सागर भस्मे
मागील लेखातून आपण भारतातील लघुउद्योगाच्या विकासासाठी सुरू करण्यात आलेली विविध मंडळे अणि संस्थांविषयी माहिती घेतली. या लेखातून आपण लघुउद्योगासंबंधित राबविण्यात आलेली धोरणे आणि विविध आयोगांबाबत जाणून घेऊया. यामध्ये नवीन लघुउद्योग धोरण, १९९१ आणि सूक्ष्म, लघु व मध्यम कायद्याचा अभ्यास करू.
नवीन लघुउद्योग धोरण १९९१ :
सन १९९१ दरम्यान अर्थव्यवस्थेमध्ये अनेक आर्थिक सुधारणा घडून आल्या. यामध्ये नवीन औद्योगिक धोरणाचा अवलंब करण्यात आला. तसेच याचबरोबर लघुउद्योगांचादेखील स्पर्धेमध्ये टिकाव राहावा, या दृष्टीने लघुउद्योगांकरिता नवीन लघुउद्योग धोरण राबविण्यात आले. याकरिता ६ ऑगस्ट १९९१ ला नवीन लघुउद्योग धोरण हे जाहीर करण्यात आले. हे धोरण राबवण्यामागील महत्त्वाचा उद्देश म्हणजे नवीन औद्योगिक धोरणाच्या अंमलबजावणीमुळे जागतिकीकरणाच्या स्पर्धेत भारतीय लघुउद्योग सशक्त बनावेत, तसेच स्पर्धेमध्ये त्यांचा टिकाव राहावा, त्यांना योग्य तो लाभ व्हावा, त्यांच्यामध्येदेखील स्पर्धात्मकता वाढवून उत्पादन, रोजगार व निर्यातीमध्ये वाढ व्हावी अशा बृहद्लक्षी उद्देशाने हे धोरण जाहीर करण्यात आले. एक प्रकारे या धोरणाअन्वये लघुउद्योगांना स्पर्धा करा, असा संदेश देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : लघुउद्योगासंदर्भातील महत्त्वाच्या समित्या कोणत्या? त्यांनी कोणत्या शिफारशी केल्या?
या नवीन धोरणाची काही महत्त्वाची उद्दिष्टे :
१) लघुउद्योगांच्या गुंतवणूक मर्यादेमध्ये पर्याप्त वाढ करणे : उद्योग क्षेत्रामध्ये विकास होण्याकरिता गुंतवणूक ही महत्त्वाची भूमिका असते. या दृष्टीनेच लघुउद्योगांचा विकास होण्याकरिता लघुउद्योगांमधील गुंतवणूक मर्यादेमध्ये वाढ करण्याचे उद्दिष्ट या धोरणान्वये ठरविण्यात आले. याकरिता लघुउद्योगांमधील यंत्रसामग्री, सहाय्यभूत प्रकल्प व निर्यातक्षम प्रकल्प यामधील गुंतवणूक मर्यादा ही अनुक्रमे ६० लाख रुपये, ७५ लाख रुपये इतकी वाढ करण्यात आली. तसेच या धोरणांतर्गत मोठ्या उद्योगांना लघुउद्योगांमध्ये २४ लाख रुपयांपर्यंत भांडवली गुंतवणुकीकरिता परवानगी देण्यात आली, तर सूक्ष्म उद्योगांमधील गुंतवणुकीची मर्यादा ही पाच लाख रुपये इतकी करण्यात आली.
२) निर्यातीस प्रोत्साहन व विपणनावर भर देणे : उद्योग क्षेत्रामधील निर्यातीमधील वाटा वाढावा या दृष्टीने या धोरणांतर्गत लघुउद्योगांमधील उत्पादनांच्या निर्यातीस प्रोत्साहन देण्याचे उद्दिष्ट्य ठरविण्यात आले. याकरिता या धोरणांतर्गत लघुउद्योग विकास संस्था (SIDO) या संस्थेला लघु उद्योगांमधील उत्पादनांच्या निर्यातीस प्रोत्साहन देण्याकरिता नोडल एजन्सी म्हणून दर्जा देण्यात आला, तर राष्ट्रीय लघुउद्योग महामंडळाला (NSIC) लघुउद्योगांमधील उत्पादनांच्या विपणनावर भर देण्याची कामगिरी सोपवण्यात आली.
३) लघुउद्योगांना पर्याप्त वित्तपुरवठा उपलब्ध करून देणे : कोणत्याही उद्योगांना उद्योग हा सुरळीत चालावा, तसेच त्यामध्ये विकास घडवून यावा याकरिता भांडवलाची उपलब्धता ही अत्यंत गरजेची असते. या दृष्टीने या धोरणांतर्गत लघुउद्योगांना लघु मुदतीची तसेच दीर्घ मुदतीची कर्जे ही सुलभरीत्या, सबसिडीयुक्त तसेच स्वस्त व्याज दराने उपलब्ध व्हावीत या दृष्टीने आवश्यक ते प्रयत्न करण्याचे असे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले.
४) तांत्रिक विकास कक्षाची स्थापना करणे : उद्योग क्षेत्राचा जसा-जसा विकास होत आहे, त्याच वेगाने उद्योग क्षेत्रामधील तंत्रज्ञानाची भूमिका ही वाढतच आहे. या दृष्टीने लघुउद्योगांमध्येदेखील उत्पादन तसेच स्पर्धात्मकता वाढीस लागावी याकरिता लघुउद्योग विकास संस्थेअंतर्गत तंत्रज्ञानाच्या वर्धनाकरिता तांत्रिक विकास कक्षाची (TDC- Technology Development Cell) स्थापना करण्याचे उद्दिष्ट या धोरणांतर्गत ठरविण्यात आले.
५) हातमाग उद्योगांचा विकास करणे : कापड उत्पादनाचा विचार केला असता, यामध्ये जवळपास ३० टक्के वाटा हा या क्षेत्राचा आहे.
या दृष्टीने हातमाग कामगारांची स्थिती सुधारावी, तसेच त्यांना शाश्वत ग्रामीण रोजगार उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने या धोरणांतर्गत हातमाग उद्योगांचा विकास करण्यावर भर देण्याचे उद्दिष्ट ठरवण्यात आले.
६) खादी व ग्रामोद्योग आयोगाच्या कार्याची व्याप्ती वाढविणे : लघुउद्योग व कुटीरोद्योगांचा विकास व्हावा, यादृष्टीने या धोरणांतर्गत खादी व ग्रामोद्योग आयोगाच्या कार्याची व्याप्ती वाढवण्यात आली; जेणेकरून या जबाबदारीने या आयोगा अंतर्गत लघुउद्योगांचा व कुटीरोद्योगांचा विकास करणे अपेक्षित आहे.
७) लघुउद्योजकांना प्रशिक्षण देणे : या धोरणांतर्गत शासनातर्फे लघुउद्योजकांना विशेषतः महिला लघुउद्योजकांना प्रशिक्षण देण्याकरिता उद्योजक विकास कार्यक्रम (EDP- Enterpreneurship Development Program) राबविला जातो.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : लघुउद्योगांची विकसित व अविकसित राष्ट्रांमधील भूमिका काय? त्याचे अर्थव्यवस्थेमधील महत्त्व कोणते?
सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रम विकास कायदा (MSMED Act) :
आपण याआधी लघुउद्योग क्षेत्रामधील महत्त्वाच्या समित्यांचा अभ्यास केलेला आहे. त्यामध्ये आपण बघितले की यामधील समित्या व आयोगाद्वारे विशेषत: एस. पी. गुप्ता कार्यदल समिती तसेच अर्जुनसेन गुप्ता आयोग यांनी लघुउद्योग क्षेत्राकरिता एकच सरल व वैश्विक कायदा असावा असे सुचवण्यात आले होते. या सर्व बाबींचा विचार करून २००६ मध्ये सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रम विकास कायदा असा लघुउद्योगांकरिता सरळ व वैश्विक कायदा निर्माण करण्यात आला. या कायद्यांतर्गत भारत शासनाला लघुउपक्रम विषयक सल्ला देण्याकरिता राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रम मंडळाची स्थापना करण्यात आली. तसेच या कायद्याअंतर्गत लघुउद्योगांची त्रिस्तरीय व्याख्या करण्यात आली : सूक्ष्म उपक्रम, लघु उपक्रम व मध्यम उपक्रम.
मागील लेखातून आपण भारतातील लघुउद्योगाच्या विकासासाठी सुरू करण्यात आलेली विविध मंडळे अणि संस्थांविषयी माहिती घेतली. या लेखातून आपण लघुउद्योगासंबंधित राबविण्यात आलेली धोरणे आणि विविध आयोगांबाबत जाणून घेऊया. यामध्ये नवीन लघुउद्योग धोरण, १९९१ आणि सूक्ष्म, लघु व मध्यम कायद्याचा अभ्यास करू.
नवीन लघुउद्योग धोरण १९९१ :
सन १९९१ दरम्यान अर्थव्यवस्थेमध्ये अनेक आर्थिक सुधारणा घडून आल्या. यामध्ये नवीन औद्योगिक धोरणाचा अवलंब करण्यात आला. तसेच याचबरोबर लघुउद्योगांचादेखील स्पर्धेमध्ये टिकाव राहावा, या दृष्टीने लघुउद्योगांकरिता नवीन लघुउद्योग धोरण राबविण्यात आले. याकरिता ६ ऑगस्ट १९९१ ला नवीन लघुउद्योग धोरण हे जाहीर करण्यात आले. हे धोरण राबवण्यामागील महत्त्वाचा उद्देश म्हणजे नवीन औद्योगिक धोरणाच्या अंमलबजावणीमुळे जागतिकीकरणाच्या स्पर्धेत भारतीय लघुउद्योग सशक्त बनावेत, तसेच स्पर्धेमध्ये त्यांचा टिकाव राहावा, त्यांना योग्य तो लाभ व्हावा, त्यांच्यामध्येदेखील स्पर्धात्मकता वाढवून उत्पादन, रोजगार व निर्यातीमध्ये वाढ व्हावी अशा बृहद्लक्षी उद्देशाने हे धोरण जाहीर करण्यात आले. एक प्रकारे या धोरणाअन्वये लघुउद्योगांना स्पर्धा करा, असा संदेश देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : लघुउद्योगासंदर्भातील महत्त्वाच्या समित्या कोणत्या? त्यांनी कोणत्या शिफारशी केल्या?
या नवीन धोरणाची काही महत्त्वाची उद्दिष्टे :
१) लघुउद्योगांच्या गुंतवणूक मर्यादेमध्ये पर्याप्त वाढ करणे : उद्योग क्षेत्रामध्ये विकास होण्याकरिता गुंतवणूक ही महत्त्वाची भूमिका असते. या दृष्टीनेच लघुउद्योगांचा विकास होण्याकरिता लघुउद्योगांमधील गुंतवणूक मर्यादेमध्ये वाढ करण्याचे उद्दिष्ट या धोरणान्वये ठरविण्यात आले. याकरिता लघुउद्योगांमधील यंत्रसामग्री, सहाय्यभूत प्रकल्प व निर्यातक्षम प्रकल्प यामधील गुंतवणूक मर्यादा ही अनुक्रमे ६० लाख रुपये, ७५ लाख रुपये इतकी वाढ करण्यात आली. तसेच या धोरणांतर्गत मोठ्या उद्योगांना लघुउद्योगांमध्ये २४ लाख रुपयांपर्यंत भांडवली गुंतवणुकीकरिता परवानगी देण्यात आली, तर सूक्ष्म उद्योगांमधील गुंतवणुकीची मर्यादा ही पाच लाख रुपये इतकी करण्यात आली.
२) निर्यातीस प्रोत्साहन व विपणनावर भर देणे : उद्योग क्षेत्रामधील निर्यातीमधील वाटा वाढावा या दृष्टीने या धोरणांतर्गत लघुउद्योगांमधील उत्पादनांच्या निर्यातीस प्रोत्साहन देण्याचे उद्दिष्ट्य ठरविण्यात आले. याकरिता या धोरणांतर्गत लघुउद्योग विकास संस्था (SIDO) या संस्थेला लघु उद्योगांमधील उत्पादनांच्या निर्यातीस प्रोत्साहन देण्याकरिता नोडल एजन्सी म्हणून दर्जा देण्यात आला, तर राष्ट्रीय लघुउद्योग महामंडळाला (NSIC) लघुउद्योगांमधील उत्पादनांच्या विपणनावर भर देण्याची कामगिरी सोपवण्यात आली.
३) लघुउद्योगांना पर्याप्त वित्तपुरवठा उपलब्ध करून देणे : कोणत्याही उद्योगांना उद्योग हा सुरळीत चालावा, तसेच त्यामध्ये विकास घडवून यावा याकरिता भांडवलाची उपलब्धता ही अत्यंत गरजेची असते. या दृष्टीने या धोरणांतर्गत लघुउद्योगांना लघु मुदतीची तसेच दीर्घ मुदतीची कर्जे ही सुलभरीत्या, सबसिडीयुक्त तसेच स्वस्त व्याज दराने उपलब्ध व्हावीत या दृष्टीने आवश्यक ते प्रयत्न करण्याचे असे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले.
४) तांत्रिक विकास कक्षाची स्थापना करणे : उद्योग क्षेत्राचा जसा-जसा विकास होत आहे, त्याच वेगाने उद्योग क्षेत्रामधील तंत्रज्ञानाची भूमिका ही वाढतच आहे. या दृष्टीने लघुउद्योगांमध्येदेखील उत्पादन तसेच स्पर्धात्मकता वाढीस लागावी याकरिता लघुउद्योग विकास संस्थेअंतर्गत तंत्रज्ञानाच्या वर्धनाकरिता तांत्रिक विकास कक्षाची (TDC- Technology Development Cell) स्थापना करण्याचे उद्दिष्ट या धोरणांतर्गत ठरविण्यात आले.
५) हातमाग उद्योगांचा विकास करणे : कापड उत्पादनाचा विचार केला असता, यामध्ये जवळपास ३० टक्के वाटा हा या क्षेत्राचा आहे.
या दृष्टीने हातमाग कामगारांची स्थिती सुधारावी, तसेच त्यांना शाश्वत ग्रामीण रोजगार उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने या धोरणांतर्गत हातमाग उद्योगांचा विकास करण्यावर भर देण्याचे उद्दिष्ट ठरवण्यात आले.
६) खादी व ग्रामोद्योग आयोगाच्या कार्याची व्याप्ती वाढविणे : लघुउद्योग व कुटीरोद्योगांचा विकास व्हावा, यादृष्टीने या धोरणांतर्गत खादी व ग्रामोद्योग आयोगाच्या कार्याची व्याप्ती वाढवण्यात आली; जेणेकरून या जबाबदारीने या आयोगा अंतर्गत लघुउद्योगांचा व कुटीरोद्योगांचा विकास करणे अपेक्षित आहे.
७) लघुउद्योजकांना प्रशिक्षण देणे : या धोरणांतर्गत शासनातर्फे लघुउद्योजकांना विशेषतः महिला लघुउद्योजकांना प्रशिक्षण देण्याकरिता उद्योजक विकास कार्यक्रम (EDP- Enterpreneurship Development Program) राबविला जातो.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : लघुउद्योगांची विकसित व अविकसित राष्ट्रांमधील भूमिका काय? त्याचे अर्थव्यवस्थेमधील महत्त्व कोणते?
सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रम विकास कायदा (MSMED Act) :
आपण याआधी लघुउद्योग क्षेत्रामधील महत्त्वाच्या समित्यांचा अभ्यास केलेला आहे. त्यामध्ये आपण बघितले की यामधील समित्या व आयोगाद्वारे विशेषत: एस. पी. गुप्ता कार्यदल समिती तसेच अर्जुनसेन गुप्ता आयोग यांनी लघुउद्योग क्षेत्राकरिता एकच सरल व वैश्विक कायदा असावा असे सुचवण्यात आले होते. या सर्व बाबींचा विचार करून २००६ मध्ये सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रम विकास कायदा असा लघुउद्योगांकरिता सरळ व वैश्विक कायदा निर्माण करण्यात आला. या कायद्यांतर्गत भारत शासनाला लघुउपक्रम विषयक सल्ला देण्याकरिता राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रम मंडळाची स्थापना करण्यात आली. तसेच या कायद्याअंतर्गत लघुउद्योगांची त्रिस्तरीय व्याख्या करण्यात आली : सूक्ष्म उपक्रम, लघु उपक्रम व मध्यम उपक्रम.
