सागर भस्मे

मागील लेखातून आपण अग्रक्रम क्षेत्र कर्जपुरवठा म्हणजे काय? त्यामध्ये कोणकोणत्या घटकांचा समावेश होतो. तसेच ग्रामीण पायाभूत सुविधा विकास निधी याबाबत माहिती घेतली. या लेखातून आपण अग्रणी बँक योजना म्हणजे काय? अग्रणी बँकेची कार्ये, त्यांच्याशी संबंधित असलेल्या समित्यांबाबत जाणून घेऊ या.

Income Tax , salary , Finance Minister,
पगारदारांच्या ‘इन्कम टॅक्स’मध्ये कपात? क्रयशक्तीत वाढीसाठी अर्थमंत्र्यांकडून उपाय शक्य
Sharmistha Mukherjee with her father Pranab Mukherjee
Sharmistha Mukherjee: ‘बाबांच्या निधनानंतर काँग्रेसने साधी शोकसभाही घेतली…
Citizens in rural areas will get property certificate thane news
ग्रामीण भागातील नागरिकांना मिळणार “मालमत्ता पत्रक “
stock market ups downs loksatta
Money Mantra : कधी अप कधी डाऊन ! गुंतवणूकदारांनी करायचं तरी काय ?
MPSC GR
MPSC च्या विद्यार्थ्यांना खूशखबर! कमाल वयोमर्यादेत वाढ; राज्य सरकारच्या जीआरमध्ये नेमकं काय म्हटलंय?
MPSC Mantra Current Affairs Practice Questions
MPSC मंत्र: चालू घडामोडी सराव प्रश्न
Strict rules for SME IPOs SEBI steps in to protect interests of small investors print eco news
‘एसएमई आयपीओ’संबंधी नियम कठोर; छोट्या गुंतवणूकदारांच्या हितरक्षणासाठी ‘सेबी’चे पाऊल
Loksatta career MPSC Mantra Current Affairs Practice Questions
MPSC मंत्र: चालू घडामोडी सराव प्रश्न 

हेही वाचा – UPSC-MPSC : अर्थशास्त्र : भारतीय बँक संरचना आणि वर्गीकरण

अग्रणी बँक योजना :

ग्रामीण भागात सेवा क्षेत्र दृष्टिकोनाद्वारे पुरेशी बँकिंग आणि पत सेवा प्रदान करणे हा अग्रणी बँक योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. ऑक्टोबर १९६९ मध्ये डॉ. धनंजयराव गाडगीळ यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या ‘राष्ट्रीय पत समिती अभ्यास कार्यगटाने’ केलेल्या शिफारशीनुसार ही योजना आरबीआयद्वारे राबविण्यात आली. या समितीने अभ्यास केल्यानंतर त्यांच्या लक्षात आले की, ग्रामीण भागातील लोक हे बँकेच्या सुविधांचा लाभ घेऊ शकत नाहीत. तसेच ग्रामीण भागात व्यावसायिक बँकांची पुरेशी उपस्थिती नव्हती आणि ग्रामीण अभिमुखतेचा अभावदेखील ग्रामीण भागाच्या वाढीस अडथळा ठरत होता. या समस्येचे निराकारण करण्याकरिता काही क्षेत्र हे बँकांना दिले जाईल, अशी शिफारस समितीद्वारे करण्यात आली.

डॉ. धनंजयराव गाडगीळ या अभ्यास गटाने ग्रामीण भागात पुरेशा बँकिंग आणि पत सेवा यांच्या विकासासाठी योजना आणि कार्यक्रम विकसित करण्याकरिता ‘क्षेत्रीय सेवा दृष्टिकोन’ स्वीकारण्याची शिफारस केली होती. क्षेत्रीय सेवा दृष्टिकोन म्हणजे ज्या भागांमध्ये बँक सुविधा उपलब्ध नाहीत अशा भागामध्ये प्रत्येक राष्ट्रीयीकृत बँकेने बँक सेवा उपलब्ध करून देण्याकरिता एक क्षेत्र स्वीकारून, त्या क्षेत्राचा विकास करण्यावर भर देण्यात यावा.

गाडगीळ कार्यगटाने केलेल्या शिफारशींचा अभ्यास करण्याकरिता १९६९ मध्येच एफ. के. एफ. नरिमन यांच्या अध्यक्षतेखाली आरबीआयद्वारे ‘बँक व्यावसायिकांची समिती’ स्थापन करण्यात आली. या समितीद्वारे सादर केलेल्या अहवालामध्ये गाडगीळ कार्यगटाने सुचवलेल्या क्षेत्रीय सेवा दृष्टिकोनाला मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार प्रत्येक बँकेने अग्रणी बँक म्हणून काम करू शकतील अशा काही जिल्ह्यांवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे, अशी शिफारस त्यांनी केली. या शिफारशींच्या अनुषंगाने डिसेंबर १९६९ मध्ये आरबीआयने अग्रणी बँक योजना सुरू केली. या योजनेनुसार एक जिल्हा हा एका बँकेला दत्तक म्हणून देण्यात आला आणि त्या बँकेला त्या जिल्ह्याची अग्रणी बँक म्हणून दर्जा प्रदान करण्यात आला. अग्रणी बँक म्हणून दर्जा प्राप्त झालेल्या बँकांना ठरवून देण्यात आलेल्या जिल्ह्यात विकास घडवून आणण्यामध्ये त्यांची प्रमुख भूमिका असायला हवी. त्या जिल्ह्याचे संपूर्ण पतधोरण ठरवून आर्थिक विकासाचा आराखडा तयार करण्याची जबाबदारी या अग्रणी बँकांवर टाकण्यात आली.

हेही वाचा – UPSC-MPSC : अनुसूचित व गैर अनुसूचित बँका म्हणजे काय? त्यांना ‘आरबीआय’कडून कोणते फायदे मिळतात?

अग्रणी बँकांची कार्ये :

  • जिल्ह्याचे सर्वेक्षण करून ज्या भागांमध्ये बँकिंग सुविधा उपलब्ध नाहीत, अशा भागांमध्ये त्या सुविधा उपलब्ध करून देणे.
  • जिल्ह्यातील कोणत्या भागांमध्ये शाखा सुरू करता येतील याचा शोध घेणे.
  • जिल्ह्याची पतगरज ठरवून प्रादेशिक असमतोल दूर करण्यास मदत करणे.
  • बँकिंग क्षेत्रामध्ये संरचनात्मक आणि प्रक्रियात्मक बदल आणणे.
  • प्रशासन व जिल्ह्यातील बँकांमध्ये समन्वय निर्माण करणे.

अशा बँकिंगशी संबंधित विकासात्मक कार्ये ठरवून ती दिलेल्या क्षेत्रामध्ये करणे हे अग्रणी बँकांचे कर्तव्य आहे.

Story img Loader