सागर भस्मे
मागील लेखातून आपण लघुउद्योग म्हणजे काय? सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रमांच्या व्याख्येमधील बदल तसेच लघुउद्योग व कुटीरोद्योग यामधील फरक इत्यादी घटकांबाबत माहिती घेतली. या लेखातून आपण लघुउद्योगांची विकसित व अविकसित राष्ट्रांमध्ये काय भूमिका आहे? लघुउद्योगांचे अर्थव्यवस्थेमधील महत्त्व तसेच संबंधित काही महत्त्वाची उद्दिष्टे इत्यादी घटकांचा अभ्यास करणार आहोत.
विकसित व अविकसित राष्ट्रांमध्ये लघुउद्योगांची भूमिका :
सर्वच प्रकारच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये लघुउद्योगांना महत्त्वाचे स्थान आहे. लघु उद्योगांना अविकसित राष्ट्रांमध्ये तर अनन्यसाधारण महत्त्व आहेच, त्याबरोबर विकसित राष्ट्रांमध्येदेखील लघुउद्योगांना महत्त्वाचे स्थान आहे. लघुउद्योगांच्या उत्पादनामध्ये विविधता आहे. यामध्ये उपभोग्य वस्तू, लहान यंत्रे, हत्यारे व अवजारे, मोठे यंत्रांचे भाग, अर्धपक्व माल इत्यादी असे सर्व प्रकारचे उत्पादन हे लघुउद्योग करू शकतात. यामुळे विकसित देशांमध्ये लघुउद्योगांना महत्त्वाचे स्थान आहे.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : लघुउद्योग म्हणजे काय? लघुउद्योग व कुटीरोद्योग यात नेमका फरक कोणता?
अविकसित राष्ट्रांमध्ये लघुउद्योगांना विकसित राष्ट्रांपेक्षा अधिक महत्त्वाचे स्थान आहे. असे असण्यामागे महत्त्वाची तीन कारणे आहेत. ती म्हणजे या राष्ट्रांमध्ये मोठ मोठे कारखाने बांधण्याकरिता व चालवण्याकरिता आवश्यक तंत्रज्ञानाचा व तंत्रकुशल व्यक्तींचा फार मोठ्या प्रमाणात अभाव असतो. दुसरे कारण म्हणजे या देशांचे दरडोई उत्पन्न हे कमी असल्याने बचतीचे उत्पन्नाशी प्रमाण हे विकसित राष्ट्रांपेक्षा कमी असते म्हणून मोठ्या कारखान्यांना लागणारे भांडवल त्यांना परवडत नाही.
तिसरे आणि सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे या देशांतील लोकसंख्या वृद्धीदर हा विकसित राष्ट्रांपेक्षा अधिक असल्याने कमी भांडवलावर चालणाऱ्या उद्योगधंद्यांची निर्मिती जर अशा राष्ट्रांमध्ये योग्य प्रमाणामध्ये झाली नाही, तर बेकारीचे प्रमाण वाढून लोकसंख्येचा शेतीवरील भार अधिकाधिक वाढेल व त्यामुळे शेतीपासून मिळणाऱ्या उत्पन्नातून होणाऱ्या बचतीचे प्रमाण घटत जाईल. या दृष्टीने भारतीय नियोजनकारांनी दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये छोट्या उद्योगधंद्यांना एक महत्त्वाचे स्थान दिले आहे. या योजनेचा भर हा मूलभूत व अवजड उद्योगांवर होता. त्याशिवाय मूलभूत व अवजड उद्योगधंद्यांच्या बाबतीत रोजगार वाढवण्यास वाव नसतो, त्यामुळे श्रमप्रधान लघुउद्योगधंद्यांच्या क्षेत्रावर रोजगार पुरवण्याची जबाबदारी ही टाकण्यात आली.
नियोजनकारांचा वरील दृष्टिकोन हा कर्वे समितीच्या (१९५५) शिफारशींवर आधारित होता. कर्वे समितीने लघुउद्योगांमधील अतिरिक्त उत्पादन क्षमता लक्षात घेतली होती. या समितीच्या मते या उद्योगधंद्यांचा विकास केल्यास रोजगार निर्मितीसाठी राज्य सरकारांवर पडणारी आर्थिक जबाबदारी ही बरीच कमी होणार होती. तसेच लघुउद्योगांची निर्मिती ही जर ग्रामीण भागामध्ये झाली तर उद्योगधंद्यांचे विकेंद्रीकरण होऊन केंद्रीकरणाचे तोटे हे टाळता येऊ शकतात. ग्रामीण व नागरी वस्तूंमधील आर्थिक विषमता कमी करणेसुद्धा शक्य होते. तसेच कारागीरांच्या उत्पन्नाची पातळी वाढेल, स्वयंरोजगाराचे मार्ग वाढतील, त्याचप्रमाणे स्थानिक व्यवस्थापन कौशल्याचा व साधनसामग्रीचा जास्तीत जास्त उपयोग करून वस्तू व सेवांचे उत्पादन वाढवता येईल आणि कृषी औद्योगिक समाजरचनेचा पाया घालता येईल, अशी योजनाकारांची धारणा होती.
स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर ग्रामीण जनतेला रोजगार पुरविणारे लघुउद्योग हे आता निर्यात करणारे उपक्रम बनलेले आहेत. कधीकाळी लोणची, चटणी, पापड तयार करणारे लघुउद्योग हे आता सॉफ्टवेअर पुरवणारे आणि सेवा पुरवणारे उपक्रम बनलेले आहेत. १९४८ च्या पहिल्या औद्योगिक धोरणामध्ये मोठे उद्योग व लघु उद्योग असे स्पष्ट वर्गीकरण करण्यात आले होते. तसेच ग्रामीण विकासासाठी लघुउद्योग व कुटीरोद्योगांना विशेष महत्त्व देण्यात आले आहे.
लघुउद्योगांचे अर्थव्यवस्थेमधील महत्त्व :
१) रोजगारनिर्मिती : लघुउद्योगांमध्ये मोठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मिती करण्याची क्षमता असते. लघुउद्योग हे सहसा भांडवलप्रधान नसून श्रमप्रधान असल्यामुळे यामध्ये मोठ्या प्रमाणात कुशल व अकुशल कामगारांना रोजगार उपलब्ध होतो.
२) दारिद्र्य व आर्थिक विषमता कमी होण्यास उपयुक्त : अविकसित किंवा मागास प्रदेशामध्ये लघुउद्योगांना चालना दिल्यास तेथील लोकांना रोजगार उपलब्ध होतो, तसेच त्या प्रदेशाचा विकास होऊन त्या भागातील आर्थिक विषमता कमी होण्यास मदत होऊ शकते.
३) उपलब्ध नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा पुरेपूर उपयोग : लघुउद्योगांच्या माध्यमातून ग्रामीण भागामध्ये उपलब्ध असलेल्या नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा पुरेपूर उपयोग करून घेतला जातो.
४) शेती व्यवसायाला लघुउद्योग हे पूरक व पोषक ठरतात : बहुतांश लघुउद्योग हे सहसा शेती व्यवसायावर अवलंबून असतात. तसेच लघुउद्योगांमुळे शेतीमधून मिळणाऱ्या शेतमालाला स्थानिक बाजार उपलब्ध होऊन शेती व्यवसायालादेखील चालना मिळते. तसेच लघुउद्योगांच्या विकासामुळे शेती क्षेत्रावरील असलेला अतिरिक्त भार कमी होण्याससुद्धा मदत होते.
५) कमी भांडवलाची आवश्यकता : लघुउद्योग सुरू करण्यासाठी कमी भांडवलाची आवश्यकता असल्यामुळे ग्रामीण भागामध्ये तसेच निमशहरी भागामध्ये कमी भांडवल असलेले भांडवलदार लघुउद्योग सुरू करण्यास प्राधान्य देतात. परिणामतः तेथील प्रदेश विकसित होण्यास मदत होते.
६) प्रादेशिक असमतोल कमी करण्यास उपयुक्त : देशामधील सर्व प्रदेशामध्ये लघुउद्योगांना चालना मिळाल्याने सर्वांगीण विकास होण्यास मदत होऊन प्रादेशिक असमतोल कमी करण्यास लघुउद्योग हे महत्त्वाचे ठरतात.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : ‘स्टॅण्ड अप इंडिया’ची सुरुवात कधी करण्यात आली? त्यामागचा नेमका उद्देश काय?
लघुउद्योगांची काही महत्त्वाची वैशिष्ट्ये :
१) लघु उद्योगांमध्ये मालकी हक्क हा एकच स्वरूपाचा असतो. यामुळे उद्योगासंबंधित निर्णयाला वेग मिळतो तसेच एकछत्री निर्णय घेतला जाऊन ताबडतोब कुठलीही सुधारणा करता येऊ शकते, समस्या सोडविल्या जाऊ शकते.
२) लघु उद्योगांचे सर्वात लक्षणीय वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांचे व्यवस्थापन आणि नियंत्रण हक्क हे दोन्ही एकाच मालकाकडे असतात. असे असल्याकारणाने उद्योगासंबंधित मतभेद निर्माण होण्यास वाव राहत नाही.
३) उद्योग हे मनुष्यबळावर आधारित असल्यामुळे येथे यंत्रांची गरज ही मोठ्या उद्योगांच्या तुलनेमध्ये फार कमी प्रमाणात भासते. यामुळे यंत्रांवर होणारा खर्च हा लघु उद्योगांमध्ये उद्भवत नाही.
४) लघु उद्योगांमध्ये मोठ्या उद्योगांच्या तुलनेत लवचिकता पाहावयास मिळते. म्हणजेच या उद्योगांमध्ये आवश्यक ते बदल घडून आणणे सहज शक्य होते व गरज असलेल्या वस्तूंची उत्पादक क्षमता वाढवता येते.
५) लघुउद्योगांमध्ये उत्पादने ठराविक प्रमाणात करीत असल्याने यामध्ये उत्पादन प्रक्रियेत कच्च्या मालाचा अपव्यय अगदी सूक्ष्म स्वरूपाचा असल्यामुळे कच्च्या मालाची कमतरता भासत नाही.
