सागर भस्मे
मागील लेखातून आपण ‘विकास देखरेख आणि मूल्यमापन कार्यालय’ याविषयी माहिती घेतली. या लेखातून आपण भारतातील नियोजनामध्ये निदर्शनास आलेल्या महत्त्वाच्या काही त्रुटी आणि त्यावर सरकारने कशा प्रकारे मात करण्याचा प्रयत्न केला याबाबत जाणून घेऊ.
भारतीय नियोजनामधील त्रुटी आणि त्यावर करण्यात आलेल्या उपाययोजना भारतामधील नियोजनास सुरुवात झाल्यापासूनच नियोजनावर अनेक प्रकारच्या टीका करण्यात येत होत्या. काळाच्या ओघामध्ये या टीकांचे प्रमाण वाढतच गेले. नियोजनावर करण्यात आलेल्या टीकांचा सकारात्मक परिणाम म्हणून नियोजनामधील त्रुटी निदर्शनास येण्यास सुरुवात झाली. अशा त्रुटी निदर्शनास आल्याने विलंबाने का होईना सरकारने याची दखल घेऊन, त्या दूर करण्याकरिता विविध उपाययोजना केल्या. त्यामधील काही प्रमुख मुद्दे आणि करण्यात आलेल्या उपाययोजना याबाबत आपण पुढे बघणार आहोत.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : बारावी पंचवार्षिक योजना शेवटची योजना का ठरली? त्याची उद्दिष्टे कोणती?
नियोजनामध्ये योग्य दृष्टिकोनाचा अभाव
विशेषज्ञांच्या मतानुसार- आर्थिक नियोजन करायचे असल्यास त्यामध्ये योग्य दृष्टिकोनाचा अंतर्भाव असणे अत्यंत गरजेचे असते. योग्य दृष्टिकोन म्हणजे नियोजन हे मूल्यमापनावर आधारित असले पाहिजे. तसेच अशा नियोजनामध्ये अल्प मुदतीच्या उद्दिष्टांसोबतच दीर्घ मुदतीच्या उद्दिष्टांचासुद्धा समावेश असायला हवा.
भारतामधील नियोजनाचा विचार केला, तर यामध्ये आधीच्या योजनेचे संपूर्ण मूल्यमापन केल्याशिवाय नेहमीच पुढच्या योजनेच्या अंमलबजावणीची घाई करण्यात आल्याचे निदर्शनास येते. असे करण्यामागची महत्त्वाची कारणे म्हणजे राष्ट्रीय पातळीवर योग्य माहितीचा साठा करण्याची जबाबदारी असणाऱ्या मध्यवर्ती संस्थेचा अभाव, योग्य माहिती मिळण्यास होणारा विलंब, तसेच माहितीची वेगाने देवाघेवाण करणे शक्य झाले नाही. भारतामध्ये सन २००० मध्ये राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोगाने केलेल्या शिफारशीनंतर अनेक उपाययोजना करण्यात आल्या. या शिफारशीनंतर अखिल भारतीय स्तरावर माहितीचा साठा करणाऱ्या मध्यवर्ती संस्था स्थापन करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला. तसेच वेगाने माहिती मिळावी याकरिता संपूर्ण संगणकीकरण करण्यात आले.
भारतामधील नियोजनातील पहिल्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये अल्प मुदतीच्या उद्दिष्टांसोबतच दीर्घकालीन उद्दिष्टांचाही अंतर्भाव या योजनेमध्ये करण्यात आला होता. काही कारणांस्तव आलेले अपयश, तसेच केंद्रामधील राजकीय अस्थिरता यामुळे अल्प मुदतीची उद्दिष्टे ठरविण्याची पद्धत नियोजनामध्ये रूढ झाल्याचे दिसून येते. दहाव्या योजनेनंतर मात्र हा दोष दूर करण्यात आला आणि या योजनेमध्ये अल्प मुदतीच्या उद्दिष्टांसोबतच दीर्घ मुदतीचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले.
नियोजनाचे केंद्रीकृत स्वरूप
नियोजन प्रक्रियेला सुरुवात झाल्यापासून काही काळ विकेंद्रीकरणावर भर देण्यात आला. म्हणजेच नियोजन प्रक्रियेचे विकेंद्रीकरण करणे हे १९५० पासूनच्या सर्व सरकारांचे प्रमुख उद्दिष्ट होते. मात्र, जवाहरलाल नेहरूंच्या नंतर नियोजन प्रक्रियेमधील विकेंद्रीकरणावरील भर हा कमी कमी होत गेला. तसेच नियोजनाची प्रक्रिया ही अधिकाधिक केंद्रिकृत होत गेल्याचे निदर्शनास येते. विकेंद्रीकरणाच्या दृष्टीने करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय विकास परिषदेची स्थापना, तसेच बहुस्तरीय नियोजन या बाबींचाही अपेक्षित फायदा झाल्याचे दिसून येत नाही.
नियोजन प्रक्रियेमध्ये साधारणतः सातव्या पंचवार्षिक योजनेपासून विकेंद्रित नियोजनाच्या आवश्यकतेकडे लक्ष देण्यात आल्याचे निदर्शनास येते. राजीव गांधी सरकारने पंचायत राज व्यवस्थेचे महत्त्व लक्षात घेऊन, त्याला महत्त्वाचे स्थान देण्याकरिता प्रयत्न करण्यास सुरुवात केली. तसेच १९९२ मध्ये ७३ वी व ७४ वी घटनादुरुस्ती करण्यात आली. अशा घटनादुरुस्तीने विकेंद्रित नियोजनाला चालना देण्यात आली. तसेच १९९१ मध्ये झालेल्या आर्थिक सुधारणांमुळे नियोजनाचे एक नवीन युग सुरू झाले. त्यानंतर झालेल्या अकराव्या व बाराव्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये प्रत्यक्षात सर्वसमावेशकतेचा विचार करण्यात आल्याचे दिसून येते.
संतुलित वृद्धी आणि विकासाचे उद्दिष्ट गाठण्यात अपयश
साधारणतः दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेमध्येच भारतामधील नियोजन हे संतुलित वृद्धी आणि विकास उद्दिष्ट गाठण्यामध्ये अपयशी झाल्याचे निदर्शनास आले. त्यावर उपाययोजना करण्यात आल्या; परंतु त्या अपेप्रमाणे परिणामकारक ठरल्या नाहीत. राष्ट्रीय पातळीवरील आर्थिक नियोजन हे संतुलित वृद्धी साध्य करण्याचे अत्यंत परिणामकारक साधन असल्याचे समजण्यात येते; परंतु भारतामध्ये परिस्थिती काहीशी याच्या विपरीत होती. नियोजनामध्ये पाहिजे तसा राज्यांचा सहभाग नव्हता. तसेच राजकीयीकरणामुळे राज्यांना पुरविण्यात येणाऱ्या निधीवाटपाच्या पद्धतीमध्येही अनेक विसंगती दिसून आल्या. त्याबरोबरच नियोजन प्रक्रियेवर राजकारणाचे वर्चस्व प्रस्थापित झाले होते. आता मात्र यामध्ये अनेक सुधारणा झाल्या आहेत. साधारणतः दहाव्या पंचवार्षिक योजनेपासून देशामधील प्रादेशिक असमतोल दूर करण्याकरिता नियोजनामध्ये अनेक उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत.
कृषी क्षेत्रापेक्षा औद्योगिक क्षेत्रावर अधिक भर
नियोजन प्रक्रियेमध्ये वेगवान औद्योगिकीकरणावर भर देण्यात आल्याचा विपरीत परिणाम कृषी क्षेत्रावर झाल्याचे दिसून येते. नियोजनामध्ये शेती उद्योगाला प्राधान्य आणि महत्त्व देण्यात आल्याचे निदर्शनास येते. परंतु, प्रत्यक्षात मात्र औद्योगिक क्षेत्रावरच जास्त लक्ष देण्यात आले. भारतामध्ये महत्तम लोकसंख्या ही शेतीवर अवलंबून असल्याने शेती क्षेत्राला दुर्लक्षित करून नियोजनामध्ये यश मिळवणे अशक्य आहे. भारतामध्ये आजच्या स्थितीमध्येही औद्योगिक वृद्धी ही मोठ्या प्रमाणावर शेती उद्योगाच्या वाढीवर अवलंबून असल्याचे दिसून येते. दहाव्या योजनेपासून मात्र शेती उद्योगाकडे विशेष लक्ष देण्यात आल्याचे दिसून येते. दहाव्या योजनेनंतर नियोजनाच्या योजनेमध्ये शेती क्षेत्राबद्दल वैचारिक बदल घडून आल्याचे निदर्शनास येते.
चुकीची आर्थिक रणनीती
नियोजनामधील काही योजना अशा असतात, ज्यांच्यामध्ये प्रचंड भांडवल गुंतवणुकीची आवश्यकता असते; त्यामुळे या योजनांकरिता साधनसंपत्तीची जुळवाजुळव करणे सरकारपुढे कायमच मोठे आव्हान राहिले होते. त्याकरिता सरकारद्वारे अनेक उपाययोजना करण्यात आल्या. उदाहरणार्थ- कररचनेमध्ये अनेक बदल करण्यात आले, बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले इत्यादी. परंतु, अशा उपायांचे उलट पडसाद पडल्याचे दिसून येते. म्हणजेच अशा उपायांमुळे करचुकवेगिरीचे प्रमाण वाढले. खासगी गुंतवणुकीसाठीचे भांडवल कमी कमी होत गेले. या गोष्टी अर्थव्यवस्थेसाठी घातक ठरल्या. त्याचा परिणाम म्हणजे योजनेकरिता निधीची कमतरता भासू लागली. आर्थिक सुधारणांच्या काळामध्ये सरकारने योग्य त्या आर्थिक रणनीतीकडे लक्ष देण्यास सुरुवात केली. कररचनेमध्ये सुधारणा करण्यात आल्या. तसेच अनेक वित्तीय सुधारणा करण्यात आल्या.
अशा प्रकारच्या काही महत्त्वाच्या त्रुटी भारतातील नियोजनामध्ये निदर्शनास आल्या आहेत. पुढील काळात नियोजनामध्ये सर्वसमावेशकतेवर लक्ष केंद्रित केल्याने आणि वेळेवर योग्य ते निर्णय घेतल्याने अशा त्रुटी सुधारणे शक्य झाले आहे.
मागील लेखातून आपण ‘विकास देखरेख आणि मूल्यमापन कार्यालय’ याविषयी माहिती घेतली. या लेखातून आपण भारतातील नियोजनामध्ये निदर्शनास आलेल्या महत्त्वाच्या काही त्रुटी आणि त्यावर सरकारने कशा प्रकारे मात करण्याचा प्रयत्न केला याबाबत जाणून घेऊ.
भारतीय नियोजनामधील त्रुटी आणि त्यावर करण्यात आलेल्या उपाययोजना भारतामधील नियोजनास सुरुवात झाल्यापासूनच नियोजनावर अनेक प्रकारच्या टीका करण्यात येत होत्या. काळाच्या ओघामध्ये या टीकांचे प्रमाण वाढतच गेले. नियोजनावर करण्यात आलेल्या टीकांचा सकारात्मक परिणाम म्हणून नियोजनामधील त्रुटी निदर्शनास येण्यास सुरुवात झाली. अशा त्रुटी निदर्शनास आल्याने विलंबाने का होईना सरकारने याची दखल घेऊन, त्या दूर करण्याकरिता विविध उपाययोजना केल्या. त्यामधील काही प्रमुख मुद्दे आणि करण्यात आलेल्या उपाययोजना याबाबत आपण पुढे बघणार आहोत.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : बारावी पंचवार्षिक योजना शेवटची योजना का ठरली? त्याची उद्दिष्टे कोणती?
नियोजनामध्ये योग्य दृष्टिकोनाचा अभाव
विशेषज्ञांच्या मतानुसार- आर्थिक नियोजन करायचे असल्यास त्यामध्ये योग्य दृष्टिकोनाचा अंतर्भाव असणे अत्यंत गरजेचे असते. योग्य दृष्टिकोन म्हणजे नियोजन हे मूल्यमापनावर आधारित असले पाहिजे. तसेच अशा नियोजनामध्ये अल्प मुदतीच्या उद्दिष्टांसोबतच दीर्घ मुदतीच्या उद्दिष्टांचासुद्धा समावेश असायला हवा.
भारतामधील नियोजनाचा विचार केला, तर यामध्ये आधीच्या योजनेचे संपूर्ण मूल्यमापन केल्याशिवाय नेहमीच पुढच्या योजनेच्या अंमलबजावणीची घाई करण्यात आल्याचे निदर्शनास येते. असे करण्यामागची महत्त्वाची कारणे म्हणजे राष्ट्रीय पातळीवर योग्य माहितीचा साठा करण्याची जबाबदारी असणाऱ्या मध्यवर्ती संस्थेचा अभाव, योग्य माहिती मिळण्यास होणारा विलंब, तसेच माहितीची वेगाने देवाघेवाण करणे शक्य झाले नाही. भारतामध्ये सन २००० मध्ये राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोगाने केलेल्या शिफारशीनंतर अनेक उपाययोजना करण्यात आल्या. या शिफारशीनंतर अखिल भारतीय स्तरावर माहितीचा साठा करणाऱ्या मध्यवर्ती संस्था स्थापन करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला. तसेच वेगाने माहिती मिळावी याकरिता संपूर्ण संगणकीकरण करण्यात आले.
भारतामधील नियोजनातील पहिल्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये अल्प मुदतीच्या उद्दिष्टांसोबतच दीर्घकालीन उद्दिष्टांचाही अंतर्भाव या योजनेमध्ये करण्यात आला होता. काही कारणांस्तव आलेले अपयश, तसेच केंद्रामधील राजकीय अस्थिरता यामुळे अल्प मुदतीची उद्दिष्टे ठरविण्याची पद्धत नियोजनामध्ये रूढ झाल्याचे दिसून येते. दहाव्या योजनेनंतर मात्र हा दोष दूर करण्यात आला आणि या योजनेमध्ये अल्प मुदतीच्या उद्दिष्टांसोबतच दीर्घ मुदतीचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले.
नियोजनाचे केंद्रीकृत स्वरूप
नियोजन प्रक्रियेला सुरुवात झाल्यापासून काही काळ विकेंद्रीकरणावर भर देण्यात आला. म्हणजेच नियोजन प्रक्रियेचे विकेंद्रीकरण करणे हे १९५० पासूनच्या सर्व सरकारांचे प्रमुख उद्दिष्ट होते. मात्र, जवाहरलाल नेहरूंच्या नंतर नियोजन प्रक्रियेमधील विकेंद्रीकरणावरील भर हा कमी कमी होत गेला. तसेच नियोजनाची प्रक्रिया ही अधिकाधिक केंद्रिकृत होत गेल्याचे निदर्शनास येते. विकेंद्रीकरणाच्या दृष्टीने करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय विकास परिषदेची स्थापना, तसेच बहुस्तरीय नियोजन या बाबींचाही अपेक्षित फायदा झाल्याचे दिसून येत नाही.
नियोजन प्रक्रियेमध्ये साधारणतः सातव्या पंचवार्षिक योजनेपासून विकेंद्रित नियोजनाच्या आवश्यकतेकडे लक्ष देण्यात आल्याचे निदर्शनास येते. राजीव गांधी सरकारने पंचायत राज व्यवस्थेचे महत्त्व लक्षात घेऊन, त्याला महत्त्वाचे स्थान देण्याकरिता प्रयत्न करण्यास सुरुवात केली. तसेच १९९२ मध्ये ७३ वी व ७४ वी घटनादुरुस्ती करण्यात आली. अशा घटनादुरुस्तीने विकेंद्रित नियोजनाला चालना देण्यात आली. तसेच १९९१ मध्ये झालेल्या आर्थिक सुधारणांमुळे नियोजनाचे एक नवीन युग सुरू झाले. त्यानंतर झालेल्या अकराव्या व बाराव्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये प्रत्यक्षात सर्वसमावेशकतेचा विचार करण्यात आल्याचे दिसून येते.
संतुलित वृद्धी आणि विकासाचे उद्दिष्ट गाठण्यात अपयश
साधारणतः दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेमध्येच भारतामधील नियोजन हे संतुलित वृद्धी आणि विकास उद्दिष्ट गाठण्यामध्ये अपयशी झाल्याचे निदर्शनास आले. त्यावर उपाययोजना करण्यात आल्या; परंतु त्या अपेप्रमाणे परिणामकारक ठरल्या नाहीत. राष्ट्रीय पातळीवरील आर्थिक नियोजन हे संतुलित वृद्धी साध्य करण्याचे अत्यंत परिणामकारक साधन असल्याचे समजण्यात येते; परंतु भारतामध्ये परिस्थिती काहीशी याच्या विपरीत होती. नियोजनामध्ये पाहिजे तसा राज्यांचा सहभाग नव्हता. तसेच राजकीयीकरणामुळे राज्यांना पुरविण्यात येणाऱ्या निधीवाटपाच्या पद्धतीमध्येही अनेक विसंगती दिसून आल्या. त्याबरोबरच नियोजन प्रक्रियेवर राजकारणाचे वर्चस्व प्रस्थापित झाले होते. आता मात्र यामध्ये अनेक सुधारणा झाल्या आहेत. साधारणतः दहाव्या पंचवार्षिक योजनेपासून देशामधील प्रादेशिक असमतोल दूर करण्याकरिता नियोजनामध्ये अनेक उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत.
कृषी क्षेत्रापेक्षा औद्योगिक क्षेत्रावर अधिक भर
नियोजन प्रक्रियेमध्ये वेगवान औद्योगिकीकरणावर भर देण्यात आल्याचा विपरीत परिणाम कृषी क्षेत्रावर झाल्याचे दिसून येते. नियोजनामध्ये शेती उद्योगाला प्राधान्य आणि महत्त्व देण्यात आल्याचे निदर्शनास येते. परंतु, प्रत्यक्षात मात्र औद्योगिक क्षेत्रावरच जास्त लक्ष देण्यात आले. भारतामध्ये महत्तम लोकसंख्या ही शेतीवर अवलंबून असल्याने शेती क्षेत्राला दुर्लक्षित करून नियोजनामध्ये यश मिळवणे अशक्य आहे. भारतामध्ये आजच्या स्थितीमध्येही औद्योगिक वृद्धी ही मोठ्या प्रमाणावर शेती उद्योगाच्या वाढीवर अवलंबून असल्याचे दिसून येते. दहाव्या योजनेपासून मात्र शेती उद्योगाकडे विशेष लक्ष देण्यात आल्याचे दिसून येते. दहाव्या योजनेनंतर नियोजनाच्या योजनेमध्ये शेती क्षेत्राबद्दल वैचारिक बदल घडून आल्याचे निदर्शनास येते.
चुकीची आर्थिक रणनीती
नियोजनामधील काही योजना अशा असतात, ज्यांच्यामध्ये प्रचंड भांडवल गुंतवणुकीची आवश्यकता असते; त्यामुळे या योजनांकरिता साधनसंपत्तीची जुळवाजुळव करणे सरकारपुढे कायमच मोठे आव्हान राहिले होते. त्याकरिता सरकारद्वारे अनेक उपाययोजना करण्यात आल्या. उदाहरणार्थ- कररचनेमध्ये अनेक बदल करण्यात आले, बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले इत्यादी. परंतु, अशा उपायांचे उलट पडसाद पडल्याचे दिसून येते. म्हणजेच अशा उपायांमुळे करचुकवेगिरीचे प्रमाण वाढले. खासगी गुंतवणुकीसाठीचे भांडवल कमी कमी होत गेले. या गोष्टी अर्थव्यवस्थेसाठी घातक ठरल्या. त्याचा परिणाम म्हणजे योजनेकरिता निधीची कमतरता भासू लागली. आर्थिक सुधारणांच्या काळामध्ये सरकारने योग्य त्या आर्थिक रणनीतीकडे लक्ष देण्यास सुरुवात केली. कररचनेमध्ये सुधारणा करण्यात आल्या. तसेच अनेक वित्तीय सुधारणा करण्यात आल्या.
अशा प्रकारच्या काही महत्त्वाच्या त्रुटी भारतातील नियोजनामध्ये निदर्शनास आल्या आहेत. पुढील काळात नियोजनामध्ये सर्वसमावेशकतेवर लक्ष केंद्रित केल्याने आणि वेळेवर योग्य ते निर्णय घेतल्याने अशा त्रुटी सुधारणे शक्य झाले आहे.
