सागर भस्मे
मागील लेखातून आपण विमान वाहतूक क्षेत्राची सद्य:स्थिती आणि त्यामध्ये उदभवणाऱ्या समस्या, विमान वाहतूक विकास करण्याकरिता सरकारद्वारे करण्यात आलेले प्रयत्न, तसेच संबंधित काही महत्त्वाच्या योजनांबाबत माहिती घेतली. या लेखातून आपण पायाभूत सुविधा, यामधील दूरसंचार सुविधा या घटकाचा अभ्यास करणार आहोत. यामध्ये या क्षेत्राचे महत्त्व, सद्यस्थिती, तसेच या क्षेत्राचा विकास व्हावा याकरिता सरकारद्वारे कोणते प्रयत्न करण्यात येत आहेत, याबाबत जाणून घेऊया.
दूरसंचार विकास :
अर्थव्यवस्थेमधील तीन मूलभूत पायाभूत सुविधा म्हणजेच ऊर्जा, वाहतूक आणि संदेशवहन यापैकी एक दूरसंचार आहे. भारतामध्ये जनधन आधार मोबाईल योजनांच्या अंमलबजावणीमध्ये तसेच इतर सरकारी विकास योजनांच्या अंमलबजावणीमध्ये दूरसंचार क्षेत्र तर खूपच महत्वाची भूमिका पार पाडत आहेत. संपूर्ण जगभरामध्ये या क्षेत्राकडे विकासाचे आणि दारिद्र्य निर्मूलनाचे शक्तिशाली साधन म्हणून बघितले जाते. डिजिटल इंडिया या अभियानाचा एक भाग म्हणून सरकारने सर्वांना ब्रॉडबॅन्ड उपलब्ध करून देण्यावर पुरेसा भर दिलेला आहे. तसेच प्रत्येक नागरिकांना सर्वसमावेशक इंटरनेट उपलब्ध करून देण्याकरितादेखील सरकार प्रयत्नशील आहे.
दूरसंचार क्षेत्रामध्ये गेल्या काही वर्षांमध्ये अत्यंत जलदगतीने प्रगती केली आहे आणि आर्थिक पाहणी २०२२-२३ नुसार या क्षेत्राचे स्थान हे अतिशय बळकट झालेले आहे. तसेच या पाहणीनुसार नोव्हेंबर २०२२ पर्यंत भारतामध्ये एकूण ११७ कोटी फोनधारक होते, तर यापैकी ९७ टक्के मोबाइल फोनधारक होते. तसेच जून २०२२ पर्यंत ८३.७ कोटी लोकांकडे इंटरनेटची जोडणी उपलब्ध होती. भारतामध्ये फोनची घनता बघितली असता ती ८४.८ टक्के इतकी आहे, मात्र राज्याराज्यांमध्ये यादरम्यान मोठी तफावत पाहावयास मिळते. बिहारमध्ये फोनची घनता ही ५५.४ टक्के आहे, तर दिल्लीमध्ये हीच घनता २७०.६ टक्के एवढी आहे. दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हिमाचल प्रदेश, केरळ, पंजाब, तामिळनाडू आणि कर्नाटक अशा या एकूण आठ परवानाधारक सेवा क्षेत्रांमध्ये फोनची घनता ही १०० टक्क्यांपेक्षा अधिक असल्याचे या पाहणीनुसार निदर्शनास येते.
दूरसंचार क्षेत्र विकासाकरिता अलीकडे शासनाद्वारे उचलण्यात आलेली धोरणात्मक पावले :
दूरसंचार क्षेत्रामधील डिजिटल तफावत कमी करण्याकरिता आणि संपूर्ण देशामध्ये टेलिकॉम सेवांचा वापर सुलभ व्हावा याकरिता सरकारद्वारे अनेक नवीन धोरणात्मक पावले उचलण्यात आलेली आहेत. तसेच आर्थिक पाहणी २०२२-२३ नुसार काही प्रमुख उपाययोजनांचा आढावा आपण पुढे घेणार आहे.
१) सरकारद्वारे कोणतीही सेवा न पोचलेली गावे आणि फक्त २ जी/३ जी सेवा असणारी गावे यांच्यापर्यंत ४ जी मोबाइल सेवा उपलब्ध करून देण्याकरिता विशेष मोहीम आखण्यात आली आहे.
२) ईशान्य भारतामधील राज्यांकरिता व्यापक टेलिकॉम विकास योजनेची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. या योजनेअन्वये अशी गावे जिथे टेलिकॉम सेवा उपलब्ध नाही, अशा गावांमध्ये २ जी मोबाईल सेवा उपलब्ध करून देण्याकरिता २००४ मनोरे उभे करण्यात येणार आहेत. तसेच समरीन ऑप्टिकल फायबरच्या साहाय्याने सर्व बेटे ही मुख्य भूमिशी जोडण्याकरिता स्वतंत्र ‘व्यापक टेलिकॉम विकास योजना’ ही राबविण्यात येणार आहे.
३) ५ जी सेवा ही सर्वत्र वेगाने कार्यान्वित करण्याकरिता टेलिग्राफ पायाभूत सुविधांची वेगाने आणि सुलभ रीतीने उभारणी करण्यात येणार आहे. अशी उभारणी ही इंडिया टेलिग्राफ राइट आॕफ वे अमेंडमेंट रुल्स २०२२ या कायद्याच्या साहाय्याने करण्यात येणार आहे.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : पंचवार्षिक योजनेदरम्यान विमान वाहतुकीच्या विकासाकरिता कोणते प्रयत्न करण्यात आले?
नॅशनल फ्रिक्वेन्सी अलोकेशन प्लॅन, २०२२ :
नॅशनल फ्रिक्वेन्सी अलोकेशन प्लॅन, २०२२ ही योजना व्यापक नियामक चौकटीकरिता, सेल्युलर मोबाइल सेवेसाठी कोणते फ्रिक्वेन्सी बॅन्ड उपलब्ध आहेत, ते शोधण्याकरिता, वायफाय, ध्वनी आणि टीव्ही प्रसारण, विमाने आणि जहाजांसाठी रेडिओ दिशादर्शन आणि इतर वायरलेस संदेशवहन याकरिता सुरू करण्यात आलेली आहे. ही योजना उद्योग तंत्रज्ञानाकडून स्पेक्ट्रमच्या वापराकरिता करण्यात येणाऱ्या मागणीचा विचार करण्याकरिता उपयुक्त ठरेल.
