मागील लेखातून आपण खरीप आणि रब्बी पिके म्हणजे काय? भारताचे अन्नधान्यासंबंधीचे तत्त्वज्ञान हे कसे होते? तसेच शेतीक्षेत्राचा विकास होत असताना या तंत्रज्ञानामध्ये कसा बदल होत गेला याविषयी माहिती घेतली. या लेखातून आपण बियाणांचे शेती उत्पादनामधील महत्व, बियाणे पुरवठा साखळी कशी कार्य करते, तसेच बियाणे विकासाकरीता सरकारद्वारे कोणते प्रयत्न करण्यात आले, याविषयी जाणून घेऊया.
बियाणे विकास (Seed Development) :
शेतीमधील उत्पादकता वाढविण्याच्या दृष्टीने बियाणे हा मूलभूत कच्चा माल असतो. बियाणांच्या गुणवत्तेवर २० ते २५ टक्के पिकांची उत्पादकता ही अवलंबून असते. यामुळेच दर्जेदार बियाणांचा वापर करणे हे सर्व दृष्टीने महत्त्वाचे असते. शेतीमध्ये दर्जेदार बियाण्यांचा वापर हे अतिशय महत्त्वाचे तर आहेच, परंतु दर्जेदार बियाणांचा विकास आणि त्यांचा वापर यामध्ये काही आव्हानेही उद्भवतात. उदा. दर्जेदार नवीन बियाणांच्या विकासाकरिता संशोधन सुविधा या पर्याप्त नसणे, लहान आणि किरकोळ शेतकऱ्यांना न परवडणारी बियाण्यांची किंमत, दर्जेदार बियाण्यांचा तुटवडा भासणे तसेच जनुकीय बदल केलेल्या बियाणांच्या वापराबद्दल असलेल्या समस्या न सोडवणे आणि मोठ्या संख्येने उत्पादक नसल्याने स्पर्धेला मर्यादा निर्माण होणे, अशा काही समस्या निर्माण होतात.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : खरीप आणि रब्बी पिके म्हणजे काय? भारताचे अन्नधान्यासंबंधीचे तत्त्वज्ञान कसे होते?
बियाणे पुरवठा साखळी (Seed Supply Chain) :
देशात बियाणे उत्पादन करणाऱ्या अनेक संस्था कार्यरत आहेत. यामध्ये राष्ट्रीय व राज्य बियाणे महामंडळ, सहकारी संस्था, कृषी विद्यापीठे, इफको, कृभको, खाजगी कंपन्या इत्यादी. बियाणे महामंडळामार्फत बियाणे पुरवठ्याची साखळी ही कशा प्रकारे कार्य करते, याबाबत आपण पुढे बघणार आहे.
ब्रिडर बियाणे (Breeder seeds) : उच्चप्रतीचे व दर्जेदार बियाणे तयार करण्याकरिता वनस्पती संशोधक विशिष्ट जनुकीय प्रक्रियांच्या माध्यमातून केंद्रीय बियाणे विकसित करतात. त्यानंतर या बियाण्यांच्या जनुकीय गुणांचे एकत्रीकरण करून ब्रिडर बियाणेही तयार करण्यात येतात. ब्रिडर बियाणे ही भारतीय कृषी संशोधन परिषद, राष्ट्रीय बियाणे महामंडळ, कृषी विद्यापीठे तसेच राज्य कृषी महामंडळ यांच्याद्वारे तयार करण्यात येतात.
फाउंडेशन बियाणे : ब्रिडर बियाणांच्या निर्मितीनंतर भारत शासन या बियाण्यांचा पुरवठा हा राज्य शासनांना तसेच खाजगी उत्पादकांना करतो. पुरवठा झाल्यानंतर राज्यांमध्ये राज्य बियाणे महामंडळ, कृषी विभाग, राज्य कृषी संस्था तसेच राज्य कृषी महामंडळ यांच्याद्वारे या ब्रिडर बियाण्यांची लागवड करून यांच्यापासून फाउंडेशन बियाणे तयार केली जातात. याकरिता राज्य सरकारकडूनही SMR (Seeds Multiplication Ratio), SRR- (Seed Replacement Rate) अशा सूत्रांचा अवलंब फाउंडेशन बियाणे तयार करण्याकरिता केला जातो.
प्रमाणित बियाणे (Certified Seeds) : राज्य सरकारद्वारे फाउंडेशन बियाण्यांची निर्मिती केली जाते व त्यानंतर प्रमाणित करणाऱ्या काही संस्थांद्वारे या फाउंडेशन बियांना प्रमाणित करून घेतले जाते. आता ही प्रमाणित बियाणे शेतकऱ्यांना वितरित करण्याकरिता तयार आहेत. ही बियाणे शेतकऱ्यांना वितरित करण्यात येतात. तसेच या वितरणाच्या साखळीमध्ये वितरक, दलाल, किरकोळ विक्रेते, सहकारी विक्री भांडार किंवा प्रत्यक्ष विक्री केंद्रदेखील असू शकतात. अशाप्रकारे बियाणे पुरवठा साखळीचा प्रवाह हा चालतो.
बियाणे विकास करण्यासाठी सरकारद्वारे करण्यात आलेले काही प्रयत्न :
१) राष्ट्रीय बियाणे धोरण : शेतीच्या उत्पादकतेमध्ये बियाण्यांची चांगली गुणवत्ता ही महत्त्वाची भूमिका बजावते. चांगली बियाण्यांची गुणवत्ता ही उत्पादनात जवळपास २० ते २५ टक्के पर्यंत वाढ करू शकते. दर्जेदार बियाणांच्या उपलब्धतेमध्ये वाढ करण्याच्या दृष्टिकोनातून केंद्र सरकारने गुणवत्तापूर्ण बियाण्यांची आयात करून देशातील कृषीचा विकास करण्याच्या उद्देशाने १९८८ मध्ये बियाणे विकास धोरण जाहीर केले होते. त्यानंतर २००२ मध्ये केंद्र सरकारने राष्ट्रीय बियाणे धोरणदेखील जाहीर केले. हे धोरण जाहीर करण्यामागे वनस्पतीच्या नवीन पद्धतींच्या शोधांना बौद्धिक संपदा संरक्षण देणे, बियाणे क्षेत्राचा नियोजनबद्ध विकास करणे तसेच शेतकऱ्यांना महत्तम लाभ मिळवून देणे आणि शेती क्षेत्रातील जैवविविधता टिकून ठेवणे, असा उद्देश्य हे धोरण जाहीर करण्यामागे होता.
२) बियाणे अधिकोष (Seeds Bank) : भारत शासनाने १९९९-२००० मध्ये बियाणे अधिकोष निर्माण केला. आकस्मिक गरजेवेळी बियाणे उपलब्ध व्हावी, तसेच बियाण्यांच्या उत्पादन व वितरणाच्या पायाभूत सुविधा उभारण्याकरिता या बियाणे अधिकोषाची निर्मिती करण्यात आली.
३) SPDS (Scheme for development and strengthening of infrastructure facility for production and distribution of quality Seeds) : केंद्र शासनाने २००५-०६ मध्ये बियाण्यांचे उत्पादन व वितरण करण्याकरिता पायाभूत सुविधांचा विकास होण्याच्या दृष्टीने हा कार्यक्रम सुरू केला.
४) पारदर्शक किसान सेवा योजना : ही योजना उत्तर प्रदेशमध्ये सप्टेंबर २०१४ पासून प्रायोगिक स्तरावर, तर एप्रिल २०१५ पासून पूर्णपणे सुरू करण्यात आली. ही योजना प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण या तत्वाचा वापर करणारी योजना आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्याचे नाव, पत्ता आणि कागदपत्रे जमा केल्यास त्या शेतकऱ्याला एक विशिष्ट आयडी मिळतो. संकरित बियाणे खरेदी करण्याकरिता आयडीवर आधारित खात्यामध्ये सबसिडी वर्ग केली जाते.
५) उच्चतम उत्पादनाचे वान कार्यक्रम (HYVP- High Yielding Varieties Program) : या कार्यक्रमाची सुरुवात ही १९६६ मध्ये करण्यात आली. या कार्यक्रमांतर्गत तांदूळ, गहू, ज्वारी, बाजरी आणि मका यांच्या उच्चतम उत्पादनांचे संकरित वाण तयार करून या वाणाची अधिकाधिक क्षेत्रात लागवड करण्याचे लक्ष्य ठरवण्यात आले होते. HYVP या कार्यक्रमाने हरितक्रांतीमध्ये सर्वाधिक हातभार लावला आहे. याद्वारे अन्नधान्याच्या एकूण उत्पादनासोबतच दर हेक्टरी उत्पादनामध्येदेखील वाढ झाली. तसेच तांदूळ, गहू, ज्वारी, बाजरी आणि मका या सर्व पिकांच्या दर हेक्टरी उत्पादनामध्ये वाढ झाली. विशेषतः यामध्ये भात, गहू व मक्याच्या बाबतीत हे यश लक्षणीय होते. HYVP या कार्यक्रमामध्ये जे यश प्राप्त झाले, याकरिता या कार्यक्रमाला देण्यात आलेली सिंचन, खते, कीटकनाशके यांची जोड ही विशेष कारणीभूत ठरली. यामुळेच हरितक्रांती व या कार्यक्रमाचे यश हे गाठणे शक्य झाले.
HYVP कार्यक्रमामध्ये निश्चित करण्यात आलेले लक्ष्य हे साध्य झाल्याचे दिसून येत असले तरी काही बाबतीत यामध्ये अपयशदेखील आले आहे. हा कार्यक्रम अन्नधान्य पिकांपुरताच मर्यादित असल्यामुळे डाळी, तेलबियांच्या उत्पादनामध्ये तितकी वाढ झाली नाही. तसेच ज्या प्रदेशात अन्नधान्याची लागवड होते व त्यामध्येदेखील विशेषतः तांदूळ व गहू लागवड होणाऱ्या प्रदेशांमध्येच या कार्यक्रमाचा जास्त लाभ झाल्याचे दिसून येते. आजदेखील देशातील १० ते २० टक्के क्षेत्रात उच्चतम उत्पादनाचे वान पोहोचलेले नाही.
