सागर भस्मे
मागील लेखातून आपण डिमॅट अकाऊंट म्हणजे काय? आणि शेअर बाजारासंबंधी विविध संकल्पनांची माहिती घेतली. या लेखातून आपण भारतीय भांडवली बाजारामध्ये महत्त्वाची भूमिका असणारा घटक म्हणजेच परकीय आर्थिक गुंतवणूक या विषयी जाणून घेऊया.
परकीय आर्थिक गुंतवणूक :
परकीय आर्थिक गुंतवणुकीमध्ये खातेनिहाय गुंतवणूकदार आणि परकीय संस्थात्मक गुंतवणूकदार असे दोन भाग पडतात. भारतामध्ये सन १९९४ पासून भारतीय भांडवल बाजारांमध्ये गुंतवणूक करण्यास या दोन्ही संस्थांना परवानगी देण्यात आली आहे. या परकीय गुंतवणूक संस्था सध्याच्या परिस्थितीमध्ये भारताच्या आर्थिक बाजारपेठेचे सर्वात मोठे चालक आहेत. देशांमध्ये सर्वात जास्त विकसित प्रमुख आणि दुय्यम बाजारपेठांमध्ये परकीय संस्थात्मक गुंतवणूक आणि परकीय खातेनिहाय गुंतवणूक ही मोठ्या प्रमाणात आकर्षित झालेली आहे. दोन्ही प्रकारच्या गुंतवणुकीवर सेबीचे नियंत्रण असते. यांच्यावर नियंत्रण जरी सेबीचे असले तरी गुंतवणुकीची मर्यादा मात्र भारतीय रिझर्व बँकेद्वारे ठरवली जाते.
सध्याच्या परिस्थितीमध्ये बघायचे झाल्यास बाजारामध्ये गुंतवणुकीच्या सर्वच प्रकारांना मागणी आहे. त्यामध्ये हेज फंड, परकीय फंड, सार्वभौम वेल्थ फंड, सुरक्षित विमा पॉलिसी इत्यादी संस्थात्मक गुंतवणुकीवर सेबीचे नियंत्रण असले तरी या गुंतवणुकीची मर्यादा भारतीय रिझर्व बँकेद्वारे ठरविली जाते. भारत हा सद्यस्थितीमध्ये विकसनशील देश या श्रेणीमध्ये गणला जातो. भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वृद्धीची क्षमता प्रचंड असल्यामुळे परकीय गुंतवणूकदार हे भारताकडे गुंतवणुकीची सुवर्णसंधी असण्याच्या दृष्टिकोनामधून बघतात. कोविड-१९ सारख्या जागतिक महासाथीच्या परिस्थितीमध्ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था विस्कळीत होऊनसुद्धा परकीय संस्थात्मक गुंतवणुकीचे प्रमाण हे वाढतेच होते.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : डिमॅट खाते म्हणजे काय? ते कसे कार्य करते?
परकीय खातेनिहाय गुंतवणुकीचे सेबीमार्फत तीन विस्तृत गटांमध्ये वर्गीकरण करण्यात येते ते खालीलप्रमाणे :
पहिला गट : यामध्ये मध्यवर्ती बँकेच्या वतीने भारतीय रोखे बाजारामध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या सरकारी संस्थांचा समावेश होतो.
दुसरा गट : यामध्ये मूळ देशांमध्ये योग्य नियंत्रणामध्ये ठेवण्यात येणाऱ्या वित्तीय संस्था, म्युच्युअल फंड इत्यादी संस्थांचा समावेश होतो.
तिसरा गट : या गटामध्ये वरील दोन्ही वर्गांमध्ये समाविष्ट नसलेल्या वित्तीय संस्थांचा समावेश होतो.
सेबीद्वारे करण्यात येणाऱ्या प्रमुख नियंत्रणात्मक उपाययोजना :
देशामध्ये सुरक्षित आणि जास्तीतजास्त परकीय खातेनिहाय गुंतवणुकीचे प्रमाण वाढविण्याकरिता सेबीद्वारे सन २०२२-२३ पर्यंत नियमांमध्ये अनेक सुधारणा करण्यात आल्या.
- भारतीय कंपन्यांना थेट परदेशी नोंदणीची परवानगी देण्यात आली.
- अनेक नियमांमध्ये शिथिलता आणण्यात आली.
- अनिवासी भारतीयांनासुद्धा परकीय खातेनिहाय गुंतवणुकीच्या माध्यमातून गुंतवणूक करण्याची परवानगी देण्यात आली.
- परकीय खातेनिहाय गुंतवणुकीला रियल इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट यामध्ये गुंतवणूक करण्यास परवानगी देण्यात आली.
- कर्जरोख्यांच्या पब्लिक इश्यूची कालमर्यादा बारा दिवसांवरून सहा दिवस इतकी कमी करण्यात आली.
- वस्तूंच्या डेरिव्हेटिव्हजमध्ये सहभागी होण्याकरितासुद्धा परकीय संस्थांना परवानगी देण्यात आली.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : ‘सेबी’ची स्थापना करण्याची गरज का भासली? तिची उद्दिष्टे आणि कार्ये कोणती?
परकीय खातेनिहाय गुंतवणूक – २०२२-२३ :
सन २०२२-२३ मध्ये चलनवाढीचे मोठे प्रमाण, अर्थव्यवस्थांमध्ये मंदीसदृश परिस्थिती येण्याची भीती आणि आर्थिक ताण; अशा अनेक जागतिक घटकांमुळे परकीय खातेनिहाय गुंतवणुकीचे भारतीय बाजारपेठेमधील विक्रीचे प्रमाण हे दबावाखालीच राहिले आहे. आर्थिक सर्वेक्षण, २०२२-२३ नुसार भारताची स्थूल आर्थिक मूलभूत तत्व अतिशय मजबूत असल्यामुळे खातेनिहाय परकीय गुंतवणूक प्रचंड प्रमाणामध्ये आकर्षित झाली नाही, तर एकूण गुंतवणुकीच्या प्रमाणामध्ये वाढ दर्शवण्यात आली आहे. सन २०२२-२३ मध्ये परकीय खातेनिहाय गुंतवणूक डिसेंबर २०२२ अखेर १६,१५३ कोटी रुपये इतकी होती, तीच गुंंवणूूक डिसेंबर २०२१ अखेर ५५७८ कोटी रुपये इतकी होती.
मागील लेखातून आपण डिमॅट अकाऊंट म्हणजे काय? आणि शेअर बाजारासंबंधी विविध संकल्पनांची माहिती घेतली. या लेखातून आपण भारतीय भांडवली बाजारामध्ये महत्त्वाची भूमिका असणारा घटक म्हणजेच परकीय आर्थिक गुंतवणूक या विषयी जाणून घेऊया.
परकीय आर्थिक गुंतवणूक :
परकीय आर्थिक गुंतवणुकीमध्ये खातेनिहाय गुंतवणूकदार आणि परकीय संस्थात्मक गुंतवणूकदार असे दोन भाग पडतात. भारतामध्ये सन १९९४ पासून भारतीय भांडवल बाजारांमध्ये गुंतवणूक करण्यास या दोन्ही संस्थांना परवानगी देण्यात आली आहे. या परकीय गुंतवणूक संस्था सध्याच्या परिस्थितीमध्ये भारताच्या आर्थिक बाजारपेठेचे सर्वात मोठे चालक आहेत. देशांमध्ये सर्वात जास्त विकसित प्रमुख आणि दुय्यम बाजारपेठांमध्ये परकीय संस्थात्मक गुंतवणूक आणि परकीय खातेनिहाय गुंतवणूक ही मोठ्या प्रमाणात आकर्षित झालेली आहे. दोन्ही प्रकारच्या गुंतवणुकीवर सेबीचे नियंत्रण असते. यांच्यावर नियंत्रण जरी सेबीचे असले तरी गुंतवणुकीची मर्यादा मात्र भारतीय रिझर्व बँकेद्वारे ठरवली जाते.
सध्याच्या परिस्थितीमध्ये बघायचे झाल्यास बाजारामध्ये गुंतवणुकीच्या सर्वच प्रकारांना मागणी आहे. त्यामध्ये हेज फंड, परकीय फंड, सार्वभौम वेल्थ फंड, सुरक्षित विमा पॉलिसी इत्यादी संस्थात्मक गुंतवणुकीवर सेबीचे नियंत्रण असले तरी या गुंतवणुकीची मर्यादा भारतीय रिझर्व बँकेद्वारे ठरविली जाते. भारत हा सद्यस्थितीमध्ये विकसनशील देश या श्रेणीमध्ये गणला जातो. भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वृद्धीची क्षमता प्रचंड असल्यामुळे परकीय गुंतवणूकदार हे भारताकडे गुंतवणुकीची सुवर्णसंधी असण्याच्या दृष्टिकोनामधून बघतात. कोविड-१९ सारख्या जागतिक महासाथीच्या परिस्थितीमध्ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था विस्कळीत होऊनसुद्धा परकीय संस्थात्मक गुंतवणुकीचे प्रमाण हे वाढतेच होते.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : डिमॅट खाते म्हणजे काय? ते कसे कार्य करते?
परकीय खातेनिहाय गुंतवणुकीचे सेबीमार्फत तीन विस्तृत गटांमध्ये वर्गीकरण करण्यात येते ते खालीलप्रमाणे :
पहिला गट : यामध्ये मध्यवर्ती बँकेच्या वतीने भारतीय रोखे बाजारामध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या सरकारी संस्थांचा समावेश होतो.
दुसरा गट : यामध्ये मूळ देशांमध्ये योग्य नियंत्रणामध्ये ठेवण्यात येणाऱ्या वित्तीय संस्था, म्युच्युअल फंड इत्यादी संस्थांचा समावेश होतो.
तिसरा गट : या गटामध्ये वरील दोन्ही वर्गांमध्ये समाविष्ट नसलेल्या वित्तीय संस्थांचा समावेश होतो.
सेबीद्वारे करण्यात येणाऱ्या प्रमुख नियंत्रणात्मक उपाययोजना :
देशामध्ये सुरक्षित आणि जास्तीतजास्त परकीय खातेनिहाय गुंतवणुकीचे प्रमाण वाढविण्याकरिता सेबीद्वारे सन २०२२-२३ पर्यंत नियमांमध्ये अनेक सुधारणा करण्यात आल्या.
- भारतीय कंपन्यांना थेट परदेशी नोंदणीची परवानगी देण्यात आली.
- अनेक नियमांमध्ये शिथिलता आणण्यात आली.
- अनिवासी भारतीयांनासुद्धा परकीय खातेनिहाय गुंतवणुकीच्या माध्यमातून गुंतवणूक करण्याची परवानगी देण्यात आली.
- परकीय खातेनिहाय गुंतवणुकीला रियल इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट यामध्ये गुंतवणूक करण्यास परवानगी देण्यात आली.
- कर्जरोख्यांच्या पब्लिक इश्यूची कालमर्यादा बारा दिवसांवरून सहा दिवस इतकी कमी करण्यात आली.
- वस्तूंच्या डेरिव्हेटिव्हजमध्ये सहभागी होण्याकरितासुद्धा परकीय संस्थांना परवानगी देण्यात आली.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : ‘सेबी’ची स्थापना करण्याची गरज का भासली? तिची उद्दिष्टे आणि कार्ये कोणती?
परकीय खातेनिहाय गुंतवणूक – २०२२-२३ :
सन २०२२-२३ मध्ये चलनवाढीचे मोठे प्रमाण, अर्थव्यवस्थांमध्ये मंदीसदृश परिस्थिती येण्याची भीती आणि आर्थिक ताण; अशा अनेक जागतिक घटकांमुळे परकीय खातेनिहाय गुंतवणुकीचे भारतीय बाजारपेठेमधील विक्रीचे प्रमाण हे दबावाखालीच राहिले आहे. आर्थिक सर्वेक्षण, २०२२-२३ नुसार भारताची स्थूल आर्थिक मूलभूत तत्व अतिशय मजबूत असल्यामुळे खातेनिहाय परकीय गुंतवणूक प्रचंड प्रमाणामध्ये आकर्षित झाली नाही, तर एकूण गुंतवणुकीच्या प्रमाणामध्ये वाढ दर्शवण्यात आली आहे. सन २०२२-२३ मध्ये परकीय खातेनिहाय गुंतवणूक डिसेंबर २०२२ अखेर १६,१५३ कोटी रुपये इतकी होती, तीच गुंंवणूूक डिसेंबर २०२१ अखेर ५५७८ कोटी रुपये इतकी होती.
