सागर भस्मे
मागील काही लेखांतून आपण पंचवार्षिक योजनांचा आढावा घेतला. या लेखातून आपण सर्वसमावेशक वृद्धी ही संकल्पना काय आहे? सर्वसमावेशक वृद्धीची नियोजनामध्ये भूमिका काय? तसेच भारतामध्ये अशा वृद्धीकडे कधीपासून लक्ष केंद्रित करण्यात आले? यासंदर्भात जाणून घेऊया.
सर्वसमावेशक वृद्धी म्हणजे काय?
‘सर्वसमावेशक वृद्धी’ या शब्दामध्येच त्याचा अर्थ आहे. आर्थिक विकास या गोष्टीचा विचार करीत असताना विकास किंवा वृद्धी ही सर्वसमावेशक असणे गरजेचे असते, जर ती सर्वसमावेशक नसेल तर त्याला आपण खऱ्या अर्थाने वृद्धी झाली असे म्हणू शकत नाही. सर्वसमावेशक वृद्धी म्हणजे सर्वोच्च स्तरापासून ते स्थानिक पातळीपर्यंतच्या सर्वच लोकांचा समप्रमाणात विकास होणे. सरकार आर्थिक विकास घडून यावा याकरिता अतोनात प्रयत्न करीत आहे. एकीकडे विकास हा फक्त सर्वोच्च स्तरावरील जनतेमध्येच जर दिसून येत असेल, तर त्याला आपण सर्वसमावेशक विकास म्हणूच शकणार नाही. सर्वसमावेशक वृद्धी ही वृद्धीची अशी एक प्रक्रिया आहे, जिच्यामुळे विस्तृत प्रमाणात फायदा होतो आणि अशी वृद्धी ही दर्जेदार संधीची हमी देते.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : बारावी पंचवार्षिक योजना शेवटची योजना का ठरली? त्याची उद्दिष्टे कोणती?
भारतामध्ये स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर नियोजनाची सुरुवात झाली. सुरुवातीला आर्थिक विकासाच्या प्रक्रियेमध्ये आपल्याला सर्वसमावेशकतेचा अभाव असल्याचे आढळून येते. अर्थव्यवस्थेमध्ये आर्थिक वृद्धी होत होती, मात्र ही वृद्धी समाजाच्या सर्व स्तरांमध्ये निर्माण होऊ शकली नाही. ज्या लोकांकडे आधीच साधन संपत्ती होती, त्यांनाच फक्त सुधारणाऱ्या अर्थव्यवस्थेचा फायदा झाल्याचे दिसून येते. अशा सुधारणांचा फायदा हा समाजातील तळागाळापर्यंत म्हणजेच प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये राहणाऱ्या तसेच गरीब वर्गापर्यंत झिरपलाच नाही, असा निष्कर्ष काढण्यात येतो.
देशामध्ये आर्थिक विकासाचा विचार करीत असताना आजवर मुख्यतः देशांमधील दरडोई उत्पन्न, अर्थव्यवस्था वाढीचा दर, आयात-निर्यात व्यापारांमधील तूट, वित्तीय तूट अशाच मुद्द्यांचा प्रामुख्याने विचार केला जात होता. मात्र, अशा आर्थिक प्रगतीचा फायदा हा सर्व स्तरावरील लोकांपर्यंत पोहोचतो की नाही याकडे मात्र विशेष लक्ष दिले गेलेले नव्हते.
भारतामध्ये जेव्हा १९९१ नंतर आर्थिक सुधारणांचा अवलंब करण्यात आला, त्यानंतर मात्र आर्थिक वृद्धी आणि विकासाच्या प्रक्रियेला अधिक गती मिळाल्याचे पहावयास मिळते. जेव्हा सरकारच्या निदर्शनास आले की, सुधारणांच्या काळामधील वृद्धीच्या प्रक्रियेला भारताच्या लोकसंख्येच्या मोठ्या भागाला सामावून घेणे शक्य झाले नाही, तेव्हा कुठे सरकारने सर्वसमावेशक वृद्धीच्या संदर्भामध्ये धोरणे तयार करण्यास सुरुवात केली.
आर्थिक सुधारणांचा आढावा घेतला असता सन २०००-०१ मध्ये भारत सरकारने अर्थव्यवस्थेमध्ये सर्व समावेशकतेचा अंतर्भाव करण्याचा स्पष्टपणे विचार करण्यात आला, असे निदर्शनास येते. सर्वसमावेशक वृद्धी या घटकाकडे जरी सरकारने २०००-०१ पासून लक्ष्य देण्यास सुरुवात केली असली, तरी खऱ्या अर्थाने याला अकराव्या योजनेमध्ये (२००७-१२) महत्त्व प्राप्त झाल्याचे दिसते. अकराव्या योजनेमध्ये ‘गतिशील आणि समावेशक विकास’ असे उद्दिष्ट निश्चित केल्याने देशांमधील समावेशक वृद्धीच्या धोरणाचा स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला आहे.
या योजनेमधील धोरणानुसार समाजातील अशा लोकांचा गट, जो आर्थिक विकासात्मक प्रक्रियेपासून वंचित राहिलेला आहे. यामध्ये गरीब वर्ग प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये जगणारे, महिला तसेच विशेषतः अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती या वर्गातील, इतर मागासवर्ग आणि अल्पसंख्यांक इत्यादींचा देशाच्या वृद्धी आणि आर्थिक विकासात्मक प्रक्रियेमध्ये अंतर्भाव करण्यात आला. सर्वसमावेशक विकास होण्याच्या दृष्टिकोनातून अनेक महत्त्वाच्या योजना सुरू करण्यात आल्या. बाराव्या योजनेमध्ये सर्वसमावेशकता या घटकाचे महत्व अकराव्या योजनेपेक्षाही वाढले. या योजनेच्या घोषणेमध्ये सर्व समावेशकतेला स्थान देण्यात आल्याचे दिसते. ‘ गतिशील शाश्वत आणि अधिक सर्वसमावेशक वृद्धी अशी बाराव्या योजनेची घोषणा होती. या योजनेच्या अंमलबजावणीदरम्यान सरकारने सर्वसमावेशक वृद्धीकरिता अल्प तसेच दीर्घ मुदतीची स्पष्ट धोरणे तयार केली.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : अकरावी पंचवार्षिक योजना नेमकी काय होती? या योजनेची उद्दिष्टे कोणती?
अल्पमुदतीचे धोरण :
अल्पमुदतीच्या धोरणामागे महत्त्वाचा उद्देश म्हणजे समाजातील गरीब वर्ग आणि प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये जगणारा वर्ग यांना किमान जीवनावश्यक वस्तू आणि सेवांचा पुरवठा व्हावा, असा आहे. असा उद्देश साध्य करण्याकरिता सरकारद्वारे अनेक योजना राबविण्यात आल्या. जीवनावश्यक वस्तू आणि सेवा यांच्यामध्ये अन्नधान्य-पोषण, आरोग्य सेवा, शिक्षण, पिण्याचे स्वच्छ पाणी तसेच घर इत्यादी घटकांचा समावेश होतो. अल्पकालीन धोरणांमध्ये अशा घटकांच्या पूर्ततेकरिता सरकारने अकराव्या योजनेअंतर्गत अन्नपूर्णा योजना, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, इंदिरा आवास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षण अभियान इत्यादी प्रकारच्या अनेक उपाययोजना राबवल्या.
अल्प मुदतीच्या धोरणामध्ये मात्र काही त्रुटी आढळून आल्या. जसे की, लक्षीत गटाला जीवनावश्यक वस्तू तसेच सेवांचा पुरवठा करणे तर शक्य होते, परंतु या धोरणानुसार अशा गटाला स्वयंपूर्ण बनवण्यास अल्पमुदतीचे धोरण हे अपयशी ठरते. तसेच यादरम्यान राबविण्यात येणार्‍या योजनांचा सर्व खर्चाचा भार हा सरकारच्या तिजोरीवर पडतो. या अशा काही त्रुटींमुळे सरकारला दीर्घ मुदतीचे धोरण आखणे भाग पडले.
दीर्घ मुदतीचे धोरण :
दीर्घ मुदतीचे धोरण म्हणजे लक्षीत गटाला त्यांना फक्त जीवनावश्यक वस्तूंचा, सेवांचा पुरवठा न करता त्यांना स्वयंपूर्ण बनविणे या धोरणाचे मुख्य उद्दिष्ट असते. अशा धोरणामध्ये मुख्यत्वे दारिद्र्य निर्मूलन, रोजगार निर्मितीचे ध्येय असणाऱ्या योजनांचा समावेश होतो, तसेच सर्व स्तरावर शिक्षणाला प्रोत्साहन देणारे उपक्रम, शिक्षणाचे व्यावसायिकरण आणि कौशल्य विकास इत्यादी घटक लक्षात घेऊन यासाठी विविध उपाययोजनांद्वारे प्रयत्न केला जातो. अशाप्रकारे भारत सरकारतर्फे शाश्वत व अधिक सर्वसमावेशक वृद्धीचे धोरण तयार करण्यात आले. नियोजन आयोगाच्या म्हणण्यानुसार सर्वसमावेशक वृद्धीच्या दृष्टिकोनातून प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये असणाऱ्या आणि गरीब वर्गांचे सबलीकरण अत्यंत आवश्यक असते. बाराव्या योजनेमधील सर्वसमावेशक वृद्धीची रणनीती म्हणजे वृद्धीची फक्त रुढीबद्ध कृती योजना नसून सर्वसमावेशकतेचे उद्दिष्ट असणाऱ्या घटकांचा या योजनांमध्ये समावेश करण्यात आला आहे.
