सागर भस्मे मागील काही लेखांतून आपण पहिल्या आणि दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेविषयीची माहिती घेतली. या लेखातून आपण तिसऱ्या पंचवार्षिक योजनेबाबत सविस्तरपणे जाणून घेऊ. तसेच तिसर्या योजनेनंतर पंचवार्षिक योजनेमध्ये खंड का पडला? ज्याला आपण योजनेला सुटीचा काळ असे का म्हणतात? तसेच यादरम्यानच्या वार्षिक योजनांचाही अभ्यास करू या. तिसरी पंचवार्षिक योजना (१९६१-१९६६) तिसरी पंचवार्षिक योजना ही १ एप्रिल १९६१ ते ३१ मार्च १९६६ या कालावधीदरम्यान राबविण्यात आली होती. या योजनेला कृषी व उद्योग योजना, असे नाव देण्यात आले होते. या योजनेमध्ये शेती उद्योगाचा विकास हे भारतामधील नियोजनाचे प्रमुख उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले. मे १९६४ पर्यंत पंडित जवाहरलाल नेहरू या योजनेचे अध्यक्ष होते; तर जून १९६४ ते जानेवारी १९६६ पर्यंत लालबहादूर शास्त्री हे या योजनेच्या अध्यक्षपदी राहिले आहेत. तसेच सी. एम. त्रिवेदी हे सप्टेंबर-डिसेंबर १९६३ पर्यंत उपाध्यक्ष होते; तर डिसेंबर १९६३ पासून अशोक मेहता हे उपाध्यक्षपदी होते. हेही वाचा - UPSC-MPSC : दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेची उद्दिष्ट कोणती? योजनेदरम्यान कोणते विकास प्रकल्प सुरू करण्यात आले? या योजनेमध्ये महालनोबीस प्रतिमानाचा वापर करण्यात आला. भांडवली वस्तू उत्पादनाचे म्हणजेच दुसऱ्या योजनेमधीलच प्रतिमान चालू ठेवण्यात आले. या योजनेकरिता महालनोबीस प्रतिमानावर आधारित सुखमॉय चक्रवर्ती यांनी 'द मॅथेमॅटिकल फ्रेमवर्क ऑफ थर्ड प्लॅन' असा एक आराखडा तयार केला होता. तिसऱ्या पंचवार्षिक योजनेदरम्यान अनेक आपत्तीजनक संकटे देशावर ओढवली. त्यापैकी एक म्हणजे १९६१-६२ मधील भारत-चीन युद्ध, तसेच १९६५-६६ मधील गुजरात सीमेवर पाकिस्तानशी झालेले युद्ध. एवढेच नव्हे, तर १९६५-६६ मध्ये देशाला भयंकर दुष्काळाचासुद्धा सामना करावा लागला. अशा भीषण परिस्थितीमुळे मोठ्या प्रमाणावर निधी हा इतरत्र वळविण्यात आल्यामुळे ही योजना आपली उद्दिष्टे गाठण्यात संपूर्णपणे अपयशी ठरली. योजनेची उद्दिष्टे व यशापयश या योजनेमध्ये राष्ट्रीय उत्पन्नात ५.६ टक्के वार्षिक वृद्धीदराचे लक्ष्य ठेवण्यात आले होते; तर प्रत्यक्षात राष्ट्रीय उत्पन्नात २.८ टक्के वार्षिक वृद्धीदर गाठणे शक्य झाले. सर्व १२ पंचवार्षिक योजनांचा आढावा घेतला, तर हा वृद्धीदर सर्वांत कमी राहिलेला दिसून येतो.या योजनेदरम्यान सार्वजनिक खर्चाचे ७,५०० कोटी रुपयांचे लक्ष्य ठेवण्यात आले होते. प्रत्यक्षात खर्च हा ८,५७७ कोटी रुपये इतका झाला. त्यामध्ये सर्वाधिक खर्चाचा क्रम हा वाहतूक-दळणवळण, उद्योग व कृषी सिंचन असा होता. असे जरी असले तरी दुसऱ्या योजनेपेक्षा तिसऱ्या योजनेमध्ये वाहतूक - दळणवळण व उद्योगाचा खर्चातील वाटा थोडा कमी करून, कृषी सिंचनाचा वाटा हा थोडा वाढविण्यात आला होता.या योजनेमध्ये कृषी व उद्योग अशा दोन्ही क्षेत्रांवर भर देऊन देश आत्मनिर्भर करण्यावर भर देण्यात आला.योजनेदरम्यान चलनवाढीचा दर हा १९६५-६६ मध्ये ७.६ टक्के इतका होता.या योजनेमध्ये अन्नधान्य उत्पादनाचे प्रमाण हे कमी झाले होते. त्यामुळे अन्नधान्याची आयात ही चालूच ठेवावी लागली. योजनेदरम्यानच्या घडलेल्या राजकीय घडामोडी : १९६२ मध्ये भारत-चीनरम्यान युद्ध झाले. या युद्धामुळे योजनेवरील सर्व खर्च हा संरक्षणाकडे वळवावा लागला.तसेच १९६५ मध्ये भारत-पाकिस्तान युद्ध झाले.या योजनेदरम्यान गोवा मुक्तिसंग्राम झाला होता. १९६१ पर्यंत गोव्यामध्ये पोर्तुगीजांची वसाहत होती. १९६१ मध्ये भारतीय सैन्याच्या कारवाईनंतर गोवा पोर्तुगीजांपासून मुक्त करण्यात आला. तसेच १९६२ मध्ये बारावी घटनादुरुस्ती करून गोवा, दीव-दमण यांची केंद्रशासित प्रदेश म्हणून घोषणा करण्यात आली.१ डिसेंबर १९६३ ला १३ वी घटनादुरुस्ती करून नागालँडला राज्याचा दर्जा देण्यात आला. योजनेदरम्यानच्या इतर महत्त्वाच्या घडामोडी : या योजने रम्यान १४ जानेवारी १९६५ ला भारतीय अन्न महामंडळ (FCI)ची स्थापना करण्यात आली. १९६४ मध्ये अन्न महामंडळ कायदा संमत करण्यात येऊन, एफसीआयची स्थापना करण्यात आली.१ जानेवारी १९६५ ला प्रो. दांतवाला यांच्या अध्यक्षतेखाली कृषी किमती आयोग (APC) ची स्थापना करण्यात आली. तसेच पुढे या आयोगाचे रूपांतर १९८५ मध्ये कृषी मूल्य व किमती आयोग (CACP) असे करण्यात आले.१ जुलै १९६४ ला भारतीय उद्योगांना वित्तीय सेवा पुरवणारी रिझर्व्ह बँकेच्या मालकीची संस्था म्हणून भारतीय औद्योगिक विकास बँक (IDBI)ची स्थापना करण्यात आली. तसेच १ जुलै १९६४ रोजीच युनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया (UTI)चीसुद्धा स्थापना करण्यात आली. पंचवार्षिक योजनेतील सुटीचा काळ (१९६६-१९६९) पहिल्या तीन पंचवार्षिक योजना या व्यवस्थितपणे पार पडल्या. परंतु, तिसऱ्या योजनेमध्ये आलेले अपयश आणि या काळात झालेले युद्ध व दुष्काळग्रस्त परिस्थितीमुळे आर्थिक अस्थिरता निर्माण झाली. तसेच औद्योगिक क्षेत्रामध्येसुद्धा शिथिलता आली आणि वित्तीय संसाधनांचाही अभाव जाणवू लागला. अशा विविध कारणांमुळे सरकारला चौथी योजना लगेच सुरू करणे शक्य नव्हते. त्यामुळे सरकारला ही पंचवार्षिक योजना १ एप्रिल १९६६ ते ३१ मार्च १९६९ या तीन वर्षांच्या कालावधीदरम्यान बंद ठेवावी लागली. त्यामुळे या योजनेला 'सुटीचा काळ' असे म्हणतात. या कालावधीदरम्यान तीन वार्षिक योजना राबविण्यात आल्या. इंदिरा गांधी या वार्षिक योजनांच्या अध्यक्षपदी होत्या; तर उपाध्यक्षपदी सप्टेंबर १९६७ पर्यंत अशोक मेहता होते. सप्टेंबर १९६७ पासून धनंजय रामचंद्र गाडगीळ हे उपाध्यक्ष होते. या वार्षिक योजनांचा भर हा स्वावलंबनावर असल्याकारणाने या योजनेला 'स्वावलंबन योजना' असे नाव देण्यात आले. हेही वाचा - UPSC-MPSC : भारतात पहिली पंचवार्षिक योजना कधी राबवण्यात आली? त्यामागचा नेमका उद्देश काय होता? पहिली वार्षिक योजना (१९६६-१९६७) : या योजनेदरम्यान आणखी एका दुष्काळाला सामोरे जावे लागले. या योजनेदरम्यानच भारतामध्ये हरित क्रांतीची मुहूर्तमेढ रोवली गेली. अमेरिकेमध्ये नॉर्मन बोरलॉग यांनी नवीन गव्हाची भरपूर उत्पन्न मिळवून देणारी नोरीन-मेक्सिकन-ड्वार्फ ही नवीन जात शोधून काढली. त्याचा वापर करून एम. एस. स्वामीनाथन यांनी मेक्सिकन-ड्वार्फ जातीचा भारतीय स्थानिक जातीशी संकर घडवून भारतामध्ये लागवड करता येईल अशा नवीन जाती शोधून काढल्या आणि हरित क्रांतीची सुरुवात झाली. १९६५ मध्ये कृषिमंत्री सी. सुब्रह्मण्यम यांनी १८ हजार टन मेक्सिकन-ड्वार्फ या गव्हाची आयात करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामध्ये Lerma Rojo 64 A आणि Sonora ६४ या जातींचा समावेश होता. दुसरी वार्षिक योजना (१९६७-१९६८) : या योजनेदरम्यान अर्थव्यवस्थेची परिस्थिती सुधारण्यास सुरुवात झाली होती. कारण- हरित क्रांतीचा अवलंब केल्यामुळे आणि पुरेशा मान्सूनच्या पावसामुळे अन्नधान्य उत्पादनामध्ये वाढ झाली होती. या योजना कालावधीदरम्यान अन्नधान्याचे उच्चांकी उत्पादन झाले होते. तिसरी वार्षिक योजना (१९६८-१९६९) : या योजनेदरम्यान अर्थव्यवस्थेची परिस्थिती ही चांगल्या प्रकारे सुधारली होती. त्यामध्ये अन्नधान्य उत्पादन व किमतीसुद्धा स्थिरावल्या होत्या. तसेच व्यवहारतोलाची परिस्थितीसुद्धा सुधारली होती. अर्थव्यवस्थेला स्थिरता प्राप्त झाल्याने चौथी पंचवार्षिक योजना सुरू करण्यासाठी योग्य पार्श्वभूमी तयार झाली होती. योजनेची उद्दिष्टे व यशापयश या सुटीच्या काळामध्ये युद्धामधून व दुष्काळग्रस्त परिस्थितीमधून सावरणे आणि नियोजन प्रक्रिया पूर्ववत मार्गावर आणण्याकरिता योग्य ती परिस्थिती निर्माण करण्याचे साधारण उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते.योजना सुटीच्या काळामध्ये राष्ट्रीय उत्पन्नामध्ये सर्वसाधारण पाच टक्के वार्षिक वृद्धी दराचे लक्ष्य ठेवण्यात आले होते; तर प्रत्यक्षात ३.९ टक्के वार्षिक वृद्धी दर राहिला होता.या योजना सुटीच्या कालावधीदरम्यान कृषी उत्पादनामध्ये झालेली वाढ हे सर्वांत मोठे यश होते. या कालावधीदरम्यानच भारताने पहिली हरित क्रांती अनुभवली. तसेच १९६८-६९ मध्ये अन्नधान्य उत्पादन ९४ मिलियन टनांवर पोहोचले होते.१९६७-६८ मध्ये चलनवाढीचा दर हा १३.९ टक्के झाला होता; मात्र तो त्यानंतर तीव्रपणे कमी होत गेला.या योजनेमध्ये ६ जून १९६६ रोजी रुपयाचे ३६.५ टक्के अवमूल्यन घडवून आणण्यात आले. त्यामुळे भारताचा व्यापारतोल हा सुधारला.तसेच या योजनेदरम्यानच १ नोव्हेंबर १९६६ रोजी पंजाब या द्विभाषिक प्रांताचा पंजाबी भाषेचा प्रांत म्हणून पंजाब आणि हिंदी भाषेचा प्रांत म्हणून हरियाणा या दोन राज्यांची निर्मिती करण्यात आली.१९६६ मध्ये उच्चतम उत्पादनाचे वान कार्यक्रम (HYVP - High Yielding Varieties Program) सुरू करण्यात आला. त्यामध्ये तांदूळ, गहू, ज्वारी, बाजरी, मका यांचे उच्चतम उत्पादनाचे वाण तयार करून, त्यांची अधिकाधिक क्षेत्रामध्ये लागवड करण्याचे लक्ष्य ठेवून या उपक्रमाची सुरुवात करण्यात आली. अशा सर्व कारणांमुळे अर्थव्यवस्थेला स्थिरता प्राप्त झाली आणि चौथी पंचवार्षिक योजना सुरू करण्यासाठी योग्य ती पार्श्वभूमी तयार झाली.
