सागर भस्मे
मागील लेखातून आपण पायाभूत सुविधेतील रेल्वे आणि रस्ते या घटकाविषयी माहिती घेतली. या लेखातून आपण पायाभूत सुविधा या घटकातील उर्जा या घटकाविषयी जाणून घेऊया. यामध्ये आपण उर्जेचे महत्त्व काय? आणि उर्जा क्षेत्राचा विकास होण्याकरिता पंचवार्षिक योजनेदरम्यान सरकारद्वारे कोणते प्रयत्न करण्यात आले? तसेच नवीन वीज धोरण २०२२ काय होते, याचा अभ्यास करणार आहोत.
देशाच्या सर्वांगीण आणि आर्थिक विकासासाठी अत्यावश्यक असलेली बाब म्हणजे ऊर्जा होय. औद्योगिक क्रांती घडून येण्याआधी ऊर्जेला तुलनात्मक महत्त्व हे कमी होते, मात्र १८ व्या शतकात औद्योगिक क्रांतीला सुरुवात झाली. त्यानंतर ऊर्जेचे महत्त्व हे वाढतच गेले. आताच्या काळात तर ऊर्जा ही मूलभूत गरज बनली आहे, असे सुद्धा म्हणता येऊ शकते. सामान्य व्यक्तीपासून ते मोठ-मोठे उद्योग यांच्याकरिता ऊर्जा ही अतिशय महत्त्वाचा घटक बनली आहे. सर्वांगीण विकास घडून येण्यामध्ये ऊर्जा ही महत्त्वाची भूमिका पार पडते. कालानुरूप उर्जा स्त्रोतांमध्येमध्ये देखील बदल होत आहे. सुरुवातीला कोळसा हे उर्जेचे प्रमुख स्त्रोत होते, तर २० व्या शतकामध्ये ऊर्जेचा प्रमुख स्त्रोत हा पेट्रोलियम बनला आहे. तर अलीकडे हरित उर्जेवर लक्ष्य देण्यात येत आहे.
स्वातंत्र्यप्राप्तीपासूनच विजेवर लक्ष देण्यात आलेले आहे. नियोजन काळात देखील पंचवार्षिक योजनांमध्ये ऊर्जा क्षेत्राकरिता विविध पावले उचलण्यात आली होती. १९५०-५१ मध्ये भारतामधील विजेची स्थापित क्षमता ही २,३०० मेगावॅट इतकी होती. ती आता वाढून ती ४८२.२ गिगावॅट इतकी झाली आहे.
उर्जा क्षेत्र व पंचवार्षिक योजना :
पहिल्या पंचवार्षिक योजनेपासूनच ऊर्जा क्षेत्रामध्ये वृद्धीवर लक्ष्य दिले गेले आहे. पहिल्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये १,३०० मेगावॅट वृद्धीचे लक्ष्य निर्धारित करण्यात आले होते आणि प्रत्यक्षात १,१०० मेगावॅट इतकीच वृद्धी साध्य झाली. तिसर्‍या पंचवार्षिक योजनेच्या काळापासून वीज निर्मितीवर अधिक लक्ष देण्यात आले. तिसऱ्या व चौथ्या योजना काळामध्ये अनुक्रमे ४,५०० व ४,६०० मेगावॅट इतकी वृद्धी घडून आली. तसेच यादरम्यान १९६९ मध्ये ग्रामीण भागातील वीज प्रकल्पांना वित्त पुरवठा करण्याकरिता REC (Rural Electrification Corporation Limited) या कंपनीची स्थापना करण्यात आली.
पाचव्या योजना काळात ११,२०० मेगावॅट इतकी वृद्धी घडून आली. तसेच या योजनेदरम्यान नोव्हेंबर १९७५ मध्ये भारतातील औष्णिक ऊर्जा विकासासाठी सर्वोच्च उद्योग म्हणून NTPC (National Thermal Power Corporation) ची स्थापना करण्यात आली. तसेच NTPC च्या धर्तीवरच भारतातील जलविद्युत ऊर्जा विकासाकरिता सर्वोच्च म्हणून १९७५ मध्ये NHPC (National Hydro Power Corporation ) ची देखील स्थापना करण्यात आली. विविध क्षेत्रांमध्ये ऊर्जा कार्यक्षमता वाढवण्याच्या उद्देशातून सरकत्या योजना काळात १९७८ मध्ये PCRA (Petrolium Conservation Research Association) या संस्थेची देखील स्थापना करण्यात आली.
सातव्या पंचवार्षिक योजना काळामध्ये भारताच्या ऊर्जा क्षेत्रात मोठे बदल घडून आल्याचे निदर्शनास येते. या योजनेदरम्यान वीजनिर्मितीमध्ये २१,५०० मेगावॅट इतकी वृद्धी झाली आहे. वीज निर्मिती, वितरण तसेच आधुनिकीकरणासाठी व पतपुरवठा करण्यासाठी जुलै १९८६ मध्ये PFC (Power Finance Corporation) ची देखील स्थापना करण्यात आली. देशातील सर्व वीजपारेषण केंद्र एकमेकांना जोडून विभागीय पाॅवरग्रीड तयार करण्याचा निर्णय हा तिसर्‍या योजना काळामध्येच घेण्यात आलेला होता, या निर्णयाला गती देण्याकरिता २३ ऑक्टोबर १९८९ रोजी PGCIL (Power Grid Corporation Of India Limited) कंपनीची स्थापना करण्यात आली. या स्थापनेमागील महत्त्वाचा उद्देश म्हणजे वीजनिर्मिती साधनांचा महत्तम वापर करणे असा होता. केंद्र सरकारद्वारे विजेचे आणि आंतरराज्यीय वीज वापराचे नियमन करण्याकरिता १९९८ मध्ये CREC ( Central Electricity Regulatory Commission) ची स्थापना करण्यात आली आणि देशातील वीज वापराचे नियमन करण्याकरिता १९९९ मध्ये PTC (Power Trading Corporation) ची सुद्धा स्थापना करण्यात आली.
दहाव्या योजना काळात अनेक सुधारणात्मक निर्णय घेण्यात आले. या योजनेदरम्यान वीजनिर्मितीत ३४,०२० मेगावॅट एवढी वृद्धी करण्यात आली. आणखी महत्वाचे म्हणजे २००३ मध्ये नवीन वीज कायदा तयार करण्यात आला. या कायद्यामुळे वीज (पुरवठा) कायदा १९४८, भारतीय वीज अधिनियम १९१० तसेच वीज नियमन आयोग अधिनियम १९८८ हे कायदे संपुष्टात आले. तसेच २००३ च्या या कायद्याला अनुसरूनच १२ फेब्रुवारी २००५ मध्ये राष्ट्रीय वीज धोरण जाहीर करण्यात आले.
राष्ट्रीय वीज धोरण, २००३ या कायद्यामध्ये २००७ मध्ये दुरुस्ती करण्यात येऊन नवीन वीज (संशोधन) कायदा, २००७ हा १५ जून २००७ पासून लागू करण्यात आला. पुढे ११व्या योजना काळात नियोजन आयोगाच्या आराखड्यानुसार ७८,५७७ मेगावॅट इतकी वीजनिर्मितीमध्ये वृद्धी करण्याचे लक्ष्य या योजनेदरम्यान ठेवण्यात आले होते, तर प्रत्यक्षात ६२,००० मेगावॅट इतकीच वृद्धी या योजने दरम्यान साध्य झाली. १२ फेब्रुवारी २०१५ पासून भारत सरकारने सुधारित राष्ट्रीय वीज धोरण जाहीर केले. या धोरणानुसार पुढील पाच वर्षांमध्ये प्रत्येक घरापर्यंत वीज पोहोचवणे तसेच दरडोई विजेची उपलब्धता १००० युनिट करणे इत्यादी महत्त्वाच्या घोषणा या धोरणादरम्यान करण्यात आल्या.
राष्ट्रीय वीज धोरण, २०२२ :
नवीन राष्ट्रीय वीज धोरण हे २०२२-३२ या कालावधीकरिता राबवण्यात येणार आहे. या धोरणांतर्गत पुढील पाच वर्षासाठी म्हणजे २०२२-२७ या कालावधीकरिता विस्तृत योजना आणि त्यापुढील पाच वर्षांसाठी म्हणजे २०२७-३२ याकरिता संभाव्य योजना आखण्यात आलेली आहे. या धोरणानुसार २० व्या इलेक्ट्रिक पॉवर सर्वेक्षण नुसार २०२६-२७ या वर्षासाठी २७७.२ गिगावॅट आणि २०३१-३२ साठी ३६६.४ गिगावॅट अशी अंदाजीत अखिल भारतीय सर्वोच्च वीज मागणी आणि विद्युत ऊर्जेची गरज आहे. ही मागणी अंदाज ऊर्जेची गरज आणि इलेक्ट्रिक वाहनांचा अवलंब वाढणे, सोलर रूफ टॉप्सचीची स्थापना, ग्रीन हायड्रोजनचे उत्पादन, सौभाग्य योजना इत्यादींमुळे होणाऱ्या परिणामांचा समावेश यामध्ये आहे. तसेच २०२६-२७ या वर्षासाठी संभाव्य स्थापित क्षमता ६०९,५९१ मेगावॅट आहे. २०२६-२७ च्या अखेरीस जीवाश्म आधारित क्षमतेचा वाटप ५७.४ टक्के पर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे आणि २०३१-३२ च्या अखेरीस ६८.४ टक्के पर्यंत वाढणे अपेक्षित आहे.
