सागर भस्मे
मागील लेखातून आपण प्रत्यक्ष कर व अप्रत्यक्ष कर याबद्दल माहिती घेतली. या लेखातून आपण प्रत्यक्ष करामध्ये समाविष्ट होणारे विविध कर त्यामध्ये आयकर, महामंडळ कर, मालमत्ता कर, देणगी कर, संपत्ती कर, व्यवसाय कर, समानीकरण शुल्क इत्यादी करांबाबत सविस्तर जाणून घेऊ या.
आयकर / वैयक्तिक प्राप्तिकर :
व्यक्तींच्या उत्पन्नावर आकारला जाणारा कर म्हणजे वैयक्तिक आयकर. भारतामध्ये आयकर आकारण्यास १९६० पासून सुरुवात झाली. केंद्र सरकार आयकर कायदा १९६१ अन्वये व्यक्ती, देशी संस्था आणि भारतातील परकीय संस्था यांवर आयकर आकारत असते. वैयक्तिक आयकर हा केंद्राकरिता उत्पन्न मिळवून देणाऱ्या प्रमुख करांपैकी एक कर मानला जातो. आयकर प्रगतिशील स्वरूपाचा आहे. आयकर ‘भरण्याची क्षमता’ या तत्त्वावर आकारला जातो. सर्वच व्यक्तींवर हा कर आकारला जात नसून जो कर भरू शकतो, अशाच व्यक्तींवर हा कर आकारला जातो. अर्थसंकल्प २०२३-२४ नुसार नवीन करप्रणालीमध्ये सात लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नाला आयकरामधून सूट देण्यात आली आहे; तर कर-सवलतीची मर्यादा तीन लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : अर्थशास्त्र : करासंबंधीच्या विविध संकल्पना आणि प्रकार
महामंडळ कर / निगम कर :
निगम कर हा नोंदणीकृत देशी कंपन्या आणि परकीय कंपन्यांचे उत्पन्न यावर आकारला जाणारा कर आहे. निगम कर आकारण्याकरिता आयकर कायदा १९६१ हाच कायदा लागू होतो. निगम कर केंद्र सूचीतील विषय ८५ मध्ये असल्या कारणाने हा केंद्राद्वारे आकारला जाणारा कर आहे. निगम कर कंपन्यांच्या निव्वळ उत्पन्नावर म्हणजेच निव्वळ नफ्यावर आकारला जातो. वैयक्तिक आयकराप्रमाणे या करांमध्ये करमुक्त मर्यादा नसते; म्हणजेच कंपन्यांच्या उत्पन्नाच्या पहिल्या रुपयापासून कर आकारणीस सुरुवात होते.
महामंडळ कराशी संबंधित असलेला आणखी एक कर म्हणजे किमान पर्यायी कर. हा कर अशा कंपन्यांवर आकारला जातो, ज्या कंपन्या आपल्या जमा-खर्च लेख्यामध्ये मोठा नफा दाखवतात. मात्र, विविध कर सवलती, कर प्रोत्साहने, कर कपात इत्यादींमुळे लेख्यामध्ये दर्शवलेल्या उत्पन्नांवरील महामंडळ करापेक्षा कमी कर देतात, अशा कंपन्यांवर हा कर आकारला जातो. हा कर आकारण्यास सुरुवात १९९७-९८ या आर्थिक वर्षापासून करण्यात आली. हा करसुद्धा आयकर कायदा १९६१ नुसारच आकारला जातो.
मालमत्ता कर :
अशी मालमत्ता जी वारसाहक्काने उत्तराधिकाऱ्याला प्राप्त होते, त्या मालमत्तेवर आकारल्या जाणार्‍या करास मालमत्ता कर असे म्हणतात. या कराला वारसा कर असेसुद्धा म्हटले जाते. हा कर १९५३ पासून मालमत्ता कर कायदा १९५३ नुसार आकारला जात होता. परंतु, करवसुलीवर जास्त खर्च तसेच कमी कर महसूल या कारणांमुळे एप्रिल १९८५ पासून मालमत्ता कर आकारणे बंद करण्यात आले.
देणगी कर :
आपण वर बघितल्याप्रमाणे वारसाहक्काने मिळालेल्या मालमत्तेवर कर भरावा लागत असल्याकारणाने यामधून पळवाट म्हणून लोकांनी मृत्यूपूर्व मालमत्ता ही देणगी म्हणून देण्याची युक्ती शोधून काढली. मात्र, या बाबीवर मात करण्याकरिता प्रो.निकोलस कॅल्डोर समितीद्वारे मालमत्ता कराऐवजी देणगी कर आकारण्याची शिफारस करण्यात आली. या समितीच्या शिफारशीनुसार एप्रिल १९५८ पासून देणगी कर आकारण्यास सुरुवात झाली. परंतु, मालमत्ता कर हा १९८५ पासून आकारणे बंद झाल्यामुळे देणगी कर आकारणेसुद्धा ऑक्टोबर १९९८ पासून बंद करण्यात आले.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : अर्थशास्त्र : कर म्हणजे काय?
संपत्ती कर :
संपत्ती कर हा प्रो. निकोलस कॅल्डोर समितीच्या शिफारशीनुसार १९५७ पासून आकारण्यास सुरुवात झाली. हा कर व्यक्ती आणि संस्थांच्या संपत्तीचे मूल्य निर्धारित करून विशिष्ट मर्यादा ओलांडल्यास आकारला जात होता. हा कर आकारताना संपत्तीमधून शेतजमीन आणि कंपन्यांवरील भांडवली कर वगळण्यात आला होता. सध्या हा कर आकारला जात नसून अर्थसंकल्प २०१५-१६ मध्ये संपत्ती कर रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
व्यवसाय कर :
व्यवसाय कर हासुद्धा प्रत्यक्ष कराचाच भाग असून हा कर राज्याद्वारे आकारला जातो. महाराष्ट्रामध्ये हा कर आकारण्यास १९७५ पासून सुरुवात झाली. १९८८ मध्ये ६० व्या घटनादुरुस्तीद्वारे २७६ (२) कलमात दुरुस्ती करण्यात येऊन व्यवसाय कराची उच्चतम मर्यादा २५० रुपये प्रति वर्ष वरून २५०० रुपये प्रति वर्षापर्यंत वाढवण्यात आली आहे. महाराष्ट्रामध्ये सध्या मासिक उत्पन्न हे दहा हजार रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास २५०० रुपये व्यवसाय कर आकारला जातो.
समानीकरण शुल्क :
समानीकरण शुल्क हा डिजिटल कंपन्यांवर आकारला जाणारा कर आहे. डिजिटल कंपन्या म्हणजे गुगल, फेसबुक, युट्यूब यांसारख्या कंपन्या. भारतातील कंपन्या या ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मवर आपल्या उत्पादनाची जाहिरात झळकवण्याकरिता गुगल, युट्यूब यांसारख्या कंपन्यांना पैसे देऊन अशा प्रकारच्या जाहिराती प्रकाशित करतात. परंतु, गुगलसारख्या कंपन्या भारताबाहेरील असल्यामुळे त्या जाहिरातींमधून ते स्वतः पैसे कमवतात आणि जी कंपनी जाहिरात देते, त्या कंपनीच्या उत्पादनाचासुद्धा खप होतो. परंतु, त्याचा परिणाम इतर भारतीय कंपन्यांवर पडतो. इतर कंपन्यांच्या विक्रीवर पडत असलेल्या परिणामाचे समानीकरण करण्याकरिता म्हणून त्या जाहिरातींवरच कर आकारला जातो, याला समानीकरण शुल्क असे म्हटले जाते.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : अर्थशास्त्र : जिफेन वस्तू म्हणजे काय?
भारतामध्ये वित्त कायदा २०१६ नुसार २०१६-१७ पासून समानीकरण शुल्क आकारला जाण्यास सुरुवात झाली. समानीकरण शुल्क हा एक लाख रुपये पेक्षा जास्त रकमेच्या ऑनलाईन जाहिरातींवर आकारला जातो. सध्या समानीकरण शुल्काचा दर हा सहा टक्के आहे. समानीकरण शुल्क हा आयकर कायद्याचा भाग नसल्यामुळे डबल टॅक्सेशन ट्रिटीद्वारे परकीय कंपन्या व सेवा प्रदाते सवलतींचा भाग घेऊ शकत नाहीत.
