सागर भस्मे
मागील लेखातून आपण भारतीय बँक संरचना आणि त्याच्या वर्गीकरणाविषयी माहिती घेतली. या लेखातून आपण अग्रक्रम क्षेत्र कर्जपुरवठा म्हणजे काय? त्यामध्ये कोणकोणत्या घटकांचा समावेश होतो. तसेच ग्रामीण पायाभूत सुविधा विकास निधी याबाबत सविस्तर जाणून घेऊ या.
अग्रक्रम क्षेत्र कर्जपुरवठा ( Priority Sector Lending)
‘अग्रक्रम क्षेत्र’ याला आपण ‘प्रारंभिक क्षेत्र’ असेसुद्धा म्हणू शकतो. अशा क्षेत्रातील घटकांना वेळेवर किंवा योग्य प्रमाणात कर्ज मिळवणे, ही तर बाब अवघड आहेच; पण त्याआधी त्यांना कर्जे मिळवणे हेच अवघड असते. आपण कुठल्याही गोष्टीचा विचार केला, तर पायाभूत घटक हा अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो. त्याचप्रमाणे अग्रक्रम क्षेत्र हेसुद्धा आपल्या अर्थव्यवस्थेच्या विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे क्षेत्र असते. त्यामध्ये साधारणतः कृषी, लघुउद्योग, शिक्षण इत्यादी घटकांचा समावेश होतो. अशा घटकांना अग्रक्रम क्षेत्राचा दर्जा दिला जातो. आपण याआधी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले होते, ही बाब बघितली आहे. या राष्ट्रीयीकरणामागे अग्रक्रम क्षेत्रातील घटकांना योग्य कर्जपुरवठा व्हावा हाच प्रमुख हेतू होता. भारत सरकारने अशा क्षेत्रांवर लक्ष देण्याच्या दृष्टिकोनातून राष्ट्रीयीकृत बँकांना अशा क्षेत्राला कर्जपुरवठा करण्यासाठी विशेष लक्ष देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : अर्थशास्त्र : भारतीय बँक संरचना आणि वर्गीकरण
सर्वप्रथम १९७२ मध्ये जेव्हा अग्रक्रम क्षेत्राचे औपचारिक वर्णन करण्यात आले, तेव्हा कृषी व लघुउद्योग या दोनच क्षेत्रांना अग्रक्रम क्षेत्राचा दर्जा देण्यात आला होता. तेव्हा बँकांवर विशेष लक्ष्ये लागू करण्यात आली नव्हती. मात्र, १९७४ मध्ये त्यांच्यावर काही निर्बंध लादण्यात आले. त्यांना मार्च १९७९ पर्यंत आपल्या निव्वळ कर्जाच्या ३३.३ टक्के कर्ज अग्रक्रम क्षेत्राला देण्याचे निर्देश देण्यात आले. त्यानंतर १९८० मध्ये डॉ. के. एस कृष्णस्वामी यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘२० कलमी आर्थिक कार्यक्रम’ राबविण्यात आला होता. याद्वारे केलेल्या शिफारशीनुसार सर्व व्यापारी बँकांवर १९८५ पर्यंत अग्रक्रम क्षेत्र कर्जपुरवठ्याचे ४० टक्क्यांचे लक्ष्य पूर्ण करण्याचे निर्बंध लादण्यात आले. त्यानंतर वेळोवेळी अग्रक्रम क्षेत्राची व्याप्तीही वाढविण्यात आली; तसेच कर्जपुरवठ्याची नवीन लक्ष्येसुद्धा ठरवण्यात आली.
अलीकडे ४ सप्टेंबर २०२० पासून अग्रक्रम क्षेत्रांकरिता कर्जपुरवठ्यासाठी लक्ष्ये निर्धारित करण्यात आली आहेत. त्यानुसार अग्रक्रम क्षेत्रामध्ये कृषी, सूक्ष्म-लघु व मध्यम उपक्रम, शिक्षण, गृहनिर्माण, निर्यात कर्जे, सामाजिक पायाभूत संरचना, पुनर्निर्मितीक्षम ऊर्जा व इतर घटकांचा समावेश होतो. या क्षेत्रांकरिता कर्जपुरवठ्याची लक्ष्ये ही भारतीय व्यापारी बँका व परकीय बँका अशा दोन्ही बँकांकरिता वेगवेगळी ठरवण्यात आली आहेत. त्यामध्ये २० पेक्षा जास्त शाखा असणाऱ्या भारतीय आणि परकीय बँकांकरिता एकूण अग्रक्रम कर्जपुरवठ्याचे ४० टक्क्यांचे लक्ष्य ठरविण्यात आले. त्यामध्ये कृषी क्षेत्र- १८ टक्के, सूक्ष्म उपक्रम- ७.५ टक्के, तसेच दुर्बल घटकाकरिता १२ टक्के अशी लक्ष्ये निश्चित करण्यात आलेली आहेत. ज्या परकीय बँकांच्या शाखा २० पेक्षा कमी आहेत, त्यांच्याकरिता एकूण अग्रक्रम क्षेत्र कर्जपुरवठ्याचे ४० टक्क्यांचे बंधन आहे. इतर घटकांना कर्जपुरवठ्यासाठी त्यांच्यावर कोणतेही निर्बंध लादण्यात आलेले नाहीत.
प्रादेशिक ग्रामीण बँकांकरिता एकूण अग्रक्रम कर्जपुरवठ्याकरिता ७५ टक्क्यांचे लक्ष्य ठरविण्यात आले. त्यामध्ये कृषी क्षेत्र- १८ टक्के, सूक्ष्म उपक्रम- ७.५ टक्के व दुर्बल घटक- १५ टक्के, अशी लक्ष्ये निश्चित करण्यात आलेली आहेत. लघुवित्त बँकांकरिता एकूण अग्रक्रम कर्जपुरवठ्याकरिता ७५ टक्क्यांचे लक्ष्य ठरविण्यात आले. त्यामध्ये कृषी क्षेत्र- १८ टक्के, सूक्ष्म उपक्रम- ७.५ टक्के व दुर्बल घटक- १२ टक्के, अशी लक्ष्ये निश्चित करण्यात आलेली आहेत. ही लक्ष्ये पूर्ण करणे हे या बँकांना अनिवार्य असते.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : अनुसूचित व गैर अनुसूचित बँका म्हणजे काय? त्यांना ‘आरबीआय’कडून कोणते फायदे मिळतात?
ग्रामीण पायाभूत सुविधा विकास निधी
आपण वर बघितल्याप्रमाणे अग्रक्रम क्षेत्र कर्जपुरवठ्याकरिता विविध बँकांना लक्ष्ये ठरवून देण्यात येतात. तरीसुद्धा काही बँका ही लक्ष्ये पूर्ण करण्यात असमर्थ ठरतात. तर यावर उपाय म्हणून भारत सरकारद्वारे १९९५-९६ च्या अर्थसंकल्पामध्ये नाबार्डअंतर्गत ग्रामीण पायाभूत सुविधा विकास निधी निर्माण करण्यात आला आहे. ज्या कोणत्याही बँका ठरवून दिलेली लक्ष्ये पूर्ण करीत नाहीत, अशा व्यापारी बँकांना कर्जपुरवठ्यातील कर्जाची रक्कम नाबार्डकडे या निधीमध्ये जमा करावी लागते. या निधीमधून नाबार्डद्वारे राज्य शासन व केंद्रशासित प्रदेशांना कर्जे दिली जातात. ही कर्जे ग्रामीण पायाभूत सुविधांचा विकास करण्याकरिता देण्यात येतात. या निधीमध्ये जमा केलेल्या रकमेवर बँकांना रिझर्व्ह बँकेद्वारे ठरवून दिल्याप्रमाणे व्याजसुद्धा देण्यात येते.
मागील लेखातून आपण भारतीय बँक संरचना आणि त्याच्या वर्गीकरणाविषयी माहिती घेतली. या लेखातून आपण अग्रक्रम क्षेत्र कर्जपुरवठा म्हणजे काय? त्यामध्ये कोणकोणत्या घटकांचा समावेश होतो. तसेच ग्रामीण पायाभूत सुविधा विकास निधी याबाबत सविस्तर जाणून घेऊ या.
अग्रक्रम क्षेत्र कर्जपुरवठा ( Priority Sector Lending)
‘अग्रक्रम क्षेत्र’ याला आपण ‘प्रारंभिक क्षेत्र’ असेसुद्धा म्हणू शकतो. अशा क्षेत्रातील घटकांना वेळेवर किंवा योग्य प्रमाणात कर्ज मिळवणे, ही तर बाब अवघड आहेच; पण त्याआधी त्यांना कर्जे मिळवणे हेच अवघड असते. आपण कुठल्याही गोष्टीचा विचार केला, तर पायाभूत घटक हा अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो. त्याचप्रमाणे अग्रक्रम क्षेत्र हेसुद्धा आपल्या अर्थव्यवस्थेच्या विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे क्षेत्र असते. त्यामध्ये साधारणतः कृषी, लघुउद्योग, शिक्षण इत्यादी घटकांचा समावेश होतो. अशा घटकांना अग्रक्रम क्षेत्राचा दर्जा दिला जातो. आपण याआधी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले होते, ही बाब बघितली आहे. या राष्ट्रीयीकरणामागे अग्रक्रम क्षेत्रातील घटकांना योग्य कर्जपुरवठा व्हावा हाच प्रमुख हेतू होता. भारत सरकारने अशा क्षेत्रांवर लक्ष देण्याच्या दृष्टिकोनातून राष्ट्रीयीकृत बँकांना अशा क्षेत्राला कर्जपुरवठा करण्यासाठी विशेष लक्ष देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : अर्थशास्त्र : भारतीय बँक संरचना आणि वर्गीकरण
सर्वप्रथम १९७२ मध्ये जेव्हा अग्रक्रम क्षेत्राचे औपचारिक वर्णन करण्यात आले, तेव्हा कृषी व लघुउद्योग या दोनच क्षेत्रांना अग्रक्रम क्षेत्राचा दर्जा देण्यात आला होता. तेव्हा बँकांवर विशेष लक्ष्ये लागू करण्यात आली नव्हती. मात्र, १९७४ मध्ये त्यांच्यावर काही निर्बंध लादण्यात आले. त्यांना मार्च १९७९ पर्यंत आपल्या निव्वळ कर्जाच्या ३३.३ टक्के कर्ज अग्रक्रम क्षेत्राला देण्याचे निर्देश देण्यात आले. त्यानंतर १९८० मध्ये डॉ. के. एस कृष्णस्वामी यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘२० कलमी आर्थिक कार्यक्रम’ राबविण्यात आला होता. याद्वारे केलेल्या शिफारशीनुसार सर्व व्यापारी बँकांवर १९८५ पर्यंत अग्रक्रम क्षेत्र कर्जपुरवठ्याचे ४० टक्क्यांचे लक्ष्य पूर्ण करण्याचे निर्बंध लादण्यात आले. त्यानंतर वेळोवेळी अग्रक्रम क्षेत्राची व्याप्तीही वाढविण्यात आली; तसेच कर्जपुरवठ्याची नवीन लक्ष्येसुद्धा ठरवण्यात आली.
अलीकडे ४ सप्टेंबर २०२० पासून अग्रक्रम क्षेत्रांकरिता कर्जपुरवठ्यासाठी लक्ष्ये निर्धारित करण्यात आली आहेत. त्यानुसार अग्रक्रम क्षेत्रामध्ये कृषी, सूक्ष्म-लघु व मध्यम उपक्रम, शिक्षण, गृहनिर्माण, निर्यात कर्जे, सामाजिक पायाभूत संरचना, पुनर्निर्मितीक्षम ऊर्जा व इतर घटकांचा समावेश होतो. या क्षेत्रांकरिता कर्जपुरवठ्याची लक्ष्ये ही भारतीय व्यापारी बँका व परकीय बँका अशा दोन्ही बँकांकरिता वेगवेगळी ठरवण्यात आली आहेत. त्यामध्ये २० पेक्षा जास्त शाखा असणाऱ्या भारतीय आणि परकीय बँकांकरिता एकूण अग्रक्रम कर्जपुरवठ्याचे ४० टक्क्यांचे लक्ष्य ठरविण्यात आले. त्यामध्ये कृषी क्षेत्र- १८ टक्के, सूक्ष्म उपक्रम- ७.५ टक्के, तसेच दुर्बल घटकाकरिता १२ टक्के अशी लक्ष्ये निश्चित करण्यात आलेली आहेत. ज्या परकीय बँकांच्या शाखा २० पेक्षा कमी आहेत, त्यांच्याकरिता एकूण अग्रक्रम क्षेत्र कर्जपुरवठ्याचे ४० टक्क्यांचे बंधन आहे. इतर घटकांना कर्जपुरवठ्यासाठी त्यांच्यावर कोणतेही निर्बंध लादण्यात आलेले नाहीत.
प्रादेशिक ग्रामीण बँकांकरिता एकूण अग्रक्रम कर्जपुरवठ्याकरिता ७५ टक्क्यांचे लक्ष्य ठरविण्यात आले. त्यामध्ये कृषी क्षेत्र- १८ टक्के, सूक्ष्म उपक्रम- ७.५ टक्के व दुर्बल घटक- १५ टक्के, अशी लक्ष्ये निश्चित करण्यात आलेली आहेत. लघुवित्त बँकांकरिता एकूण अग्रक्रम कर्जपुरवठ्याकरिता ७५ टक्क्यांचे लक्ष्य ठरविण्यात आले. त्यामध्ये कृषी क्षेत्र- १८ टक्के, सूक्ष्म उपक्रम- ७.५ टक्के व दुर्बल घटक- १२ टक्के, अशी लक्ष्ये निश्चित करण्यात आलेली आहेत. ही लक्ष्ये पूर्ण करणे हे या बँकांना अनिवार्य असते.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : अनुसूचित व गैर अनुसूचित बँका म्हणजे काय? त्यांना ‘आरबीआय’कडून कोणते फायदे मिळतात?
ग्रामीण पायाभूत सुविधा विकास निधी
आपण वर बघितल्याप्रमाणे अग्रक्रम क्षेत्र कर्जपुरवठ्याकरिता विविध बँकांना लक्ष्ये ठरवून देण्यात येतात. तरीसुद्धा काही बँका ही लक्ष्ये पूर्ण करण्यात असमर्थ ठरतात. तर यावर उपाय म्हणून भारत सरकारद्वारे १९९५-९६ च्या अर्थसंकल्पामध्ये नाबार्डअंतर्गत ग्रामीण पायाभूत सुविधा विकास निधी निर्माण करण्यात आला आहे. ज्या कोणत्याही बँका ठरवून दिलेली लक्ष्ये पूर्ण करीत नाहीत, अशा व्यापारी बँकांना कर्जपुरवठ्यातील कर्जाची रक्कम नाबार्डकडे या निधीमध्ये जमा करावी लागते. या निधीमधून नाबार्डद्वारे राज्य शासन व केंद्रशासित प्रदेशांना कर्जे दिली जातात. ही कर्जे ग्रामीण पायाभूत सुविधांचा विकास करण्याकरिता देण्यात येतात. या निधीमध्ये जमा केलेल्या रकमेवर बँकांना रिझर्व्ह बँकेद्वारे ठरवून दिल्याप्रमाणे व्याजसुद्धा देण्यात येते.
