मागील लेखातून आपण लघुउद्योगांची विकसित व अविकसित राष्ट्रांमधील भूमिका काय आणि त्याचे अर्थव्यवस्थेमधील महत्त्व कोणते, या विषयी माहिती घेतली. या लेखातून आपण लघुउद्योगासंबंधित स्थापन करण्यात आलेल्या विविध समित्यांचा अभ्यास करूया.
लघुउद्योग विषयक महत्त्वाच्या समित्या :
स्वातंत्र्यप्राप्तीपासूनच लघुउद्योगांचा विकास व्हावा याकरिता सरकारद्वारे विविध प्रयत्न करण्यात येत होते. तसेच लघुउद्योगांचा विकास व्हावा व त्यांच्यामध्ये सुधारणा घडून येण्याकरिता उपाययोजना सूचविण्यासाठी विविध समित्यांची स्थापना करण्यात आली. यामधील महत्वाच्या समित्यांचा आढावा आपण घेणार आहे.
डी. जी. कर्वे समिती-१९५५ :
या समितीची स्थापना ही नियोजन आयोगाद्वारे जून १९५५ मध्ये सर्व ग्रामीण उद्योगांच्या विकासासाठी डी. जी. कर्वे यांच्या अध्यक्षतेखाली करण्यात आली. या समितीने लघु व ग्रामीण उद्योगांकरिता काही महत्त्वाच्या शिफारशी केल्या. त्यांच्या मते मोठ्या उद्योगांचा विकास करीत असताना लघु व ग्रामीण उद्योगांकरितादेखील काही उद्योगविषय हे राखीव ठेवावे अशी शिफारस त्यांनी केली. औद्योगिकीकरणाचा वेग वाढत असताना रोजगारनिर्मितीचा भार हा लघु व ग्रामीण उद्योगांवर पडत असल्याने लघु व ग्रामीण उद्योगांच्या निरंतर विकासाची व त्यासाठी विकेंद्रीत नियोजन राबवण्याची या समितीने शिफारस केली.
या समितीच्या शिफारशींचा आढावा घेऊन केंद्र सरकारने ३० एप्रिल १९५६ ला जे दुसरे औद्योगिक धोरण जाहीर केले, त्या धोरणामध्ये मोठ्या उद्योगांसोबतच या समितीच्या प्रभावाने लघु व ग्रामीण उद्योगांना आरक्षित विषय, विभेदात्मक कररचना आणि थेट सबसिडीसारख्या तरतुदी जाहीर करण्यात आल्या.
पी. आर. नायक समिती-१९९३
रिझर्व्ह बँकेद्वारे १९९३ मध्ये लघुउद्योगांना वेळेवर पुरेसा वित्तपुरवठा करण्याकरिता उपाययोजना सूचविण्यासाठी या समितीची स्थापना करण्यात आली. या समितीने लघु उद्योगांना वेळेवर व पुरेसा वित्तपुरवठा व्हावा या दृष्टीने बँकांना कर्ज देताना कुटीरोद्योग व लघुउद्योगांना प्राधान्य द्यावे, तसेच बँकांनी लघुउद्योगांना दिलेल्या कर्जाचे वार्षिक नियोजन करावे, अशा शिफारसी केल्या.
आबिद हुसेन समिती-१९९५
या समितीची स्थापना डिसेंबर १९९५ मध्ये लघुउद्योगांच्या पुनर्अभ्यासाकरिता करण्यात आली. या समितीने आपला अहवाल २७ जानेवारी १९९७ ला सादर केला. त्यामध्ये लघुउद्योगासंबंधित विविध शिफारसी करण्यात आल्या, त्या पुढीलप्रमाणे :
१) लघुउद्योगांमधील भांडवल गुंतवणूक मर्यादा ही तीन कोटी रुपये, तर सूक्ष्म उद्योगातील स्थिर भांडवल गुंतवणूक मर्यादा ही २५ लाख रुपये करावी अशी शिफारस केली. तसेच लघुउद्योगांमधील २४ टक्के परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा समाप्त करण्याची शिफारससुद्धा या समितीद्वारे करण्यात आली.
२) लघुउद्योगांकरिताचे असलेले राखीव क्षेत्र रद्द करण्याचे त्यांनी सुचवले.
३) लघुउद्योग क्षेत्रामध्ये सेवांचासुद्धा समावेश करावा अशी शिफारस त्यांनी केली.
४) लघुउद्योगांच्या हिताकरिता शासनाने पुढील पाच वर्षांमध्ये २५०० कोटी रुपयांची मदत जाहीर करावी, असे त्यांनी सुचवले.
५) सूक्ष्म उद्योगांना आर्थिक सहकार्य करण्याकरिता एक फिरता निधी तयार करावा, अशीही शिफारस समितीने केली.
६) लघुउद्योगांना आर्थिक मदत करण्याकरिता नायक समितीने सुचवलेल्या शिफारशींचा अवलंब करण्यात यावा, अशी या समितीने शिफारस केली.
एस. पी. गुप्ता कार्यदल-१९९९
नियोजन आयोगाचे तत्कालीन सदस्य एस. पी. गुप्ता यांच्या अध्यक्षतेखाली २० मे १९९९ ला लघुउद्योगांच्या विकासासाठी या अभ्यासगटाची स्थापना करण्यात आली. या अभ्यासगटाने दिलेल्या काही महत्त्वाच्या शिफारसी या पुढीलप्रमाणे आहेत:
१) या समितीने अतिशय महत्त्वाची म्हणजे लघुउद्योगांची रचना ही त्रिस्तरीय म्हणजेच यामध्ये सूक्ष्म, लघु व मध्यम अशी रचना असावी, तसेच लघुउद्योग क्षेत्राकरिता एकच वैश्विक कायदा असावा अशीही शिफारस केली.
२) लघुउद्योगांना त्यांच्या उत्पादनामध्ये ५० लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पादनावरील उत्पादन शुल्कामध्ये सूट देण्यात येते. यामध्ये वाढ करून ती सूट मर्यादा एक कोटी रुपयांपर्यंत करण्यात यावी, अशी शिफारस केली.
३) लघुउद्योगांचे तंत्रज्ञानावर्धन व आधुनिकीकरण करण्याकरिता ५००० कोटी रुपयांचा Technology upgradation And Modernisation Fund उभारण्यात यावा, तसेच ५०० कोटी रुपयांचा लघुउद्योग निर्माण निधी उभारण्यात यावा, अशी शिफारस केली.
यु. के. सिन्हा समिती-२०१९ :
रिझर्व्ह बँकेद्वारे जानेवारी २०१९ मध्ये यु. के. सिन्हा यांच्या अध्यक्षतेखाली लघुउद्योगांकरिता एका तज्ञ समितीची स्थापना करण्यात आली. या समितीने आपला अहवाल हा जून २०१९ मध्ये सादर केला. या अहवालामध्ये करण्यात आलेल्या काही महत्त्वाच्या शिफारसी या पुढीलप्रमाणे आहेत :
१) लघुउद्योगांमध्ये व्हेंचर कॅपिटल व खाजगी गुंतवणूकदारांनी गुंतवणूक करावी याकरिता सरकारद्वारे १० हजार कोटी रुपयांचा गुंतवणूक निधी उभारण्यात यावा, अशी शिफारस केली.
२) जागतिकीकरणाचा आघात सहन करता यावा याकरिता पाच हजार कोटी रुपयांचा अकार्यकारी संपत्ती निधी उभारावा, जेणेकरून या निधीमधून कर्जबाजारी लघुउद्योगांचा निग्रह करता येऊ शकेल, अशी शिफारस या समितीने केली.
३) लघुउद्योगांना दिली जाणारी तारणमुक्त कर्जे ही दुप्पट करावीत.
४) लघुउद्योग विकासाममधील SIDBI चा सहभाग वाढवावा अशी शिफारस केली.
५) विविध कायद्यांचे व नियमांचे दृढीकरण करून एक समग्र कायदा विकसित करावा असेही त्यांनी सुचविले.
