सागर भस्मे
मागील लेखातून आपण उत्पादनाशी निगडित प्रोत्साहन भत्ता योजना काय आहे? आणि त्यामध्ये कोणत्या क्षेत्रांचा समावेश होतो? याबाबत माहिती घेतली. या लेखातून आपण उद्योग क्षेत्रामधील थेट परकीय गुंतवणुकीची भूमिका तसेच अशा गुंतवणुकीच्या वाढीकरिता करण्यात आलेले प्रयत्न याबाबत सविस्तरपणे जाणून घेऊया.
थेट परकीय गुंतवणुकीच्या धोरणात्मक उपाययोजना (FDI POLICY MEASURES)
थेट परकीय गुंतवणूक हा आर्थिक वृद्धीला चालना देणारा महत्त्वाचा घटक आहे. थेट परकीय गुंतवणुकीमुळे उच्च वृद्धी दरामध्ये सातत्य ठेवणे आणि उत्पादकतेमध्ये वाढ करणे हे शक्य होते. थेट परकीय गुंतवणूक हा बिगर कर्ज संसाधने आणि रोजगार निर्मिती याचा प्रमुख स्त्रोत आहे. थेट परकीय गुंतवणुकीचा ओघ हा अनुकूल धोरणे आणि सुरक्षित व्यावसायिक वातावरण यामुळे वाढतो. असा थेट परकीय गुंतवणुकीचा ओघ देशामध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढवण्याकरिता सरकारने व्यवसाय सुलभ वातावरण निर्माण होण्याच्या दृष्टिकोनातून थेट परकीय गुंतवणुकीबाबत सोपे आणि उदार धोरण ठेवण्याकरिता विविध सुधारणा हाती घेतल्या आहेत. अनेक क्षेत्राबाबत उदार धोरण स्वीकारण्यात आलेले आहे.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : उत्पादनाशी निगडित प्रोत्साहन भत्ता योजना काय आहे? यामध्ये कोणत्या क्षेत्रांचा समावेश होतो?
अलीकडे म्हणजेच २०२२ च्या सुरुवातीला सरकारने अर्थव्यवस्थेमधील थेट परकीय गुंतवणुकीच्या वाढीकरिता काही धोरणात्मक पावले उचलली आहेत ती पुढीलप्रमाणे :
- १) पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू या क्षेत्रामध्ये परवानगीविना १०० टक्के थेट परकीय गुंतवणुकीला परवानगी देण्यात आली.
- २) वैद्यकीय उपकरणांचे उत्पादन खासगी एटीएम मशीन्स आणि रेल्वेसाठीच्या पायाभूत सुविधा यामध्ये १०० टक्के थेट परकीय गुंतवणुकीला परवानगी देण्यात आली.
- ३) खाणकाम आणि कोळशाची विक्री या क्षेत्राच्या संदर्भात पूर्वपरवानगीशिवाय १०० टक्के थेट परकीय गुंतवणुकीला परवानगी देण्यात आली.
- ४) नवीन परवान्याच्या प्रतीक्षेत असलेल्या संरक्षण क्षेत्रामध्ये कोणत्याही परवानगीशिवाय सध्याच्या ४९ टक्क्यांच्या ऐवजी ७४ टक्के थेट परकीय गुंतवणुकीला परवानगी देण्यात आली.
- ५) दूरसंचार क्षेत्रामध्ये कोणत्याही परवानगीविना २०० टक्के थेट परकीय गुंतवणुकीला परवानगी देण्यात आली.
- ६) भारतामध्ये उत्पादित खाद्यपदार्थांच्या विपणनामध्ये १०० टक्के थेट परकीय गुंतवणुकीला परवानगी देण्यात आली.
- ७) काही संरक्षणात्मक उपाययोजना करून विमा क्षेत्रामध्ये कोणत्याही परवानगीशिवाय सध्याच्या ४९ टक्क्यांऐवजी ७४ टक्के थेट परकीय गुंतवणुकीला परवानगी देण्यात आली, तर एलआयसीमध्ये २० टक्क्यांपर्यंत थेट परकीय गुंतवणुकीला परवानगी देण्यात आली. अशा प्रकारच्या थेट परकीय गुंतवणुकीच्या वृद्धीकरिता अनेक उपाययोजना या सरकारद्वारे करण्यात आलेल्या आहेत.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : भारताच्या अर्थव्यवस्थेत स्वयंचलित वाहन उद्योगाची भूमिका काय?
वस्तू निर्माण क्षेत्रामधील वार्षिक थेट परकीय गुंतवणुकीच्या प्रमाणामध्ये गेल्या काही वर्षांमध्ये स्थिर गतीने वाढ होत आहे. २०२०-२१ मध्ये या गुंतवणुकीचे प्रमाण हे १२.१ अब्ज अमेरिकी डॉलर इतके होते, तर २०२१-२२ मध्ये त्यामध्ये वाढ होऊन ते २१.३ अब्ज अमेरिकी डॉलर इतके झाले. २०२२-२३ च्या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीमध्ये हा ओघ कमी झाला. असे होण्यामागील महत्त्वाची दोन कारणे म्हणजे रशिया-युक्रेन युद्ध व जागतिक स्तरावरील तणावपूर्व आर्थिक परिस्थिती होय.
मागील लेखातून आपण उत्पादनाशी निगडित प्रोत्साहन भत्ता योजना काय आहे? आणि त्यामध्ये कोणत्या क्षेत्रांचा समावेश होतो? याबाबत माहिती घेतली. या लेखातून आपण उद्योग क्षेत्रामधील थेट परकीय गुंतवणुकीची भूमिका तसेच अशा गुंतवणुकीच्या वाढीकरिता करण्यात आलेले प्रयत्न याबाबत सविस्तरपणे जाणून घेऊया.
थेट परकीय गुंतवणुकीच्या धोरणात्मक उपाययोजना (FDI POLICY MEASURES)
थेट परकीय गुंतवणूक हा आर्थिक वृद्धीला चालना देणारा महत्त्वाचा घटक आहे. थेट परकीय गुंतवणुकीमुळे उच्च वृद्धी दरामध्ये सातत्य ठेवणे आणि उत्पादकतेमध्ये वाढ करणे हे शक्य होते. थेट परकीय गुंतवणूक हा बिगर कर्ज संसाधने आणि रोजगार निर्मिती याचा प्रमुख स्त्रोत आहे. थेट परकीय गुंतवणुकीचा ओघ हा अनुकूल धोरणे आणि सुरक्षित व्यावसायिक वातावरण यामुळे वाढतो. असा थेट परकीय गुंतवणुकीचा ओघ देशामध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढवण्याकरिता सरकारने व्यवसाय सुलभ वातावरण निर्माण होण्याच्या दृष्टिकोनातून थेट परकीय गुंतवणुकीबाबत सोपे आणि उदार धोरण ठेवण्याकरिता विविध सुधारणा हाती घेतल्या आहेत. अनेक क्षेत्राबाबत उदार धोरण स्वीकारण्यात आलेले आहे.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : उत्पादनाशी निगडित प्रोत्साहन भत्ता योजना काय आहे? यामध्ये कोणत्या क्षेत्रांचा समावेश होतो?
अलीकडे म्हणजेच २०२२ च्या सुरुवातीला सरकारने अर्थव्यवस्थेमधील थेट परकीय गुंतवणुकीच्या वाढीकरिता काही धोरणात्मक पावले उचलली आहेत ती पुढीलप्रमाणे :
- १) पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू या क्षेत्रामध्ये परवानगीविना १०० टक्के थेट परकीय गुंतवणुकीला परवानगी देण्यात आली.
- २) वैद्यकीय उपकरणांचे उत्पादन खासगी एटीएम मशीन्स आणि रेल्वेसाठीच्या पायाभूत सुविधा यामध्ये १०० टक्के थेट परकीय गुंतवणुकीला परवानगी देण्यात आली.
- ३) खाणकाम आणि कोळशाची विक्री या क्षेत्राच्या संदर्भात पूर्वपरवानगीशिवाय १०० टक्के थेट परकीय गुंतवणुकीला परवानगी देण्यात आली.
- ४) नवीन परवान्याच्या प्रतीक्षेत असलेल्या संरक्षण क्षेत्रामध्ये कोणत्याही परवानगीशिवाय सध्याच्या ४९ टक्क्यांच्या ऐवजी ७४ टक्के थेट परकीय गुंतवणुकीला परवानगी देण्यात आली.
- ५) दूरसंचार क्षेत्रामध्ये कोणत्याही परवानगीविना २०० टक्के थेट परकीय गुंतवणुकीला परवानगी देण्यात आली.
- ६) भारतामध्ये उत्पादित खाद्यपदार्थांच्या विपणनामध्ये १०० टक्के थेट परकीय गुंतवणुकीला परवानगी देण्यात आली.
- ७) काही संरक्षणात्मक उपाययोजना करून विमा क्षेत्रामध्ये कोणत्याही परवानगीशिवाय सध्याच्या ४९ टक्क्यांऐवजी ७४ टक्के थेट परकीय गुंतवणुकीला परवानगी देण्यात आली, तर एलआयसीमध्ये २० टक्क्यांपर्यंत थेट परकीय गुंतवणुकीला परवानगी देण्यात आली. अशा प्रकारच्या थेट परकीय गुंतवणुकीच्या वृद्धीकरिता अनेक उपाययोजना या सरकारद्वारे करण्यात आलेल्या आहेत.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : भारताच्या अर्थव्यवस्थेत स्वयंचलित वाहन उद्योगाची भूमिका काय?
वस्तू निर्माण क्षेत्रामधील वार्षिक थेट परकीय गुंतवणुकीच्या प्रमाणामध्ये गेल्या काही वर्षांमध्ये स्थिर गतीने वाढ होत आहे. २०२०-२१ मध्ये या गुंतवणुकीचे प्रमाण हे १२.१ अब्ज अमेरिकी डॉलर इतके होते, तर २०२१-२२ मध्ये त्यामध्ये वाढ होऊन ते २१.३ अब्ज अमेरिकी डॉलर इतके झाले. २०२२-२३ च्या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीमध्ये हा ओघ कमी झाला. असे होण्यामागील महत्त्वाची दोन कारणे म्हणजे रशिया-युक्रेन युद्ध व जागतिक स्तरावरील तणावपूर्व आर्थिक परिस्थिती होय.
