सागर भस्मे
मागील लेखातून आपण पेमेंट बँक म्हणजे काय? आणि तिच्या कार्यांविषयीची माहिती घेतली. या लेखातून आपण सहकारी बँका आणि त्यांची भारतामधील उत्क्रांती, तसेच सहकारी बँकांची उद्दिष्टे इत्यादी घटकांचा अभ्यास करू या.
सहकारी बँका म्हणजे काय?
भारतीय बँकांची ढोबळमानाने व्यापारी बँका आणि सहकारी बँका अशा दोन गटांमध्ये विभागणी करण्यात येते. तसे पाहता, बँकिंग व्यवसायामध्ये व्यापारी बँकांचा हिस्सा अतिव्याप्त असला तरीसुद्धा सहकारी बँकादेखील एक महत्त्वपूर्ण भूमिका पार पाडत असतात. सहकारी बँक ही एक आर्थिक संस्था आहे, जी तिच्या सदस्यांची असते; जे एकाच वेळी त्या बँकेचे मालक आणि ग्राहक असतात. या बँका सहसा समान स्थानिक किंवा व्यावसायिक समुदायातील लोकांद्वारे स्थापित केल्या जातात.
समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या उन्नतीसाठी आणि गरजूंना अवास्तव उच्च व्याजदराने कर्ज देणाऱ्या सावकारांच्या तावडीमधून त्यांचे संरक्षण करण्याकरिता या सहकारी संस्थांची स्थापना करण्यात आली. सहकारी बँक ही ‘एक भागधारक, एक मत’ आणि ‘ना नफा, ना तोटा’ या तत्त्वानुसार कार्यरत असते. आजघडीला या बँका बहुतांशपणे कृषी आणि संलग्न व्यवसाय, ग्रामीण उद्योगांच्या आणि कमी प्रमाणात शहरी भागातील व्यापार व उद्योगांच्याही गरजा भागवितात. सहकारी बँका सहकारी संस्था अधिनियम, १९१२ अंतर्गत नोंदणीकृत आहेत. तसेच त्या बँकिंग नियमन कायदा, १९४९ आणि भारतीय रिझर्व्ह बँक व नाबार्डद्वारे नियंत्रित केल्या जातात.
सहकारी बँकांची भारतामधील उत्क्रांती
भारतातील ब्रिटिश सरकारद्वारे १९०१ मध्ये सर एडवर्ड लॉ यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीच्या शिफारशींचा आधार घेऊन सरकारने मार्च १९०४ मध्ये पहिला स्वतंत्र सहकारी पतपुरवठा संस्था कायदा, १९०४ संमत केला. या कायद्याद्वारे केवळ पतपुरवठा सहकारी संस्था स्थापन करण्याची संमती देण्यात आली होती. नंतर १९१२ मध्ये दुसरा सहकारी संस्था कायदा म्हणजेच सहकारी संस्था कायदा, १९१२ संमत करण्यात आला. या कायद्याने बिगर पतपुरवठा संस्थांच्या स्थापनेलासुद्धा संमती देण्यात आली; तसेच जिल्हा मध्यवर्ती बँकांच्या स्थापनेची सुरुवात या कायद्याद्वारेच झाली. १९१४ मध्ये सरकारद्वारे स्थापन करण्यात आलेल्या एडवर्ड मॅकलॅगन समितीने आपल्या अहवालामध्ये कृषी पतपुरवठ्याच्या समस्यांचा अभ्यास करून त्रिस्तरीय सहकारी संघटना स्थापन करण्याची शिफारस करण्यात आली. त्यानंतर १९२५ मध्ये पहिल्यांदाच प्रांतासाठी स्वतंत्र सहकारी संस्था कायदा म्हणजेच बॉम्बे सहकारी संस्था कायदा हा बॉम्बे सरकारने संमत केला.
१९२७ मध्ये लॉर्ड लिनलीथगो यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘रॉयल कमिशन ऑन अॅग्रीकल्चर’ची नेमणूक करण्यात आली. या कमिशनने १९२८ मध्ये दिलेल्या अहवालानुसार “सहकारी चळवळ जर अयशस्वी झाली तर ग्रामीण भारताची चांगली आशा मावळलीच म्हणून समजा!” असा स्पष्ट इशारा सरकारला देण्यात आला. रिझर्व्ह बँकेद्वारे १९५१ मध्ये ए. डी. गोरवाला यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘अखिल भारतीय ग्रामीण पत पाहणी समिती’ची स्थापना करण्यात आली. महाराष्ट्रामध्ये महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था कायदा १९६० मध्ये संमत करण्यात आला.
सहकारी बँकांची उद्दिष्टे
- ग्रामीण भागाच्या सर्वांगीण विकासाला चालना देणे.
- ग्रामीण वित्तपुरवठा आणि सूक्ष्म वित्तपुरवठा करणे.
- सावकार आणि मध्यस्थ यांचे गरीब जनतेवरील वर्चस्व दूर करणे.
- शेतकरी आणि समाजातील दुर्बल घटकांना तुलनेने कमी व्याजदरामध्ये पत सेवा प्रदान करणे.
- लघुउद्योगांना आर्थिक साह्य प्रदान करणे.
