सागर भस्मे
दारिद्र्यरेषा ही अशी काल्पनिक रेषा आहे; जी गरीब व गरीबेतर यामध्ये वर्गीकरण करते. दारिद्र्यरेषा ही प्रत्येक व्यक्तीच्या दैनंदिन खर्चाशी निगडित असते. विविध समित्या आणि अभ्यास गटांनी दारिद्र्यरेषेची संकल्पना विविध प्रकारे स्पष्ट केली आहे. दारिद्र्यरेषा या संकल्पनेवर पहिली चर्चा १९५७ मधल्या भारतीय श्रम परिषदेत झाली. तसेच १९५८ मध्ये स्थापन झालेल्या ‘पोषण सल्लागार समिती’ने एका प्रौढाला प्रतिदिन सरासरी २,३०० कॅलरी ऊर्जा आणि ६२ ग्रॅम प्रथिनांची आवश्यकता असते, असे सुचवले. नीती आयोगाने दारिद्र्य निर्मूलनासाठी नेमलेल्या कार्यगटाच्या व्याख्येनुसार सामाजिकदृष्ट्या मूलभूत गरजा भागवण्यासाठी लागणाऱ्या वस्तू व सेवा खरेदी करण्याकरता जो खर्च येतो, त्या प्रारंभिक खर्चाच्या पातळीस दारिद्र्यरेषा म्हणतात. दारिद्र्यरेषेच्या वर आणि दारिद्र्यरेषेच्या खाली असणारी लोकसंख्या ठरवणे, कुटुंबाच्या उपभोग खर्चावरून दारिद्र्याची ओळख पटवणे, दारिद्र्य निर्मूलन कार्यक्रमासाठी आवश्यक खर्चाचा अंदाज बांधणे, तसेच वेळोवेळी दारिद्र्याचा मागोवा घेऊन प्रदेशांची तुलना करणे इत्यादी हे दारिद्र्यरेषेचे प्रमुख उद्देश आहेत.
दारिद्र्याचे प्रकार
दारिद्र्याचे मुख्यत्वे ग्रामीण दारिद्र्य आणि शहरी दारिद्र्य, असे दोन प्रकार पडतात.
ग्रामीण दारिद्र्य : ग्रामीण भागातील विशिष्ट क्षेत्रांतील लोक मूळ गरजांपासून वंचित राहणे याला ग्रामीण दारिद्र्य, असे म्हणतात. हे दारिद्र्य सीमांत व अल्पभूधारक शेतकरी, भूमिहीन शेतमजूर, कंत्राटी कामगार इत्यादींमध्ये दिसून येते. शेतीतील कमी उत्पादकता, दुष्काळ, निकृष्ट ग्रामीण पायाभूत सुविधा, पर्यायी रोजगाराची कमतरता, ग्रामीण कर्जबाजारीपणा, निरक्षरता इत्यादींमुळे ग्रामीण दारिद्र्यात वाढ झाली आहे.
शहरी दारिद्र्य : शहरी भागातील विशिष्ट क्षेत्रांतील लोकसंख्येत मूळ गरजांची कमतरता असते; त्यास शहरी दारिद्र्य, असे म्हणतात. ग्रामीण भागातील लोकांचे झालेले वाढते स्थलांतर, न परवडणारी घरे, निरक्षरता, मंद गतीने होणारी औद्योगिक वृद्धी व पायाभूत सुविधांची कमतरता या कारणांमुळे शहरी दारिद्र्य मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. शहरी दारिद्र्यामुळे झोपडपट्टी वाढ, अनौपचारिक क्षेत्रात वाढ होते, तसेच कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होतो.
दारिद्र्याची कारणे
- जलद गतीने वाढणाऱ्या लोकसंख्येच्या मानाने गरजा भागवण्यासाठी असणाऱ्या साधनसंपत्तीचे असमान वाटप होते. त्यामुळे मुख्य गरजा पूर्ण न झाल्याने दारिद्र्याचा विस्तार झाला आहे.
- शेती व औद्योगिक क्षेत्रातील मंद गतीने होणारी वृद्धी आणि राष्ट्रीय उत्पन्न व दरडोई उत्पन्नातील वृद्धी दर सुसंगत नाही. बऱ्याच राज्यात सरासरी राष्ट्रीय उत्पन्नापेक्षा दरडोई उत्पन्न कमी आहे. त्यामुळे दारिद्र्य निर्माण होऊन लोकांच्या राहणीमानाचा दर्जा खालावलेला आहे.
- ग्रामीण व शहरी भागातील दारिद्र्याचे प्रमाण वाढण्याचे कारण बेरोजगारी व अर्धबेरोजगारी आहे.
- मोठ्या प्रमाणातील आर्थिक विषमतेमुळे दारिद्र्याची व्याप्ती वाढली आहे.
- क्रयशक्तीच्या अभावामुळे ऊर्जा, वाहतूक, संदेशवहन, आरोग्य व शिक्षण इत्यादी पायाभूत सुविधा वापरता येत नाहीत. त्यामुळे दारिद्र्य आणखी वाढत आहे.
- चलनवाढीमुळे क्रयशक्ती कमी होऊन गरीब आणखी गरीब होतात.
- प्रादेशिक असंतुलन हेसुद्धा दारिद्र्याचे मुख्य कारण आहे.
दारिद्र्यरेषा ही अशी काल्पनिक रेषा आहे; जी गरीब व गरीबेतर यामध्ये वर्गीकरण करते. दारिद्र्यरेषा ही प्रत्येक व्यक्तीच्या दैनंदिन खर्चाशी निगडित असते. विविध समित्या आणि अभ्यास गटांनी दारिद्र्यरेषेची संकल्पना विविध प्रकारे स्पष्ट केली आहे. दारिद्र्यरेषा या संकल्पनेवर पहिली चर्चा १९५७ मधल्या भारतीय श्रम परिषदेत झाली. तसेच १९५८ मध्ये स्थापन झालेल्या ‘पोषण सल्लागार समिती’ने एका प्रौढाला प्रतिदिन सरासरी २,३०० कॅलरी ऊर्जा आणि ६२ ग्रॅम प्रथिनांची आवश्यकता असते, असे सुचवले. नीती आयोगाने दारिद्र्य निर्मूलनासाठी नेमलेल्या कार्यगटाच्या व्याख्येनुसार सामाजिकदृष्ट्या मूलभूत गरजा भागवण्यासाठी लागणाऱ्या वस्तू व सेवा खरेदी करण्याकरता जो खर्च येतो, त्या प्रारंभिक खर्चाच्या पातळीस दारिद्र्यरेषा म्हणतात. दारिद्र्यरेषेच्या वर आणि दारिद्र्यरेषेच्या खाली असणारी लोकसंख्या ठरवणे, कुटुंबाच्या उपभोग खर्चावरून दारिद्र्याची ओळख पटवणे, दारिद्र्य निर्मूलन कार्यक्रमासाठी आवश्यक खर्चाचा अंदाज बांधणे, तसेच वेळोवेळी दारिद्र्याचा मागोवा घेऊन प्रदेशांची तुलना करणे इत्यादी हे दारिद्र्यरेषेचे प्रमुख उद्देश आहेत.
दारिद्र्याचे प्रकार
दारिद्र्याचे मुख्यत्वे ग्रामीण दारिद्र्य आणि शहरी दारिद्र्य, असे दोन प्रकार पडतात.
ग्रामीण दारिद्र्य : ग्रामीण भागातील विशिष्ट क्षेत्रांतील लोक मूळ गरजांपासून वंचित राहणे याला ग्रामीण दारिद्र्य, असे म्हणतात. हे दारिद्र्य सीमांत व अल्पभूधारक शेतकरी, भूमिहीन शेतमजूर, कंत्राटी कामगार इत्यादींमध्ये दिसून येते. शेतीतील कमी उत्पादकता, दुष्काळ, निकृष्ट ग्रामीण पायाभूत सुविधा, पर्यायी रोजगाराची कमतरता, ग्रामीण कर्जबाजारीपणा, निरक्षरता इत्यादींमुळे ग्रामीण दारिद्र्यात वाढ झाली आहे.
शहरी दारिद्र्य : शहरी भागातील विशिष्ट क्षेत्रांतील लोकसंख्येत मूळ गरजांची कमतरता असते; त्यास शहरी दारिद्र्य, असे म्हणतात. ग्रामीण भागातील लोकांचे झालेले वाढते स्थलांतर, न परवडणारी घरे, निरक्षरता, मंद गतीने होणारी औद्योगिक वृद्धी व पायाभूत सुविधांची कमतरता या कारणांमुळे शहरी दारिद्र्य मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. शहरी दारिद्र्यामुळे झोपडपट्टी वाढ, अनौपचारिक क्षेत्रात वाढ होते, तसेच कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होतो.
दारिद्र्याची कारणे
- जलद गतीने वाढणाऱ्या लोकसंख्येच्या मानाने गरजा भागवण्यासाठी असणाऱ्या साधनसंपत्तीचे असमान वाटप होते. त्यामुळे मुख्य गरजा पूर्ण न झाल्याने दारिद्र्याचा विस्तार झाला आहे.
- शेती व औद्योगिक क्षेत्रातील मंद गतीने होणारी वृद्धी आणि राष्ट्रीय उत्पन्न व दरडोई उत्पन्नातील वृद्धी दर सुसंगत नाही. बऱ्याच राज्यात सरासरी राष्ट्रीय उत्पन्नापेक्षा दरडोई उत्पन्न कमी आहे. त्यामुळे दारिद्र्य निर्माण होऊन लोकांच्या राहणीमानाचा दर्जा खालावलेला आहे.
- ग्रामीण व शहरी भागातील दारिद्र्याचे प्रमाण वाढण्याचे कारण बेरोजगारी व अर्धबेरोजगारी आहे.
- मोठ्या प्रमाणातील आर्थिक विषमतेमुळे दारिद्र्याची व्याप्ती वाढली आहे.
- क्रयशक्तीच्या अभावामुळे ऊर्जा, वाहतूक, संदेशवहन, आरोग्य व शिक्षण इत्यादी पायाभूत सुविधा वापरता येत नाहीत. त्यामुळे दारिद्र्य आणखी वाढत आहे.
- चलनवाढीमुळे क्रयशक्ती कमी होऊन गरीब आणखी गरीब होतात.
- प्रादेशिक असंतुलन हेसुद्धा दारिद्र्याचे मुख्य कारण आहे.
