सागर भस्मे
मागील लेखातून आपण दूरसंचार क्षेत्राविषयीची माहिती घेतली. या लेखातून आपण पायाभूत सुविधा या घटकातील डिजिटल पायाभूत सुविधांचा अभ्यास करणार आहोत.
डिजिटल पायाभूत सुविधांचा विकास
सामाजिक, तसेच आर्थिक विकास घडवून येण्यामध्ये पायाभूत सुविधा या महत्त्वाची भूमिका बजावतात, हे तर सर्वांना मान्य आहेच. त्यामध्येदेखील विशेषतः पारंपरिक पायाभूत सुविधांचे महत्त्व सर्वांनी मान्य केलेले आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांमध्ये डिजिटल पायाभूत सुविधांचे महत्त्वदेखील अधिकच वाढत असल्याचे निदर्शनास येते. कालानुरूप घडून येत असलेल्या बदलांनुसार जीवनातील गरजांमध्येदेखील बदल होत आहेत. त्यांना अनुसरूनच डिजिटल सुविधांना विशेष स्थान प्राप्त होत आहे. त्याचे महत्त्व विशद करण्याकरिता कोविड-१९ महासाथीचा कालखंड हा अतिशय योग्य ठरतो. कारण- या कालखंडात वैयक्तिक हालचालींवर निर्बंध असल्यामुळे परस्पर संवाद आणि संपर्क याकरिता लोक पर्यायांच्या शोधामध्ये होते. त्यामुळेच विविध सेवा पुरवण्याकरिता आणि दूरस्थ कार्य पार पाडण्यासाठी उपलब्ध डिजिटल पायाभूत सुविधांचा अतिशय जास्त प्रमाणात वापर करण्यात आल्याचे आपल्या सर्वांनाच माहीत आहे.
या डिजिटल पायाभूत सुविधांच्या उपलब्धतेमुळे व्यक्तिगत, तसेच संपूर्ण अर्थव्यवस्थेला एक गती प्राप्त झाली आहे. अशा विविध कारणांमुळे येत्या काही वर्षांमध्ये सामाजिक आणि आर्थिक विकासामध्ये डिजिटल पायाभूत सुविधांचा प्रसार आणि उपलब्धता यांचे मोठे योगदान असेल याची संपूर्ण जगालाच जाणीव झालेली आहे. या डिजिटल पायाभूत सुविधांचे महत्त्व हे कालानुरूप वाढतच जाणार आहे.
डिजिटल पायाभूत सुविधांची अर्थव्यवस्थेमधील, तसेच सामाजिक जीवनामधीलही महत्त्व लक्षात घेता, भारत सरकारने या क्षेत्राच्या विकासाकरिता पुढाकार घेतलेला आहे. भारत सरकारच्या विद्यमान डिजिटल इंडिया कार्यक्रमामध्ये याची योग्य ती दखल घेण्यात आलेली आहे. भारताला डिजिटल स्वरूपामध्ये सक्षम करणे आणि माहितीपूर्ण अर्थव्यवस्था निर्माण करणे, असे या कार्यक्रमाचे महत्त्वाचे उद्दिष्ट आहे. तसेच या कार्यक्रमात आराखडा निर्माण करताना प्रत्येक नागरिक हा डिजिटल पायाभूत सुविधांचा प्रामुख्याने वापर करील, या दृष्टीने विचार करण्यात आला आहे.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : भारतातील विमान वाहतुकीच्या विकासाकरिता सरकारद्वारे कोणते प्रयत्न करण्यात आले?
आर्थिक पाहणी २०२२-२३ नुसार डिजिटल इंडिया या कार्यक्रमामध्ये लक्ष केंद्रित करण्यात आलेले घटक :
- या पाहणीनुसार प्रत्येक नागरिकाला वेगवान इंटरनेट उपलब्ध करून देण्याचे लक्ष्य निर्धारित करण्यात आलेले आहे.
- डिजिटल आणि वित्तीय उपक्रमांमध्ये नागरिकांना सहभागी करून घेणे.
- पब्लिक क्लाऊडवर खासगी जागा उपलब्ध करून देणे; जेणेकरून नागरिक त्यांची कागदपत्रे, दस्तऐवज इत्यादी डिजिटल स्वरूपामध्ये साठवून ठेवू शकतील आणि प्रत्यक्षरीत्या ती सादर न करतासुद्धा अशी कागदपत्रे सार्वजनिक संस्थांना उपलब्ध करून देता येऊ शकतील यावर लक्ष देण्यात आले आहे.
- युनिक डिजिटल आयडेंटिटी यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे.
- सायबर गुन्ह्यांचे प्रमाण लक्षात घेता, याकरिता सुरक्षित सायबर सेवा उपलब्ध करून देण्याची दक्षता घेतली जात आहे.
डिजिटल पायाभूत सुविधांच्या विकासाकरिता सरकारद्वारे करण्यात आलेले प्रयत्न :
भारताच्या डिजिटल प्रवासाची सुरुवात ही घरोघरी सेवा उपलब्ध करून देण्याकरिता माध्यम म्हणून ‘आधार’चा वापर करण्यापासून झालेली आहे. ‘आधार’ला २००९ पासून सुरुवात झाली; तर युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI)मुळे डिजिटल पेमेंटच्या पायाभूत सुविधा अधिक मजबूत स्वरूपाच्या बनल्या आहेत आणि अशा सुरुवातीनंतर अनेक सुविधा या सरकारद्वारे विकसित करण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये उमंग, को-विन, इ-रुपी, भाषिनी (कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित भाषेच्या अनुवादाचे साधन), ट्रेड रिसिव्हेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टीम (TRDS), वेब ३.० वर आधारित ओपन क्रेडिट इनेबलमेंट नेटवर्क इत्यादी विविध डिजिटल सार्वजनिक सुविधा या सरकारद्वारे निर्माण करण्यात आल्या आहेत. त्याचबरोबर सरकारने अभिनव आणि सयुक्तिक अशा डिजिटल सुविधादेखील विकसित केल्या आहेत. असा हा भारतातील डिजिटल पायाभूत सुविधांचा विकासाचा प्रवास सुरू आहे आणि भारताच्या डिजिटल सार्वजनिक सुविधा क्षेत्रामध्ये आणखी बरेच काही करण्यास वाव आहे.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : पंचवार्षिक योजनेदरम्यान विमान वाहतुकीच्या विकासाकरिता कोणते प्रयत्न करण्यात आले?
अलीकडील नवनवीन वेगाने विकसित होणाऱ्या तंत्रज्ञानामुळे नियंत्रणाच्या बाबतीमध्ये काही नवीन आव्हानेदेखील उभी राहिलेली आहेत. तंत्रज्ञान आणि नवनिर्मिती यांचा विचार केला असता, ही बाब मुळातच चांगली किंवा विध्वंस अशी नसते; तर त्यांचा वापर कशा प्रकारे होतो, तेव्हा त्यांचे महत्त्व चांगले किंवा वाईट, असे निश्चित होते. अशा या डिजिटल विश्वाच्या विकासाशी जुळवून घेताना सरकारदेखील याकरिता परिणामकारक आणि जोशपूर्ण अशी नियामक चौकट उभी करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्नशील आहे.
मागील लेखातून आपण दूरसंचार क्षेत्राविषयीची माहिती घेतली. या लेखातून आपण पायाभूत सुविधा या घटकातील डिजिटल पायाभूत सुविधांचा अभ्यास करणार आहोत.
डिजिटल पायाभूत सुविधांचा विकास
सामाजिक, तसेच आर्थिक विकास घडवून येण्यामध्ये पायाभूत सुविधा या महत्त्वाची भूमिका बजावतात, हे तर सर्वांना मान्य आहेच. त्यामध्येदेखील विशेषतः पारंपरिक पायाभूत सुविधांचे महत्त्व सर्वांनी मान्य केलेले आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांमध्ये डिजिटल पायाभूत सुविधांचे महत्त्वदेखील अधिकच वाढत असल्याचे निदर्शनास येते. कालानुरूप घडून येत असलेल्या बदलांनुसार जीवनातील गरजांमध्येदेखील बदल होत आहेत. त्यांना अनुसरूनच डिजिटल सुविधांना विशेष स्थान प्राप्त होत आहे. त्याचे महत्त्व विशद करण्याकरिता कोविड-१९ महासाथीचा कालखंड हा अतिशय योग्य ठरतो. कारण- या कालखंडात वैयक्तिक हालचालींवर निर्बंध असल्यामुळे परस्पर संवाद आणि संपर्क याकरिता लोक पर्यायांच्या शोधामध्ये होते. त्यामुळेच विविध सेवा पुरवण्याकरिता आणि दूरस्थ कार्य पार पाडण्यासाठी उपलब्ध डिजिटल पायाभूत सुविधांचा अतिशय जास्त प्रमाणात वापर करण्यात आल्याचे आपल्या सर्वांनाच माहीत आहे.
या डिजिटल पायाभूत सुविधांच्या उपलब्धतेमुळे व्यक्तिगत, तसेच संपूर्ण अर्थव्यवस्थेला एक गती प्राप्त झाली आहे. अशा विविध कारणांमुळे येत्या काही वर्षांमध्ये सामाजिक आणि आर्थिक विकासामध्ये डिजिटल पायाभूत सुविधांचा प्रसार आणि उपलब्धता यांचे मोठे योगदान असेल याची संपूर्ण जगालाच जाणीव झालेली आहे. या डिजिटल पायाभूत सुविधांचे महत्त्व हे कालानुरूप वाढतच जाणार आहे.
डिजिटल पायाभूत सुविधांची अर्थव्यवस्थेमधील, तसेच सामाजिक जीवनामधीलही महत्त्व लक्षात घेता, भारत सरकारने या क्षेत्राच्या विकासाकरिता पुढाकार घेतलेला आहे. भारत सरकारच्या विद्यमान डिजिटल इंडिया कार्यक्रमामध्ये याची योग्य ती दखल घेण्यात आलेली आहे. भारताला डिजिटल स्वरूपामध्ये सक्षम करणे आणि माहितीपूर्ण अर्थव्यवस्था निर्माण करणे, असे या कार्यक्रमाचे महत्त्वाचे उद्दिष्ट आहे. तसेच या कार्यक्रमात आराखडा निर्माण करताना प्रत्येक नागरिक हा डिजिटल पायाभूत सुविधांचा प्रामुख्याने वापर करील, या दृष्टीने विचार करण्यात आला आहे.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : भारतातील विमान वाहतुकीच्या विकासाकरिता सरकारद्वारे कोणते प्रयत्न करण्यात आले?
आर्थिक पाहणी २०२२-२३ नुसार डिजिटल इंडिया या कार्यक्रमामध्ये लक्ष केंद्रित करण्यात आलेले घटक :
- या पाहणीनुसार प्रत्येक नागरिकाला वेगवान इंटरनेट उपलब्ध करून देण्याचे लक्ष्य निर्धारित करण्यात आलेले आहे.
- डिजिटल आणि वित्तीय उपक्रमांमध्ये नागरिकांना सहभागी करून घेणे.
- पब्लिक क्लाऊडवर खासगी जागा उपलब्ध करून देणे; जेणेकरून नागरिक त्यांची कागदपत्रे, दस्तऐवज इत्यादी डिजिटल स्वरूपामध्ये साठवून ठेवू शकतील आणि प्रत्यक्षरीत्या ती सादर न करतासुद्धा अशी कागदपत्रे सार्वजनिक संस्थांना उपलब्ध करून देता येऊ शकतील यावर लक्ष देण्यात आले आहे.
- युनिक डिजिटल आयडेंटिटी यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे.
- सायबर गुन्ह्यांचे प्रमाण लक्षात घेता, याकरिता सुरक्षित सायबर सेवा उपलब्ध करून देण्याची दक्षता घेतली जात आहे.
डिजिटल पायाभूत सुविधांच्या विकासाकरिता सरकारद्वारे करण्यात आलेले प्रयत्न :
भारताच्या डिजिटल प्रवासाची सुरुवात ही घरोघरी सेवा उपलब्ध करून देण्याकरिता माध्यम म्हणून ‘आधार’चा वापर करण्यापासून झालेली आहे. ‘आधार’ला २००९ पासून सुरुवात झाली; तर युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI)मुळे डिजिटल पेमेंटच्या पायाभूत सुविधा अधिक मजबूत स्वरूपाच्या बनल्या आहेत आणि अशा सुरुवातीनंतर अनेक सुविधा या सरकारद्वारे विकसित करण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये उमंग, को-विन, इ-रुपी, भाषिनी (कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित भाषेच्या अनुवादाचे साधन), ट्रेड रिसिव्हेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टीम (TRDS), वेब ३.० वर आधारित ओपन क्रेडिट इनेबलमेंट नेटवर्क इत्यादी विविध डिजिटल सार्वजनिक सुविधा या सरकारद्वारे निर्माण करण्यात आल्या आहेत. त्याचबरोबर सरकारने अभिनव आणि सयुक्तिक अशा डिजिटल सुविधादेखील विकसित केल्या आहेत. असा हा भारतातील डिजिटल पायाभूत सुविधांचा विकासाचा प्रवास सुरू आहे आणि भारताच्या डिजिटल सार्वजनिक सुविधा क्षेत्रामध्ये आणखी बरेच काही करण्यास वाव आहे.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : पंचवार्षिक योजनेदरम्यान विमान वाहतुकीच्या विकासाकरिता कोणते प्रयत्न करण्यात आले?
अलीकडील नवनवीन वेगाने विकसित होणाऱ्या तंत्रज्ञानामुळे नियंत्रणाच्या बाबतीमध्ये काही नवीन आव्हानेदेखील उभी राहिलेली आहेत. तंत्रज्ञान आणि नवनिर्मिती यांचा विचार केला असता, ही बाब मुळातच चांगली किंवा विध्वंस अशी नसते; तर त्यांचा वापर कशा प्रकारे होतो, तेव्हा त्यांचे महत्त्व चांगले किंवा वाईट, असे निश्चित होते. अशा या डिजिटल विश्वाच्या विकासाशी जुळवून घेताना सरकारदेखील याकरिता परिणामकारक आणि जोशपूर्ण अशी नियामक चौकट उभी करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्नशील आहे.
