UPSC-MPSC : अर्थशास्त्र : सार्वजनिक वित्त व्यवहार – भाग १

Indian Economy In Marathi : सार्वजनिक वित्तव्यवहार याचा साधा पण सरळ अर्थ सहज लावता येईल. सार्वजनिक म्हणजे लोकांचा आणि वित्त व्यवहार म्हणजे जमा, खर्च किंवा आय- व्यय होय. सार्वजनिक याचा अर्थ व्यापक असून त्यामध्ये सरकार, शिक्षण संस्था, सामाजिक संस्था यांचा समावेश होतो. पण अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोनातून सार्वजनिक याचा अर्थ फक्त शासन संस्थेशी निगडित आहे. थोडक्यात सरकारच्या जमा-खर्चाला सार्वजनिक व्यवहार, असे ढोबळमानाने म्हणता येईल.

प्रा. डाल्टन यांच्यानुसार, सार्वजनिक वित्त म्हणजे म्हणजे सर्व प्रादेशिक सरकारे, नगर परिषद, संघराज्य आणि आंतरराष्ट्रीय सरकारचा समावेश होय. तथापि, यातही चलन निर्मितीचा अधिकार असणारी व अधिकार नसणारी शासन संस्था असा फरक किंवा भेद केला जाऊ शकतो.

सार्वजनिक वित्त व्यवहार संकल्पनेबाबत अनेक अर्थतज्ज्ञांनी व्याख्या केलेल्या आहेत. जसे की, डॉ. ह्यूज डाल्टन यांच्या मते, ”सार्वजनिक वित्त व्यवहार अर्थशास्त्र आणि राज्यशास्त्र यांच्या सीमारेषेवर असलेल्या अनेक विषयांपैकी एक विषय आहे. ते सार्वजनिक उत्पन्न व खर्च आणि त्यांचे परस्परांशी समायोजन यांच्याशी संबंधित आहे.” तसेच प्रा. फिलीप ई. टेलर यांच्या मते, “सार्वजनिक वित्त व्यवहार शासन संस्थेशी संबंधित संघटित गटाच्या लोकांच्या आर्थिक व्यवहाराशी संबंधित असतात. सरकारच्या वित्त व्यवहारात निधीची उभारणी आणि विनियोग यांचा समावेश होतो.”

वरील व्याख्यांमधील ‌अर्थ एकच दिसून येतो, तो म्हणजे सार्वजनिक वित्त व्यवहार या विषयात सार्वजनिक संस्थेचे म्हणजे सरकारच्या जमाखर्चाचे विवेचन केले जाते. रिचर्ड ए. मसग्रेव्ह यांनी दिलेल्या व्याख्येवरूनही सहज लक्षात येते. डॉ. रिचर्ड ए. मसग्रेव्ह यांच्या मतानुसार “सरकारच्या उत्पन्नावर, खर्चाच्या कार्यपद्धतीवर केंद्रित असलेल्या बहुअंगी प्रश्नांना रूढार्थाने सार्वजनिक वित्त व्यवहार म्हणून संबोधले जाते.”

सार्वजनिक वित्त व्यवहाराची व्याप्ती

सार्वजनिक वित्त व्यवहार या विषयाची व्याप्ती सरकारचे उत्पन्न, खर्च आणि करसंकलन यापुरती मर्यादित आहे, असे काही अर्थतज्ज्ञांचे मत होते. पण हा अत्यंत संकुचित दृष्टिकोन समजण्यात आला. अलीकडच्या काळात सार्वजनिक उद्योगात या विषयाची व्याप्ती किंवा आशय यामध्ये पुढील घटकांचा समावेश केला जातो.

१) सार्वजनिक उत्पन्न : सरकार प्रामुख्याने लोकांकडून कर वसूल करून सार्वजनिक उत्पन्न संकलित करते. साहजिकच करांची तत्त्वे, त्यांचे वर्गीकरण व गुण-दोष तसेच करांचे होणारे परिणाम या सर्व घटकांचा विचार केला जातो. त्याशिवाय सरकारमार्फत ज्या विविध सेवा व सोयी लोकांना उपलब्ध करून दिल्या जातात, त्यावर आकारले जाणारे शुल्क, न्यायालयीन दंड, सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगातून मिळणारे उत्पन्न, इत्यादींचा करोत्तर उत्पन्नात समावेश केला जातो. सारांशाने सरकार ज्या विविध मार्गाने उत्पन्न उभारते, त्याला सार्वजनिक उत्पन्न समजण्यात येऊन सार्वजनिक वित्त व्यवहारात त्याचा अभ्यास केला जातो.

२) सार्वजनिक खर्च : आधुनिक काळात ‘कल्याणकारी राज्य’ ही संकल्पना स्वीकृत करण्यात आली आहे. त्यामुळे सरकार म्हणजे ‘पोलीस राज्य’ ही सरकारबद्दल असणारी पूर्वीची धारणा सोडून देण्यात आली. याउलट आधुनिक काळात सरकारची कामे व जबाबदारी वाढत आहे. संरक्षण, कायदा व सुव्यवस्था याशिवाय सरकारला जनतेसाठी विविध सोयी व सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी खूप खर्च करावा लागतो. हा खर्च कसाही करून चालत नाही. त्यामुळे सार्वजनिक खर्च या विभागात सरकारच्या खर्चाची तत्त्वे, या खर्चाचे देशातील उत्पादन, विभाजन व रोजगार यावर होणारे परिणाम यांचा साकल्याने विचार केला जातो.

३) सार्वजनिक कर्ज : उत्पन्न व खर्च यामध्ये जेव्हा संतुलन होत नाही आणि प्राप्त उत्पन्नातून खर्च भागवणे शक्य नसते तेव्हा सरकारअंतर्गत व बाह्यगत कर्ज उभारते याला सार्वजनिक कर्ज म्हणतात. या कर्जाचे स्वरूप, कर्ज उभारण्याच्या पद्धती व धोरण, त्याचे व्यवस्थापन व परतफेडीची तरतूद आणि अशा प्रकारच्या सार्वजनिक कर्जांचे अर्थव्यवस्थेवर होणारे परिणाम या सर्व घटकांचा अभ्यास ‘सार्वजनिक कर्ज’ या विभागात केला जातो.

४) वित्तीय प्रशासन आणि नियंत्रण : विविध मार्गाने जमा झालेले उत्पन्न व खर्च यांची सांगड घालण्याचे कठीण काम सरकारला करावे लागते. वॉटर बँगहाट यांनी म्हटल्याप्रमाणे “money can’t manage itself” साहजिकच सरकारला उत्पन्न, खर्च व सार्वजनिक कर्ज यांचे व्यवस्थापन करावे लागते. एका विश्वस्ताच्या भूमिकेतून सरकारला सार्वजनिक उत्पन्न व खर्च यांचा मेळ घालावा लागतो. त्यासाठी अर्थसंकल्प किंवा अंदाजपत्रक तयार करावे लागते. या अंदाजपत्रकाची आर्थिक वाढ व विकास, उत्पादन व रोजगार यावर कोणकोणते परिणाम होऊ शकतील? होणारा खर्च गैर नाही याची दक्षता घेतली आहे का? यासाठी सरकारला सर्व आर्थिक व्यवहारांचे प्रशासन व नियंत्रण करणे जरुरीचे ठरते. म्हणून सार्वजनिक वित्त व्यवहारात त्याचा अभ्यास करावा लागतो.

५) आर्थिक स्थैर्य व आर्थिक वृद्धी : सार्वजनिक वित्त व्यवहाराच्या अभ्यासात आर्थिक स्थैर्य व वृद्धी यांचा समावेश सर्वप्रथम प्रा. जे. एम. केन्स यांच्या रोजगार सिद्धांतापासून (१९३६) करण्यात आला. सार्वजनिक उत्पन्न, खर्च, कर्ज व त्याचे प्रशासन यांच्या समन्वयातून राजकोषीय नीती ठरवली जाते. त्यामुळे विकसित देशात आर्थिक स्थिरता तर विकसनशील देशात आर्थिक वृद्धी हे सार्वजनिक वित्त व्यवहाराचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले. स्वाभाविकपणे सार्वजनिक वित्त व्यवहारात आर्थिक स्थैर्य व वृद्धी यांच्या अनुषंगाने सार्वजनिक उत्पन्न ,खर्च , सार्वजनिक कर्ज, किंमत पातळीवरील स्थैर्य, रोजगारनिर्मिती या सर्व घटकांचा विचार केला जातो.