मागील लेखातून आपण सिंचन म्हणजे काय? सिंचनाचे महत्त्व, सिंचन प्रकल्पाचे प्रकार, तसेच सिंचनात वाढ करण्याकरिता सरकारद्वारे राबविण्यात आलेल्या योजना याविषयी माहिती घेतली. या लेखातून आपण शेतीचे यांत्रिकीकरण या घटकाचा अभ्यास करणार आहोत. यामध्ये शेतीचे यांत्रिकीकरण म्हणजे काय? भारतात शेतीमध्ये यांत्रिकीकरणाची आवश्यकता का आहे? तसेच सरकारद्वारे याकरिता कोणती पावले उचलण्यात आली? आणि प्रधानमंत्री कुसुम योजना काय याविषयी जाणून घेऊया.
शेतीचे यांत्रिकीकरण (Farm Mechanization)
यांत्रिकीकरण म्हणजे शेतीमध्ये यंत्रांचा वापर करणे. शेतीमधील यांत्रिकीकरणामुळे कष्टाचे प्रमाण कमी होते. वेळ आणि मनुष्यबळ वाचून कार्यक्षमतेमध्ये सुधारणा होते. उत्पादक्तेमध्येदेखील सुधारणा होते. तसेच अपव्यय हा कमीत कमी तर होतोच, मनुष्यबळाचा खर्चदेखील कमी होतो.
भारतामध्ये शेतीचे यांत्रिकीकरण होणे अत्यंत आवश्यक आहे. याकरिता अनेक बाबी कारणीभूत आहेत. ग्रामीण भागाकडून शहरी भागाकडे स्थलांतराचे प्रमाण वाढते आहे. त्यामुळे शेती उद्योगांमधून सेवा उद्योगाकडे मनुष्यबळ वळल्याने आणि शेतीव्यतिरिक्त इतर उद्योगांमध्ये मनुष्यबळाची मागणी वाढल्यामुळे शेती उद्योगांमध्ये कामगारांचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. तसेच शेतीच्या कामासाठी मनुष्यबळाचा संमंजसपणे वापर करण्याची आवश्यकता आहे. अशा कारणांमुळे शेतीच्या यांत्रिकीकरणाची गरज ही प्रकर्षाने जाणवते आहे.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : सिंचन म्हणजे काय? त्याचे महत्त्व आणि प्रकार कोणते?
यांत्रिकीकरणामुळे कामगारांच्या कार्यक्षमतेच्या दृष्टीने योग्य साधनांच्या आणि उपकरणांच्या वापरामुळे कष्टाचे प्रमाण कमी होईल, सुरक्षितता वाढेल आणि सुविधांमध्येदेखील वाढ होऊन कामगारांचा त्रास कमी होईल. तसेच महिला कामगारांना सोयीची यांत्रिक साधने तयार केल्यास शेतीमध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर करणे अधिक सुलभ होईल. अशा संबंधित असलेल्या यंत्रसामग्रीचा कार्यक्षम वापर केल्यास शेतीची कामे ही वेळेवर होतात आणि यामुळे पीक उत्पादकता वाढते. तसेच त्याच जमिनीवर एका पाठोपाठ दुसरे पीक घेणेदेखील शक्य होते. एकाच जमिनीमध्ये दुसरे किंवा अनेक पिके घेतली असता पिकांच्या तीव्रतेमध्येदेखील सुधारणा होऊन व्यावसायिकदृष्ट्या शेतजमीन ही अधिक टिकाव धरून राहते.
भारतामध्ये शेतीच्या यांत्रिकीकरणाचे प्रमाण आपल्याला कमी असल्याचे पाहावयास मिळते, कारण साधारणतः बहुतांश शेतकरी हे सीमांत शेतकरी आहेत. कमी जमीन असल्यामुळे शेतीचा खर्च वाढतो, ऊर्जेची पर्याप्त उपलब्धता नसते, तसेच कर्जाचा खर्च आणि त्याच्या पद्धती, विम्याचे संरक्षण नसणाऱ्या बाजारपेठा, तसेच शेतकऱ्यांना असलेली आवश्यक माहिती किंवा सजगतेचा अभाव; इत्यादी बाबी देशातील शेतीच्या यांत्रिकीकरणाच्या कमी प्रमाणास कारणीभूत ठरतात. अलीकडील काळात मात्र शेतीच्या यांत्रिकीकरणांमध्ये सुधारणा झाली असून यांत्रिकीकरणाचे प्रमाण ४५ टक्क्यांच्या वर पोहोचलेले दिसते. तसेच २०१४-१५ नंतर सरकारनेदेखील भारतामधील शेतीचे यांत्रिकीकरण करण्याकरिता अनेक पावले नव्याने उचललेली आहेत.
सरकारद्वारे शेती यांत्रिकीकरणाकरिता करण्यात आलेले प्रयत्न :
१) २०१४-१५ मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या शेतीच्या यांत्रिकीकरणाच्या उप-अभियानाअंतर्गत राज्य शासनांना प्रशिक्षणाकरिता मदत करण्यात येते, तसेच शेतीसाठी आवश्यक यंत्रसामग्रीची खरेदी करण्याकरिता शेतकऱ्यांना सहाय्य करण्यात येते. त्याचबरोबर राज्यांना तात्पुरती गोदामे उभी करणारी केंद्र तयार करण्याकरितादेखील केंद्र सरकार मदत करते.
२) शेतकऱ्यांना यंत्रसामग्री खरेदीकरिता विविध योजनांच्या माध्यमातून अनुदाने दिली जातात.
३) शेतीला करण्यात येणारा वीजपुरवठा आणि शेतीमधून मिळणारे उत्पन्न यांचा परस्पर संबंध बघता सन २०३० पर्यंत प्रति हेक्टर ऊर्जेची उपलब्धता २.०२ किलोवॅट वरून ४.० किलोवॅट इतकी करण्यात येणार आहे.
प्रधानमंत्री कुसुम योजना ( PM- KUSUM)
शेतकऱ्यांना सौरपंप आणि सौर निर्मिती प्रकल्प उभारता यावे, या उद्देशाने जुलै २०१९ पासून प्रधानमंत्री कुसुम योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेच्या मुख्य उद्दिष्टांमध्ये कृषी क्षेत्राचे डी-डीझेलिकरण करणे, शेतकऱ्यांना पाणी आणि ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करणे यांचा समावेश होतो. नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाने (MNRE) PM-KUSUM अंतर्गत ग्रामीण भारतात ३० हजार मेगावॅट सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित करण्याची अंतिम मुदत मार्च २०२६ पर्यंत वाढवली आहे. तसेच या योजनेत २०२६ पर्यंत ३४.८ GW ची सौर ऊर्जा क्षमता वाढ करण्याचे लक्ष्य निर्धारित करण्यात आले आहे.
ही योजना MNRE (Ministry of New and Renewable Energy) मंत्रालयाची योजना असून या योजनेच्या अंमलबजावणीकरिता राज्य नोडल संस्था, राज्य सरकार, वीज वितरण कंपन्या आणि शेतकरी यांच्यात समन्वय साधला जातो. या योजनेमधील घटक B आणि C उभारणीकरिता केंद्र ३० टक्के सबसिडी देते, तर राज्य सरकार ३० टक्के सबसिडी देते. उर्वरित ४० टक्के रक्कम ही शेतकऱ्यांनी गुंतवणूक करणे अपेक्षित असते. तसेच या ४० टक्क्यांपैकीदेखील ३० टक्के रक्कम बँकेमार्फत कृषी कर्ज स्वरूपात उपलब्ध करून दिली जाते.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : सेंद्रिय शेती म्हणजे काय? या शेतीच्या विकासासाठी सरकारद्वारे कोणते प्रयत्न करण्यात आले?
योजनेचे घटक :
प्रधानमंत्री कुसुम योजनेचे अंमलबजावणीचे तीन घटक ठरविण्यात आलेले आहेत :
१) घटक (A) : ५०० किलोवॅट ते २ मेगावॅट क्षमतेचे वैयक्तिक सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारणे. तसेच ते जमिनीवरील विकेंद्रीत ग्रीडला जोडणे आणि त्याद्वारे १० गिगावॅट सौर ऊर्जा क्षमता प्राप्त करणे.
२) घटक (B) : ७.५ एचपी क्षमतेची वैयक्तिक सौर ऊर्जा आधारित कृषी पंप यंत्रणा उभारणे.
३) घटक (C) : ७.५ एचपी क्षमतेची वैयक्तिक कृषी पंप यंत्रणा जी ग्रीडशी जोडलेली आहे. तिला अलग करून सौर ऊर्जा आधारित बनवणे. अशा ३५ लाख यंत्रणा अलग करून त्यांना सौर ऊर्जा आधारित बनवणे.
योजनेचे फायदे :
१) या योजनेमुळे सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे कृषी यांत्रिकीकरणास गती लाभत आहे.
२) या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना उत्पन्नाचा एक नवीन स्त्रोत उपलब्ध झाला आहे.
३) या योजनेतील सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे कृषी पंपांना शाश्वत वीज मिळणे व विजेचे विकेंद्रीत स्तोत्र निर्माण होऊन गावे ही विजेबाबतीत स्वयंपूर्ण बनणे हे फलित ठरणार आहे.
४) तसेच या अंतर्गत डि-डिझेलीकरण आधारित पंपांचा वापर केल्यामुळे घातक प्रदूषणाचे प्रमाणदेखील कमी करता येऊ शकते.
५) ही योजना पर्यावरणपूरक असून भारताच्या शाश्वत विकास ध्येयाशी सुसंगत ठरणारी एक महत्त्वाची योजना आहे.
शेतीचे यांत्रिकीकरण (Farm Mechanization)
यांत्रिकीकरण म्हणजे शेतीमध्ये यंत्रांचा वापर करणे. शेतीमधील यांत्रिकीकरणामुळे कष्टाचे प्रमाण कमी होते. वेळ आणि मनुष्यबळ वाचून कार्यक्षमतेमध्ये सुधारणा होते. उत्पादक्तेमध्येदेखील सुधारणा होते. तसेच अपव्यय हा कमीत कमी तर होतोच, मनुष्यबळाचा खर्चदेखील कमी होतो.
भारतामध्ये शेतीचे यांत्रिकीकरण होणे अत्यंत आवश्यक आहे. याकरिता अनेक बाबी कारणीभूत आहेत. ग्रामीण भागाकडून शहरी भागाकडे स्थलांतराचे प्रमाण वाढते आहे. त्यामुळे शेती उद्योगांमधून सेवा उद्योगाकडे मनुष्यबळ वळल्याने आणि शेतीव्यतिरिक्त इतर उद्योगांमध्ये मनुष्यबळाची मागणी वाढल्यामुळे शेती उद्योगांमध्ये कामगारांचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. तसेच शेतीच्या कामासाठी मनुष्यबळाचा संमंजसपणे वापर करण्याची आवश्यकता आहे. अशा कारणांमुळे शेतीच्या यांत्रिकीकरणाची गरज ही प्रकर्षाने जाणवते आहे.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : सिंचन म्हणजे काय? त्याचे महत्त्व आणि प्रकार कोणते?
यांत्रिकीकरणामुळे कामगारांच्या कार्यक्षमतेच्या दृष्टीने योग्य साधनांच्या आणि उपकरणांच्या वापरामुळे कष्टाचे प्रमाण कमी होईल, सुरक्षितता वाढेल आणि सुविधांमध्येदेखील वाढ होऊन कामगारांचा त्रास कमी होईल. तसेच महिला कामगारांना सोयीची यांत्रिक साधने तयार केल्यास शेतीमध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर करणे अधिक सुलभ होईल. अशा संबंधित असलेल्या यंत्रसामग्रीचा कार्यक्षम वापर केल्यास शेतीची कामे ही वेळेवर होतात आणि यामुळे पीक उत्पादकता वाढते. तसेच त्याच जमिनीवर एका पाठोपाठ दुसरे पीक घेणेदेखील शक्य होते. एकाच जमिनीमध्ये दुसरे किंवा अनेक पिके घेतली असता पिकांच्या तीव्रतेमध्येदेखील सुधारणा होऊन व्यावसायिकदृष्ट्या शेतजमीन ही अधिक टिकाव धरून राहते.
भारतामध्ये शेतीच्या यांत्रिकीकरणाचे प्रमाण आपल्याला कमी असल्याचे पाहावयास मिळते, कारण साधारणतः बहुतांश शेतकरी हे सीमांत शेतकरी आहेत. कमी जमीन असल्यामुळे शेतीचा खर्च वाढतो, ऊर्जेची पर्याप्त उपलब्धता नसते, तसेच कर्जाचा खर्च आणि त्याच्या पद्धती, विम्याचे संरक्षण नसणाऱ्या बाजारपेठा, तसेच शेतकऱ्यांना असलेली आवश्यक माहिती किंवा सजगतेचा अभाव; इत्यादी बाबी देशातील शेतीच्या यांत्रिकीकरणाच्या कमी प्रमाणास कारणीभूत ठरतात. अलीकडील काळात मात्र शेतीच्या यांत्रिकीकरणांमध्ये सुधारणा झाली असून यांत्रिकीकरणाचे प्रमाण ४५ टक्क्यांच्या वर पोहोचलेले दिसते. तसेच २०१४-१५ नंतर सरकारनेदेखील भारतामधील शेतीचे यांत्रिकीकरण करण्याकरिता अनेक पावले नव्याने उचललेली आहेत.
सरकारद्वारे शेती यांत्रिकीकरणाकरिता करण्यात आलेले प्रयत्न :
१) २०१४-१५ मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या शेतीच्या यांत्रिकीकरणाच्या उप-अभियानाअंतर्गत राज्य शासनांना प्रशिक्षणाकरिता मदत करण्यात येते, तसेच शेतीसाठी आवश्यक यंत्रसामग्रीची खरेदी करण्याकरिता शेतकऱ्यांना सहाय्य करण्यात येते. त्याचबरोबर राज्यांना तात्पुरती गोदामे उभी करणारी केंद्र तयार करण्याकरितादेखील केंद्र सरकार मदत करते.
२) शेतकऱ्यांना यंत्रसामग्री खरेदीकरिता विविध योजनांच्या माध्यमातून अनुदाने दिली जातात.
३) शेतीला करण्यात येणारा वीजपुरवठा आणि शेतीमधून मिळणारे उत्पन्न यांचा परस्पर संबंध बघता सन २०३० पर्यंत प्रति हेक्टर ऊर्जेची उपलब्धता २.०२ किलोवॅट वरून ४.० किलोवॅट इतकी करण्यात येणार आहे.
प्रधानमंत्री कुसुम योजना ( PM- KUSUM)
शेतकऱ्यांना सौरपंप आणि सौर निर्मिती प्रकल्प उभारता यावे, या उद्देशाने जुलै २०१९ पासून प्रधानमंत्री कुसुम योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेच्या मुख्य उद्दिष्टांमध्ये कृषी क्षेत्राचे डी-डीझेलिकरण करणे, शेतकऱ्यांना पाणी आणि ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करणे यांचा समावेश होतो. नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाने (MNRE) PM-KUSUM अंतर्गत ग्रामीण भारतात ३० हजार मेगावॅट सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित करण्याची अंतिम मुदत मार्च २०२६ पर्यंत वाढवली आहे. तसेच या योजनेत २०२६ पर्यंत ३४.८ GW ची सौर ऊर्जा क्षमता वाढ करण्याचे लक्ष्य निर्धारित करण्यात आले आहे.
ही योजना MNRE (Ministry of New and Renewable Energy) मंत्रालयाची योजना असून या योजनेच्या अंमलबजावणीकरिता राज्य नोडल संस्था, राज्य सरकार, वीज वितरण कंपन्या आणि शेतकरी यांच्यात समन्वय साधला जातो. या योजनेमधील घटक B आणि C उभारणीकरिता केंद्र ३० टक्के सबसिडी देते, तर राज्य सरकार ३० टक्के सबसिडी देते. उर्वरित ४० टक्के रक्कम ही शेतकऱ्यांनी गुंतवणूक करणे अपेक्षित असते. तसेच या ४० टक्क्यांपैकीदेखील ३० टक्के रक्कम बँकेमार्फत कृषी कर्ज स्वरूपात उपलब्ध करून दिली जाते.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : सेंद्रिय शेती म्हणजे काय? या शेतीच्या विकासासाठी सरकारद्वारे कोणते प्रयत्न करण्यात आले?
योजनेचे घटक :
प्रधानमंत्री कुसुम योजनेचे अंमलबजावणीचे तीन घटक ठरविण्यात आलेले आहेत :
१) घटक (A) : ५०० किलोवॅट ते २ मेगावॅट क्षमतेचे वैयक्तिक सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारणे. तसेच ते जमिनीवरील विकेंद्रीत ग्रीडला जोडणे आणि त्याद्वारे १० गिगावॅट सौर ऊर्जा क्षमता प्राप्त करणे.
२) घटक (B) : ७.५ एचपी क्षमतेची वैयक्तिक सौर ऊर्जा आधारित कृषी पंप यंत्रणा उभारणे.
३) घटक (C) : ७.५ एचपी क्षमतेची वैयक्तिक कृषी पंप यंत्रणा जी ग्रीडशी जोडलेली आहे. तिला अलग करून सौर ऊर्जा आधारित बनवणे. अशा ३५ लाख यंत्रणा अलग करून त्यांना सौर ऊर्जा आधारित बनवणे.
योजनेचे फायदे :
१) या योजनेमुळे सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे कृषी यांत्रिकीकरणास गती लाभत आहे.
२) या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना उत्पन्नाचा एक नवीन स्त्रोत उपलब्ध झाला आहे.
३) या योजनेतील सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे कृषी पंपांना शाश्वत वीज मिळणे व विजेचे विकेंद्रीत स्तोत्र निर्माण होऊन गावे ही विजेबाबतीत स्वयंपूर्ण बनणे हे फलित ठरणार आहे.
४) तसेच या अंतर्गत डि-डिझेलीकरण आधारित पंपांचा वापर केल्यामुळे घातक प्रदूषणाचे प्रमाणदेखील कमी करता येऊ शकते.
५) ही योजना पर्यावरणपूरक असून भारताच्या शाश्वत विकास ध्येयाशी सुसंगत ठरणारी एक महत्त्वाची योजना आहे.
