सागर भस्मे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
मागील लेखातून आपण भारत सरकारद्वारे विमा क्षेत्रात राबवल्या जाणाऱ्या महत्त्वाच्या योजना आणि त्यांची वैशिष्ट्ये याबाबत माहिती घेतली. या लेखातून आपण आर्थिक नियोजन या घटकाचा सविस्तरपणे अभ्यास करणार आहोत. त्यात आपण आर्थिक नियोजन म्हणजे काय? त्याच्या विविध व्याख्या, नियोजनाचे अर्थव्यवस्थेमधील महत्त्व इत्यादी घटकांद्वारे आर्थिक नियोजन ही संकल्पना समजून घेण्याचा प्रयत्न करू या.
आर्थिक नियोजन म्हणजे काय?
आर्थिक नियोजनाचा शब्दशः अर्थ विचारात घ्यायचा झाल्यास आर्थिक नियोजन म्हणजे आर्थिक संसाधनांचा वापर कुठे, कसा व कितपत करायचा असे एक सूत्रबद्ध नियोजन म्हणजेच आर्थिक नियोजन म्हणू शकतो. आर्थिक नियोजन ही संकल्पना आपण एका उदाहरणाद्वारे समजून घेण्याचा प्रयत्न करू या. समजा- एक मध्यमवर्गीय कुटुंब आहे. त्या कुटुंबामध्ये एकच व्यक्ती कमावती आहे आणि तिचे उत्पन्न या महिन्यामध्ये मागील महिन्याच्या तुलनेत कमी असेल. अशा परिस्थितीत ती व्यक्ती कमावलेल्या पर्याप्त उत्पन्नाचा वापर कुठे, किती करायचा? कुठे आपण बचत करू शकतो? जेणेकरून स्वत:सह आपल्या कुटुंबाला आर्थिक टंचाई भासणार नाही. अशा सर्व बाबींचा विचार करून ती व्यक्ती एक नियोजनबद्ध आखणी करते. अशा नियोजनबद्ध आखणीलाच ‘आर्थिक नियोजन’ असे म्हणतात.
कुठल्याही अर्थव्यवस्थेचा विचार केला, तर नियोजनाशिवाय ती अर्थव्यवस्था अर्थहीन ठरू शकते, असेही म्हणायला हरकत नाही. अर्थव्यवस्थेमध्ये नियोजन नसेल, तर ती अर्थव्यवस्था कधी कोलमडेल याची काहीच खात्री नसते. कारण- अर्थव्यवस्थेमध्ये एखादी साधी योजना जरी अमलात आणायची असेल, तर त्या योजनेचीही नियोजनबद्ध आखणी करणे गरजेचे असते. ती योजना कधी अमलात आणायची, कोठे अमलात आणायची, त्यामुळे साध्य काय होईल; अशा विविध बाबी आपल्याला नियोजनाशिवाय कळू शकणार नाहीत. अशा विविध कारणांकरिता अर्थव्यवस्थेमध्ये नियोजन हे अतिशय महत्त्वाची भूमिका पार पाडते.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : भारतातील विमा उद्योगाचे नियमन करणारी ‘आयआरडीएआय’ ही संस्था काय आहे? ती का सुरू करण्यात आली?
आर्थिक नियोजनाच्या व्याख्या :
अर्थशास्त्रामध्ये जेव्हा नियोजनाच्या अभ्यासाला सुरुवात झाली तेव्हापासून विविध अर्थशास्त्रज्ञांनी वेळोवेळी नियोजन या संज्ञेची व्याख्या केलेली आहे. अशा अनेक व्याख्यांपैकी एच. डी. डिकिन्सन यांनी केलेली व्याख्या बहुतांश अर्थतज्ज्ञांनी सर्वोत्तम असल्याचे मान्य केले आहे. त्यांच्या मते, “अर्थव्यवस्थेची तपशीलवार पाहणी करून, त्या आधारावर कोणत्या वस्तूचे किती प्रमाणात, कसे उत्पादन करायचे, कोठे उत्पादन करायचे; तसेच त्याचे वितरण कशा प्रकारे करायचे याबाबत महत्त्वाचे निर्णय मध्यवर्ती सत्तेने जाणीवपूर्वक घेणे म्हणजेच आर्थिक नियोजन होय.” तसेच श्रीमती बार्बरा वूटन यांच्या मते, “सार्वजनिक सत्तेने आर्थिक अग्रक्रमांची जाणीवपूर्वक आणि हेतुपुरस्सर केलेली निवड म्हणजे आर्थिक नियोजन होय.”
भारताचा विचार केला असता, सर्वप्रथम नियोजनाची व्याख्या करण्याचा प्रयत्न हा १९३८ मध्ये करण्यात आला. असा प्रयत्न भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने स्थापन केलेल्या राष्ट्रीय नियोजन समितीद्वारे करण्यात आला. त्यांनी केलेली व्याख्या ही नियोजनाची सर्वांत विस्तृत व्याख्या समजण्यात येते. ती व्याख्या पुढीलप्रमाणे : उपभोग, उत्पादन, गुंतवणूक, व्यापार आणि उत्पन्नाचे राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व करणाऱ्या संस्थांनी निश्चित केलेल्या सामाजिक उद्दिष्टांना अनुसरून या क्षेत्रामधील विशेषज्ञांकडून करण्यात येणारे तांत्रिक समन्वय होय. अशा नियोजनाकडे फक्त अर्थशास्त्राच्या किंवा राहणीमान उंचावण्याच्या दृष्टिकोनातून न बघता, त्यामध्ये सांस्कृतिक, आध्यात्मिक मूल्य आणि सामाजिक जीवनाची बाजू यांचादेखील समावेश असणे आवश्यक असते. अशी विस्तृत व्याख्या ही राष्ट्रीय नियोजन समितीद्वारे करण्यात आली.
अर्थव्यवस्थेमध्ये नियोजन का महत्त्वाचे असते?
मुक्त अर्थव्यवस्थेच्या मार्गापेक्षा नियोजनाचा मार्ग हा कधीही अधिक सोईस्कर आहे, अशा मान्यतेकडे आताच्या काळातील विचारवंतांचा कल असल्याचे आपल्याला पाहावयास मिळते. म्हणूनच जगातील बहुसंख्य देशांनी कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात नियोजनाचा अवलंब केल्याचे दिसून येते.
महायुद्धानंतरच्या काळामध्ये नव्याने स्वतंत्र झालेले देश हे मोठ्या संख्येने नियोजनाकडे आकर्षित झाले. कालानुरूप अर्थव्यवस्थेमध्ये बदल होत गेले जसे की, औद्योगिकीकरणाकरिता आवश्यक असणाऱ्या बाबी किंवा विकास प्रक्रियेच्या शाश्वततेची समस्या अशा अनेक नव्या घडामोडींमुळे नियोजनाच्या मूळ संकल्पनेमध्ये अधिक स्पष्टता येत गेली. आजच्या परिस्थितीमध्ये बहुतेक सर्व देशांच्या अर्थव्यवस्था या नियोजनबद्ध असल्याचे पाहावयास मिळते. भारताचा विचार केल्यास स्वातंत्र्यप्राप्तीपासूनच भारत ही एक नियोजनबद्ध अर्थव्यवस्था आहे आणि ती धोरणात्मक निर्णय घेणाऱ्या नीती आयोगाच्या मार्गदर्शनाखाली सद्य:स्थितीतसुद्धा नियोजनबद्ध मार्गक्रमण करीत आहे. नियोजनाची औचित्यपूर्ण, तसेच समकालीन व्याख्या करायची झाल्यास आपण पुढीलप्रमाणे करू शकतो- उपलब्ध संसाधनांचा इष्टतम वापर करून निश्चित केलेले उद्दिष्ट साध्य करण्याची प्रक्रिया म्हणजे नियोजन होय.
अर्थव्यवस्थेमध्ये आर्थिक नियोजन करीत असताना सरकारद्वारे अर्थव्यवस्था विकसित होण्याकरिता काही अल्पकालीन, तसेच दीर्घकालीन उद्दिष्टे निश्चित करण्यात येतात. तसेच देशाच्या मुख्य आर्थिक चलांवर उदा. उत्पन्न, रोजगार, गुंतवणूक, निर्यात-आयात इत्यादी बाबींवर प्रभाव टाकणे, तसेच त्यांना योग्य दिशा देणे आणि आवश्यकता भासल्यास त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवणे यांसाठी सरकारद्वारे नियोजनाच्या माध्यमातून दीर्घकालीन आर्थिक निर्णयांमध्ये समन्वय साधण्याचा प्रयत्न केला जातो. प्रत्येक नियोजन हे सर्वसमावेशक असू शकते; तसेच ते अंशात्मकसुद्धा असू शकते.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : सामाजिक शेअर बाजार म्हणजे काय? ते सुरू करण्यामागे नेमका उद्देश काय?
सर्वसमावेशक नियोजनामध्ये अर्थव्यवस्थेमधील सर्वांत प्रमुख क्षेत्रांकरिता उद्दिष्टे निश्चित करण्यात येतात; तर अंशात्मक नियोजनामध्ये मात्र अर्थव्यवस्थेमधील मर्यादित अशा काही क्षेत्रांकरिता उद्दिष्टे निश्चित केली जातात. नियोजनाच्या प्रक्रियेमध्ये सर्वप्रथम सरकारद्वारे उद्दिष्टे निश्चित केली जातात. नंतर ती उद्दिष्टे साध्य करण्याकरिता लक्ष्ये ठरवली जातात आणि शेवटचा टप्पा म्हणजे अशा नियोजनाच्या अंमलबजावणीकरिता, तसेच त्याच्या परिनिरीक्षणाकरिता एक चौकट आखली जाऊन नियोजनाची प्रक्रियाही पार पाडली जाते.
मागील लेखातून आपण भारत सरकारद्वारे विमा क्षेत्रात राबवल्या जाणाऱ्या महत्त्वाच्या योजना आणि त्यांची वैशिष्ट्ये याबाबत माहिती घेतली. या लेखातून आपण आर्थिक नियोजन या घटकाचा सविस्तरपणे अभ्यास करणार आहोत. त्यात आपण आर्थिक नियोजन म्हणजे काय? त्याच्या विविध व्याख्या, नियोजनाचे अर्थव्यवस्थेमधील महत्त्व इत्यादी घटकांद्वारे आर्थिक नियोजन ही संकल्पना समजून घेण्याचा प्रयत्न करू या.
आर्थिक नियोजन म्हणजे काय?
आर्थिक नियोजनाचा शब्दशः अर्थ विचारात घ्यायचा झाल्यास आर्थिक नियोजन म्हणजे आर्थिक संसाधनांचा वापर कुठे, कसा व कितपत करायचा असे एक सूत्रबद्ध नियोजन म्हणजेच आर्थिक नियोजन म्हणू शकतो. आर्थिक नियोजन ही संकल्पना आपण एका उदाहरणाद्वारे समजून घेण्याचा प्रयत्न करू या. समजा- एक मध्यमवर्गीय कुटुंब आहे. त्या कुटुंबामध्ये एकच व्यक्ती कमावती आहे आणि तिचे उत्पन्न या महिन्यामध्ये मागील महिन्याच्या तुलनेत कमी असेल. अशा परिस्थितीत ती व्यक्ती कमावलेल्या पर्याप्त उत्पन्नाचा वापर कुठे, किती करायचा? कुठे आपण बचत करू शकतो? जेणेकरून स्वत:सह आपल्या कुटुंबाला आर्थिक टंचाई भासणार नाही. अशा सर्व बाबींचा विचार करून ती व्यक्ती एक नियोजनबद्ध आखणी करते. अशा नियोजनबद्ध आखणीलाच ‘आर्थिक नियोजन’ असे म्हणतात.
कुठल्याही अर्थव्यवस्थेचा विचार केला, तर नियोजनाशिवाय ती अर्थव्यवस्था अर्थहीन ठरू शकते, असेही म्हणायला हरकत नाही. अर्थव्यवस्थेमध्ये नियोजन नसेल, तर ती अर्थव्यवस्था कधी कोलमडेल याची काहीच खात्री नसते. कारण- अर्थव्यवस्थेमध्ये एखादी साधी योजना जरी अमलात आणायची असेल, तर त्या योजनेचीही नियोजनबद्ध आखणी करणे गरजेचे असते. ती योजना कधी अमलात आणायची, कोठे अमलात आणायची, त्यामुळे साध्य काय होईल; अशा विविध बाबी आपल्याला नियोजनाशिवाय कळू शकणार नाहीत. अशा विविध कारणांकरिता अर्थव्यवस्थेमध्ये नियोजन हे अतिशय महत्त्वाची भूमिका पार पाडते.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : भारतातील विमा उद्योगाचे नियमन करणारी ‘आयआरडीएआय’ ही संस्था काय आहे? ती का सुरू करण्यात आली?
आर्थिक नियोजनाच्या व्याख्या :
अर्थशास्त्रामध्ये जेव्हा नियोजनाच्या अभ्यासाला सुरुवात झाली तेव्हापासून विविध अर्थशास्त्रज्ञांनी वेळोवेळी नियोजन या संज्ञेची व्याख्या केलेली आहे. अशा अनेक व्याख्यांपैकी एच. डी. डिकिन्सन यांनी केलेली व्याख्या बहुतांश अर्थतज्ज्ञांनी सर्वोत्तम असल्याचे मान्य केले आहे. त्यांच्या मते, “अर्थव्यवस्थेची तपशीलवार पाहणी करून, त्या आधारावर कोणत्या वस्तूचे किती प्रमाणात, कसे उत्पादन करायचे, कोठे उत्पादन करायचे; तसेच त्याचे वितरण कशा प्रकारे करायचे याबाबत महत्त्वाचे निर्णय मध्यवर्ती सत्तेने जाणीवपूर्वक घेणे म्हणजेच आर्थिक नियोजन होय.” तसेच श्रीमती बार्बरा वूटन यांच्या मते, “सार्वजनिक सत्तेने आर्थिक अग्रक्रमांची जाणीवपूर्वक आणि हेतुपुरस्सर केलेली निवड म्हणजे आर्थिक नियोजन होय.”
भारताचा विचार केला असता, सर्वप्रथम नियोजनाची व्याख्या करण्याचा प्रयत्न हा १९३८ मध्ये करण्यात आला. असा प्रयत्न भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने स्थापन केलेल्या राष्ट्रीय नियोजन समितीद्वारे करण्यात आला. त्यांनी केलेली व्याख्या ही नियोजनाची सर्वांत विस्तृत व्याख्या समजण्यात येते. ती व्याख्या पुढीलप्रमाणे : उपभोग, उत्पादन, गुंतवणूक, व्यापार आणि उत्पन्नाचे राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व करणाऱ्या संस्थांनी निश्चित केलेल्या सामाजिक उद्दिष्टांना अनुसरून या क्षेत्रामधील विशेषज्ञांकडून करण्यात येणारे तांत्रिक समन्वय होय. अशा नियोजनाकडे फक्त अर्थशास्त्राच्या किंवा राहणीमान उंचावण्याच्या दृष्टिकोनातून न बघता, त्यामध्ये सांस्कृतिक, आध्यात्मिक मूल्य आणि सामाजिक जीवनाची बाजू यांचादेखील समावेश असणे आवश्यक असते. अशी विस्तृत व्याख्या ही राष्ट्रीय नियोजन समितीद्वारे करण्यात आली.
अर्थव्यवस्थेमध्ये नियोजन का महत्त्वाचे असते?
मुक्त अर्थव्यवस्थेच्या मार्गापेक्षा नियोजनाचा मार्ग हा कधीही अधिक सोईस्कर आहे, अशा मान्यतेकडे आताच्या काळातील विचारवंतांचा कल असल्याचे आपल्याला पाहावयास मिळते. म्हणूनच जगातील बहुसंख्य देशांनी कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात नियोजनाचा अवलंब केल्याचे दिसून येते.
महायुद्धानंतरच्या काळामध्ये नव्याने स्वतंत्र झालेले देश हे मोठ्या संख्येने नियोजनाकडे आकर्षित झाले. कालानुरूप अर्थव्यवस्थेमध्ये बदल होत गेले जसे की, औद्योगिकीकरणाकरिता आवश्यक असणाऱ्या बाबी किंवा विकास प्रक्रियेच्या शाश्वततेची समस्या अशा अनेक नव्या घडामोडींमुळे नियोजनाच्या मूळ संकल्पनेमध्ये अधिक स्पष्टता येत गेली. आजच्या परिस्थितीमध्ये बहुतेक सर्व देशांच्या अर्थव्यवस्था या नियोजनबद्ध असल्याचे पाहावयास मिळते. भारताचा विचार केल्यास स्वातंत्र्यप्राप्तीपासूनच भारत ही एक नियोजनबद्ध अर्थव्यवस्था आहे आणि ती धोरणात्मक निर्णय घेणाऱ्या नीती आयोगाच्या मार्गदर्शनाखाली सद्य:स्थितीतसुद्धा नियोजनबद्ध मार्गक्रमण करीत आहे. नियोजनाची औचित्यपूर्ण, तसेच समकालीन व्याख्या करायची झाल्यास आपण पुढीलप्रमाणे करू शकतो- उपलब्ध संसाधनांचा इष्टतम वापर करून निश्चित केलेले उद्दिष्ट साध्य करण्याची प्रक्रिया म्हणजे नियोजन होय.
अर्थव्यवस्थेमध्ये आर्थिक नियोजन करीत असताना सरकारद्वारे अर्थव्यवस्था विकसित होण्याकरिता काही अल्पकालीन, तसेच दीर्घकालीन उद्दिष्टे निश्चित करण्यात येतात. तसेच देशाच्या मुख्य आर्थिक चलांवर उदा. उत्पन्न, रोजगार, गुंतवणूक, निर्यात-आयात इत्यादी बाबींवर प्रभाव टाकणे, तसेच त्यांना योग्य दिशा देणे आणि आवश्यकता भासल्यास त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवणे यांसाठी सरकारद्वारे नियोजनाच्या माध्यमातून दीर्घकालीन आर्थिक निर्णयांमध्ये समन्वय साधण्याचा प्रयत्न केला जातो. प्रत्येक नियोजन हे सर्वसमावेशक असू शकते; तसेच ते अंशात्मकसुद्धा असू शकते.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : सामाजिक शेअर बाजार म्हणजे काय? ते सुरू करण्यामागे नेमका उद्देश काय?
सर्वसमावेशक नियोजनामध्ये अर्थव्यवस्थेमधील सर्वांत प्रमुख क्षेत्रांकरिता उद्दिष्टे निश्चित करण्यात येतात; तर अंशात्मक नियोजनामध्ये मात्र अर्थव्यवस्थेमधील मर्यादित अशा काही क्षेत्रांकरिता उद्दिष्टे निश्चित केली जातात. नियोजनाच्या प्रक्रियेमध्ये सर्वप्रथम सरकारद्वारे उद्दिष्टे निश्चित केली जातात. नंतर ती उद्दिष्टे साध्य करण्याकरिता लक्ष्ये ठरवली जातात आणि शेवटचा टप्पा म्हणजे अशा नियोजनाच्या अंमलबजावणीकरिता, तसेच त्याच्या परिनिरीक्षणाकरिता एक चौकट आखली जाऊन नियोजनाची प्रक्रियाही पार पाडली जाते.
