सागर भस्मे
मागील काही लेखांमध्ये आपण भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या चलनविषयक धोरणामधील संख्यात्मक साधने या घटकातील अप्रत्यक्ष साधनांचा अभ्यास केला आहे. आजच्या लेखामध्ये आपण त्यामधील रिझर्व्ह बँक निर्धारित करीत असलेल्या व्याजदरांचा अभ्यास करणार आहोत. त्यामध्ये बीपीएलआर म्हणजे काय?, पायाभूत व्याजदर, एमसीएलआर आणि ईबीएलआर घटक नेमके काय असतात? याबाबत जाणून घेऊ या.
रिझर्व्ह बँक निर्धारित करीत असलेले व्याजदर :
आतापर्यंत आपण एक बाब बघत आलो आहोत आणि ती म्हणजे बँका या त्यांच्या ग्राहकांना म्हणजेच खातेदारांना कर्जे देत असतात. मात्र, ही कर्जे कोणत्या व्याजदरांनी दिली जातात? हेसुद्धा महत्त्वाचे असते. याआधी आपण रिझर्व्ह बँकेच्या चलनविषयक धोरणामधील विविध साधनांचा अभ्यास केला आहे. या विविध साधनांचा बँकांच्या व्याजदरांवर परिणाम होऊन अर्थव्यवस्थेमध्ये परिस्थितीनुरूप बदल घडविता येतात.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : बाजार स्थिरीकरण योजना काय? ती केव्हा सुरू झाली?
१९९४ पर्यंत रिझर्व्ह बँक ही विविध बँकांकरिता एकच प्रधान व्याजदर जाहीर करीत असे. त्यानुसार बँकांना त्यांच्या कर्जांवर व्याजदर आकारताना प्रधान व्याजदरापेक्षा जास्त दराने व्याजाची आकारणी करणे शक्य नव्हते. १९९४ नंतर मात्र यामध्ये बदल करण्यात येऊन व्याजदर हा विनियंत्रित करण्यात आला. त्यानुसार कर्जांवरील व्याजदर ठरविण्याचा अधिकार हा बँकांकडे सोपविण्यात आला. त्यानंतर त्यांच्या पद्धतीमध्ये वेळोवेळी बदल होत जाऊन त्यामध्ये बेंचमार्क आधारित प्रधान व्याजदर (BPLR), पायाभूत व्याजदर (MCLR) व बाह्य बेंचमार्क व्याजदर (EBLR) अशा वेगवेगळ्या टप्प्यांमधून व्याजदर पद्धत ही विकसित होत गेली. ते आपण सविस्तरपणे पुढे बघू या.
बेंचमार्क आधारित प्रधान व्याजदर (BPLR- Benchmark Prime Lending Rate) :
बीपीएलआर ही पद्धत लागू करण्याची सूचना रिझर्व्ह बँकेद्वारे २००३ मध्ये देण्यात येऊन ही पद्धत प्रत्यक्षात २००४ पासून अमलात आली. व्याजदरामध्ये पारदर्शकता यावी या उद्देशाने बीपीएलआर दर ठरविण्याकरिता एक सामायिक पद्धत विकसित करण्यात आली. या पद्धतीनुसार बीपीएलआर दर ठरविण्याकरिता बँकांना तीन घटकांचा खर्च विचारात घेऊन व्याजदर ठरवावा लागत होता. त्यामध्ये निधीवरील प्रत्यक्ष खर्च, निधी हाताळण्याकरिता लागणारा खर्च आणि निधीच्या नियमन, भांडवल व नफ्यांसाठी लागणारा किमान खर्च इत्यादी घटकांचा विचार करून बीपीएलआर दर ठरविणे अपेक्षित होते. या घटकांचा विचार केला असता, हा खर्च सरासरी जवळपास सर्वच बँकांना सारखाच लागत असल्याने बीपीएलआरद्वारे सर्व बँकांचे व्याजदर एका पातळीमध्ये आले. हा व्याजदर ठरविण्याकरिता त्यावर काही मर्यादा होत्या, त्या म्हणजे दोन लाख रुपयांपेक्षा कमी कर्जावर बीपीएलआरपेक्षा जास्त दराने व्याज आकारता येणार नव्हते. म्हणजेच कर्ज हे जर दोन लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल, तर अशा कर्जावर बीपीएलआरपेक्षाही जास्त दराने व्याज आकारता येत होते. परंतु, कालांतराने या पद्धतीमध्ये काही त्रुटी आढळून आल्या. या पद्धतीमध्ये छोट्या कर्जांवर कुठलीही किमान व्याजदराची मर्यादा नव्हती. त्यामुळे छोट्या कर्जांवर बीपीएलआर किंवा त्यापेक्षा कमी दराने कर्ज देण्याची मुभा बँकांना होती. असे असल्यामुळे बऱ्याच बँकांनी बीपीएलआरपेक्षाही खूप कमी दराने कर्जे उपलब्ध करून दिली.
याचा विपरीत परिणाम रिझर्व्ह बँकेच्या चलनविषयक धोरणावर होत होता. या धोरणामधील विविध साधनांमध्ये बदल करूनसुद्धा त्याचे पडसाद बाजारामध्ये उमटत नव्हते. या कारणास्तव २०१० मध्ये नवीन व्याजदर पद्धतीचा अवलंब करण्यात आला आणि ती म्हणजे पायाभूत व्याजदर/बेसदर (एमसीएलआर).
पायाभूत व्याजदर/बेसदर :
बीपीएलआरऐवजी पायाभूत व्याजदर ही नवीन पद्धत अमलात आणण्याचा निर्णय रिझर्व्ह बँकेने घेतला आणि १ जुलै २०१० मध्ये ही पद्धत लागू करण्यात आली. पायाभूत व्याजदर म्हणजे नोंदणीकृत व्यापारी बँकांसाठी निश्चित करण्यात आलेला व्याजदर. व्यापारी बँकांनि या ठरवलेल्या व्याजदरापेक्षा कमी व्याजदराने कोणतेही कर्ज देता येणार नव्हते. पायाभूत व्याजदर ठरविण्याकरिता चार घटक विचारात घ्यायचे होते. त्यामध्ये निधीवरील सरासरी खर्च, निधीची हाताळणी यांकरिता लागणारा खर्च, परतावा दर व रोख राखीव निधीचा खर्च इत्यादी बाबी विचारात घेणे अपेक्षित होते.
१ जुलै २०१० पासून पायाभूत व्याजदर हा सर्वच नवीन कर्जांवर लागू करण्यात आला. परंतु, जुन्या ऋणकोंना मात्र बीपीएलआरमधून जर पायाभूत व्याजदर पद्धतीमध्ये वर्ग व्हायचे असेल, तर बँकेला तसा अर्ज करावा लागणार होता. त्या अर्जानुसार या पद्धतीमध्ये बदल करता येऊ शकत होता. बँकांची व्याजदरामधील पारदर्शकता वाढविणे आणि मौद्रिक धोरणाच्या अंमलबजावणीचे अधिक चांगले मूल्यमापन करण्यामधील सक्षमता ही पायाभूत व्याजदराची मुख्य उद्दिष्टे आहेत. बँकेच्या पायाभूत व्याजदरांमध्ये विविधता आढळून येत होती. कारण- वेगवेगळ्या बँकांच्या कार्यात्मक खर्चामध्ये भिन्नता राहत असे.
कालांतराने पायाभूत व्याजदर या पद्धतीमध्येही काही त्रुटी निदर्शनास आल्या. रिझर्व्ह बँकेद्वारे रेपो दर हा प्रदान दर समजण्यात आला आहे. या दरामध्ये बदल केला असता, त्याचे पडसाद बँकांच्या व्याजदरांवर पडणे अपेक्षित असते. परंतु, पायाभूत व्याजादराच्या अवलंबनानंतर रेपो दरामध्ये केलेला बदलसुद्धा अप्रभावी पडत होता. पायाभूत व्याजदर पद्धत हीसुद्धा पूर्णपणे पारदर्शक नसल्यामुळे यामध्ये त्रुटी आढळून आल्या. मार्च २०२३ अखेर बँकांचा पायाभूत व्याजदर हा ८.६५ टक्के ते ९.४० टक्के या पातळीत होता.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : रिझर्व्ह बँकेचे चलनविषयक धोरण म्हणजे काय? ते कशा प्रकारे राबवले जाते?
सीमांत निधी आधारित कर्जाच्या व्याजदराचा सीमांत खर्च (MCLR- original cost of funds based lending rate)
पायाभूत व्याजदरामध्येही त्रुटी आढळून आल्याने या त्रुटी दूर करण्याकरिता उपाय म्हणून MCLR हा नवीन व्याजदर अस्तित्वात आणला गेला. रिझर्व्ह बँकेद्वारे डिसेंबर २०१५ ला MCLR ही पद्धत लागू करण्याच्या मार्गदर्शक सूचना जाहीर करून एप्रिल २०१६ पासून ही पद्धत लागू करण्यात आली. MCLR ठरविण्याकरिता चार घटक विचारात घेणे अपेक्षित होते. त्यामध्ये निधीवरील सीमांत खर्च, निधीकरिता हाताळणी खर्च, रोख राखीव निधीची उत्पादकता, तसेच हप्त्याचा कालावधी इत्यादी बाबी विचारात घेणे अपेक्षित होते. निधीवरील सीमांत खर्च यामध्ये विचारात घेत असल्यामुळे या पद्धतीला MCLR म्हटले जाते. म्हणजेच नव्याने जो निधी बँकेमध्ये जमा होईल त्यासाठीचा खर्च विचारात घ्यायचा आहे. याआधी ग्राह्य धरण्यात येणारा सरासरी खर्च हा या पद्धतीमधून वगळण्यात आला.
MCLR हा ग्राहक पूरक आहे. या उलट सूत्र वापरण्यात आले तर हा बँक पूरकही आहे. MCLR मुळे व्याजदर प्रणालीमध्ये पारदर्शकता येते, तसेच सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरामध्ये बदल केला असता, त्याचे पडसाद बँकांच्या व्याजदरांवर पडण्याची शक्यतासुद्धा वाढते. त्यामुळे ऋणको तसेच बँकांनाही कर्जावरील खर्च हा अधिक माफक होतो. परिणामी बँका या अधिक स्पर्धात्मक होण्यास आणि त्यांच्या दीर्घकालीन मूल्यांमध्ये वाढ होण्यास साह्य होईल, अशी शक्यता आहे. MCLR पद्धत ही ज्या उद्देशाने लागू करण्यात आली होती, तो उद्देश फारसा प्राप्त झाला नाही. मार्च २०२३ अखेर बँकांचा MCLR दर हा ८.६५ ते ८.४० या दरम्यान होता.
बाह्य बेंचमार्क व्याजदर (EBLR – External Benchmark Lending Rate)
MCLR पद्धतीनुसारही आर्थिक व्यवहारांमध्ये सुधारणा करण्याचे प्रयत्न अप्रभावी ठरल्याने MCLR ऐवजी EBLR ही व्याजदराची नवीन पद्धत लागू करण्याचे निर्देश रिझर्व्ह बँकेने जाहीर केले. त्यानुसार १ ऑक्टोबर २०१९ पासून EBLR ही पद्धत रिझर्व्ह बँकेद्वारे लागू करण्यात आली. याआधी बघितलेले BPLR, पायाभूत व्याजदर MCLR हे सर्व व्याजदर बँक स्तरावर ठरत असल्याने हे सर्व व्याजदर अंतर्गत बेंचमार्क दर होते. परंतु, EBLR हा व्याजदर बाह्य बेंचमार्क व्याजदर आहे. म्हणजेच बँकांना कुठलाही व्याजदर हा निर्धारित करायचा नसून बँकांना आपल्या नव्या कर्जावरील व्याजदर बाजाराभिमुख आणि बाह्य मानांकांशी संलग्न करावा लागेल. त्याचा परिणाम म्हणजेच EBLR हा दर बदलला असता, बँकांच्या व्याजदरांमध्ये आपोआप बदल घडून येईल. या अंतर्गत बँकांना बाह्य मापदंडाशी स्वतःचा लेंडिंग रेट जोडण्याकरिता काही पर्याय देण्यात आले आहेत. त्यापैकी एक बाह्य मापदंड निवडणे अपेक्षित आहे. त्यामध्ये रिझर्व्ह बँकेचा रेपो दर, ९१ दिवसांपर्यंतच्या ट्रेझरी बिलांवरील मिळकत, १८२ दिवसांच्या ट्रेझरी बिलांवरील मिळकत, भारतीय वित्तीय मानक, खासगी मर्यादित या संस्थेने तयार केलेले इतर कोणतेही मानक इत्यादींपैकी बँकांनी एक बाह्य मापदंड निवडून त्याच्याशी आपला व्याजदर संलग्न करणे अपेक्षित होते.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : रिझर्व्ह बँकेचे व्यवस्थापन आणि बँक संबंधित महत्त्वाच्या संस्था
या पद्धतीमुळे रेपो दराचे थेट पडसाद हे व्याजदरांवर पडण्यास मदत होणार होती. बाह्य बेंचमार्क व्याजदरामध्ये बँकांना कुठलाही हस्तक्षेप करता येणार नसल्यामुळे व्याजदर पारदर्शक बनले आहेत. मात्र, या पद्धतीमुळे व्याजदरांमधील अस्थिरता ही वाढीस लागली आहे.
मागील काही लेखांमध्ये आपण भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या चलनविषयक धोरणामधील संख्यात्मक साधने या घटकातील अप्रत्यक्ष साधनांचा अभ्यास केला आहे. आजच्या लेखामध्ये आपण त्यामधील रिझर्व्ह बँक निर्धारित करीत असलेल्या व्याजदरांचा अभ्यास करणार आहोत. त्यामध्ये बीपीएलआर म्हणजे काय?, पायाभूत व्याजदर, एमसीएलआर आणि ईबीएलआर घटक नेमके काय असतात? याबाबत जाणून घेऊ या.
रिझर्व्ह बँक निर्धारित करीत असलेले व्याजदर :
आतापर्यंत आपण एक बाब बघत आलो आहोत आणि ती म्हणजे बँका या त्यांच्या ग्राहकांना म्हणजेच खातेदारांना कर्जे देत असतात. मात्र, ही कर्जे कोणत्या व्याजदरांनी दिली जातात? हेसुद्धा महत्त्वाचे असते. याआधी आपण रिझर्व्ह बँकेच्या चलनविषयक धोरणामधील विविध साधनांचा अभ्यास केला आहे. या विविध साधनांचा बँकांच्या व्याजदरांवर परिणाम होऊन अर्थव्यवस्थेमध्ये परिस्थितीनुरूप बदल घडविता येतात.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : बाजार स्थिरीकरण योजना काय? ती केव्हा सुरू झाली?
१९९४ पर्यंत रिझर्व्ह बँक ही विविध बँकांकरिता एकच प्रधान व्याजदर जाहीर करीत असे. त्यानुसार बँकांना त्यांच्या कर्जांवर व्याजदर आकारताना प्रधान व्याजदरापेक्षा जास्त दराने व्याजाची आकारणी करणे शक्य नव्हते. १९९४ नंतर मात्र यामध्ये बदल करण्यात येऊन व्याजदर हा विनियंत्रित करण्यात आला. त्यानुसार कर्जांवरील व्याजदर ठरविण्याचा अधिकार हा बँकांकडे सोपविण्यात आला. त्यानंतर त्यांच्या पद्धतीमध्ये वेळोवेळी बदल होत जाऊन त्यामध्ये बेंचमार्क आधारित प्रधान व्याजदर (BPLR), पायाभूत व्याजदर (MCLR) व बाह्य बेंचमार्क व्याजदर (EBLR) अशा वेगवेगळ्या टप्प्यांमधून व्याजदर पद्धत ही विकसित होत गेली. ते आपण सविस्तरपणे पुढे बघू या.
बेंचमार्क आधारित प्रधान व्याजदर (BPLR- Benchmark Prime Lending Rate) :
बीपीएलआर ही पद्धत लागू करण्याची सूचना रिझर्व्ह बँकेद्वारे २००३ मध्ये देण्यात येऊन ही पद्धत प्रत्यक्षात २००४ पासून अमलात आली. व्याजदरामध्ये पारदर्शकता यावी या उद्देशाने बीपीएलआर दर ठरविण्याकरिता एक सामायिक पद्धत विकसित करण्यात आली. या पद्धतीनुसार बीपीएलआर दर ठरविण्याकरिता बँकांना तीन घटकांचा खर्च विचारात घेऊन व्याजदर ठरवावा लागत होता. त्यामध्ये निधीवरील प्रत्यक्ष खर्च, निधी हाताळण्याकरिता लागणारा खर्च आणि निधीच्या नियमन, भांडवल व नफ्यांसाठी लागणारा किमान खर्च इत्यादी घटकांचा विचार करून बीपीएलआर दर ठरविणे अपेक्षित होते. या घटकांचा विचार केला असता, हा खर्च सरासरी जवळपास सर्वच बँकांना सारखाच लागत असल्याने बीपीएलआरद्वारे सर्व बँकांचे व्याजदर एका पातळीमध्ये आले. हा व्याजदर ठरविण्याकरिता त्यावर काही मर्यादा होत्या, त्या म्हणजे दोन लाख रुपयांपेक्षा कमी कर्जावर बीपीएलआरपेक्षा जास्त दराने व्याज आकारता येणार नव्हते. म्हणजेच कर्ज हे जर दोन लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल, तर अशा कर्जावर बीपीएलआरपेक्षाही जास्त दराने व्याज आकारता येत होते. परंतु, कालांतराने या पद्धतीमध्ये काही त्रुटी आढळून आल्या. या पद्धतीमध्ये छोट्या कर्जांवर कुठलीही किमान व्याजदराची मर्यादा नव्हती. त्यामुळे छोट्या कर्जांवर बीपीएलआर किंवा त्यापेक्षा कमी दराने कर्ज देण्याची मुभा बँकांना होती. असे असल्यामुळे बऱ्याच बँकांनी बीपीएलआरपेक्षाही खूप कमी दराने कर्जे उपलब्ध करून दिली.
याचा विपरीत परिणाम रिझर्व्ह बँकेच्या चलनविषयक धोरणावर होत होता. या धोरणामधील विविध साधनांमध्ये बदल करूनसुद्धा त्याचे पडसाद बाजारामध्ये उमटत नव्हते. या कारणास्तव २०१० मध्ये नवीन व्याजदर पद्धतीचा अवलंब करण्यात आला आणि ती म्हणजे पायाभूत व्याजदर/बेसदर (एमसीएलआर).
पायाभूत व्याजदर/बेसदर :
बीपीएलआरऐवजी पायाभूत व्याजदर ही नवीन पद्धत अमलात आणण्याचा निर्णय रिझर्व्ह बँकेने घेतला आणि १ जुलै २०१० मध्ये ही पद्धत लागू करण्यात आली. पायाभूत व्याजदर म्हणजे नोंदणीकृत व्यापारी बँकांसाठी निश्चित करण्यात आलेला व्याजदर. व्यापारी बँकांनि या ठरवलेल्या व्याजदरापेक्षा कमी व्याजदराने कोणतेही कर्ज देता येणार नव्हते. पायाभूत व्याजदर ठरविण्याकरिता चार घटक विचारात घ्यायचे होते. त्यामध्ये निधीवरील सरासरी खर्च, निधीची हाताळणी यांकरिता लागणारा खर्च, परतावा दर व रोख राखीव निधीचा खर्च इत्यादी बाबी विचारात घेणे अपेक्षित होते.
१ जुलै २०१० पासून पायाभूत व्याजदर हा सर्वच नवीन कर्जांवर लागू करण्यात आला. परंतु, जुन्या ऋणकोंना मात्र बीपीएलआरमधून जर पायाभूत व्याजदर पद्धतीमध्ये वर्ग व्हायचे असेल, तर बँकेला तसा अर्ज करावा लागणार होता. त्या अर्जानुसार या पद्धतीमध्ये बदल करता येऊ शकत होता. बँकांची व्याजदरामधील पारदर्शकता वाढविणे आणि मौद्रिक धोरणाच्या अंमलबजावणीचे अधिक चांगले मूल्यमापन करण्यामधील सक्षमता ही पायाभूत व्याजदराची मुख्य उद्दिष्टे आहेत. बँकेच्या पायाभूत व्याजदरांमध्ये विविधता आढळून येत होती. कारण- वेगवेगळ्या बँकांच्या कार्यात्मक खर्चामध्ये भिन्नता राहत असे.
कालांतराने पायाभूत व्याजदर या पद्धतीमध्येही काही त्रुटी निदर्शनास आल्या. रिझर्व्ह बँकेद्वारे रेपो दर हा प्रदान दर समजण्यात आला आहे. या दरामध्ये बदल केला असता, त्याचे पडसाद बँकांच्या व्याजदरांवर पडणे अपेक्षित असते. परंतु, पायाभूत व्याजादराच्या अवलंबनानंतर रेपो दरामध्ये केलेला बदलसुद्धा अप्रभावी पडत होता. पायाभूत व्याजदर पद्धत हीसुद्धा पूर्णपणे पारदर्शक नसल्यामुळे यामध्ये त्रुटी आढळून आल्या. मार्च २०२३ अखेर बँकांचा पायाभूत व्याजदर हा ८.६५ टक्के ते ९.४० टक्के या पातळीत होता.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : रिझर्व्ह बँकेचे चलनविषयक धोरण म्हणजे काय? ते कशा प्रकारे राबवले जाते?
सीमांत निधी आधारित कर्जाच्या व्याजदराचा सीमांत खर्च (MCLR- original cost of funds based lending rate)
पायाभूत व्याजदरामध्येही त्रुटी आढळून आल्याने या त्रुटी दूर करण्याकरिता उपाय म्हणून MCLR हा नवीन व्याजदर अस्तित्वात आणला गेला. रिझर्व्ह बँकेद्वारे डिसेंबर २०१५ ला MCLR ही पद्धत लागू करण्याच्या मार्गदर्शक सूचना जाहीर करून एप्रिल २०१६ पासून ही पद्धत लागू करण्यात आली. MCLR ठरविण्याकरिता चार घटक विचारात घेणे अपेक्षित होते. त्यामध्ये निधीवरील सीमांत खर्च, निधीकरिता हाताळणी खर्च, रोख राखीव निधीची उत्पादकता, तसेच हप्त्याचा कालावधी इत्यादी बाबी विचारात घेणे अपेक्षित होते. निधीवरील सीमांत खर्च यामध्ये विचारात घेत असल्यामुळे या पद्धतीला MCLR म्हटले जाते. म्हणजेच नव्याने जो निधी बँकेमध्ये जमा होईल त्यासाठीचा खर्च विचारात घ्यायचा आहे. याआधी ग्राह्य धरण्यात येणारा सरासरी खर्च हा या पद्धतीमधून वगळण्यात आला.
MCLR हा ग्राहक पूरक आहे. या उलट सूत्र वापरण्यात आले तर हा बँक पूरकही आहे. MCLR मुळे व्याजदर प्रणालीमध्ये पारदर्शकता येते, तसेच सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरामध्ये बदल केला असता, त्याचे पडसाद बँकांच्या व्याजदरांवर पडण्याची शक्यतासुद्धा वाढते. त्यामुळे ऋणको तसेच बँकांनाही कर्जावरील खर्च हा अधिक माफक होतो. परिणामी बँका या अधिक स्पर्धात्मक होण्यास आणि त्यांच्या दीर्घकालीन मूल्यांमध्ये वाढ होण्यास साह्य होईल, अशी शक्यता आहे. MCLR पद्धत ही ज्या उद्देशाने लागू करण्यात आली होती, तो उद्देश फारसा प्राप्त झाला नाही. मार्च २०२३ अखेर बँकांचा MCLR दर हा ८.६५ ते ८.४० या दरम्यान होता.
बाह्य बेंचमार्क व्याजदर (EBLR – External Benchmark Lending Rate)
MCLR पद्धतीनुसारही आर्थिक व्यवहारांमध्ये सुधारणा करण्याचे प्रयत्न अप्रभावी ठरल्याने MCLR ऐवजी EBLR ही व्याजदराची नवीन पद्धत लागू करण्याचे निर्देश रिझर्व्ह बँकेने जाहीर केले. त्यानुसार १ ऑक्टोबर २०१९ पासून EBLR ही पद्धत रिझर्व्ह बँकेद्वारे लागू करण्यात आली. याआधी बघितलेले BPLR, पायाभूत व्याजदर MCLR हे सर्व व्याजदर बँक स्तरावर ठरत असल्याने हे सर्व व्याजदर अंतर्गत बेंचमार्क दर होते. परंतु, EBLR हा व्याजदर बाह्य बेंचमार्क व्याजदर आहे. म्हणजेच बँकांना कुठलाही व्याजदर हा निर्धारित करायचा नसून बँकांना आपल्या नव्या कर्जावरील व्याजदर बाजाराभिमुख आणि बाह्य मानांकांशी संलग्न करावा लागेल. त्याचा परिणाम म्हणजेच EBLR हा दर बदलला असता, बँकांच्या व्याजदरांमध्ये आपोआप बदल घडून येईल. या अंतर्गत बँकांना बाह्य मापदंडाशी स्वतःचा लेंडिंग रेट जोडण्याकरिता काही पर्याय देण्यात आले आहेत. त्यापैकी एक बाह्य मापदंड निवडणे अपेक्षित आहे. त्यामध्ये रिझर्व्ह बँकेचा रेपो दर, ९१ दिवसांपर्यंतच्या ट्रेझरी बिलांवरील मिळकत, १८२ दिवसांच्या ट्रेझरी बिलांवरील मिळकत, भारतीय वित्तीय मानक, खासगी मर्यादित या संस्थेने तयार केलेले इतर कोणतेही मानक इत्यादींपैकी बँकांनी एक बाह्य मापदंड निवडून त्याच्याशी आपला व्याजदर संलग्न करणे अपेक्षित होते.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : रिझर्व्ह बँकेचे व्यवस्थापन आणि बँक संबंधित महत्त्वाच्या संस्था
या पद्धतीमुळे रेपो दराचे थेट पडसाद हे व्याजदरांवर पडण्यास मदत होणार होती. बाह्य बेंचमार्क व्याजदरामध्ये बँकांना कुठलाही हस्तक्षेप करता येणार नसल्यामुळे व्याजदर पारदर्शक बनले आहेत. मात्र, या पद्धतीमुळे व्याजदरांमधील अस्थिरता ही वाढीस लागली आहे.
