सागर भस्मे

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

मागील लेखातून आपण भारतातील राष्ट्रीयीकरणाविषयी माहिती घेतली. या लेखातून आपण रेल्वे विकासादरम्यान उदभवणाऱ्या समस्या, या समस्यांवर मात करण्यासाठी सरकारद्वारे करण्यात येणारे प्रयत्न आणि रेल्वे विकासाकरिता राबविण्यात आलेले महत्त्वाचे उपक्रम यांसह इत्यादी घटकांविषयी जाणून घेऊ.

रेल्वे विकासादरम्यान उदभवणाऱ्या समस्या

रेल्वेची उभारणी, उत्पादन चालन, रेल्वेचे महसुली खाते व भांडवली खाते हे सर्व तोट्यात राहिलेले आहेत. रेल्वे उद्योगांच्या उभारणीकरिता मोठ्या प्रमाणात भांडवलाची आवश्यकता असते; तसेच याकरिता आवश्यक आदाने हीदेखील खर्चिक स्वरूपाची असतात. तसेच सरकारी यंत्रणेची दफ्तरदिरंगाई, कामचुकारपणा, अकार्यक्षमता हे दुर्गुण रेल्वेमध्येही उतरले आहेत. रेल्वेचे जाळे हे विस्तृत असले तरी ते अजून विस्तृत करण्यास आणि अधिक कार्यक्षम बनवण्यास वाव आहे; परंतु त्या बाबतीत असलेली निर्णयक्षमता ही अपुरी पडते. अशा काही समस्या या रेल्वे विकासामध्ये येतात. अशा उदभवणाऱ्या विविध स्वरूपाच्या समस्यांवर मात करण्यासाठी सरकारद्वारे अद्याप कोणते प्रयत्न केलेले आहेत, याचा आढावा आपण पुढे घेणार आहोत.

हेही वाचा – UPSC-MPSC : रेल्वेचे राष्ट्रीयीकरण कसे करण्यात आले? पंचवार्षिक योजनेत रेल्वे विकासाकरिता कोणते निर्णय घेण्यात आले?

सरकारद्वारे करण्यात आलेल्या उपाययोजना

भारतीय रेल्वेसमोर अनेक आव्हाने आहेत. जलद गतीने क्षमतावृद्धी करण्याकरिता प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीच्या क्षमतेमध्ये वाढ करण्याचे महत्त्व भारतीय रेल्वेला जाणवले आहे. रेल्वेच्या पायाभूत सुविधांमधील नियोजनबद्ध गुंतवणुकीकरिता आवश्यक असणाऱ्या संसाधनांचे अवाढव्य प्रमाण बघता, सार्वजनिक संसाधनांची मर्यादा लक्षात ठेवून पुरेसे अतिरिक्त अंतर्गत उत्पन्न मिळवण्याकरिता आणि अशा गरजा पूर्ण करण्याच्या दृष्टिकोनातून अर्थपुरवठ्याच्या नवीन पद्धती शोधण्याचा भारतीय रेल्वेही प्रयत्न करीत आहे. भारतीय रेल्वे सुरक्षित, कार्यक्षम आणि स्पर्धात्मक सेवा देण्याचा प्रयत्न करीत आहे. त्याकरिता तंत्रज्ञानामधील बदलांचा स्वीकारदेखील करीत आहे.

रेल्वेमधील महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये गुंतवणुकीला प्राधान्य देण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आलेले आहे. उदाहरणार्थ- समर्पित मालवाहतूक मार्ग, मोकळ्या डब्यांची मोठी क्षमता, शेवटच्या टोकापर्यंत रेल्वेचे जाळे, वेगवान रेल्वेगाड्या आणि बंदरापर्यंत रेल्वे सुविधा, तसेच उपलब्ध संसाधनांना पूरक ठरेल अशी आकर्षक खासगी आणि थेट परकीय गुंतवणूक इत्यादींसंदर्भात भारत सरकारने प्रमुख धोरणात्मक पुढाकार घेतलेला आहे. सरकारद्वारे प्रवासी सुविधा, पायाभूत सुविधा व सेवा यांच्यामध्ये सुधारणा करण्याकरिता, तसेच मेक इन इंडियाअंतर्गत धोरणे, मालवाहतूक संसाधनांची जुळवाजुळव व हरित धोरणे इत्यादींकरिता विविध उपाययोजना करण्यात आलेल्या आहेत. तसेच मालवाहतुकीकरिता परिचालन हे मोबाइल ॲप्लिकेशन सुरू करण्यात आले आहे.

दिल्ली, मुंबई, कोलकत्ता, चेन्नई या प्रमुख चार महानगरांना जोडणारे वेगवान रेल्वे डायमंड चतुर्भुज जाळे निर्माण करण्यात आलेले आहेत. तसेच रेल्वेगाडीमधील दिव्यांच्या व्यवस्थेकरिता भारतीय रेल्वे डब्यांच्या छतावर सौर पॅनेल बसवत आहेत. भारतीय रेल्वेच्या मालकीच्या इमारतींच्या छतावर ५० मेगावॉटचा सौरऊर्जा प्रकल्प बसविण्यात येणार आहे. सुरक्षिततेलादेखील सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आलेले आहे. त्यामुळे अपघातांच्या संख्येमध्ये घट होत आहे.

सरकारद्वारे राबविण्यात आलेले काही महत्त्वाचे उपक्रम

नवीन भारत नवीन रेल्वे : ‘नवीन भारत नवीन रेल्वे’ या उपक्रमांतर्गत सार्वजनिक-खासगी भागीदारीच्या माध्यमातून खासगी संस्थांना रेल्वे क्षेत्रामध्ये प्रवेश देण्यात आलेला आहे. रेल्वेची अर्थपुरवठा, खरेदी, वाहतूक, कार्य व देखभाल यांची जबाबदारी खासगी क्षेत्राकडे असेल आणि प्रवासी भाडे निश्चित करण्याचे स्वातंत्र्यदेखील त्यांना असेल. ही प्रक्रिया मे २०२१ पर्यंत पूर्ण होण्याची अपेक्षा होती आणि २०२३-२४ पर्यंत खासगी रेल्वे धावायला लागण्याची शक्यता आहे.

किसान रेल्वे सेवा : दूध, मांस व मासे यांसहित इतर नाशवंत शेतमाल आणि कृषी उत्पादने यांच्या वाहतुकीची व्यवस्था करून त्यांना चांगली बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्याकरिता सन २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पामध्ये PPP या तत्त्वावर किसान रेल्वे सेवा या प्रकल्पाची घोषणा करण्यात आली आहे. तसेच या घोषणेनुसार ७ ऑगस्ट २०२० ला महाराष्ट्रातील देवळाली ते बिहारमधल्या दानापूरपर्यंत भारतामधील पहिली किसान रेल्वे धावली आहे. किसान रेल्वे वाहतुकीकरिता ऑपरेशन ग्रीनअंतर्गत फळे व भाजीपाल्याच्या वाहतूक खर्चाच्या ५० टक्क्यांपर्यंत सबसिडीदेखील दिली जाते.

राष्ट्रीय रेल्वे नियोजन : सन २०२०-२१ मध्ये राष्ट्रीय रेल्वे नियोजन विकसित करण्यात आलेले आहे. पायाभूत सुविधा आणि मोकळे डबे यांची क्षमता मागणीपेक्षा जास्त विकसित करण्याकरिता हे नियोजन राबविण्यात आले आहे. या नियोजनांतर्गत सन २०५० पर्यंत वाढणाऱ्या वाहतुकीच्या गरजा भागवण्याच्या दृष्टीने आवश्यक असणाऱ्या पायाभूत सुविधा सन २०३० पर्यंत विकसित करणे हा या नियोजनाचा मुख्य उद्देश आहे. तसेच मालवाहतुकीचा सध्याचा २७ टक्के इतका हिस्सा वाढवून, तो ४५ टक्के करणे हेसुद्धा एक महत्त्वाचे उद्दिष्ट या नियोजनाचे आहे.

‘रेल्वे १८’ किंवा ‘वंदे भारत’ एक्स्प्रेस : भारतामधील पहिली देशामध्ये विकसित आणि निर्मित इंजिनविरहित निम्न जलद रेल्वे, अशी पहिली रेल्वे ‘वंदे भारत एक्स्प्रेस’ ही १५ फेब्रुवारी २०१९ ला सुरू करण्यात आली. या रेल्वेची गती ही १६० किलोमीटर प्रतितास एवढी असणार आहे. या रेल्वेचे नाव ‘रेल्वे १८’ असेही देण्यात आलेले आहे. कारण- ही रेल्वे चेन्नईस्थित इंटिग्रल कोच फॅक्टरीमध्ये मेक इन इंडिया अन्वये १८ महिन्यांत उभारण्यात आली आहे. या रेल्वेमध्ये सर्वोत्तम सुविधा पुरविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.

हेही वाचा – UPSC-MPSC : भारतात रस्ते विकासादरम्यान उद्भवणाऱ्या समस्या कोणत्या? सार्वजनिक-खासगी भागीदारी तत्त्व म्हणजे काय?

मेक इन इंडिया या उपक्रमांतर्गत चेन्नईस्थित इंटिग्रल कोच फॅक्टरीने तयार केलेल्या या रेल्वेला अशाच प्रकारच्या युरोपमधून आयात केलेल्या रेल्वेपेक्षा ४० टक्के कमी खर्च आलेला आहे. या रेल्वेच्या पाठोपाठ ‘रेल्वे २०’ हीसुद्धा तयार होण्याच्या मार्गावर आहे. ही रेल्वे येत्या काही वर्षांमध्ये देशामधील सध्या वापरत असलेल्या दीर्घ पल्ल्याच्या गाडीची जागा घेईल.

शून्य कार्बन उत्सर्जन : भारतीय रेल्वे हा भारतामधील विजेचा एक प्रमुख वापरकर्ता आहे. सन २०२२-२३ मध्ये भारतीय रेल्वेने सन २०३० पर्यंत निव्वळ शून्य कार्बन उत्सर्जन साध्य करण्याचे उद्दिष्ट घोषित केलेले आहे. या संदर्भात पुढे पावले टाकताना भारतीय रेल्वेने स्वतःच्या ऊर्जेची मागणी पूर्ण करण्याकरिता पुनर्निर्मितीक्षम स्रोतांचा जास्तीत जास्त वापर करण्याचे निश्चित केलेले आहे. तसेच नोव्हेंबर २०२२ पर्यंत भारतीय रेल्वेने १४३ मेगावॉट सौरऊर्जा प्रकल्प आणि सुमारे १०३ मेगावॉटचे पवनऊर्जा प्रकल्प कार्यान्वित केलेले आहेत.

‘कवच’ प्रणाली : ‘कवच’ ही एक स्वयंचलित स्वदेशी ट्रेन प्रोटेक्शन (ATP) प्रणाली आहे; जी भारतीय रेल्वेने रिसर्च डिझाइन आणि स्टॅण्डर्ड्स ऑर्गनायझेशन (RDSO)द्वारे विकसित केली आहे. ‘कवच’चा प्रारंभिक विकास २०१२ मध्ये Train Collision Avoidance System (TCAS) या नावाने सुरू झाला आणि २०२२ मध्ये हे काम पूर्ण झाले. जर एखादी रेल्वे चुकून सिग्नल तोडून पुढे निघाली, तर त्याच मार्गावरील इतर रेल्वे पाच किमी अंतरावर आपोआपच थांबविल्या जातात. म्हणून या यंत्रणेला ‘कवच’ असे समर्पक नाव देण्यात आलेले आहे. या डिजिटल सिस्टीममुळे रेड सिग्नलकडे दुर्लक्ष करणे किंवा अन्य काही बिघाड अशा मानवी चुका झाल्यानंतर ट्रेन आपोआप थांबतील. अद्याप सर्वच रेल्वेमार्गांवर ही प्रणाली विकसित करण्यात आलेली नाही.

मराठीतील सर्व करिअर बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Upsc mpsc indian economy problem and measures taken by government for development of railways in india mpup spb
Show comments