगराजन यांच्या अध्यक्षतेखाली एका नवीन तज्ज्ञ गटाची स्थापना करण्यात आली. डॉ. महेंद्र देव, डॉ. के सुंदरम, डॉ. महेश व्यास व के. एल. दत्ता हे समितीचे सदस्य होते. या समितीने आपला अहवाल ३० जून २०१४ ला शासनाकडे सादर केला. रंगराजन समितीद्वारे दारिद्र्य टोपलीमध्ये ‘अन्न’ या घटकाबरोबरच चार आवश्यक घटक सांगण्यात आले ते म्हणजे शिक्षण, कपडे, निवारा व वाहन खर्च. त्याशिवाय इतर घटकसुद्धा विचारात घेण्यात यावेत, अशी शिफारस करण्यात आली. रंगराजन समितीद्वारे MMRP (Modified Mixed Recall period) पद्धतीचा वापर करून २००९-१० व २०११-१२ मध्ये दारिद्र्य गणना करण्यात आली.
२००९-१० या कालावधीकरिता रंगराजन समितीद्वारे ग्रामीण भागाकरीता मासिक दरडोई खर्च पातळी ही ८०१ रुपये व शहरी भागाकरीता मासिक दरडोई खर्च हा ११९८ रुपये ठरवण्यात आला. तसेच एकूण दारिद्र्याचे प्रमाण हे ३८.२ टक्के आढळले. त्यापैकी ग्रामीण भागामध्ये दारिद्र्य प्रमाण ३९.६ टक्के व शहरी भागामध्ये दारिद्र्य प्रमाण ३५.१ टक्के होते.
२०११-१२ या कालावधीकरिता रंगराजन समितीद्वारे ग्रामीण भागाकरिता २,४०० कॅलरीऐवजी २१५५ कॅलरी हा निकष घेण्यात आला. तेवढे कॅलरी प्रमाण प्राप्त करण्याकरीता दरडोई मासिक खर्च हा ९७२ रुपये किंवा प्रतिदिन खर्च ३२ रुपये ही दारिद्र्यरेषा ठरवण्यात आली. तसेच शहरी भागाकरिता २१०० कॅलरीऐवजी २०९० कॅलरी हा निकष घेण्यात आला. तेवढी कॅलरी प्राप्त करण्याकरिता मासिक दरडोई खर्च हा १४०७ रुपये किंवा प्रतिदिन खर्च हा ४७ रुपये ही दारिद्र्यरेषा ठरवण्यात आली. तसेच या समितीनुसार भारतामध्ये एकूण दारिद्र्याचे प्रमाण हे २९.५ टक्के होते. त्यापैकी ग्रामीण भागामध्ये ते ३०.९ टक्के व शहरी भागांमध्ये २६.४ टक्के आढळले. दारिद्र्यरेषेखालील लोकसंख्येचा विचार केला असता, उत्तर प्रदेशात सर्वाधिक लोकसंख्या आढळली. तसेच दारिद्र्यरेषेखालील प्रमाण विचारात घेतले असल्यास ते छत्तीसगडमध्ये सर्वाधिक आढळले.
