सागर भस्मे
मागील लेखातून आपण उद्योग क्षेत्रामधील थेट परकीय गुंतवणुकीची भूमिका तसेच अशा गुंतवणुकीच्या वाढीकरिता करण्यात आलेले प्रयत्न याबाबत माहिती घेतली. या लेखातून आपण व्यवसाय सुलभता ही संकल्पना बघणार आहोत. यामध्ये आपण डूईंग बिझनेस अहवाल तयार करण्याकरिता कोणत्या निकषांचा वापर करण्यात येतो? हा अहवाल प्रकाशित करण्यास स्थगिती का देण्यात आली? इत्यादींबाबत जाणून घेऊया.
व्यवसाय सुलभता (EASE OF DOING BUSINESS)
जागतिक बँकेच्या २००२ पासूनच्या ‘व्यवसाय अहवाल’ या वार्षिक प्रकाशनामध्ये व्यवसायाला प्रोत्साहन देणारी आणि अडथळा ठरणारी नियंत्रणे यावर जगामधील सर्व देशांचा क्रम हा निश्चित करण्यात येतो. या अहवालाची सुरुवात ही २००२ मध्ये करण्यात आली असून २००३ मध्ये पहिला अहवाल प्रकाशित करण्यात आला. जागतिक बँकेच्या शेवटच्या ‘डूइंग बिझनेस २०२०’ या अहवालामध्ये जागतिक बँकेने एकूण १२ निकषांचा वापर केला ती पुढीलप्रमाणे आहेत :
१)व्यवसाय सुरू करणे
२) मालमत्तेची नोंदणी करणे.
३) किरकोळ गुंतवणूकदारांचे संरक्षण करणे.
४) दिवाळखोरीच्या समस्येवर तोडगा काढणे.
५) बांधकामाची परवानगी मिळवणे.
६) कामगारांना कामावर ठेवणे.
७) वीज जोडणी मिळणे.
८) कर्ज मिळणे.
९) कर भरणा करणे.
१०) सीमेपलीकडे व्यापार करणे.
११) करार करणे
१२) सरकार बरोबर करार करणे.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : उत्पादनाशी निगडित प्रोत्साहन भत्ता योजना काय आहे? यामध्ये कोणत्या क्षेत्रांचा समावेश होतो?
या एकूण १२ निकषांचा वापर हा अहवाल तयार करण्याकरिता करण्यात येत होता. हा अहवाल सर्व देशांना क्रमांक देण्याकरिता कार्यक्षमतेच्या वाढीला प्रोत्साहन देणाऱ्या व व्यवसाय करण्यास स्वातंत्र्य देणाऱ्या नियमांचे विश्लेषण करतो. याकरिता प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन पाहणी केली जाते व कॉर्पोरेट वकील आणि कंपनी अधिकाऱ्यांच्या मुलाखती घेतल्या जातात. या मुलाखतीमध्ये सरकारद्वारे त्यांना प्रमुख तीन प्रश्न विचारण्यात येतात, ती म्हणजे खासगी क्षेत्राचा विकास करण्याच्या दृष्टीने सरकार नियमांमध्ये केव्हा बदल करते? सुधारणावादी सरकारची कोणती वैशिष्ट्ये असतात? व नियमांमधील बदलांचा आर्थिक किंवा गुंतवणुकीच्या उपक्रमाच्या वेगवेगळ्या घटकांवर काय परिणाम होतो? असे प्रश्न विचारण्यात येतात.
डूइंग बिझनेस २०२० या अहवालामध्ये १९० देशांमध्ये भारताचा ६३ वा क्रमांक होता. तेच या आधीच्या वर्षीच्या अहवालापेक्षा भारताने २०२० च्या अहवालामध्ये १४ क्रमांकाने प्रगती केली होती. या अहवालामध्ये भारतामधील दोनच मुख्य शहरांचा समावेश होता. तो म्हणजे दिल्ली आणि मुंबई. असे असले तरी यामुळे देशामधील व्यावसायिक नियंत्रणाचा पुरेसा अंदाज येतो. ‘डूइंग बिजनेस २०२०’ या अहवालानुसार ज्या सर्वोच्च दहा अर्थव्यवस्थांनी सगळ्यात जास्त प्रगती केली होती, त्यामध्ये भारताचा ही समावेश होता. २०१४ मध्ये भारत हा ४२ व्या क्रमांकावर होता, तर २०१९ मध्ये भारत हा ६३ व्या क्रमांकावर होता. भारताने निश्चित करण्यात आलेल्या दहापैकी सात निकषांमध्ये सुधारणा केली होती. मात्र इतर मापदंडाच्याबाबत भारत हा मागेच आहे. इतर मापदंड म्हणजे दिवाळखोरीवर मात करणे, कर भरणा व करारांची अंमलबजावणी तसेच मालमत्तेची नोंदणी इत्यादी.
भारताला जर सर्वोत्तम ३० देशांच्या यादीमध्ये प्रवेश करायचा असल्यास भारताला पुनरआढाव्यातील पळवाटा, देखरेख आणि सातत्याने करण्यात येणारी तडजोड याचा मूलभूत स्वरूपामध्ये विचार करण्याची गरज आहे.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : भारताच्या अर्थव्यवस्थेत स्वयंचलित वाहन उद्योगाची भूमिका काय?
अहवाल प्रकाशित करण्यास स्थगिती का?
अहवाल तयार करीत असताना प्राप्त अधिकारांचा दुरुपयोग करून काही गैरव्यवहार झाल्याचे निदर्शनास आल्याने जागतिक बँकेने सप्टेंबर २०२१ मध्ये डूइंग बिजनेस हा अहवाल प्रकाशित करण्याचे थांबविले. या अहवालाची सुरुवात २००२ मध्ये झाली असून पहिला अहवाल हा २००३ मध्ये प्रकाशित करण्यात आला होता. या अहवालामध्ये जगामधील १३३ अर्थव्यवस्थांची तपासणी ही करण्यात आलेली होती. जागतिक बँकेचा गट हा जगभरातील अर्थव्यवस्थामधील व्यापारी आणि गुंतवणूक योग्य परिस्थितीचे व्यवस्थित मूल्यमापन करण्याकरिता एक नवीन पद्धत शोधून काढण्याच्या तयारीमध्ये आहे. या तयारीला व्यापारानूकुल वातावरण प्रकल्प असे नाव देण्यात आलेले आहे. जागतिक बँक गट एप्रिल २०२२ नुसार, हा अहवाल तयार झाल्याबरोबर लगेच प्रकाशित करण्यात येईल, असे सूचविण्यात आले आहे.
