UPSC-MPSC : भारतातील आर्थिक नियोजनासंदर्भातील महत्त्वाच्या योजना कोणत्या?

मागील लेखातून आपण भारतातील आर्थिक नियोजनाची पार्श्वभूमी आणि त्यासंबंधित काही योजनांबाबत माहिती घेतली. या लेखातून आपण उर्वरित योजनांबाबत जाणून घेऊया.

आणखी वाचा

Money Mantra : कधी अप कधी डाऊन ! गुंतवणूकदारांनी करायचं तरी काय ?

Madhuri Dixit : डर चित्रपट माधुरी दीक्षितने का…

अन्वयार्थ: माहिती अधिकाराची ऐशीतैशी

Maharashtra Cabinet Portfolio Distribution : महायुतीच्या मंत्रिमंडळाचे खातेवाटप आजच होणार? विधान परिषदेत शिवसेनेच्या नेत्याचं सूचक वक्तव्य

अग्रलेख: कर्ज कर्तनकाळ!

‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेसाठी १४०० कोटी रुपये; ३५ हजार ७८८ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर

मराठ्यांना प्राधान्य… सातारा जिल्ह्यास सर्वाधिक मंत्रिपदे… मुंबई, नाशिकची बोळवण… मंत्रिमंडळ विस्ताराला नाराजीची किनार?

विश्लेषण : थेट विदेशी गुंतवणुकीचे उच्चांकी शिखर; जगाला भारताचे आकर्षण कशामुळे?

बॉम्बे योजना – १९४४ :

मुंबईमधील आठ उद्योगपतींनी भारताच्या आर्थिक विकासाकरिता ‘प्लॅन ऑफ इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट फॉर इंडिया’ या नावाने एक कृती आराखडा जाहीर केला, यालाच मुंबई योजना किंवा बॉम्बे योजना असे म्हणण्यात आले. बॉम्बे योजना संपूर्ण भारतामधील विविध क्षेत्रातील अग्रणी भांडवलदारांनी निर्माण केली होती. त्यामध्ये जे.आर.डी. टाटा, जी. डी. बिर्ला, पुरूषोत्तम ठाकूरदास, लाला श्रीराम, ए. डी. श्रॉफ, कस्तूरभाई लालाभाई, अवदेशीर दलाल आणि जॉन मथाई अशा एकूण आठ भांडवलदार उद्योगपतींचा या योजनेमध्ये समावेश होता. यांच्यापैकी जे. आर. डी. टाटा, जी. डी. बिर्ला आणि लाला श्रीराम हे राष्ट्रीय नियोजन समितीच्या उपसमित्यांचे सदस्य होते, तर यांच्यापैकीच पुरुषोत्तम ठाकूरदास हे राष्ट्रीय नियोजन समितीच्या १५ सदस्यांपैकी एक होते.

हेही वाचा – UPSC-MPSC : भारतामधील आर्थिक नियोजनाची पार्श्वभूमी काय होती? त्यासाठी कोणत्या योजना सुरू करण्यात आल्या?

राष्ट्रीय नियोजन समिती आणि बॉम्बे योजना या दोन्ही योजनांमधील सदस्यांमध्ये सरमिसळ असल्यामुळे यांच्यादरम्यान काही स्पष्ट करार करणे शक्य झाले. त्यापैकी काही महत्त्वाचे करार पुढे दिल्याप्रमाणे आहेत :

• वेगवान औद्योगिकीकरणासाठी करार करण्यात येऊन अवजड भांडवली वस्तू आणि पायाभूत उद्योगांवर भर देण्यात आला.
• शेती उद्योगाच्या पुनर्रचनेच्या समस्यांशी संबंधित एक मूलभूत करार करण्यात आला. या करारामध्ये शेती क्षेत्रातील सर्व मध्यस्थींना दूर करणे, शेती उत्पादनांना किमान भाव किंवा योग्य भाव मिळवून देणे, तसेच किसान वेतन इत्यादी समस्यांचा यामध्ये अंतर्भाव होता.
• मध्यम, लघू आणि ग्रामीण उद्योग यांना चालना देणे ही महत्त्वाची बाब आहे. याबाबत दोन्ही योजनांचे एकमत होते.
• मोठ्या प्रमाणावर सामाजिक कल्याणाचे कार्यक्रम हाती घ्यावेत असे या दोन्ही योजनांचे मत होते. सामाजिक कार्यक्रमामध्ये कामाचा हक्क, किमान वेतनाची हमी, मोफत शिक्षण, संपूर्ण रोजगार अशा विविध सामाजिक कल्याणाशी संबंधित कार्यक्रम असावेत, असे त्यांचे मत होते.
• अर्थव्यवस्थेमधील वेगवेगळ्या भागांमध्ये म्हणजेच व्यापार, उद्योग आणि बँकिंग क्षेत्र यांच्यामध्ये नियंत्रण, नियोजन आणि देखरेखीच्या माध्यमातून सरकारने क्रियाशील भूमिका बजावली पाहिजे, असे या दोन्ही योजनांचे मत होते.

गांधी योजना- १९४४ :

गांधीवादी विचारसरणीवरून प्रभावित होऊन श्रीमान नारायण अग्रवाल यांनी सन १९४४ मध्ये गांधी योजना तयार केली. या योजनेमध्ये कृषी व्यवस्थेवर सर्वाधिक लक्ष केंद्रित करण्यात आले. या योजनेमध्ये औद्योगिकीकरणावरसुद्धा भर देण्यात आला, परंतु तो ग्रामीण आणि गाव पातळीवरील उद्योगांपुरताच मर्यादित होता. आर्थिक विकेंद्रीकरण हे गांधी योजनेचे प्रमुख वैशिष्ट्य होते. या योजनेमध्ये भारताकरिता स्वयंपूर्ण खेड्यांसहित विकेंद्रीत आर्थिक संरचनेचा स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला होता.

गांधीवादी विचारसरणी असलेल्या गांधी योजनेने राष्ट्रीय नियोजन समिती आणि बॉम्बे योजना यांच्या दृष्टिकोनाला मान्यता दिली नाही. विशेषतः त्यांचा केंद्रीय नियोजन, औद्योगिकीकरणावर देण्यात येणारा भर, अर्थव्यवस्थेमध्ये शासनाचे वर्चस्व या कल्पनांना विरोध होता. राष्ट्रीय नियोजन समिती आणि गांधी योजना यांच्या विचारसरणीमध्ये परस्पर मतभेद असल्याचे आढळून येते. औद्योगिकीकरण करण्याच्या असमर्थतेपेक्षा स्वतः उद्योगवादच भारतीय दारिद्र्याचे मूळ आहे, असा युक्तिवाद गांधीजींनी केला होता.

जनता योजना- १९४५ :

सन १९४५ मध्ये मानवेंद्रनाथ रॉय यांनी विश्वेश्वरय्या योजनेनंतर परत एक योजना तयार केली, ती म्हणजे जनता योजना. सामान्यांच्या जगण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या मूलभूत सुविधा देणारे नियोजन असावे, अशी विचारसरणी या योजनेची होती. तसेच ही योजना मार्क्सवादी समाजवादावर आधारित होती. ही योजना कोणत्याही एका क्षेत्राकडे झुकलेली नसून यामध्ये कृषी आणि उद्योग अशा दोन्ही क्षेत्रांवर समान प्रमाणात भर देण्यात आला होता. ही योजना एक प्रकारे मुंबई योजनेला प्रत्युत्तरच होती. भारताचे नियोजन हे समाजवादाकडे झुकण्याचे श्रेय अनेक अर्थतज्ज्ञ जनता योजनेलाच देतात.

हेही वाचा – UPSC-MPSC : आर्थिक नियोजनाचे प्रकार कोणते? वित्तीय व भौतिक नियोजनांमध्ये नेमका फरक काय?

सर्वोदय योजना- १९५० :

सर्वोदय योजना ही जानेवारी १९५० मध्ये जयप्रकाश नारायण या सुप्रसिद्ध समाजवादी नेत्याने प्रकाशित केली. राष्ट्रीय नियोजन समितीद्वारे आपला अहवाल प्रकाशित झाल्यानंतर तसेच सरकार पंचवार्षिक योजना सुरू करण्याच्या तयारीत असताना जनता योजनेद्वारे भारताच्या नियोजनबद्ध विकासाची एकमेव विस्तृत रूपरेषा मांडण्याचा प्रयत्न जयप्रकाश नारायण यांनी केला. ही योजना अहिंसक पद्धतीने शोषणविरहित समाज निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट समोर ठेवून मांडण्यात आली.‌ योजनेचे मुख्य प्रेरणास्त्रोत महात्मा गांधी तसेच सुप्रसिद्ध गांधीवादी कार्यकर्ते आचार्य विनोबा भावे यांची सर्वोदयाची संकल्पना हे यामागील मुख्य प्रेरणास्त्रोत होते.

सर्वोदय योजनेची मुख्य उद्दिष्टे जवळपास गांधीवादी योजनेप्रमाणेच होती. उदाहरणार्थ यामध्ये शेती उद्योगावर देण्यात आलेला भर, परकीय भांडवल व तंत्रज्ञान यावर जवळपास शून्य अवलंबित्व, स्वयंपूर्ण खेडी आणि विकेंद्रित नियोजन इत्यादींचा समावेश होता. या योजनेमधील काही स्वीकारार्ह कल्पनांना भारत सरकारद्वारे पंचवार्षिक योजनांमध्येसुद्धा योग्य ते महत्त्व दिले आहे.