सागर भस्मे
मागील लेखातून आपण नवव्या पंचवार्षिक योजनेबाबत माहिती घेतली. या लेखातून आपण पंचवार्षिक योजना या घटकातील दहाव्या पंचवार्षिक योजना या योजनेचा सविस्तरपणे अभ्यास करणार आहोत.
प्रवेशाची पायरी: इंजिनीअरिंग, आर्किटेक्चरसाठी जेईई मेन्स परीक्षा
९ नोव्हेंबर पंचांग: कष्टाचे फळ, कुटुंबात गोडवा ते…
‘एफटीआयआय’च्या विद्यार्थ्याचा लघुपट ऑस्करच्या स्पर्धेत
नाशिकमध्ये बहुसंख्य जागांवर बहुरंगी लढती; १५ मतदारसंघात १९६ उमेदवार
दहावीच्या परीक्षा अर्जांसाठी मुदतवाढ… कधीपर्यंत भरता येणार अर्ज?
VIDEO: पायांच्या मधोमध ठेवला फटाका अन्…, तरुणाचा जीवघेणा स्टंट पाहून व्हाल थक्क
सरकारी नोकरीची सुवर्णसंधी! तब्बल दोन हजार पदांसाठी अर्ज करण्यास काहीच दिवस शिल्लक
VIRAL VIDEO : विद्यार्थ्यांना शिकवण्याचा अनोखा अंदाज, उंची मोजण्यासाठी दाखवला हा जबरदस्त हॅक, एकदा पाहाच
दहावी पंचवार्षिक योजना (२००२-२००७)
दहावी पंचवार्षिक योजना ही १ एप्रिल २००२ ते ३१ मार्च २००७ या कालावधीदरम्यान राबविण्यात आली होती. या योजनेंतर्गत सामाजिक क्षेत्रावर अधिक भर देण्यात आला. या योजनेला लोकांची योजना बनविण्यावर भर देण्यात येऊन, राष्ट्रीय विकास परिषदेचा सहभाग वाढविण्यात आला. तसेच विकेंद्रित नियोजनावर अधिक भर देण्यात आला. या योजनेला शिक्षण योजना, लोकांची योजना या नावाने ओळखले जाते. या योजनेदरम्यान मे २००४ पर्यंत अटलबिहारी वाजपेयी हे नियोजन आयोगाचे अध्यक्ष होते. त्यानंतर मनमोहन सिंग अध्यक्ष राहिले. तसेच के. सी. पंत हे जुलै २००४ पर्यंत उपाध्यक्ष होते; तर त्यांच्यानंतर मॉंटेकसिंग अहलुवालिया उपाध्यक्षपदी होते.
योजनेची उद्दिष्टे व यशापयश
- या योजनेमध्ये सामाजिक क्षेत्रावर जास्त भर देण्यात आला. त्यामध्ये शिक्षण क्षेत्र, आरोग्य क्षेत्र, महिला सबलीकरण, रोजगारनिर्मिती, तसेच कृषी क्षेत्र इत्यादी घटकांवर भर देण्यात येऊन मानवी विकासास प्राधान्य देण्यात आले.
- या योजनेमध्ये राष्ट्रीय उत्पन्नात ७.९ टक्के वार्षिक वृद्धीदराचे लक्ष्य ठरविण्यात आले होते; तर प्रत्यक्षात ७.७ टक्के इतका वार्षिक वृद्धीदर गाठता आला.
- सार्वजनिक खर्चाचे १५,२५,६३९ कोटी रुपयांचे लक्ष्य निर्धारित करण्यात आले होते; तर प्रत्यक्षात १२,४९,३२२ कोटी रुपये इतका खर्च करण्यात आला. एकूण खर्चापैकी सर्वाधिक ३२ टक्के खर्च हा सामाजिक सेवांवर करण्याचे ठरले होते. सामाजिक सेवांमध्ये विशेषतः शिक्षणावर अधिक खर्च अपेक्षित असल्याने दहाव्या योजनेला शिक्षण योजना असेदेखील म्हटले जाते.
- दहाव्या योजनेवर संयुक्त राष्ट्र संघाने ठरवून दिलेल्या आठ शतकोत्तर विकास ध्येयांचा (MDGs) प्रभाव पडला होता. अशा प्रभावामुळे दहाव्या योजनेमध्येसुद्धा विकासाची मोजता येण्यासारखी काही ठळक लक्ष्ये निर्धारित करण्यात आली. २००७ पर्यंत बालमृत्यू दर हा १२ टक्क्यांनी कमी करणे, तसेच मातामृत्यू प्रमाण १०० टक्के कमी करणे, दारिद्र्य प्रमाण ६.५ टक्क्यांनी कमी करणे, प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण करणे, साक्षरता १०.२ टक्क्यांनी वाढविणे, खेडी ही पक्क्या बारमाही रस्त्याने जोडणे, लैंगिक सशक्तीकरण करणे, सर्व मोठ्या प्रदूषित नद्या स्वच्छ करणे इत्यादी उद्दिष्टे ठरवण्यात आली होती. तसेच फक्त आर्थिक वाढीवर भर न देता, राहणीमानाचा दर्जा उंचावून आर्थिक विकासावर भर देण्यात आला.
- रोजगारनिर्मिती हे दहाव्या पंचवार्षिक योजनेचे महत्त्वाचे उद्दिष्ट समजण्यात आले होते. त्यामध्ये प्रतिवर्षी १० मिलियन रोजगारनिर्मितीचे लक्ष्य निर्धारित करण्यात आले होते.
- औद्योगिक उत्पादनामध्ये १० टक्के वृद्धीदराचे लक्ष्य ठरविण्यात आले होते; परंतु हे लक्ष्य ८.२ टक्के इतकेच गाठणे शक्य झाले.
- या योजनेदरम्यान जीडीपीच्या २०.३ टक्के बचत; तर २३.४ टक्के गुंतवणूक होणे अपेक्षित होते. परंतु, प्रत्यक्षात जीडीपीच्या ३०.८ टक्के बचत व ३२ टक्के गुंतवणूक होऊ शकली.
योजनेदरम्यानच्या राजकीय घडामोडी
- या योजनेदरम्यान १२ डिसेंबर २००२ रोजी शिक्षण क्षेत्रातील महत्त्वाची घटनादुरुस्ती म्हणजेच ८६ वी घटनादुरुस्ती करण्यात आली. ही घटनादुरुस्ती सक्तीच्या आणि मोफत शिक्षणासंदर्भात होती. या दुरुस्तीद्वारे राज्यघटनेमध्ये मूलभूत हक्कांमध्ये २१-अ हे शिक्षणाच्या हक्काचे कलम जोडण्यात आले.
- १८ जुलै २००५ ला भारत आणि अमेरिकेदरम्यान नागरी आण्विक करारास मान्यता देण्यात आली.
- २००३ मध्ये FRBM (Fiscal Responsibility and Budget Management Act) हा कायदा करण्यात आला. हा कायदा सरकारच्या महसुलामध्ये वाढ व खर्चाचे सुसूत्रीकरण करण्याकरिता उत्तरदायित्व व आदर्श व्यवस्थापन अधोरेखित करण्यासाठी करण्यात आला होता. हा कायदा २००४ मध्ये कार्यान्वित करण्यात आला.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : आठव्या पंचवार्षिक योजनेची उद्दिष्टे कोणती? यादरम्यान कोणत्या योजना करण्यात आल्या?
दहाव्या योजनेदरम्यान राबविण्यात आलेल्या विविध योजना
- जुलै २००३ मध्ये मुलींच्या प्राथमिक शिक्षणासाठीची राष्ट्रीय योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेंतर्गत मुलींच्या प्राथमिक शिक्षणासाठी शैक्षणिकदृष्ट्या मागास तालुक्यांमध्ये सर्वशिक्षा अभियानाची उपयोजना म्हणून ही योजना सुरू करण्यात आली.
- २००३-०४ पासून मागास जिल्ह्यांचा समतोल विकास साधून, प्रादेशिक समावेशनाच्या उद्देशाने राष्ट्रीय समविकास योजना सुरू करण्यात आली.
- ९ फेब्रुवारी २००४ पासून गरोदर मातांची तपासणी आणि आरोग्य सेवा देण्यासंदर्भात शासकीय व खासगी आरोग्य यंत्रणांच्या सहभागाने वंदे मातरम योजना सुरू करण्यात आली.
- जुलै २००४ मध्ये उच्च प्राथमिक शिक्षणामधील लैंगिक विषमता दूर करण्याकरिता विद्यालय उभारण्यासाठी शैक्षणिकदृष्ट्या मागास तालुक्यांमध्ये कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय ही योजना सुरू करण्यात आली.
- १४ नोव्हेंबर २००४ पासून मजुरी रोजगार कार्यक्रम राबविताना अकुशल मजुरांना अन्नसंरक्षण देण्यासाठी अतिमागास जिल्ह्यांमध्ये ‘राष्ट्रीय कामाच्या बदल्यात अन्न’ योजना सुरू करण्यात आली.
- १२ एप्रिल २००५ पासून दोन योजना सुरू करण्यात आल्या. त्यापैकी एक जननी सुरक्षा योजना ही संस्थात्मक प्रसूती वाढविण्याच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आली. या योजनेद्वारे गर्भवतींना गरोदर काळात तपासणी, प्रसूती, प्रसूतीपश्चात आर्थिक मदत यांसारख्या एकात्मिक सुविधा दिल्या जातात. दुसरी योजना म्हणजे राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान सुरू करण्यात आले. गुणवत्तापूर्ण आरोग्य सेवा देण्याच्या उद्देशाने हे अभियान राबविण्यात आले.
- २००५-०६ पासून भारत निर्माण योजना ही गृहनिर्माण, सिंचन, पेयजल, रस्ते, विद्युतीकरण, दूरसंचार या क्षेत्रांमध्ये मूलभूत पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून सर्वांगीण विकास साधण्याच्या उद्दिष्टाने सुरू करण्यात आली.
- ३ डिसेंबर २००५ ला जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी पुनरुत्थान अभियान सुरू करण्यात आले.
- ३ डिसेंबर २००५ पासूनच एकात्मिक गृहनिर्माण व झोपडपट्टी विकास कार्यक्रमसुद्धा सुरू करण्यात आला.
- २ फेब्रुवारी २००६ पासून राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (NREGS) ही संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना व राष्ट्रीय कामाच्या बदल्यात अन्न योजना या दोन योजनांच्या एकत्रीकरणातून सुरू करण्यात आली. त्यासाठी ७ सप्टेंबर २००५ ला नरेगा कायदा संमत करण्यात आला होता.
