सागर भस्मे मागील लेखातून आपण इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बाँड म्हणजे काय? याची सुरुवात कधीपासून झाली? आणि त्याची वैशिष्ट्ये याबाबत माहिती घेतली. या लेखातून आपण भारतामधील कॉर्पोरेट बाँड मार्केट या घटकाचा अभ्यास करणार आहोत. त्यामध्ये आपण भारतामधील कॉर्पोरेट बाँड मार्केटची स्थिती काय आहे? कॉर्पोरेट बाँड मार्केट हा उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने का महत्त्वाचा असतो? कॉर्पोरेट बाँड मार्केटचा पुरेसा विस्तार न होण्यामागील कारणे कोणती? आणि कॉर्पोरेट बाँड मार्केटचा विस्तार होण्याकरिता कोणकोणत्या उपाययोजना करण्यात येत आहेत? याबाबत जाणून घेऊ. हेही वाचा - UPSC-MPSC : ‘इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बाँड’ ही संकल्पना काय? याची सुरुवात कधी झाली? भारतामधील कॉर्पोरेट बाँड मार्केट भारतामध्ये सरकारी रोखे बाजार, तसेच शेअर बाजार यांचा चांगल्या प्रकारे विकास होऊन मोठ्या प्रमाणात विस्तार झालेला आहे. शेअर बाजारामध्ये आर्थिक चैतन्य आणि सुरक्षित आर्थिक पायाभूत सुविधा यामुळे शेअर बाजाराची भारतामध्ये वेगाने भरभराट झाली आहे. तसेच सरकारच्या कर्ज घेण्याच्या प्रमाणामध्ये झालेल्या वाढीमुळे सरकारी रोखे बाजारसुद्धा विस्तारित झाला आहे. परंतु, कॉर्पोरेट बाँड बाजार याची या दोघांच्या तुलनेमध्ये विपरीत परिस्थिती दिसून येते. कॉर्पोरेट बाँड बाजार हा बाजारामधील सहभाग आणि संरचना या दोन्ही बाबतीमध्ये मागे पडत असल्याचे दिसते आहे. असे का होत असेल? याची अनेक कारणे इकॉनॉमिक सर्व्हे २०११-१२ मध्ये दिली गेली आहेत. त्यामधील काही कारणे पुढीलप्रमाणे : बँकेच्या कर्जाचे प्राबल्य अधिक असणे.सरकारी बाँडमुळे निधीची कमतरता भासणे.परकीय संस्थात्मक गुंतवणूकदारांचा मर्यादित सहभाग असणे.गुंतवणूकदारांना खात्री वाटत नसल्याने मर्यादित सहभाग असणे. भारतामधील बाँड मार्केट विकसित न होण्याची अशी कारणे या सर्वेक्षणामध्ये सांगण्यात आली होती. कॉर्पोरेट बाँड मार्केट हे उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने का महत्त्वाचे असते? एखाद्या उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने बाँड मार्केट महत्त्वाचे असण्यामागे अनेक कारणे दिसून येतात. त्यापैकी प्रमुख कारण म्हणजे बाँड मार्केटमुळे अधिक कार्यक्षम उद्योजकता वाढीस लागून, अधिक मूल्यनिर्मिती होते. त्यामध्ये जेव्हा एखादा उद्योजक कर्ज घेतो किंवा देतो, अशा वेळी अधिसूचित केलेल्या परतफेडीच्या रकमेपेक्षा होणारा जास्तीचा नफा हा उद्योजकाला मिळत असतो. या नफ्यामुळे त्या उद्योजकाला भांडवल उपलब्ध झाल्यामुळे यापेक्षा अधिक अचूक निर्णय घेण्यास उत्तेजन मिळते. या ठिकाणी बाँड मार्केट अविकसित असेल, तर त्या ठिकाणी अकार्यक्षमतेचा अभाव दिसून येऊ शकतो. अशा अकार्यक्षमतेचा अजून एक अर्थ म्हणजे कर्ज देण्याचे प्रमाण कमी असणे आणि त्यामुळेच गुंतवणुकीचे प्रमाणसुद्धा कमी आढळते. बाराव्या पंचवार्षिक योजनेदरम्यान खासगी क्षेत्रामधून ५०० अब्ज डॉलर एवढी रक्कम उभी करण्याचा निर्धार केलेला होता. असा निधी उभा करण्याकरिता क्रियाशील बाँड मार्केट अस्तित्वात असल्यास असा निधी उभा करणे अत्यंत सोपे होते. बाँड मार्केटचा पुरेसा विस्तार न होण्यामागील कारणे कोणती? बाँड मार्केटचे अनेक फायदे दिसून येत असूनही बाँड मार्केटचा पुरेसा विस्तार झाल्याचे आढळून येत नाही. याचे मुख्य कारण म्हणजे क्रियाशील बाँड मार्केटचा अभाव असणे. या कारणाला अर्थशास्त्रज्ञ 'मल्टिपल इक्विलिब्रिया' असे म्हणतात. म्हणजे समजा, एक लहान मार्केट आहे. त्यामध्ये एखाद्या व्यक्तीने बाँड खरेदी केले. कालांतराने त्याला त्या बॉण्डची विक्री करण्याची गरज भासली असता, तो यामधील अडचणींचा अंदाज घेतो. परंतु, बाँड मार्केट क्रियाशील नसल्याने त्याला सहजपणे विक्री करणे शक्य होत नाही आणि बाँड मार्केट क्रियाशील नसल्याने त्याला योग्य खरेदीदारसुद्धा मिळणे शक्य होत नाही. अशा कारणांमुळे इतर लोक आधीच बाँडखरेदीमध्ये निरुत्साह दर्शवितात. परंतु, असेच जर चालत राहिले, तर बाँड मार्केटचा विस्तार होणे अशक्यच होईल. बाँड मार्केटचा विस्तार व्हावा याकरिता सरकार अनेक उपाययोजना करीत आहे. अशा उपायोजनांकरिता २००५ मध्ये पाटील समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने दिलेल्या शिफारशींची अंमलबजावणी केल्यामुळे बाँड मार्केटमध्ये हळूहळू प्रगती होत असल्याचे दिसून आले आहे. कॉर्पोरेट बाँड मार्केट मजबूत करण्याकरिता करण्यात आलेल्या उपाययोजना : भारतामधील कॉर्पोरेट बाँड मार्केट अधिक मजबूत करण्याकरिता आतापर्यंत भारतीय रिझर्व्ह बँकेने अनेक उपाययोजना केलेल्या आहेत. कॉर्पोरेट बाँड मार्केटमध्ये गुंतवणूकदारांचा सहभाग वाढवण्याकरिता आणि बाजाराची रोखता वाढवण्यासाठी ऑगस्ट २०१६ मधील खान समितीने दिलेल्या शिफारशींपैकी अनेक शिफारशी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने स्वीकारलेल्या आहेत. तसेच भारतीय रिझर्व्ह बँकेने नवीन उपाययोजना जाहीर केल्या आहेत. त्यामध्ये व्यावसायिक बँकांना परदेशामध्ये रुपयाचे वर्चस्व असणाऱ्या बाँडची विक्री करण्याकरिता परवानगी देण्यात आली. अशा परवानगीमुळे त्या बँकांना भांडवल उभे करण्याकरिता मदत प्राप्त होईल आणि पायाभूत सुविधा, तसेच परवडणाऱ्या घरांना वित्तपुरवठा करणे शक्य होईल.बँकांकरिता कॉर्पोरेट बाँडसाठी अंशतः कर्ज देण्याची मर्यादा ही २० टक्क्यांवरून ५० टक्के इतकी वाढविण्यात आलेली आहे. परिणामतः कमी मूल्य असणाऱ्या कॉर्पोरेट कंपन्यांना बाँड मार्केटमध्ये प्रवेश करणे शक्य होणार आहे.कॉर्पोरेट बाँडमधील रेपोच्या व्यवहारांकरिता इलेक्ट्रॉनिक प्लॅटफॉर्मची निर्मिती करण्यात आली आहे.सेबीकडे नोंदणी असलेल्या अनेक कॉर्पोरेट बाँड मार्केटमध्ये मार्केट मेकर म्हणून काम करण्याची अधिकृत परवानगी असणाऱ्या ब्रोकरना कॉर्पोरेट कर्जरोख्यांमध्ये रेपो/रिव्हर्स रेपो करार करण्याची परवानगी देण्यात आलेली आहे.२०१८-१९ पर्यंत फक्त 'डबल ए' दर्जा असणाऱ्या कॉर्पोरेट बाँडनाच गुंतवणुकीयोग्य समजण्यात येत होते. मात्र, २०१८-१९ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पांमध्ये घोषित केल्याप्रमाणे 'ट्रिपल बी' किंवा त्यासमान दर्जा असणाऱ्या कॉर्पोरेट बाँडना गुंतवणूकयोग्य म्हणून जाहीर करण्यात आले आहे.भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या लिक्विडिटी अॅडजस्टमेंट फॅसिलिटीमध्ये कॉर्पोरेट बाँडचा समावेश करण्यात आला आहे.परकीय संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनासुद्धा शेअर बाजाराच्या माध्यमातून कॉर्पोरेट बाँडमध्ये गुंतवणूक करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. वर्तमान परिस्थितीमध्ये कॉर्पोरेट बाँड मार्केटचा विस्तार होत असल्याचे दिसून येत आहे. सद्य:स्थितीमध्ये भारताच्या कॉर्पोरेट क्षेत्राच्या दीर्घकालीन निधीची ३५ टक्के गरज कॉर्पोरेट बाँडच्या माध्यमातून भागविण्यात येत आहे. रोखे बाजारपेठेमध्ये रोखता व स्थैर्य या दोन्ही बाबी अतिशय महत्त्वाची भूमिका बजावत असतात. अशा दोन्ही भूमिका निभावण्यासाठी सरकारने २०२१-२२ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये एक कायमस्वरूपी वित्तीय संस्था स्थापन करण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. हेही वाचा - UPSC-MPSC : ‘क्रेडिट डिफॉल्ट स्वॅप’ ही संकल्पना काय आहे? वित्तीय प्रणालीमध्ये याचा वापर का करतात? केंद्रीय वित्त आणि कॉर्पोरेट व्यवहारमंत्र्यांनी २०२१-२२ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या भाषणात, तणावग्रस्त आणि सामान्य काळात कॉर्पोरेट बाँड मार्केटमध्ये दुय्यम बाजारामधील तरलता वाढविण्यासाठी कायमस्वरूपी संस्थात्मक फ्रेमवर्क तयार करण्याची घोषणा केली होती; ज्यामुळे बाँड मार्केटमध्ये सहभागी असणार्‍यांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण होतो. अशा घोषणेला मुर्त स्वरूप देण्याकरिता अलीकडे म्हणजे जुलै २०२३ मध्ये कॉर्पोरेट डेट मार्केट डेव्हलपमेंट फंड (CDMDF) अशा संस्थात्मक फ्रेमवर्कची निर्मिती करण्यात आली आहे. कॉर्पोरेट डेट मार्केट डेव्हलपमेंट फंडला सेबी नियमांर्गत ट्रस्टच्या स्वरूपात पर्यायी गुंतवणूक निधी म्हणून अधिसूचित केले जाते. त्याद्वारे तणावग्रस्त आणि सामान्य अशा दोन्ही परिस्थितीमध्ये गुंतवणूकयोग्य कर्जरोख्यांची खरेदी केली जाईल आणि बाँड मार्केटचा विकास होण्यास मदत होईल.
