सागर भस्मे
मागील लेखातून आपण सहावी पंचवार्षिक योजना आणि त्यापूर्वी सुरू करण्यात आलेली सरकती योजना याविषयी माहिती घेतली. या लेखातून आपण पंचवार्षिक योजना या घटकातील सातव्या पंचवार्षिक योजनेबद्दल सविस्तरपणे जाणून घेऊ या.
सातवी पंचवार्षिक योजना (१९८५-९०) :
सातवी पंचवार्षिक योजना ही १ एप्रिल १९८५ ते ३१ मार्च १९९० दरम्यान राबविण्यात आली होती. या योजनेमध्ये वृद्धी, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता व सामाजिक न्याय या नियोजनाच्या मूलभूत तत्त्वांना मार्गदर्शक तत्त्व म्हणून स्वीकारण्यात आले होते. अन्नधान्याच्या उत्पादनामध्ये वेगाने वाढ करणे आणि रोजगारनिर्मिती यावर या योजनेमध्ये सर्वसाधारणपणे भर देण्यात आला होता. या योजनेला रोजगार निर्मितीजनक योजना, असे नाव देण्यात आले होते. त्याचे कारण म्हणजे या योजनेमध्ये जवाहर रोजगार आणि नेहरू रोजगार या योजनांसारख्या विकेंद्रित योजना राबविण्यात आल्या होत्या. या योजनेदरम्यान नियोजन आयोगाचे अध्यक्ष डिसेंबर १९७९ पर्यंत राजीव गांधी; तर त्यांच्यानंतर व्ही. पी. सिंग हे अध्यक्ष होते.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : सहाव्या पंचवार्षिक योजनेपूर्वी सुरू करण्यात आलेली ‘सरकती योजना’ काय होती? ती का राबवण्यात आली?
या योजनेमध्ये पी. आर. ब्रह्मानंद व सी. एन. वकील यांनी सुचविलेल्या ब्रह्मानंद-वकील प्रतिमानाचा वापर करण्यात आला होता. या प्रतिमानाद्वारे भौतिक गुंतवणूक ही ग्राहक वस्तू उत्पादनाकडे वळविण्याचे सुचविले होते. ब्रह्मानंद- वकील यांनी सुचविलेल्या प्रतिमानाला मजुरी वस्तू प्रतिमान, असे म्हणतात. पहिल्या सहा योजना, तसेच सातव्या योजनेमध्येही आदेशात्मक नियोजनाचा वापर करण्यात आला होता. मात्र, पहिल्यांदाच विज्ञान व तंत्रज्ञान क्षेत्रात सातव्या योजनेमध्ये सूचकात्मक नियोजनाचा वापर करण्यात आला.
योजनेची उद्दिष्टे व यशापयश :
- या योजनेमध्ये राष्ट्रीय उत्पन्नात पाच टक्के वार्षिक वृद्धीदराचे लक्ष्य ठेवण्यात आले होते; तर प्रत्यक्षात सहा टक्के वार्षिक वृद्धीदर गाठण्यात ही योजना यशस्वी ठरली.
- योजनेदरम्यान सार्वजनिक खर्चाचे १,८०,००० कोटी रुपयांचे लक्ष्य निर्धारित करण्यात आले होते; तर प्रत्यक्षात हा खर्च २,१८,७२९ कोटी रुपये करण्यात आला. या खर्चापैकी सर्वाधिक २८ टक्के खर्च हा ऊर्जा क्षेत्रावर करण्यात आला.
- या योजनेमध्ये अन्नधान्य उत्पादन, ग्रामीण विकास, उत्पादक रोजगारनिर्मिती, तसेच शिक्षण व साक्षरता यांना प्राधान्य देण्यात आले.
- या योजनेदरम्यान म्हणजे १९८९-९० मध्ये चलनवाढीचा दर हा ७.५ टक्के होता.
- योजनेदरम्यान खासगी क्षेत्राच्या विकासास प्रोत्साहन देण्यात आले.
योजनेदरम्यानच्या राजकीय घडामोडी :
या योजनेदरम्यान २० फेब्रुवारी १९८७ ला दोन राज्यांना म्हणजेच मिझोरम आणि अरुणाचल प्रदेश यांना अनुक्रमे ५३ व्या व ५५ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे राज्यांचा दर्जा देण्यात आला. तसेच ३० मे १९८७ ला गोवा या केंद्रशासित प्रदेशाला ५६ व्या घटनादुरुस्तीने राज्याचा दर्जा प्रदान करण्यात आला.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : पाचव्या पंचवार्षिक योजनेची वैशिष्ट्ये कोणती? यादरम्यान नेमक्या कोणत्या योजना सुरू करण्यात आल्या?
योजनेदरम्यानच्या विकासात्मक घडामोडी
- या योजनेदरम्यान जून १९८५-८६ मध्ये RLEGP चा भाग म्हणून इंदिरा आवास योजना ही सुरू करण्यात आली होती.
- १९८६ मध्ये ग्रामीण लोकांच्या राहणीमानामध्ये सुधारणा करण्याकरिता, तसेच ग्रामीण स्वच्छतेसाठी केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम ही योजना राबविण्यात आली.
- ग्रामीण क्षेत्राचा शाश्वत विकास करण्यासाठी नोडल संस्था म्हणून १ सप्टेंबर १९८६ ला CAPART (Council For Advancement of People’s Action and Rural Technology) ची स्थापना करण्यात आली.
- १९८६ मध्ये दुसरे राष्ट्रीय शिक्षण धोरण जाहीर करण्यात आले.
- या योजनेदरम्यान १ एप्रिल १९८७ ला तिसरा २० कलमी कार्यक्रम सुरू करण्यात आला.
- १९८७ मध्ये प्राथमिक शाळांना आवश्यक जास्तीच्या मूलभूत सुविधा पुरविण्यासाठी खडू- फळा मोहीम ही योजना सुरू करण्यात आली.
- एप्रिल १९८८ मध्ये राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती व जमातीमधील गरीब, लहान व सीमांत शेतकरी आणि वेठबिगारीतून मुक्त झालेले मजूर यांच्याकरिता मोफत विहिरी बांधून देण्याच्या उद्देशाने दशलक्ष विहीर योजना ही सुरू करण्यात आली.
- ५ मे १९८८ ला निरक्षरता दूर करून १५ ते ३५ वर्षे वयोगटातील निरक्षरांना कार्यात्मक साक्षर बनविण्यासाठी राष्ट्रीय साक्षरता मिशन सुरू करण्यात आले.
- १ एप्रिल १९९० ला जवाहर रोजगार योजना ही राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना व ग्रामीण भूमिहीनांसाठी आश्वासित रोजगार योजना या योजनांच्या एकत्रीकरणामधून सुरू करण्यात आली.
- ऑक्टोबर १९८९ मध्ये मजुरी रोजगार व स्वयंसहायता गट उभारण्यास मदत करण्यासाठी शहरी भागात नेहरू रोजगार योजना ही राबविण्यात आली.
- ८ जुलै १९८८ ला गृहकर्ज देणाऱ्या वित्तसंस्थांना पुनर्वित्तपुरवठा करणारी राष्ट्रीय गृह बँकेची स्थापना या योजनेदरम्यानच करण्यात आली.
मागील लेखातून आपण सहावी पंचवार्षिक योजना आणि त्यापूर्वी सुरू करण्यात आलेली सरकती योजना याविषयी माहिती घेतली. या लेखातून आपण पंचवार्षिक योजना या घटकातील सातव्या पंचवार्षिक योजनेबद्दल सविस्तरपणे जाणून घेऊ या.
सातवी पंचवार्षिक योजना (१९८५-९०) :
सातवी पंचवार्षिक योजना ही १ एप्रिल १९८५ ते ३१ मार्च १९९० दरम्यान राबविण्यात आली होती. या योजनेमध्ये वृद्धी, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता व सामाजिक न्याय या नियोजनाच्या मूलभूत तत्त्वांना मार्गदर्शक तत्त्व म्हणून स्वीकारण्यात आले होते. अन्नधान्याच्या उत्पादनामध्ये वेगाने वाढ करणे आणि रोजगारनिर्मिती यावर या योजनेमध्ये सर्वसाधारणपणे भर देण्यात आला होता. या योजनेला रोजगार निर्मितीजनक योजना, असे नाव देण्यात आले होते. त्याचे कारण म्हणजे या योजनेमध्ये जवाहर रोजगार आणि नेहरू रोजगार या योजनांसारख्या विकेंद्रित योजना राबविण्यात आल्या होत्या. या योजनेदरम्यान नियोजन आयोगाचे अध्यक्ष डिसेंबर १९७९ पर्यंत राजीव गांधी; तर त्यांच्यानंतर व्ही. पी. सिंग हे अध्यक्ष होते.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : सहाव्या पंचवार्षिक योजनेपूर्वी सुरू करण्यात आलेली ‘सरकती योजना’ काय होती? ती का राबवण्यात आली?
या योजनेमध्ये पी. आर. ब्रह्मानंद व सी. एन. वकील यांनी सुचविलेल्या ब्रह्मानंद-वकील प्रतिमानाचा वापर करण्यात आला होता. या प्रतिमानाद्वारे भौतिक गुंतवणूक ही ग्राहक वस्तू उत्पादनाकडे वळविण्याचे सुचविले होते. ब्रह्मानंद- वकील यांनी सुचविलेल्या प्रतिमानाला मजुरी वस्तू प्रतिमान, असे म्हणतात. पहिल्या सहा योजना, तसेच सातव्या योजनेमध्येही आदेशात्मक नियोजनाचा वापर करण्यात आला होता. मात्र, पहिल्यांदाच विज्ञान व तंत्रज्ञान क्षेत्रात सातव्या योजनेमध्ये सूचकात्मक नियोजनाचा वापर करण्यात आला.
योजनेची उद्दिष्टे व यशापयश :
- या योजनेमध्ये राष्ट्रीय उत्पन्नात पाच टक्के वार्षिक वृद्धीदराचे लक्ष्य ठेवण्यात आले होते; तर प्रत्यक्षात सहा टक्के वार्षिक वृद्धीदर गाठण्यात ही योजना यशस्वी ठरली.
- योजनेदरम्यान सार्वजनिक खर्चाचे १,८०,००० कोटी रुपयांचे लक्ष्य निर्धारित करण्यात आले होते; तर प्रत्यक्षात हा खर्च २,१८,७२९ कोटी रुपये करण्यात आला. या खर्चापैकी सर्वाधिक २८ टक्के खर्च हा ऊर्जा क्षेत्रावर करण्यात आला.
- या योजनेमध्ये अन्नधान्य उत्पादन, ग्रामीण विकास, उत्पादक रोजगारनिर्मिती, तसेच शिक्षण व साक्षरता यांना प्राधान्य देण्यात आले.
- या योजनेदरम्यान म्हणजे १९८९-९० मध्ये चलनवाढीचा दर हा ७.५ टक्के होता.
- योजनेदरम्यान खासगी क्षेत्राच्या विकासास प्रोत्साहन देण्यात आले.
योजनेदरम्यानच्या राजकीय घडामोडी :
या योजनेदरम्यान २० फेब्रुवारी १९८७ ला दोन राज्यांना म्हणजेच मिझोरम आणि अरुणाचल प्रदेश यांना अनुक्रमे ५३ व्या व ५५ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे राज्यांचा दर्जा देण्यात आला. तसेच ३० मे १९८७ ला गोवा या केंद्रशासित प्रदेशाला ५६ व्या घटनादुरुस्तीने राज्याचा दर्जा प्रदान करण्यात आला.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : पाचव्या पंचवार्षिक योजनेची वैशिष्ट्ये कोणती? यादरम्यान नेमक्या कोणत्या योजना सुरू करण्यात आल्या?
योजनेदरम्यानच्या विकासात्मक घडामोडी
- या योजनेदरम्यान जून १९८५-८६ मध्ये RLEGP चा भाग म्हणून इंदिरा आवास योजना ही सुरू करण्यात आली होती.
- १९८६ मध्ये ग्रामीण लोकांच्या राहणीमानामध्ये सुधारणा करण्याकरिता, तसेच ग्रामीण स्वच्छतेसाठी केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम ही योजना राबविण्यात आली.
- ग्रामीण क्षेत्राचा शाश्वत विकास करण्यासाठी नोडल संस्था म्हणून १ सप्टेंबर १९८६ ला CAPART (Council For Advancement of People’s Action and Rural Technology) ची स्थापना करण्यात आली.
- १९८६ मध्ये दुसरे राष्ट्रीय शिक्षण धोरण जाहीर करण्यात आले.
- या योजनेदरम्यान १ एप्रिल १९८७ ला तिसरा २० कलमी कार्यक्रम सुरू करण्यात आला.
- १९८७ मध्ये प्राथमिक शाळांना आवश्यक जास्तीच्या मूलभूत सुविधा पुरविण्यासाठी खडू- फळा मोहीम ही योजना सुरू करण्यात आली.
- एप्रिल १९८८ मध्ये राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती व जमातीमधील गरीब, लहान व सीमांत शेतकरी आणि वेठबिगारीतून मुक्त झालेले मजूर यांच्याकरिता मोफत विहिरी बांधून देण्याच्या उद्देशाने दशलक्ष विहीर योजना ही सुरू करण्यात आली.
- ५ मे १९८८ ला निरक्षरता दूर करून १५ ते ३५ वर्षे वयोगटातील निरक्षरांना कार्यात्मक साक्षर बनविण्यासाठी राष्ट्रीय साक्षरता मिशन सुरू करण्यात आले.
- १ एप्रिल १९९० ला जवाहर रोजगार योजना ही राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना व ग्रामीण भूमिहीनांसाठी आश्वासित रोजगार योजना या योजनांच्या एकत्रीकरणामधून सुरू करण्यात आली.
- ऑक्टोबर १९८९ मध्ये मजुरी रोजगार व स्वयंसहायता गट उभारण्यास मदत करण्यासाठी शहरी भागात नेहरू रोजगार योजना ही राबविण्यात आली.
- ८ जुलै १९८८ ला गृहकर्ज देणाऱ्या वित्तसंस्थांना पुनर्वित्तपुरवठा करणारी राष्ट्रीय गृह बँकेची स्थापना या योजनेदरम्यानच करण्यात आली.
