सागर भस्मे मागील लेखातून आपण अर्थव्यवस्थेमधील उद्योगांचे महत्त्व, त्यांची अर्थव्यवस्थेमधील भूमिका, तसेच उद्योगांच्या वर्गीकरणाविषयी माहिती घेतली. या लेखातून आपण भारतीय उद्योग क्षेत्रामध्ये विकास करण्याच्या उद्देशातून राबविण्यात आलेल्या भारतातील औद्योगिक धोरणाची पार्श्वभूमी, तसेच स्वतंत्र भारतातील पहिले औद्योगिक धोरण, १९४८ याबद्दल सविस्तरपणे जाणून घेऊ. भारतातील औद्योगिक धोरणाची पार्श्वभूमी पहिल्या महायुद्धाच्या आधी ब्रिटिश शासनाने भारतीय उद्योग क्षेत्रामध्ये निर्हस्तक्षेपाचे धोरण अवलंबिले होते. पहिल्या महायुद्धाच्या काळात सरकारने आपल्या अलिप्त व प्रतिकूल औद्योगिक नीतीमध्ये बदल केला आणि त्याचा परिणाम म्हणून १९१६ साली 'औद्योगिक आयोगाची' स्थापना करण्यात आली. तसेच युद्धसामग्री उत्पादनाच्या दृष्टीने १९१७ मध्ये 'भारतीय युद्धसाहित्य मंडळ' स्थापन करण्यात आले. पुढे १९२२ मध्ये भारतीय उद्योगांना संरक्षण मिळावे यासाठी सरकारने प्रयत्न करण्यास सुरुवात केली आणि त्याकरिता भारतीय वित्तीय आयोगाची स्थापना करण्यात आली. हेही वाचा - UPSC-MPSC : देशातील अर्थव्यवस्थेत उद्योगांची भूमिका काय असते? उद्योगांचे वर्गीकरण कसे केले जाते? दुसऱ्या महायुद्धाच्या कालखंडामध्ये सुरू झालेल्या योग्य अशा उद्योगधंद्यांना युद्धोत्तर काळात संरक्षण देण्याचे धोरण सरकारने १९४० साली जाहीर केले. तसेच युद्धोत्तर काळात राष्ट्रीय उत्पन्न वाढविणे, लोकांचे राहणीमान सुधारणे, रोजगारीत वाढ करणे या ध्येयांच्या पूर्तीकरिता गतिमान उद्योग धोरणाची, तसेच त्याकरिता नियोजनबद्ध औद्योगिक विकासाची गरज होती. म्हणून औद्योगिक विकासाला दृश्य स्वरूप देण्यासाठी १९४४ साली सरकारने 'योजना व विकास खाते' निर्माण केले. युद्धोत्तर कालखंडामध्ये उत्पादनामध्ये घट होत होती आणि किमती वाढत होत्या. या परिस्थितीमध्ये औद्योगिक आघाडीवरील वातावरणामध्ये स्थिरता आणणे आणि भांडवल गुंतवणुकीबद्दल विश्वास वाढवणे यांकरिता सरकारने १९४८ साली आपले औद्योगिक धोरण जाहीर केले. हे औद्योगिक धोरण म्हणजे सरकारने देशाच्या औद्योगिक विकासासाठी स्वीकारलेला एक महत्त्वाचा डावपेच होय. त्यानंतर अनेक औद्योगिक धोरणे राबविण्यात आली; तसेच औद्योगिक धोरणामध्ये वेळोवेळी बदल करण्यात आले. स्वतंत्र भारताचे पहिले औद्योगिक धोरण १९४८ स्वतंत्र भारतामधील पहिले औद्योगिक धोरण हे ८ एप्रिल १९४८ रोजी श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांनी जाहीर केले. या धोरणानुसार भारतामध्ये मिश्र अर्थव्यवस्था स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. म्हणजेच सार्वजनिक क्षेत्र व खासगी क्षेत्र अशा दोन्ही क्षेत्रांमध्ये उद्योग स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात येऊन, अशा दोन्ही क्षेत्रांचे सहअस्तित्व मान्य करण्यात आले. हे औद्योगिक धोरण सरकारच्या एकूण आर्थिक नीतीशी सुसंगत असेच होते. त्यामध्ये राहणीमानात व राष्ट्रीय उत्पादनात वाढ व्हावी, आर्थिक आघाडीवर सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने वाटचाल करावी आणि एकंदरीत रोजगारीत वाढ व्हावी, तसेच देशाच्या उपलब्ध संसाधनांच्या माध्यमातून लोकांचे जीवनमान वेगाने उंचवावे, असे आर्थिक नीतीचे स्वरूप होते. या औद्योगिक धोरणाला संरक्षण प्राप्त व्हावे याकरिता १९५२ मध्ये 'उद्योग (विकास व नियमन) कायदा' संमत करण्यात आला. तसेच १९५२ मध्ये अनुसूचित उद्योगांच्या विकासाकरिता मध्यवर्ती सल्लागार मंडळाची स्थापना करण्यात आली. हेही वाचा - UPSC-MPSC : उद्योग म्हणजे नेमकं काय? भारतात औद्योगिक विकासाची सुरुवात कधी झाली? या धोरणामधील महत्त्वाच्या तरतुदी या धोरणाच्या अंमलबजावणीमुळे अर्थव्यवस्थेचे म्हणजेच मिश्र अर्थव्यवस्थेचे प्रतिमान स्थापित झाले. या धोरणाद्वारे काही महत्त्वाचे उद्योग केंद्रसूचित म्हणजेच केंद्र सरकारच्या ताब्यात ठेवण्यात आले. त्यामध्ये कोळसा, वीजनिर्मिती, रेल्वे, नागरी विमान वाहतूक, शस्त्रे व दारूगोळा उत्पादन, तसेच संरक्षण इत्यादी उद्योगांना केंद्र सूचीत ठेवण्यात आले. काही मध्यम आकाराचे उद्योग हे राज्य सरकारच्या ताब्यात देण्यात आले. त्यामध्ये कागद, औषधे, वस्त्रोद्योग, सायकल, रिक्षा, दुचाकी इत्यादी उद्योगांना राज्य सूचीत ठेवण्यात आले. केंद्र किंवा राज्य सूचीत उल्लेख न केलेले उर्वरित उद्योग खासगी क्षेत्रांना गुंतवणुकीकरिता खुले करण्यात आले; मात्र अशा उद्योगांना शासनाकडून परवाना घेणे अनिवार्य होते. लघु व कुटीर उद्योगांच्या विकासालासुद्धा या धोरणामध्ये महत्त्वाचे स्थान देण्यात आले होते. या औद्योगिक धोरणाचे पुनरावलोकन करण्याकरिता १० वर्षांचा अवधी देण्यात आला होता.
