सागर भस्मे
मागील लेखातून आपण अनुसूचित बँका व गैर-अनुसूचित बँका म्हणजे काय? या बँकांना कोणकोणते फायदे किंवा सुविधा उपलब्ध मिळतात? तसेच त्यांच्यावर आरबीआयद्वारे कुठले निर्बंध लादले जातात, याबाबत माहिती घेतली. या लेखातून आपण भारतीय बँक संरचना या विषयाबाबत जाणून घेऊ या. त्यामध्ये व्यापारी बँकाचे वर्गीकरण, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका, खासगी क्षेत्रातील बँका, तसेच परकीय बँका इत्यादी मुद्द्यांचा अभ्यास करू या
हेही वाचा – UPSC-MPSC : अनुसूचित व गैर अनुसूचित बँका म्हणजे काय? त्यांना ‘आरबीआय’कडून कोणते फायदे मिळतात?
भारतीय बँक संरचना
भारतामधील बँकांचे वर्गीकरण मुख्यतः व्यापारी बँका आणि सहकारी बँका अशा दोन गटांमध्ये केले जाते. त्यापैकी व्यापारी बँकांबद्दल आपण सर्वप्रथम जाणून घेऊ. भारतातील संघटित बँक व्यवसायामध्ये व्यापारी बँकांचेसुद्धा मालकीच्या आधारावर दोन गटांत वर्गीकरण केले जाते. त्यामध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका व खासगी क्षेत्रातील बँका यांचा समावेश होतो.
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका म्हणजे अशा बँका की, ज्यांच्यामध्ये सरकारची मालकी ही ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त असते. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांसाठी सरकार सर्व आर्थिक मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करते. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका ठेवीदारांना त्यांचे पैसे सुरक्षित असल्याचा विश्वास निर्माण करण्यासाठी सरकारच्या अंतर्गत काम करतात. या बँका सातत्याने ग्राहकांच्या फायद्यासाठी योजना आणून सार्वजनिक हितासाठी कार्य करीत असतात. ते त्यांच्या सेवांसाठी शुल्कदेखील खासगी बँकांपेक्षा कमी आकारतात. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या वाढीसाठी सरकार नेहमीच त्यांना पाठबळ देत असते. सरकारची सुरक्षा हमी आणि खासगी बँकांच्या तुलनेत कमी शुल्क यामुळे देशभरातील लोकांना गुंतवणूक किंवा कर्ज घेण्यास या बँकांद्वारे आकर्षित केले जाते.
बँकिंग क्षेत्रामध्ये केंद्र सरकारने १९५५ मध्ये इम्पीरियल बँक ऑफ इंडियाचे राष्ट्रीयीकरण करून हस्तक्षेप करण्यास सुरुवात केली. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने ६० टक्के हिस्सा आपल्या ताब्यात घेतला आणि नवीन बँकेचे नाव ‘स्टेट बँक ऑफ इंडिया’ ठेवण्यात आले. स्टेट बँक ऑफ इंडिया ही सार्वजनिक क्षेत्रातील भारतातली सर्वांत मोठी बँक आहे.
१९ जुलै १९६९ या दिवशी १४ बँकांचे आणि १५ एप्रिल १९८० या दिवशी सहा बँकांचे अशा एकूण २० बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. परंतु, विलीनीकरणामुळे राष्ट्रीय बँकांची संख्या १२ पर्यंत कमी झाली आहे. १९८० च्या दशकात सार्वजनिक बँकांकडे असलेल्या बँकिंग क्षेत्रांचा वाटा वाढतच गेला. तसेच १९९१ पर्यंत सार्वजनिक क्षेत्रांतील बँकांचा बँकिंग क्षेत्रामध्ये जवळपास ९० टक्के वाटा होता. त्यानंतर मात्र विलीनीकरणामुळे त्यांचे प्रमाण कमी झाले.
प्रादेशिक ग्रामीण बँका हा सार्वजनिक क्षेत्रामधील बँकांचा एक खास गट आहे. २ ऑक्टोबर १९७५ रोजी एम. नरसिंह यांच्या अध्यक्षतेखालील ग्रामीण बँकांसाठीच्या कार्यगटाने केलेल्या शिफारसीनुसार पाच प्रादेशिक ग्रामीण बँकांची स्थापना करण्यात आली. या बँकांमध्ये प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे सरकारचे भांडवल असल्याने त्यांना सार्वजनिक बँका म्हणता येईल.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : अर्थशास्त्र : व्यापारी बँका म्हणजे काय? त्या कशा प्रकारे कार्य करतात?
खासगी क्षेत्रातील बँका
अशा वित्तीय संस्था ज्यांची मालकी ही खासगी भागधारकांकडे असून, त्यांचे व्यवस्थापन व नियंत्रणसुद्धा खासगी व्यक्तीकडेच असते. अशा बँकांना खासगी बँका म्हणतात. खासगी क्षेत्रातील बँका या बँकिंग संरचनेमधील महत्त्वाचा भाग असून, या बँका देशातील अर्थव्यवस्थेच्या वाढीकरिता महत्त्वाचा घटक म्हणून कार्य करतात. या बँकांचे भारतीय बँका आणि परकीय बँका असे दोन गटांमध्ये विभाजन केले जाते. खासगी बँकिंग ग्राहकांना विविध प्रकारच्या व्यावसायिक, स्पष्ट आणि पारदर्शक व्यवस्थापन देते.
खासगी बँकांचा इतिहास कित्येक शतकांचा आहे. खासगी क्षेत्रातील बँकेच्या सुरुवातीच्या उदाहरणांपैकी एक म्हणजे बँक ऑफ स्वीडन; ज्याची स्थापना १६६८ मध्ये झाली. खासगी व्यक्तींनी व्यापार आणि इतर व्यावसायिक क्रियाकलापांना वित्तपुरवठा करण्यासाठी ही बँक तयार केली होती. १९६९ व १९८० मधील बँकांमध्ये झालेल्या राष्ट्रीयीकरणामुळे जवळपास ९३ टक्के व्यापारी बँका या सरकारच्या मालकीच्या आणि नियंत्रणात आल्या. तसेच नवीन खासगी बँका स्थापन करण्यासाठी परवाना देण्याचे धोरणसुद्धा रिझर्व्ह बँकेने बंद केले होते. नंतर मात्र नवीन आर्थिक धोरण लागू झाल्यानंतर १९९१ एम. नरसिंहन यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या वित्तीय क्षेत्र सुधारणाविषयक समितीद्वारे केल्या गेलेल्या शिफारशीनुसार बँकिंग क्षेत्रावरील नियंत्रण दूर करण्याबाबत शिफारशी करण्यात आल्या. १९९३ मध्ये रिझर्व्ह बँकेने भारतात नवीन खासगी बँका स्थापन करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली. त्यामुळे नवीन खासगी बँका स्थापन होण्यास सुरुवात झाली.
सद्य:स्थितीत भारतामध्ये २१ खासगी भारतीय बँका या कार्यरत आहेत. याव्यतिरिक्त १२ लघुवित्त बँका, सहा देय बँका व दोन स्थानिक क्षेत्रीय बँका सध्या कार्यरत आहेत.
भारत सरकारने १९९६-९७ च्या अर्थसंकल्पामध्ये खासगी क्षेत्रात स्थानिक क्षेत्रीय बँका स्थापन करण्याचे धोरण जाहीर केले. या धोरणानुसार आरबीआयने ऑगस्ट १९९६ मध्ये अशा बँका स्थापन करण्याबाबतची मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली. या बँकांचा मुख्य उद्देश ग्रामीण भागामधून लोकांना बचत रक्कम गोळा करून, त्या रकमेचा वापर स्थानिक भागातच कररूपाने व्हावा असा होता. सध्या कोस्टल स्थानिक क्षेत्रीय बँक व कृष्णा-भीमा समृद्धी स्थानिक क्षेत्रीय बँक या केवळ दोनच स्थानिक क्षेत्रीय बँका कार्यरत आहेत.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : अर्थशास्त्र : भारतीय बँक व्यवसायातील उत्क्रांती
परकीय व्यापारी बँका
भारतामध्ये परकीय बँका या ब्रिटिश कालावधीपासूनच कार्यरत होत्या. १९९१ नंतर झालेल्या बँकिंग सुधारणांमुळे बँकिंग व्यवसायातील नियंत्रण शिथिल करण्यात आल्यानंतर बऱ्याच परकीय बँकांनी भारतामध्ये प्रवेश केला. सद्य:स्थितीत भारतामध्ये एकूण ४५ परकीय बँका कार्यरत आहेत. त्यापैकी स्टॅंडर्ड चार्टर्ड या इंग्लंडच्या बँकेच्या सर्वाधिक शाखा भारतामध्ये कार्यरत आहेत.
