सागर भस्मे मागील लेखातून आपण अकराव्या पंचवार्षिक योजनेबाबत माहिती घेतली. या लेखातून आपण पंचवार्षिक योजना या घटकातील बाराव्या पंचवार्षिक योजनेबाबत सविस्तरपणे जाणून घेऊ. बारावी पंचवार्षिक योजना (२०१२-२०१७) बारावी पंचवार्षिक योजना ही १ एप्रिल २०१२ ते ३१ मार्च २०१७ या कालावधीदरम्यान राबविण्यात आली होती. १ जानेवारी २०१५ ला नियोजन आयोगाऐवजी नीती आयोगाची स्थापना करण्यात आली आणि पंचवार्षिक नियोजन करणे बंद झाले. बारावी पंचवार्षिक योजना ही पंचवार्षिक योजनांमध्ये शेवटची योजना ठरली. या योजनेमध्ये गतिशील, अधिक समावेशक व शाश्वत विकास या बाबी मुख्य लक्ष्य म्हणून निर्धारित करण्यात आल्या होत्या. या योजनेदरम्यान अध्यक्ष हे मनमोहन सिंग (मे २०१४ पर्यंत) होते; तर उपाध्यक्ष मॉंटेकसिंग अहलुवालिया (मे २०१४ पर्यंत) होते. बाराव्या योजनेचा मसुदा विस्तृत स्वरूपात तयार करण्यात आला होता. त्यामध्ये तब्बल २४ प्रकरणांचा समावेश होता. तसेच हा मसुदा तीन खंडांमध्ये विभागला गेला होता. तीन खंडांपैकी पहिल्या खंडामध्ये गतिशील, अधिक समावेशक व शाश्वत विकासाचे घटक अंतर्भूत होते, दुसऱ्या खंडामध्ये आर्थिक घटक अंतर्भूत होते; तर तिसऱ्या खंडामध्ये सामाजिक घटकाचे वर्णन करण्यात आले होते. तसेच या योजनेत २५ ठळक निर्देशक ठरविण्यात आले होते आणि ते सात भागांमध्ये विभागले गेले होते. हेही वाचा - UPSC-MPSC : अकरावी पंचवार्षिक योजना नेमकी काय होती? या योजनेची उद्दिष्टे कोणती? योजनेची उद्दिष्टे व यशापयश अकराव्या पंचवार्षिक योजनेप्रमाणे बाराव्या योजनेमध्येसुद्धा लक्ष्ये व साध्ये सहा गटांमध्ये विभागली आहेत. १) आर्थिक वाढ : या पंचवार्षिक योजनेमध्ये आर्थिक वृद्धीदराचे ८.२ टक्के लक्ष्य निर्धारित करण्यात आले होते, प्रत्यक्षात हा वृद्धीदर ६.९ टक्के इतका राहिला आहे. तसेच कृषी क्षेत्रामध्ये ४ टक्के, उद्योग क्षेत्रामध्ये ८.१ टक्के, तर सेवा क्षेत्रामध्ये ९.१ टक्के वृद्धीदराचे लक्ष्य ठरविण्यात आले; परंतु प्रत्यक्षात अनुक्रमे ते २.७ टक्के, ६.१ टक्के, ८.४ टक्के इतके राहिले.या योजनेमध्ये बचतीच्या प्रमाणात ३४.२ टक्के आणि गुंतवणुकीच्या प्रमाणात ३९.३ टक्के लक्ष्य ठेवण्यात आले होते.योजनेदरम्यान समावेशक विकासाच्या दृष्टिकोनातून आरोग्य व बालविकास, शिक्षण, तसेच शहरविकास यांच्यावरील खर्चाचे प्रमाण अकराव्या योजनेपेक्षा या योजनेमध्ये वाढविण्यात आले. २) दारिद्र्य व बेरोजगारी : बाराव्या योजनेदरम्यान दारिद्र्याचे प्रमाण १० टक्क्यांनी कमी करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले होते.तसेच बिगरकृषी क्षेत्रामध्ये ५०.३ दशलक्ष रोजगारनिर्मिती करून, कौशल्यविकासावर भर देण्याचे लक्ष्य होते. असे लक्ष्य साध्य करण्याकरिता या योजनेदरम्यान राबवण्यात आलेल्या योजना व कार्यक्रम : योजनेमधील कौशल्यविकासावर भर देण्याचे लक्ष्य साध्य करण्याकरिता ९ मे २०१३ ला NSDA (National Skill Development Authority) या प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली आणि या प्राधिकरणांतर्गतच १५ जुलै २०१५ पासून राष्ट्रीय कौशल्य विकास अभियान (NSDM) सुरू करण्यात आले.२४ सप्टेंबर २०१३ पासून स्वर्णजयंती शहरी रोजगार योजनेची पुनर्रचना करून, राष्ट्रीय शहरी जीवनज्योती अभियानाला सुरुवात करण्यात आली.तरुणांमधील कौशल्याचा विकास करणे, तसेच त्यांना रोजगार उपलब्ध करून देणे अशा उद्देशाने २५ सप्टेंबर २०१४ पासून दीनदयाळ अंत्योदय योजनेची सुरुवात करण्यात आली. ही योजना ग्रामीण, तसेच शहरी अशा दोन्ही भागांकरिता सुरू करण्यात आली. ग्रामीण भागामध्ये राबविण्यात आलेल्या योजनेला दीनदयाळ उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, असे नाव देण्यात आले.१६ मार्च २०१५ ला दारिद्र्य निर्मूलन करण्याकरिता भारत शासनाने श्री अरविंद पनगारिया यांच्या अध्यक्षतेखाली नीती आयोगांतर्गत 'Task Force on Elimination of Poverty in India' हा कार्यगट स्थापन करण्यात आला.१९ फेब्रुवारी २०१६ ला राष्ट्रीय शहरी जीवनज्योती अभियानामध्ये दीनदयाळ अंत्योदय योजनाही विलीन करण्यात आली आणि ही योजना दीनदयाळ अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय शहरी जीवनज्योती अभियान या नावाने ओळखण्यात येऊ लागली. त्याचप्रमाणे २९ मार्च २०१६ ला राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनज्योती अभियानामध्येही अंत्योदय योजना विलीन करण्यात आली आणि तिलासुद्धा दीनदयाळ अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनज्योती अभियान या नावाने ओळखण्यात येऊ लागले.२०१४ मध्ये NMAET (National Mission on Agriculture Extension and Technology) या अभियानाची सुरुवात कृषी सेवा विस्तार व यांत्रिकीकरण करण्याच्या उद्देशाने करण्यात आली. ४) शिक्षण : या योजनेअखेर शाळेत जाण्याच्या सरासरी वर्षांमध्ये सात वर्षे शिक्षणाची वाढ करण्याचे लक्ष्य ठरविण्यात आले होते.उच्च शिक्षण घेण्याकरिता दोन दशलक्ष शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करून देण्याचेसुद्धा लक्ष्य निर्धारित करण्यात आले होते.या योजनेअखेर माध्यमिक शिक्षणामधील गळतीचे प्रमाण १० टक्क्यांपेक्षा खाली आणण्याचे लक्ष्य ठरविण्यात आले होते; तर २०१५-१६ दरम्यान वार्षिक सरासरी गळती दर हा ४.१३ टक्के होता. तसेच ६ ते १४ वर्षे या वयोगटातील शाळाबाह्य मुलांचे प्रमाण २०१५-१६ मध्ये ६१ लाख एवढे होते.प्रौढ साक्षरतेचे हे प्रमाण ८० टक्क्यांच्या वर नेण्याचे लक्ष्य यामध्ये ठरविण्यात आले होते. तसेच साक्षरतेमधील लैंगिक असमानता हीसुद्धा १० टक्क्यांनी कमी करण्याचे लक्ष्य ठरविले होते. वरील लक्ष्य साध्य करण्याकरिता योजनेदरम्यान राबविण्यात आलेल्या विविध अभियान व योजना : २०१३ पासून राष्ट्रीय उच्चस्तर शिक्षा अभियान (RUSA) हे उच्च शिक्षण संस्थांना साह्य करण्याच्या उद्देशातून सुरू करण्यात आले.२६ ऑगस्ट २०१४ ला 'पढे भारत, बडे भारत' या अभियानाची सुरुवात करण्यात आली. यामागील उद्देश हा मुलांना लवकरात लवकर वाचता, लिहिता यावे; तसेच शिक्षण घेणाऱ्या मुलींसाठी ही योजना सुरू करण्यात आली.११ नोव्हेंबर २०१४ पासून उन्नत भारत अभियानाची सुरुवात करण्यात आली. हे अभियान सुरू करण्यामागे देशभरातील सर्व उच्च शिक्षण संस्था स्थानिक समुदायांशी जोडल्या जाव्यात; तसेच त्यांना विकासाकरिता आवश्यक असणारे तंत्रज्ञान पुरविण्यात यावे, असा उद्देश होता.१४ नोव्हेंबर २०१५ पासून 'उडान' योजना सुरू करण्यात आली. शालेय शिक्षण व अभियांत्रिकी प्रवेशपूर्व परीक्षा यातील शिक्षणाची दरी भरून काढण्याकरिता उच्च माध्यमिक शिक्षण घेणाऱ्या मुलींसाठी ही योजना सुरू करण्यात आली.राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन आणि डिजिटल साक्षरता अभियानाचीही सुरुवात या योजनेदरम्यान करण्यात आली.९ जुलै २०१५ ला विज्ञान आणि गणित विषयासाठी राष्ट्रीय आविष्कार अभियानाला सुरुवात करण्यात आली.या योजनेदरम्यान नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरण, २०१६ या धोरणाचा मसुदा तयार करण्यात आला होता.शालेय स्वयंसेवक कार्यक्रम म्हणून १६ जून २०१६ ला 'विद्यांजली' कार्यक्रम सुरू करण्यात आला.तसेच १८ जानेवारी २०१७ ला 'शगून' हे सर्वशिक्षा अभियानाचे पोर्टल सुरू करण्यात आले.२५ डिसेंबर २०१६ पासून 'स्वस्थ बच्चे, स्वस्थ भारत' हे स्वच्छ भारत मिशन आणि सर्वशिक्षा अभियान यांना जोडणारे अभियान सुरू करण्यात आले. ५) आरोग्य : या योजनेदरम्यान शिशू मृत्यू दर हा २५ वर आणि माता मृत्यू दर १०० वर आणण्याचे लक्ष्य ठरविण्यात आले होते. परंतु, प्रत्यक्षात २०१६ मध्ये शिशू मृत्यू दराचे प्रमाण ३४ पर्यंत गेले; तर माता मृत्यू दराचे प्रमाण १३० एवढे राहिले.० ते ६ वर्षे वयोगटातील लिंग गुणोत्तराचे प्रमाण ९५० वर आणण्याचेही लक्ष्य ठरविण्यात आले होते.बाराव्या योजनेदरम्यान जननदर हा २.१ टक्क्यांवर आणण्याचे लक्ष्य ठरविण्यात आले असून, प्रत्यक्षात २०१६ अखेर हा जननदर २.३ टक्क्यांवर गेला.० ते ३ वर्षे वयोगटातील मुलांमध्ये कुपोषणाचे प्रमाण हे या योजनेअखेर निम्म्यावर आणण्याचे लक्ष्य ठरविण्यात आले होते.तसेच वैश्विक आरोग्य सेवा पुरविण्याचे लक्ष्यसुद्धा या योजनेदरम्यान निश्चित करण्यात आले होते. वरील लक्ष्य साध्य करण्यासाठी बाराव्या योजनेदरम्यान राबवण्यात आलेल्या विविध योजना व अभियान : या योजनेदरम्यान राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानाची पोहोच शहरांपर्यंतही वाढवण्याच्या उद्देशाने या अभियानाचे राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, असे विस्तृत रूपांतर करण्यात आले.या योजनेदरम्यान सप्टेंबर २०१४ मध्ये 'आयुष मिशन'ला सुरुवात करण्यात आली.देशातील पहिले मानसिक आरोग्य धोरण ऑक्टोबर २०१४ मध्ये या योजनेदरम्यान जाहीर करण्यात आले.डिसेंबर २०१४ मध्ये वैश्विक लसीकरणाकरिता 'मिशन इंद्रधनुष्य ' हेसुद्धा याच योजनेदरम्यान सुरू करण्यात आले.४ नोव्हेंबर २०१६ ला वंदे मातरम या योजनेचे आधुनिकीकरण म्हणजे प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियानाला सुरुवात करण्यात आली. हेही वाचा - UPSC-MPSC : दहावी पंचवार्षिक योजना; उद्दिष्टे अन् महत्त्वाचे प्रकल्प ६) पायाभूत सुविधा : बाराव्या योजनेदरम्यान पायाभूत सुविधांवर होणाऱ्या खर्चाचे प्रमाण जीडीपीच्या नऊ टक्क्यांपर्यंत नेण्याचे लक्ष्य ठरविण्यात आले होते.या योजनेअखेर देशामधील सर्व खेड्यांपर्यंत वीजपुरवठा पोहोचवण्याचे लक्ष्य होते.या योजनेदरम्यान कमीत कमी ५० टक्के ग्रामीण लोकसंख्येपर्यंत ५५ लिटर प्रतिदिन प्रतिव्यक्ती शुद्ध पिण्याचे पाणी पोहोचवण्याचे लक्ष्य होते.या योजनेदरम्यान सर्व राष्ट्रीय महामार्ग, तसेच राज्य महामार्गांचे कमीत कमी दुपदरीकरण करण्याचे लक्ष्य ठरविण्यात आले होते.या योजनेदरम्यान सर्व खेडी ही बारमाही रस्त्याने जोडण्याचेही लक्ष्य होते.या योजनेअखेर Eastern Dedicated Freight Corridor व Western Dedicated Frieght Corridor पूर्ण करण्याचे लक्ष्य होते.ग्रामीण भागातील टेलिटेन्सिटी ७० टक्क्यांपर्यंत नेण्याचे लक्ष्य या योजनेदरम्यान होते.दळणवळण क्षेत्रामध्ये माहिती व तंत्रज्ञानावर आधारित तंत्रज्ञानाचा अधिक विकास करण्याचे लक्ष्य होते. वरील लक्ष्य साध्य करण्याकरिता या योजनेदरम्यान राबविण्यात आलेल्या योजना : या योजनेदरम्यान १ एप्रिल २०१२ पासून निर्मल भारत अभियान; तर २ ऑक्टोबर २०१४ पासून स्वच्छ भारत मिशन सुरू करण्यात आले.१२ सप्टेंबर २०१३ ला राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायदा संमत करण्यात आला.ग्रामीण विकासाच्या दृष्टीने ११ ऑक्टोबर २०१४ पासून संसद आदर्श ग्राम योजना सुरू करण्यात आली.१ जानेवारी २०१५ पासून पहल योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेद्वारे संपूर्ण देशात गॅस सबसिडी बँक खात्यामध्ये वर्ग करण्यात येते.२५ जून २०१५ ला शहरी, तसेच ग्रामीण दोन्ही क्षेत्रांकरिता प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) व प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) या दोन्ही योजनांचे अनावरण करण्यात आले.२५ जून २०१५ पासूनच शहरी मूलभूत सुविधा व सोबतच पायाभूत सुविधांचा विकास करण्याच्या उद्देशाने अमृत योजना, तसेच स्मार्ट सिटी मिशन सुरुवात करण्यात आले.२१ फेब्रुवारी २०१६ ला ग्रामीण क्षेत्राच्या विकासाला प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने श्यामाप्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन सुरू करण्यात आले.इंधन सुरक्षा पुरविण्याच्या उद्देशाने १ मे २०१६ पासून प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनाही या योजनेदरम्यान सुरू करण्यात आली. ७) पर्यावरण व शाश्वतता : या योजनेदरम्यान वनाच्छादित प्रदेशांमध्ये दरवर्षी एक मिलियन हेक्टरची वाढ करण्याचे लक्ष्य ठरविण्यात आले होते.पुनर्निर्मितीक्षम ऊर्जेमध्ये योजनेअखेर एकूण ३० हजार मेगावॉट ऊर्जेची वाढ करण्याचे लक्ष्य ठरविण्यात आले होते.या योजनेअखेर म्हणजेच २०१७ अखेर गंभीर प्रदूषण झालेल्या ८० टक्के नद्या, तसेच २०२० अखेर १०० टक्के नद्या स्वच्छ करण्याचे लक्ष्य ठरविण्यात आले होते.प्रदूषणाच्या उत्सर्जनामध्ये २०१० अखेर २००५ मधील पातळीपेक्षा जीडीपीच्या २० टक्के ते २५ टक्क्यांपर्यंत घट करण्याचे लक्ष्य होते. वरील लक्ष्य साध्य करण्याकरिता या योजनेदरम्यान राबवण्यात आलेले उपक्रम : या योजनेदरम्यान पॅरिस परिषदेला अनुसरून भारताने INDC - Intended Nationally Determine Contribution जाहीर करून हा अहवाल २ ऑक्टोबर २०१५ ला संयुक्त राष्ट्रसंघाकडे सुपूर्द केला.या योजनेअखेर प्रत्येकी ५०० मेगावॉट क्षमतेची २५ सौरउद्यान स्थापन करण्याच्या योजनेवर केंद्र सरकारने शिक्कामोर्तब केले होते.पवनऊर्जेचे प्रमाण वाढविण्यासाठी National Offshore Wind Energy Policy हे धोरण राबविण्यात आले.
