सागर भस्मे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
मागील काही लेखांमधून आपण भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेविषयी माहिती घेतली. या लेखातून आपण भारतीय भांडवली बाजाराबाबत जाणून घेऊ या. यामध्ये आपण भांडवली बाजार म्हणजे काय? त्याचाच एक घटक असलेल्या विकास वित्त संस्था आणि त्यामध्ये विशेषतः औद्योगिक वित्तपुरवठा करणाऱ्या संस्था IFCI, ICICI, IDBI, IIBI इत्यादी संस्थांचा अभ्यास करणार आहोत.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : ‘बीपीएलआर’, ‘एमसीएलआर’ व ‘ईबीएलआर’ या संकल्पना नेमक्या काय आहेत?
भांडवली बाजार म्हणजे काय?
अर्थव्यवस्थेमधील दीर्घ मुदतीच्या वित्तीय बाजारपेठेला भांडवली बाजार, असे म्हणतात. भांडवली बाजारामध्ये सर्व प्रकारचे बिगरबँकिंग व्यवहार आणि १२ महिन्यांपेक्षा जास्त मुदतीच्या कर्जाच्या व्यवहारांचा समावेश होतो. अशा बाजारपेठेमुळे दीर्घ मुदतीचा निधी म्हणजेच भांडवलाची उभारणी करणे शक्य होते. अर्थव्यवस्थेमध्ये वृद्धीची संभाव्यता वाढवणे, विकास घडवून आणणे यांसाठी भांडवली बाजारपेठ शक्तिशाली, तसेच जोशपूर्ण असणे आवश्यक असते. संपूर्ण जगामध्ये भांडवली बाजारपेठेचा पहिला व अग्रगण्य विभाग म्हणजेच बँका आहेत. कालांतराने यामध्ये आणखी विभागांचा समावेश झाला. ते विभाग म्हणजे विमा, उद्योग, म्युच्युअल फंड आणि सद्य:स्थितीमध्ये जोरावर असलेला शेअर बाजार, पब्लिक रोखे बाजार. भांडवली बाजाराचे चार प्रमुख भाग आहेत. ते म्हणजे विकास वित्तीय संस्था, पतसंबंधित संस्था, बिगरबँक वित्त बाजार व प्रतिभूती बाजार.
स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर भांडवली बाजारपेठ आजच्या परिस्थितीच्या तुलनेमध्ये एवढी विकसित, तसेच शक्तिशाली नव्हती. भांडवली बाजारामध्ये विकास करायचे ठरवले तरीही त्याकरिता भांडवल उभे करणे हे त्या काळी सगळ्यात मोठे आव्हान होते. भारतामधील बँका या त्या काळात भांडवली बाजारपेठेला भांडवल पुरवण्याइतपत सक्षम नव्हत्या. पाश्चात्त्य अर्थव्यवस्थेच्या विकासामध्ये ज्या प्रकारे बँकांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली, तशी भूमिका बजावण्याच्या स्थितीमध्ये भारतीय बँका या त्या काळी नव्हत्या. या कारणास्तव बँकांची भूमिका निभावू शकतील, अशा विकास वित्तीय संस्थांची स्थापना करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : रिझर्व्ह बँकेचे चलनविषयक धोरण म्हणजे काय? ते कशा प्रकारे राबवले जाते?
विकास वित्त संस्था :
स्वातंत्र्यानंतर भांडवली बाजारामध्ये विकास घडवून आणण्यासाठी भांडवली बाजारात पतपुरवठा करणार्‍या विकास वित्त संस्थांची स्थापना करण्यात आली. अर्थव्यवस्थेमधील वेगवेगळ्या क्षेत्रांकरिता वेगवेगळ्या विकास वित्त संस्था स्थापन करण्यात आल्या आहेत. उदा., उद्योग क्षेत्राकरिता सिडबी, शेती क्षेत्राकरिता नाबार्ड, व्यापार क्षेत्राकरिता एक्झिम बँक, तसेच गृहनिर्माण क्षेत्राकरिता राष्ट्रीय गृह बँक इत्यादी वित्त संस्था कार्यरत आहेत. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर भारताने जलद वृद्धी आणि विकास साध्य करण्याकरिता मोठ्या प्रमाणामध्ये उद्योगीकरण करण्याचा निर्णय घेतला. औद्योगिकीकरणाकरिता लागणाऱ्या भांडवलासाठी ज्या वित्त संस्था स्थापन करण्यात आल्या, त्या आपण पुढे बघणार आहोत.
औद्योगिक वित्तपुरवठा करणाऱ्या संस्था :
भारतीय औद्योगिक वित्त महामंडळ (IFCI- Industrial Finance Corporation of India) : भारतीय औद्योगिक वित्त महामंडळाची स्थापना भारत सरकारद्वारे केंद्रीय बँकिंग चौकशी समितीच्या शिफारशीनुसार १ जुलै १९४८ ला करण्यात आली. ही भारतामध्ये स्थापन करण्यात आलेली पहिली विकास वित्त संस्था आहे. सार्वजनिक, तसेच खासगी क्षेत्रामधील मध्यम व मोठ्या उद्योगांना वित्तीय तसेच बिगरवित्तीय साह्य करण्याकरिता या वित्तीय संस्थेची स्थापना करण्यात आली. IFCI चे रूपांतर १ जुलै १९९३ रोजी कंपनी कायदा, १९५६ अंतर्गत सार्वजनिक मर्यादित कंपनीमध्ये करण्यात आले. सध्या मात्र IFCI विकास वित्तीय संस्था म्हणून कार्यरत नाही. या संस्थेचे रूपांतर २०१७-१८ नंतर बिगरबँक वित्तीय कंपनीमध्ये करण्यात आले आहे.
भारतीय औद्योगिक पत व गुंतवणूक महामंडळ (ICICI- Industrial Credit and Investment Corporation of India) : भारत सरकार, जागतिक बँक आणि काही खासगी व्यक्ती या सर्वांच्या सहकार्याने ५ जानेवारी १९५५ रोजी ICICI या वित्तीय संस्थेची स्थापना करण्यात आली. ICICI चे मुख्यालय बडोदा येथे आहे. या संस्थेची स्थापना मुख्यतः खासगी उद्योगांना कर्जपुरवठा करण्याकरिता करण्यात आली होती. मात्र, तिने सार्वजनिक, खासगी, तसेच संयुक्त सहकारी अशा सर्वच क्षेत्रांमध्ये कर्जे उपलब्ध करून दिली.
ICICI वित्तीय संस्थेने १९९४ मध्ये ICICI बँक नावाची एक व्यापारी बँक खासगी क्षेत्रामध्ये स्थापन केली. त्यानंतर मार्च २००२ मध्ये ICICI चे विलीनीकरण ICICI बँकेमध्ये करण्यात आले. या विलीनीकरणामुळे ICICI बँक ही देशामधील पहिली विश्व बँक ठरली आहे. म्हणजेच अशी बँक जी सर्वच प्रकारच्या वित्तीय सेवा या एका छताखाली उपलब्ध करून देते.
भारतीय औद्योगिक विकास बँक (IDBI- Industrial Development Bank of India): IDBI बँकेची स्थापना कॅनडातील औद्योगिक विकास बँकेच्या धर्तीवर जुलै १९६४ मध्ये RBI च्या संपूर्ण मालकीची संलग्न संस्था म्हणून करण्यात आली. IDBI चे मुख्यालय मुंबई येथे आहे. IDBI ही विकास बँकांची शिखर संस्था म्हणून कार्यरत होती. IDBI ही विकास बँकांचे कामकाज राष्ट्रीय पातळीवर नियंत्रित करणे, त्यांना पुनर्वित्त सेवा पुरविणे, तसेच उद्योग संस्थांना प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष वित्तपुरवठा करणे इत्यादी कार्ये ही शिखर संस्था म्हणून करीत होती. २००४ मध्ये IDBI चे रूपांतर एका बँकिंग कंपनीमध्ये करण्यात आले. पुढे IDBI बँकिंग कंपनीला आरबीआय कायदा, १९३४ नुसार ऑक्टोबर २००४ मध्ये अनुसूचित बँकेचा दर्जा प्रदान करण्यात आला.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : ‘भारतीय रिझर्व्ह बँक’ कशा प्रकारे कार्य करते?
भारतीय औद्योगिक गुंतवणूक बँक मर्यादित (IIBI – Industrial Investment Bank of India) : आजारी उद्योगांच्या पुनर्वसन, पुनर्नियमन, भांडवल पतव्यवस्थापन, तसेच पायाभूत सुविधा पुरविण्याच्या उद्देशाने भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण महामंडळाची १९७१ मध्ये स्थापना करण्यात आली. या महामंडळाचे रूपांतर १९८५ मध्ये IRBI (Industrial Reconstruction Bank of India) मध्ये करण्यात आले. नंतर परत मार्च १९९७ मध्ये IRBI चे रूपांतर भारतीय औद्योगिक गुंतवणूक बँकेमध्ये करण्यात आले. उद्योगांना लघु मदतीची कर्जे पुरविणे, तसेच विशिष्ट आजारी उद्योगांना पतपुरवठा करण्याच्या उद्देशाने IIBI या विकास वित्त संस्थेची निर्मिती करण्यात आली. IIBI चे मुख्यालय कोलकत्ता येथे स्थित होते. IIBI ही भारत सरकारच्या संपूर्ण मालकीची संस्था आहे. मात्र, सततच्या तोट्यामुळे ही बँक २०१२ मध्ये बंद करण्यात आली.
मागील काही लेखांमधून आपण भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेविषयी माहिती घेतली. या लेखातून आपण भारतीय भांडवली बाजाराबाबत जाणून घेऊ या. यामध्ये आपण भांडवली बाजार म्हणजे काय? त्याचाच एक घटक असलेल्या विकास वित्त संस्था आणि त्यामध्ये विशेषतः औद्योगिक वित्तपुरवठा करणाऱ्या संस्था IFCI, ICICI, IDBI, IIBI इत्यादी संस्थांचा अभ्यास करणार आहोत.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : ‘बीपीएलआर’, ‘एमसीएलआर’ व ‘ईबीएलआर’ या संकल्पना नेमक्या काय आहेत?
भांडवली बाजार म्हणजे काय?
अर्थव्यवस्थेमधील दीर्घ मुदतीच्या वित्तीय बाजारपेठेला भांडवली बाजार, असे म्हणतात. भांडवली बाजारामध्ये सर्व प्रकारचे बिगरबँकिंग व्यवहार आणि १२ महिन्यांपेक्षा जास्त मुदतीच्या कर्जाच्या व्यवहारांचा समावेश होतो. अशा बाजारपेठेमुळे दीर्घ मुदतीचा निधी म्हणजेच भांडवलाची उभारणी करणे शक्य होते. अर्थव्यवस्थेमध्ये वृद्धीची संभाव्यता वाढवणे, विकास घडवून आणणे यांसाठी भांडवली बाजारपेठ शक्तिशाली, तसेच जोशपूर्ण असणे आवश्यक असते. संपूर्ण जगामध्ये भांडवली बाजारपेठेचा पहिला व अग्रगण्य विभाग म्हणजेच बँका आहेत. कालांतराने यामध्ये आणखी विभागांचा समावेश झाला. ते विभाग म्हणजे विमा, उद्योग, म्युच्युअल फंड आणि सद्य:स्थितीमध्ये जोरावर असलेला शेअर बाजार, पब्लिक रोखे बाजार. भांडवली बाजाराचे चार प्रमुख भाग आहेत. ते म्हणजे विकास वित्तीय संस्था, पतसंबंधित संस्था, बिगरबँक वित्त बाजार व प्रतिभूती बाजार.
स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर भांडवली बाजारपेठ आजच्या परिस्थितीच्या तुलनेमध्ये एवढी विकसित, तसेच शक्तिशाली नव्हती. भांडवली बाजारामध्ये विकास करायचे ठरवले तरीही त्याकरिता भांडवल उभे करणे हे त्या काळी सगळ्यात मोठे आव्हान होते. भारतामधील बँका या त्या काळात भांडवली बाजारपेठेला भांडवल पुरवण्याइतपत सक्षम नव्हत्या. पाश्चात्त्य अर्थव्यवस्थेच्या विकासामध्ये ज्या प्रकारे बँकांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली, तशी भूमिका बजावण्याच्या स्थितीमध्ये भारतीय बँका या त्या काळी नव्हत्या. या कारणास्तव बँकांची भूमिका निभावू शकतील, अशा विकास वित्तीय संस्थांची स्थापना करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : रिझर्व्ह बँकेचे चलनविषयक धोरण म्हणजे काय? ते कशा प्रकारे राबवले जाते?
विकास वित्त संस्था :
स्वातंत्र्यानंतर भांडवली बाजारामध्ये विकास घडवून आणण्यासाठी भांडवली बाजारात पतपुरवठा करणार्‍या विकास वित्त संस्थांची स्थापना करण्यात आली. अर्थव्यवस्थेमधील वेगवेगळ्या क्षेत्रांकरिता वेगवेगळ्या विकास वित्त संस्था स्थापन करण्यात आल्या आहेत. उदा., उद्योग क्षेत्राकरिता सिडबी, शेती क्षेत्राकरिता नाबार्ड, व्यापार क्षेत्राकरिता एक्झिम बँक, तसेच गृहनिर्माण क्षेत्राकरिता राष्ट्रीय गृह बँक इत्यादी वित्त संस्था कार्यरत आहेत. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर भारताने जलद वृद्धी आणि विकास साध्य करण्याकरिता मोठ्या प्रमाणामध्ये उद्योगीकरण करण्याचा निर्णय घेतला. औद्योगिकीकरणाकरिता लागणाऱ्या भांडवलासाठी ज्या वित्त संस्था स्थापन करण्यात आल्या, त्या आपण पुढे बघणार आहोत.
औद्योगिक वित्तपुरवठा करणाऱ्या संस्था :
भारतीय औद्योगिक वित्त महामंडळ (IFCI- Industrial Finance Corporation of India) : भारतीय औद्योगिक वित्त महामंडळाची स्थापना भारत सरकारद्वारे केंद्रीय बँकिंग चौकशी समितीच्या शिफारशीनुसार १ जुलै १९४८ ला करण्यात आली. ही भारतामध्ये स्थापन करण्यात आलेली पहिली विकास वित्त संस्था आहे. सार्वजनिक, तसेच खासगी क्षेत्रामधील मध्यम व मोठ्या उद्योगांना वित्तीय तसेच बिगरवित्तीय साह्य करण्याकरिता या वित्तीय संस्थेची स्थापना करण्यात आली. IFCI चे रूपांतर १ जुलै १९९३ रोजी कंपनी कायदा, १९५६ अंतर्गत सार्वजनिक मर्यादित कंपनीमध्ये करण्यात आले. सध्या मात्र IFCI विकास वित्तीय संस्था म्हणून कार्यरत नाही. या संस्थेचे रूपांतर २०१७-१८ नंतर बिगरबँक वित्तीय कंपनीमध्ये करण्यात आले आहे.
भारतीय औद्योगिक पत व गुंतवणूक महामंडळ (ICICI- Industrial Credit and Investment Corporation of India) : भारत सरकार, जागतिक बँक आणि काही खासगी व्यक्ती या सर्वांच्या सहकार्याने ५ जानेवारी १९५५ रोजी ICICI या वित्तीय संस्थेची स्थापना करण्यात आली. ICICI चे मुख्यालय बडोदा येथे आहे. या संस्थेची स्थापना मुख्यतः खासगी उद्योगांना कर्जपुरवठा करण्याकरिता करण्यात आली होती. मात्र, तिने सार्वजनिक, खासगी, तसेच संयुक्त सहकारी अशा सर्वच क्षेत्रांमध्ये कर्जे उपलब्ध करून दिली.
ICICI वित्तीय संस्थेने १९९४ मध्ये ICICI बँक नावाची एक व्यापारी बँक खासगी क्षेत्रामध्ये स्थापन केली. त्यानंतर मार्च २००२ मध्ये ICICI चे विलीनीकरण ICICI बँकेमध्ये करण्यात आले. या विलीनीकरणामुळे ICICI बँक ही देशामधील पहिली विश्व बँक ठरली आहे. म्हणजेच अशी बँक जी सर्वच प्रकारच्या वित्तीय सेवा या एका छताखाली उपलब्ध करून देते.
भारतीय औद्योगिक विकास बँक (IDBI- Industrial Development Bank of India): IDBI बँकेची स्थापना कॅनडातील औद्योगिक विकास बँकेच्या धर्तीवर जुलै १९६४ मध्ये RBI च्या संपूर्ण मालकीची संलग्न संस्था म्हणून करण्यात आली. IDBI चे मुख्यालय मुंबई येथे आहे. IDBI ही विकास बँकांची शिखर संस्था म्हणून कार्यरत होती. IDBI ही विकास बँकांचे कामकाज राष्ट्रीय पातळीवर नियंत्रित करणे, त्यांना पुनर्वित्त सेवा पुरविणे, तसेच उद्योग संस्थांना प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष वित्तपुरवठा करणे इत्यादी कार्ये ही शिखर संस्था म्हणून करीत होती. २००४ मध्ये IDBI चे रूपांतर एका बँकिंग कंपनीमध्ये करण्यात आले. पुढे IDBI बँकिंग कंपनीला आरबीआय कायदा, १९३४ नुसार ऑक्टोबर २००४ मध्ये अनुसूचित बँकेचा दर्जा प्रदान करण्यात आला.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : ‘भारतीय रिझर्व्ह बँक’ कशा प्रकारे कार्य करते?
भारतीय औद्योगिक गुंतवणूक बँक मर्यादित (IIBI – Industrial Investment Bank of India) : आजारी उद्योगांच्या पुनर्वसन, पुनर्नियमन, भांडवल पतव्यवस्थापन, तसेच पायाभूत सुविधा पुरविण्याच्या उद्देशाने भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण महामंडळाची १९७१ मध्ये स्थापना करण्यात आली. या महामंडळाचे रूपांतर १९८५ मध्ये IRBI (Industrial Reconstruction Bank of India) मध्ये करण्यात आले. नंतर परत मार्च १९९७ मध्ये IRBI चे रूपांतर भारतीय औद्योगिक गुंतवणूक बँकेमध्ये करण्यात आले. उद्योगांना लघु मदतीची कर्जे पुरविणे, तसेच विशिष्ट आजारी उद्योगांना पतपुरवठा करण्याच्या उद्देशाने IIBI या विकास वित्त संस्थेची निर्मिती करण्यात आली. IIBI चे मुख्यालय कोलकत्ता येथे स्थित होते. IIBI ही भारत सरकारच्या संपूर्ण मालकीची संस्था आहे. मात्र, सततच्या तोट्यामुळे ही बँक २०१२ मध्ये बंद करण्यात आली.
