UPSC-MPSC : कृषी आधारित उद्योग म्हणजे काय? या उद्योगांच्या विकासाकरिता सरकारने कोणत्या योजना सुरू केल्या?

मागील काही लेखांतून आपण औद्योगिक क्षेत्रातील धोरणांची माहिती घेतली. या लेखातून आपण भारतातील उद्योग क्षेत्राबाबत जाणून घेऊया. यामध्ये आपण कृषी आधारित उद्योग आणि या उद्योगांच्या विकासाकरिता सरकारद्वारे करण्यात आलेले महत्त्वाचे प्रयत्न, यांचा सविस्तरपणे अभ्यास करणार आहोत.

कृषी आधारित उद्योग :

कृषी आधारित उद्योगामध्ये महत्त्वाच्या तीन उद्योगांचा समावेश होतो, तो म्हणजे वस्त्रोद्योग आणि तयार पोशाख उद्योग, साखर उद्योग व ताग उद्योग हे महत्त्वाचे कृषी आधारित उद्योग आहेत.

वस्त्रोद्योग आणि तयार पोशाख उद्योग (TEXTILE AND APPARELS ):

देशाच्या एकूण सामाजिक आणि आर्थिक विकासामध्ये वस्त्रोद्योग आणि तयार पोशाख उद्योग ही महत्त्वाची भूमिका पार पाडतात. तसेच या उद्योगांचा अर्थव्यवस्थेमध्येदेखील मोठा वाटा आहे. वस्त्रोद्योग आणि तयार पोशाख उद्योगांचा देशाच्या एकूण जीडीपीमध्ये २.३ टक्के एवढा वाटा आहे. तसेच औद्योगिक उत्पादनामध्ये १३ टक्क्यांच्या आसपास वाटा आहे, तर एकूण निर्यातीमध्ये १२ टक्के इतका वाटा असणारा हा उद्योग सुमारे १०.५ कोटी लोकांना अप्रत्यक्ष रोजगार पुरवणारा उद्योग ठरला आहे.

हेही वाचा – UPSC-MPSC : सार्वजनिक क्षेत्रामधील कंपन्यांसाठीच्या धोरणामध्ये केंद्र सरकारने कोणते बदल केले? त्यामागचा हेतू काय?

रोजगार निर्मितीच्या बाबतीत कृषी क्षेत्रानंतर देशामध्ये वस्त्रोद्योग आणि तयार पोशाख उद्योग हा सगळ्यात जास्त रोजगार पुरवणारा देशातील दुसऱ्या क्रमांकाचा उद्योग आहे. तसेच या उद्योगाचा जागतिक व्यापारात भारताचा चार टक्के वाटा आहे. या उद्योगाबाबत सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे रोजगाराबाबतीत एकूण कामगार शक्तीमध्ये मोठ्या संख्येने महिलांचा समावेश पहावयास मिळतो. ही कामगारशक्ती देशाच्या एकूण सामाजिक विकासामध्ये आणि महिला सबलीकरणामध्ये महत्त्वाची भूमिका पार पाडतात.

भारतातील वस्त्रोद्योग आणि तयार पोशाख उद्योगाची पार्श्वभूमी :

सर्वप्रथम भारतामध्ये सूतगिरणी टाकण्याचा कोलकातामध्ये ‘फोर्ट ग्लोस्टर’ येथे १८१८ मध्ये प्रयत्न करण्यात आला होता. मात्र, तो असफल ठरला. त्यानंतर १८५४ मध्ये कावसजी नानाभाई दावर यांनी ‘बॉम्बे स्पिनिंग अँड विव्हिंग कंपनी’ या नावाने मुंबईमध्ये देशातील पहिली कापड गिरणी उभारली. इतिहासामध्ये डोकावून बघितले असता विविध राष्ट्रीय आंदोलनांमध्ये स्वदेशी कापडाच्या वापरावर भर दिला गेला होता. यामध्ये १९०५ मधील बंगालची फाळणी, १९२०-२२ मधील असहकार चळवळ तसेच १९४२ मधील चले जाव चळवळ इत्यादी राष्ट्रीय आंदोलनांमध्ये स्वदेशी कापडाच्या वापरावर भर देण्यात आला होता. या राष्ट्रीय चळवळींमुळे भारतीय कापड उद्योगाच्या विकासास आणखी प्रोत्साहन मिळाले व भारतीय कापड उद्योगांचा चांगल्याप्रकारे विकास झाला.

साधारणतः १९२१ पर्यंत मुंबईतील कापड उद्योगांमध्ये अत्यंत विकास झाल्याचे आपल्याला पाहावयास मिळते. त्यानंतर देशांमधील अंतर्गत शहरांमध्येसुद्धा कापड गिरण्यांचा विकास होण्यास प्रारंभ झाला. १९४७ च्या फाळणीनंतर मात्र परिस्थिती काहीशी वेगळी झाली. या फाळणीनंतर ३९४ कापड गिरण्यांपैकी १४ गिरण्या या पाकिस्तानात गेल्या होत्या, त्यापैकी उर्वरित ३८० गिरण्या या भारतातच राहिल्या. तसेच कापूस पिकवणाऱ्या एकूण क्षेत्रापैकी ४० टक्के भाग पाकिस्तानात गेला आणि उर्वरित ६० टक्के भागच हा भारतात शिल्लक राहिला. या कारणाने भारताला बरेच दिवस कापसाची आयात करावी लागली. भारतात कापड उद्योगांची रचना ही साधारणतः त्रिस्तरीय आहे. यामध्ये सर्वोच्च स्तरावर आधुनिक-यांत्रिकीकृत गिरण्या तसेच मधल्या पातळीवर हातमागावर चालणारे उद्योग, तर खालच्या पातळीवर लघुउद्योग क्षेत्राचा समावेश होतो.

वस्त्रोद्योग आणि तयार पोशाख उद्योगांच्या विकासाकरिता सरकारद्वारे करण्यात आलेले महत्त्वाचे प्रयत्न:

कापड उद्योग विषयक नवीन धोरण, २००० : २ नोव्हेंबर २००० ला भारत शासनाने कापड उद्योग विषयक नवीन धोरण जाहीर केले. या धोरणांतर्गत २०१० पर्यंत ५० मिलियन डॉलरची कापड निर्यात करणे, १० टक्के थेट गुंतवणूक करणे, कापड उत्पादनामध्ये ५० टक्के वाढ करणे, स्पिनिंग क्षेत्राचे आधुनिकीकरण करणे, तसेच आजारी कापड गिरण्या बंद करणे यासारखे सुधारणात्मक निर्णय या धोरणामध्ये घेण्यात आले. कापड उद्योगांच्या आधुनिकीकरणाकरिता भारताने फेब्रुवारी २००० मध्ये कापूस तंत्रज्ञान अभियान जाहीर केले.

दुरुस्ती करण्यात आलेली तंत्रज्ञान गुणवत्ता वाढ निधी योजना (ATUFS) : वस्त्र मंत्रालयाद्वारे कापड उद्योगाकरिता १९९९ मध्ये तंत्रज्ञान गुणवत्ता वाढ निधी ही योजना सुरू करण्यात आली होती. यामध्ये कालांतराने सुधारणा करण्यात आल्या, तर १३ जानेवारी २०१६ ला सुधारित, १३ जानेवारी २०१६ ते ३१ मार्च २०२२ या कालावधीकरिता दुरुस्ती करण्यात आलेली तंत्रज्ञान गुणवत्ता वाढ निधी योजना सुरू करण्यात आली.

हेही वाचा – UPSC-MPSC : राष्ट्रीय गुंतवणूक निधीची पुनर्रचना का करण्यात आली? त्यामध्ये कोणते बदल झाले?

सामूहिक वस्त्रोद्योग पार्कसाठी योजना (SITP) : केंद्र सरकारने २००५ मध्ये वस्त्रोद्योग पार्क निर्माण करण्याच्या उद्देशाने सामूहिक वस्त्रोद्योग पार्कसाठी योजना (SITP) ही योजना सुरू केली. या योजनेअंतर्गत मंजूर करण्यात आलेल्या ५६ वस्त्रोद्योग पार्कांना जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याकरिता या योजनेची सुरुवात करण्यात आली. या मंजुरी देण्यात आलेल्यापैकी एकूण २३ पार्क हे एप्रिल २०२१ पर्यंत पूर्ण करण्यात आले.

समर्थ (SAMARTH) : समर्थ ही योजना वस्त्रोद्योग क्षेत्राच्या क्षमता उभारणीकरिता असलेली एक महत्त्वाची योजना आहे. या योजनेअंतर्गत वस्त्रोद्योगाच्या संपूर्ण मूल्यसाखळीमधील संघटित क्षेत्रातील १० लाख युवकांना सन २०१७-२३ या कालावधीकरिता कौशल्य विकास करण्यास मदत करून चांगला रोजगार मिळवून देण्याकरिता ही योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेमध्ये स्पिनिंग आणि विव्हिंग या क्षेत्राचा समावेश होत नाही.

मित्रा (MITRA) : केंद्र सरकारने ऑक्टोबर २०२१ मध्ये ‘पंतप्रधान भव्य सामूहिक वस्त्रोद्योग प्रदेश आणि तयार पोशाख पार्क’ या योजनेची घोषणा केली. ही योजना सुरू करण्यामागे महत्त्वाचा दृष्टिकोन म्हणजे वस्त्रोद्योगाच्या जागतिक नकाशावर भारताचे ठळक स्थान निर्माण करण्याच्या दृष्टीने या क्षेत्राची स्पर्धात्मकता वाढवण्याकरिता ही योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेअंतर्गत खासगी सार्वजनिक भागीदारीच्या माध्यमातून अशा प्रकारची सात पार्क उभी करण्यात येणार आहेत.