मागील लेखातून आपण शेतीचे यांत्रिकीकरण म्हणजे काय? भारतामध्ये शेतीमध्ये यांत्रिकीकरणाची आवश्यकता का आहे? तसेच सरकारद्वारे याकरिता कोणती पावले उचलण्यात आली? याविषयी माहिती घेतली. या लेखातून आपण शेतीचे प्रकार या घटकाचा अभ्यास करणार आहोत. यामध्ये आपण खासगी शेती, सहकारी शेती, भांडवलप्रधान शेती, सरकारी शेती, कंत्राटी शेती आणि औद्योगिक शेती इत्यादी प्रकारांविषयी जाणून घेऊया.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

शेतीचे प्रकार (Types of Farming) :

शेतकऱ्याने जीवनातील संसाधने मिळविण्यासाठी किंवा धंदा म्हणून स्वतःच्या शेतावर चालविलेला व्यवसाय, अशी ढोबळमानाने शेतीची व्याख्या करता येईल. शेतामधून काढावयाच्या उत्पादनावरून शेतीचे ऊसमळा, भात शेती, पशुधनप्रधान शेती, मत्स्य शेती इ. निरनिराळे प्रकार अस्तित्वात आलेले आहेत. तसेच सिंचनाच्या उपलब्धतेनुसार बागायती शेती, जिरायती शेती असेही प्रकार पडतात. खतांच्या वापरानुसार सेंद्रिय शेती, रासायनिक शेती असे प्रकारसुद्धा अस्तित्वात आले आहेत. स्थूलमानाने नैसर्गिक आणि आर्थिक घटकांमुळे शेतीच्या प्रकारात बदल होतात. तसेच शेती मालकीच्या आधारावरदेखील शेतीचे विविध प्रकार आपल्याला पाहावयास मिळतात. उदा. खासगी शेती, सहकारी शेती, औद्योगिक शेती, कंत्राटी शेती इत्यादी.

हेही वाचा – UPSC-MPSC : सेंद्रिय शेती म्हणजे काय? या शेतीच्या विकासासाठी सरकारद्वारे कोणते प्रयत्न करण्यात आले?

१) खासगी शेती (Private Farming): खासगी शेतीला वैयक्तिक शेती असेदेखील म्हटले जाते. यामध्ये शेताची मालकी ही स्वतः शेतकऱ्याकडेच असते. म्हणजे तोच त्या शेतीचा मालक असतो. त्यामुळे शेती संबंधित घ्यावयाचे सर्व निर्णय स्वतः घेतो, तसेच लागवडीचे आणि वितरणाचे सर्वच अधिकारदेखील त्याच्या स्वतःकडेच असतात. शेतीमधून होणारा लाभ तसेच तोटा यासाठी सर्वस्व तो शेतकरी स्वतःच जिम्मेदार असतो.

२) सहकारी शेती (Co-operative Farming) : सहकारी शेती म्हणजे यामध्ये शेतकऱ्यांचा समूह हा एकत्र येतो आणि सर्व मिळून शेती करण्यात येते. या सहकारी शेतीचे मालकीवरून आणि सहकारावरून पुन्हा चार प्रकारांमध्ये म्हणजेच सामूहिक सहकारी शेती, कुळ सहकारी शेती, संयुक्त सहकारी शेती व सुधारित सहकारी शेती असे चार प्रकार पडतात.

  • अ) सामूहिक सहकारी शेती : या शेती प्रकारात शेतकऱ्यांची तयार करण्यात आलेली सहकारी संस्था ही त्या शेतीची मालक असते, म्हणजे एकटा शेतकरी यामध्ये मालक नसतो. सर्व शेतकरी मिळून जमीन कसतात आणि प्राप्त झालेला नफा हा सर्वांमध्ये वाटून घेतात. यामध्ये तोटा जरी झाला तरी यास सर्व शेतकरी हे जबाबदार असतात.
  • आ) कुळ सहकारी शेती : या प्रकारामध्येदेखील शेतीची मालकी ही सहकारी संस्थांकडेच असते. ही सहकारी संस्था कुळ पद्धतीने जमीन कसावयास देते व यामधून झालेला नफ्याचा वाटा हा कुळाला दिल्यानंतर उर्वरित नफा हा शेतकर्‍यांमध्ये वाटून घेतला जातो.
  • इ) संयुक्त सहकारी शेती : संयुक्त सहकारी शेतीमध्ये शेतीची मालकी ही मात्र स्वतः शेतकऱ्याकडेच राहते. म्हणजेच यामध्ये शेतीची मालकी सोडून इतर सर्व बाबतीमध्ये सहकार करण्यात येतो. जसे की संसाधने, बियाणे, सिंचन, विक्री इत्यादी. यामधून मिळणारा नफा हा देखील सर्व शेतकरी मिळून वाटून घेतात.
  • ई) सुधारित सहकारी शेती : संयुक्त सहकारी शेतीप्रमाणेच सुधारित सहकारी शेतीमध्येदेखील शेतीची मालकी ही शेतकऱ्यांकडेच राहते. या प्रकारात फक्त संसाधनांमध्येच सहकार केला जातो. म्हणजेच शेतकऱ्यांच्या सर्व गटांना मिळून एकच ट्रॅक्टर वापरण्यात येतो. तसेच शेतीला पाणी द्यायचे असले तर ते सुद्धा एकाच विहिरीमधून दिले जाते. यामध्ये लागवड मात्र ही वेगवेगळी म्हणजेच वैयक्तिक पातळीवर केली जाते. तसेच प्राप्त होणाऱ्या कृषी मालाची विक्रीदेखील शेतकरी हा वैयक्तिक करतो. त्यामुळे येथे नफा वाटणीचा प्रश्नच निर्माण होत नाही. म्हणजेच नफासुद्धा पूर्णतः त्या शेतकऱ्याचा वैयक्तिक असतो.

३) भांडवलप्रधान शेती : भांडवलाची आणि इतर साधनसामग्रीची मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करण्याच्या भांडवली पद्धतीवर ही शेती आधारलेली असते. खासगी मालकीचे आणि खासगीरीतीने चालविलेले साखर कारखान्यांचे ऊस मळे हे याचे उदाहरण होय. जमीन मालक शेकडो पगारी नोकर कामाला लावतो आणि सर्व नफा स्वतः ठेवतो, अर्थात त्यातील काही भाग तो कामगारांना उत्तेजन मिळावे म्हणून खर्चही करतो.

४) सरकारी शेती : यामध्ये सरकार शेतीची व्यवस्था ही आपला स्वतःचा नोकर वर्ग नेमून किंवा अधिकृत मंडळाप्रमाणे एखादे व्यवस्थापक मंडळ नेमून पाहते. सरकारी मालकीचे आणि सरकारने चालविलेल्या अधिकृत मंडळाचे अगदी अलीकडील उदाहरण म्हणजे महाराष्ट्र राज्यातील महाराष्ट्र राज्य कृषी महामंडळ ही संस्था होय. भारत सरकारने चालविलेली राजस्थानातील सुरतगढ आणि जैसलमेर येथील यांत्रिकीकृत शेती ही या पद्धतीच्या शेतीची उदाहरणे होत. यांत्रिकीकृत शेती प्रकारामध्ये शेतीची बहुतेक सर्व कामे यंत्रांच्या साहाय्याने करवून घेतली जातात. भारतात या प्रकाराला वाव तसा कमीच असला तरी प्रायोगिक तत्त्वावर राजस्थानमध्ये वरील दोन ठिकाणी या शेती पद्धतीची सुरुवात करण्यात आलेली आहे.

५) कंत्राटी शेती ( Contract Farming) : शेतकऱ्याला पेरणीच्या वेळी आर्थिक चणचण असते. तसेच कृषी उत्पादन घेऊनदेखील त्या कृषी मालाचे योग्य बाजारात वितरण करणेदेखील महत्त्वाचे असते. अशा परिस्थितीमध्ये शेतकऱ्याची ही गरज एखादा व्यापारी भागवू शकतो. म्हणजेच त्या व्यापाऱ्याने लागवडी आधीच कृषी माल विकत घेण्याचे आश्वासन शेतकऱ्याला द्यायचे. तसेच शेतकऱ्याला लागवडीसाठी आर्थिक मदतदेखील करायची. असे केल्यामुळे शेतकरी आणि व्यापारी या दोघांचीदेखील गरज भागते. येथे शेतकरी आणि व्यापारी त्या दोघांच्यामध्ये शेतीच्या लागवडीच्या आधीच एक करार करण्यात येतो. अशा या कराररुपी शेतीला कंत्राटी शेती असे म्हटले जाते.

या करारामध्ये पिकांची किंमत, दर्जा, कृषी मालाचे प्रमाण हे आधीच ठरलेले असते. सद्यस्थितीमध्ये भारतात अन्नप्रक्रिया उद्योगांमध्ये कंत्राटी शेतीचा बऱ्यापैकी वापर केला जातो. या शेतीमध्ये तंत्रज्ञानाचा अधिक वापर करण्यात येतो. कंत्राटी शेतीचे शेतकरी तसेच व्यापारी या दोघांनादेखील फायदा होतो. येथे विशेषतः शेतकऱ्याला जास्त फायदा होतो; ते म्हणजे शेतकऱ्याची कर्जावरील तसेच सावकारावरील अवलंबता ही कमी होते. शेतकऱ्याला त्याचा माल विकण्याची, ठरलेल्या भावाने मोबदला मिळण्याची हमी मिळते, तर व्यापाऱ्याला माल उपलब्ध होण्याची व ठरलेल्या भावाने माल मिळण्याची हमी मिळते. कंत्राटी शेतीमुळे शेतातील गुंतवणुकीचे प्रमाण वाढून शेतातून भांडवल निर्मितीदेखील होऊ लागते, तसेच या गुंतवणुकीमुळे शेतीमधील उत्पादन वाढते, ग्रामीण शेतमजुरांना रोजगारदेखील उपलब्ध होतो आणि एक प्रकारे शहरांकडे होणारे स्थलांतर रोखण्यासदेखील मदत होते.

हेही वाचा – UPSC-MPSC : शेतीचे यांत्रिकीकरण म्हणजे काय? भारतात शेतीच्या यांत्रिकीकरणाची आवश्यकता का?

६) औद्योगिक शेती (Corporate Farming ) : औद्योगिक शेती ही राष्ट्रीय कंपन्या तसेच मोठ्या उद्योगांद्वारे करण्यात येते. या कंपन्या शेतकऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणात जमिनी विकत घेतात व त्या जमिनीचे मालक स्वतः बनतात. या जमिनीमधून आधुनिक शेती करून या कंपन्या मोठी पिके घेतात. तेथील शेतकऱ्यांना शेतमजूर म्हणून रोजगारदेखील उपलब्ध होतो. तसेच यामधून झालेल्या उत्पादनाची विक्रीदेखील या कंपन्या स्वतः करतात.

शेतीचे प्रकार (Types of Farming) :

शेतकऱ्याने जीवनातील संसाधने मिळविण्यासाठी किंवा धंदा म्हणून स्वतःच्या शेतावर चालविलेला व्यवसाय, अशी ढोबळमानाने शेतीची व्याख्या करता येईल. शेतामधून काढावयाच्या उत्पादनावरून शेतीचे ऊसमळा, भात शेती, पशुधनप्रधान शेती, मत्स्य शेती इ. निरनिराळे प्रकार अस्तित्वात आलेले आहेत. तसेच सिंचनाच्या उपलब्धतेनुसार बागायती शेती, जिरायती शेती असेही प्रकार पडतात. खतांच्या वापरानुसार सेंद्रिय शेती, रासायनिक शेती असे प्रकारसुद्धा अस्तित्वात आले आहेत. स्थूलमानाने नैसर्गिक आणि आर्थिक घटकांमुळे शेतीच्या प्रकारात बदल होतात. तसेच शेती मालकीच्या आधारावरदेखील शेतीचे विविध प्रकार आपल्याला पाहावयास मिळतात. उदा. खासगी शेती, सहकारी शेती, औद्योगिक शेती, कंत्राटी शेती इत्यादी.

हेही वाचा – UPSC-MPSC : सेंद्रिय शेती म्हणजे काय? या शेतीच्या विकासासाठी सरकारद्वारे कोणते प्रयत्न करण्यात आले?

१) खासगी शेती (Private Farming): खासगी शेतीला वैयक्तिक शेती असेदेखील म्हटले जाते. यामध्ये शेताची मालकी ही स्वतः शेतकऱ्याकडेच असते. म्हणजे तोच त्या शेतीचा मालक असतो. त्यामुळे शेती संबंधित घ्यावयाचे सर्व निर्णय स्वतः घेतो, तसेच लागवडीचे आणि वितरणाचे सर्वच अधिकारदेखील त्याच्या स्वतःकडेच असतात. शेतीमधून होणारा लाभ तसेच तोटा यासाठी सर्वस्व तो शेतकरी स्वतःच जिम्मेदार असतो.

२) सहकारी शेती (Co-operative Farming) : सहकारी शेती म्हणजे यामध्ये शेतकऱ्यांचा समूह हा एकत्र येतो आणि सर्व मिळून शेती करण्यात येते. या सहकारी शेतीचे मालकीवरून आणि सहकारावरून पुन्हा चार प्रकारांमध्ये म्हणजेच सामूहिक सहकारी शेती, कुळ सहकारी शेती, संयुक्त सहकारी शेती व सुधारित सहकारी शेती असे चार प्रकार पडतात.

  • अ) सामूहिक सहकारी शेती : या शेती प्रकारात शेतकऱ्यांची तयार करण्यात आलेली सहकारी संस्था ही त्या शेतीची मालक असते, म्हणजे एकटा शेतकरी यामध्ये मालक नसतो. सर्व शेतकरी मिळून जमीन कसतात आणि प्राप्त झालेला नफा हा सर्वांमध्ये वाटून घेतात. यामध्ये तोटा जरी झाला तरी यास सर्व शेतकरी हे जबाबदार असतात.
  • आ) कुळ सहकारी शेती : या प्रकारामध्येदेखील शेतीची मालकी ही सहकारी संस्थांकडेच असते. ही सहकारी संस्था कुळ पद्धतीने जमीन कसावयास देते व यामधून झालेला नफ्याचा वाटा हा कुळाला दिल्यानंतर उर्वरित नफा हा शेतकर्‍यांमध्ये वाटून घेतला जातो.
  • इ) संयुक्त सहकारी शेती : संयुक्त सहकारी शेतीमध्ये शेतीची मालकी ही मात्र स्वतः शेतकऱ्याकडेच राहते. म्हणजेच यामध्ये शेतीची मालकी सोडून इतर सर्व बाबतीमध्ये सहकार करण्यात येतो. जसे की संसाधने, बियाणे, सिंचन, विक्री इत्यादी. यामधून मिळणारा नफा हा देखील सर्व शेतकरी मिळून वाटून घेतात.
  • ई) सुधारित सहकारी शेती : संयुक्त सहकारी शेतीप्रमाणेच सुधारित सहकारी शेतीमध्येदेखील शेतीची मालकी ही शेतकऱ्यांकडेच राहते. या प्रकारात फक्त संसाधनांमध्येच सहकार केला जातो. म्हणजेच शेतकऱ्यांच्या सर्व गटांना मिळून एकच ट्रॅक्टर वापरण्यात येतो. तसेच शेतीला पाणी द्यायचे असले तर ते सुद्धा एकाच विहिरीमधून दिले जाते. यामध्ये लागवड मात्र ही वेगवेगळी म्हणजेच वैयक्तिक पातळीवर केली जाते. तसेच प्राप्त होणाऱ्या कृषी मालाची विक्रीदेखील शेतकरी हा वैयक्तिक करतो. त्यामुळे येथे नफा वाटणीचा प्रश्नच निर्माण होत नाही. म्हणजेच नफासुद्धा पूर्णतः त्या शेतकऱ्याचा वैयक्तिक असतो.

३) भांडवलप्रधान शेती : भांडवलाची आणि इतर साधनसामग्रीची मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करण्याच्या भांडवली पद्धतीवर ही शेती आधारलेली असते. खासगी मालकीचे आणि खासगीरीतीने चालविलेले साखर कारखान्यांचे ऊस मळे हे याचे उदाहरण होय. जमीन मालक शेकडो पगारी नोकर कामाला लावतो आणि सर्व नफा स्वतः ठेवतो, अर्थात त्यातील काही भाग तो कामगारांना उत्तेजन मिळावे म्हणून खर्चही करतो.

४) सरकारी शेती : यामध्ये सरकार शेतीची व्यवस्था ही आपला स्वतःचा नोकर वर्ग नेमून किंवा अधिकृत मंडळाप्रमाणे एखादे व्यवस्थापक मंडळ नेमून पाहते. सरकारी मालकीचे आणि सरकारने चालविलेल्या अधिकृत मंडळाचे अगदी अलीकडील उदाहरण म्हणजे महाराष्ट्र राज्यातील महाराष्ट्र राज्य कृषी महामंडळ ही संस्था होय. भारत सरकारने चालविलेली राजस्थानातील सुरतगढ आणि जैसलमेर येथील यांत्रिकीकृत शेती ही या पद्धतीच्या शेतीची उदाहरणे होत. यांत्रिकीकृत शेती प्रकारामध्ये शेतीची बहुतेक सर्व कामे यंत्रांच्या साहाय्याने करवून घेतली जातात. भारतात या प्रकाराला वाव तसा कमीच असला तरी प्रायोगिक तत्त्वावर राजस्थानमध्ये वरील दोन ठिकाणी या शेती पद्धतीची सुरुवात करण्यात आलेली आहे.

५) कंत्राटी शेती ( Contract Farming) : शेतकऱ्याला पेरणीच्या वेळी आर्थिक चणचण असते. तसेच कृषी उत्पादन घेऊनदेखील त्या कृषी मालाचे योग्य बाजारात वितरण करणेदेखील महत्त्वाचे असते. अशा परिस्थितीमध्ये शेतकऱ्याची ही गरज एखादा व्यापारी भागवू शकतो. म्हणजेच त्या व्यापाऱ्याने लागवडी आधीच कृषी माल विकत घेण्याचे आश्वासन शेतकऱ्याला द्यायचे. तसेच शेतकऱ्याला लागवडीसाठी आर्थिक मदतदेखील करायची. असे केल्यामुळे शेतकरी आणि व्यापारी या दोघांचीदेखील गरज भागते. येथे शेतकरी आणि व्यापारी त्या दोघांच्यामध्ये शेतीच्या लागवडीच्या आधीच एक करार करण्यात येतो. अशा या कराररुपी शेतीला कंत्राटी शेती असे म्हटले जाते.

या करारामध्ये पिकांची किंमत, दर्जा, कृषी मालाचे प्रमाण हे आधीच ठरलेले असते. सद्यस्थितीमध्ये भारतात अन्नप्रक्रिया उद्योगांमध्ये कंत्राटी शेतीचा बऱ्यापैकी वापर केला जातो. या शेतीमध्ये तंत्रज्ञानाचा अधिक वापर करण्यात येतो. कंत्राटी शेतीचे शेतकरी तसेच व्यापारी या दोघांनादेखील फायदा होतो. येथे विशेषतः शेतकऱ्याला जास्त फायदा होतो; ते म्हणजे शेतकऱ्याची कर्जावरील तसेच सावकारावरील अवलंबता ही कमी होते. शेतकऱ्याला त्याचा माल विकण्याची, ठरलेल्या भावाने मोबदला मिळण्याची हमी मिळते, तर व्यापाऱ्याला माल उपलब्ध होण्याची व ठरलेल्या भावाने माल मिळण्याची हमी मिळते. कंत्राटी शेतीमुळे शेतातील गुंतवणुकीचे प्रमाण वाढून शेतातून भांडवल निर्मितीदेखील होऊ लागते, तसेच या गुंतवणुकीमुळे शेतीमधील उत्पादन वाढते, ग्रामीण शेतमजुरांना रोजगारदेखील उपलब्ध होतो आणि एक प्रकारे शहरांकडे होणारे स्थलांतर रोखण्यासदेखील मदत होते.

हेही वाचा – UPSC-MPSC : शेतीचे यांत्रिकीकरण म्हणजे काय? भारतात शेतीच्या यांत्रिकीकरणाची आवश्यकता का?

६) औद्योगिक शेती (Corporate Farming ) : औद्योगिक शेती ही राष्ट्रीय कंपन्या तसेच मोठ्या उद्योगांद्वारे करण्यात येते. या कंपन्या शेतकऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणात जमिनी विकत घेतात व त्या जमिनीचे मालक स्वतः बनतात. या जमिनीमधून आधुनिक शेती करून या कंपन्या मोठी पिके घेतात. तेथील शेतकऱ्यांना शेतमजूर म्हणून रोजगारदेखील उपलब्ध होतो. तसेच यामधून झालेल्या उत्पादनाची विक्रीदेखील या कंपन्या स्वतः करतात.