सागर भस्मे
मागील लेखातून आपण भारतातील बँक व्यवसायामध्ये कशा प्रकारे उत्क्रांती व प्रगती होत गेली, याबाबत माहिती घेतली. या लेखातून आपण व्यापारी बँका या कशा प्रकारे कार्य करतात? या बँकांची प्राथमिक कार्ये व दुय्यम कार्ये याबाबत जाणून घेऊ या….
व्यापारी बँकांची कार्ये :
एक महत्त्वपूर्ण वित्तीय संस्था म्हणून बँकेला विविध प्रकारची कार्ये पार पाडावी लागतात. पूर्वी आर्थिक व्यवहारांचे स्वरूप मर्यादित होते. त्यामुळे बँकांचे कार्यदेखील मर्यादित होते. मात्र, आधुनिक काळात आर्थिक व्यवहारांच्या गतिशीलतेत झालेली वाढ विचारात घेता, बँकांच्या कार्यक्षेत्राचा विस्तार घडून आलेला दिसतो. बँकेद्वारे पार पाडल्या जाणाऱ्या कार्यांचे सर्वसाधारणपणे प्राथमिक कार्ये आणि दुय्यम कार्ये अशा दोन प्रकारांत वर्गीकरण केले जाते. ग्राहकांकडून ठेवी स्वीकारणे आणि गरजवंतांना कर्ज देणे ही बँकेची प्राथमिक किंवा मूलभूत कार्ये मानली जातात. व्यापारी बँका लोकांकडून ठेवी स्वीकारतात आणि त्याच ठेवींमधून गरजू लोकांना कर्ज देण्याचे प्राथमिक कार्य करीत असतात. म्हणजेच बँक हे एक प्रकारे ऋणको व धनको अशी दुहेरी भूमिका बजावत असते.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : अर्थशास्त्र : बँक म्हणजे नेमके काय? बँक व्यवसायाचे वर्गीकरण कसे केले जाते?
बँकांची प्राथमिक कार्ये :
देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा वित्तीय कणा असलेल्या बँकेची प्राथमिक कार्ये अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरतात. ठेवी स्वीकारणे, कर्ज देणे व ठेवींमधून पतनिर्मिती करणे ही बँकेची प्राथमिक कार्ये आहेत.
ठेवी स्वीकारणे : ठेवी स्वीकारण्याच्या व्यवहारातूनच आधुनिक बँकेचा जन्म झाला असल्याने ठेवी स्वीकारणे हे व्यापारी बँकेचे प्रमुख कार्य मानले जाते. लोकांनी ठेवलेल्या ठेवी हे बँकेचे मुख्य भांडवल असते. लोकांकडील शिल्लक पैसा ठेवीरूपाने स्वीकारणे, तो सुरक्षित ठेवणे, ठेवींवर आकर्षक व्याज देणे आणि लोकांच्या गरजेनुसार ठेवींचे पैसे लोकांना परत देणे या जबाबदाऱ्या बँका स्वीकारतात.
बँका या जनतेकडून विविध खात्यांवर ठेवी स्वीकारत असतात. उदा. चालू, बचत, आवर्ती, मुदत ठेवी अशा विविध खात्यांवर बँका ठेवी स्वीकारत असतात. या ठेवींमध्ये मागणी ठेवी व मुदत ठेवी असे दोन प्रकार असतात. मागणी ठेवींमध्येही बचत ठेवी व चालू ठेवी अशा दोन उपप्रकारांचा समावेश होतो. अशा ठेवींमधून बँका जास्त प्रमाणात पतनिर्मिती करू शकत नाहीत. दुसरी बाब म्हणजे मुदत ठेवी या ठरावीक कालावधीनंतर ठेवीदारांना परत कराव्या लागतात. त्यामुळे मुदत ठेवींमधून मोठ्या प्रमाणात पतनिर्मिती करणे शक्य असते.
बँकेमध्ये जमा झालेला ठेवींचा पैसा हा ठेवीदारांचा असतो. त्यामुळे बँकेच्या दृष्टीने ती देयता (Liability) असते. ठेवीदारांच्या बँकेतील काही ठेवींवर म्हणजेच मुदत ठेवी, बचत ठेवी अशा ठेवींवर बँका व्याज देत असतात. ज्या दराने बँका ठेवींवर व्याज देतात, त्याला ‘ठेवी व्याज दर’ असे संबोधले जाते. ज्या एकूण ठेवी बँकेकडे जमा झालेल्या असतात, त्या ठेवींना एकूण मागणी व मुदत देयता (Total Demand and Time Liability), असे म्हणतात.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : अर्थशास्त्र : भारतीय बँक व्यवसायातील उत्क्रांती
कर्जे व अग्रीमे देणे : सामान्यपणे व्यापारी बँका अल्प मुदतीच्या स्वरूपाचा कर्जपुरवठा करीत असतात. म्हणजे आपल्या खातेदारांची खेळत्या भांडवलाची गरज भागवण्यासाठी अल्प मुदतीची कर्जे किंवा अग्रीमे देण्याची बँकांची प्रथा आहे. बँकेद्वारे दिल्या जाणाऱ्या सर्व प्रकारच्या कर्जांचा समावेश अग्रीमांमध्ये केला जातो. साधारणतः एक वर्षापेक्षा कमी कालावधीच्या कर्जांना अग्रीमे म्हणतात; तर एक वर्षापेक्षा अधिक कालावधीच्या कर्जांना ‘कर्ज’, असे म्हणतात. व्यापारी बँका या रोख कर्जे, अधिकर्ष सवलत, तारणमूल्याधारित कर्जे अशा स्वरूपात कर्जे व अग्रीमे देत असतात.
रोख कर्जे (Cash Credit) : एका विशिष्ट मर्यादेपर्यंत वैयक्तिक पातळीवर एक किंवा अधिक जामीन घेऊन कर्ज देण्याच्या प्रकारास ‘रोख कर्ज’ म्हणतात.
अधिकर्ष सवलत (Overdraft) : ज्या व्यक्तींची चालू खाती असतात, अशाच व्यक्ती किंवा संस्थांना अधिकर्ष सवलत प्राप्त होत असते. बँक व्यापाऱ्याच्या चालू खात्यावर त्याच्या स्वतःच्या शिलकीपेक्षा जास्त रक्कम एका मर्यादेपर्यंत काढू देते. त्यास ‘अधिकर्ष सवलत’ असे म्हणतात.
तारण मूल्याधारित कर्जे : ही कर्जे विशिष्ट तारण ठेवून बँकांद्वारे दिली जातात. ही कर्जे ठरावीक मुदतीसाठी दिली जातात आणि त्या कर्जांवर बँका या विशिष्ट प्रमाणात व्याज आकारत असतात.
बँका या वेगवेगळ्या कर्जांवर वेगवेगळे व्याज आकारत असतात. कर्जाचा कालावधी, तसेच कर्जाचा प्रकार या गोष्टी विचारात घेऊन व्याजदर ठरवला जातो. हा व्याजदर मर्यादित स्वरूपाचा असण्याकरिता जुलै २०१० मध्ये आरबीआयद्वारे भारतीय बँकांवर बेस रेटचे बंधन टाकण्यात आले आहे. बेस रेट हा बँकेचा किमान व्याजदर असतो; ज्यापेक्षा कमी व्याजदराने बँका कर्ज देऊ शकत नाही. बँकांना हा दर स्वतःच्या मर्जीने ठरवून जाहीर करावा लागतो.
२०१६ मध्ये आरबीआयद्वारे आणखी एक धोरण जाहीर करण्यात करण्यात आले. ते म्हणजे Marginal Cost Of fund based Lending Rate (MCLR) धोरण. या धोरणाप्रमाणे प्रत्येक बँकेने वेळोवेळी आपला दर जाहीर करावा आणि त्यापेक्षा कमी दराने कर्ज देऊ नये, असे निश्चित करण्यात आले. MCLR दर म्हणजे असा कर्जाचा दर; जो की बँकेला आपला निधी मिळवण्यासाठी जेवढा सीमांत खर्च लागतो, त्याच्या आधारावर ठरवलेला असतो.
पतनिर्मिती : ठेवी स्वीकारणे आणि कर्ज देणे हे बँकांचे प्रमुख कार्य आहे. ठेवी स्वीकारणे आणि कर्जे देणे या प्रक्रियांदरम्यान बँका या पतपैसा निर्माण करीत असतात. लोकांनी ठेवलेल्या बचत ठेवी, मुदत ठेवी या बँकांकडे काही ठरावीक कालावधीसाठी राहत असतात. त्यामुळे या ठेवींमधून पतनिर्मिती करणे शक्य असते. हा निर्माण झालेला पतपैसा लोकांच्या हातातील क्रयशक्ती वाढवतो. व्यापारी बँकांनी केलेल्या पतनिर्मिती प्रक्रियेचे पतनियंत्रण हे रिझर्व्ह बँकेमार्फत केले जाते.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : अर्थशास्त्र : केंद्रीय आणि राज्य वित्त आयोग; निर्मिती, रचना अन् स्वरूप
बँकांची दुय्यम कार्ये :
खातेदारांची विश्वस्त प्रतिनिधी म्हणून बँका काही दुय्यम प्रकारची कार्ये पार पाडत असतात. बँकेचे दुय्यम कार्य हे बँकेच्या व्यवहारातील अत्यंत महत्त्वपूर्ण कार्य ठरते. बँकांच्या दुय्यम कार्यांचे वर्गीकरण हे प्रातिनिधीक कार्ये व सर्वसाधारण सेवा कार्ये, असे करण्यात येते. प्रातिनिधीक कार्य म्हणजे बँक आपल्या ग्राहकांचे प्रतिनिधी म्हणून त्यांच्या आदेशानुसार किंवा सूचनेनुसार कार्य करीत असते. या कार्यामध्ये पैसे देणे, ते वसूल करणे, पैसे पाठवण्याच्या विविध सोई उपलब्ध करून देणे, गुंतवणुकीकरिता सोई उपलब्ध करणे, प्रतिभूतींची खरेदी-विक्री करणे, विश्वस्त म्हणून कार्य करणे, मृत्युपत्र व्यवस्थापक म्हणून कार्य करणे अशा कार्यांचा समावेश दुय्यम कार्यांमध्ये होतो.
