सागर भस्मे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
मागील लेखातून आपण प्रत्यक्ष करामध्ये समावेश होणाऱ्या करांबाबत माहिती घेतली. या लेखातून आपण अप्रत्यक्ष करामध्ये समाविष्ट होणाऱ्या सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क, सेवा कर, विक्री कर इत्यादी करांबद्दल सविस्तर जाणून घेऊ या….
सीमा शुल्क :
सीमा शुल्क हा भारतातून निर्यात होणाऱ्या आणि भारतात आयात होणाऱ्या वस्तूंवर आकारला जाणारा अप्रत्यक्ष कर आहे. हा कर केंद्राद्वारे आकारला जातो. सीमा शुल्क हा कर सीमा शुल्क कायदा १९६२ द्वारे लागू होतो. १९९१ पर्यंत आयात कराचे प्रमाण जास्त असल्यामुळे केंद्राच्या कर महसुलात आयात कराचा वाटा जवळपास निम्मा होता. मात्र, १९९१ नंतर आयात शुल्काचा दर तीव्र गतीने कमी करण्यात आला. आयात कराला प्रशुल्क, असे म्हणतात. आयात करामध्ये बेसिक कस्टम ड्युटी, काउंटरवेलिंग ड्युटी, अँटी डम्पिंग ड्युटी इत्यादी करांचा समावेश होतो.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : अर्थशास्त्र : चलनवाढीस कारणीभूत ठरणारे घटक कोणते?
१) बेसिक कस्टम ड्युटी : हा कर वस्तूंच्या आयातीवर आकारला जाणारा मूळ कर आहे. हा कर विविध वस्तूंवर वेगवेगळ्या दरांनी आकारला जातो. मात्र, त्यावर एक उच्चतम मर्यादा निश्चित करून दिलेली असते. गैरकृषी सीमा शुल्काचा उच्चतम दर सध्या १० टक्के आहे.
२) काउंटर वेलिंग ड्युटी : कच्चे पेट्रोलियम, पेट्रोल, डिझेल, विमान इंधन, नैसर्गिक वायू यांच्यावरील उत्पादन शुल्काचा समावेश जीएसटीमध्ये झालेला नसल्यामुळे जर या वस्तू आपल्याला आयात करायच्या असल्यास, त्यावर आयजीएसटी न आकारता उत्पादन शुल्काच्या दराने ‘सीव्हीडी’ आकारला जातो. सीव्हीडी हा आयात वस्तूंचे मूल्य आणि मूळ सीमा शुल्क अशा एकत्रित मूल्यावर आकारला जातो.
३) अँटी डम्पिंग ड्युटी : एखादा देश जर आपल्या देशातील वस्तू दुसऱ्या देशांमध्ये निर्यात करताना त्या वस्तूंची किंमत स्वतःच्या देशातल्या बाजारांमधील मूळ किमतीपेक्षा कमी ठेवून निर्यात करतो. परंतु, ज्या देशांमध्ये त्या वस्तूची आयात केली जाते, त्या देशातल्या बाजारांमधील स्पर्धेमध्ये विपरीत परिस्थिती उदभवते. म्हणजे त्या वस्तू कमी किमतीत मिळत असल्यामुळे त्या वस्तूंचे बाजारामध्ये एक प्रकारे वर्चस्व निर्माण होते. असे झाल्यास त्याचा परिणाम देशी वस्तूंच्या व्यापारांवर होतो. मालाच्या डम्पिंगमुळे होणार्‍या विकृत व्यापारावर उपाय म्हणून त्या वस्तूंच्या आयातीवर अँटी डम्पिंग शुल्क आकारले जाते. त्यामुळे ती वस्तू आयात करण्याआधीच त्या वस्तूची किंमत मूळ किमतीएवढी करण्यात येते.
जुलै २०१७ पासून वस्तू व सेवांच्या आयातीवर आयजीएसटी हा कर लागू करण्यात येत आहे. मात्र, आयातीवरील बेसिक कस्टम ड्युटीचा जीएसटीमध्ये समावेश करण्यात आलेला नाही.
उत्पादन शुल्क :
देशांतर्गत उत्पादित वस्तूंवर उत्पादन शुल्क आकारण्यात येते. उत्पादन शुल्क हे केंद्र, तसेच राज्य दोन्हींद्वारे आकारले जाते. राज्य उत्पादन शुल्क हे मादक द्रव्ये, औषधे, सौंदर्यप्रसाधने इत्यादींच्या उत्पादनावर आकारण्यात येते. त्या वस्तू वगळता उर्वरित वस्तूंच्या उत्पादनावर उत्पादन शुल्क आकारण्याचा अधिकार केंद्राला होता. परंतु, सध्या केंद्रीय उत्पादन शुल्क जीएसटीमध्ये वर्ग करण्यात आले आहे. सध्या ते सेनव्हॅट (CENVAT) म्हणून आकारलो जाते. केंद्रीय उत्पादन शुल्क हे मूल्यवर्धित करप्रणालीचा भाग असले तरी १९७६ पर्यंत ते उत्पादनाच्या एकूण मूल्यावर आकारले जात होते. मात्र, डॉ. एल. के. झा समितीच्या शिफारशीनुसार १९७६-७७ पासून केंद्रीय उत्पादन शुल्कात प्रायोगिक स्वरूपात व्हॅट (VAT) पद्धत लागू झाली आहे.
सेवा कर :
सेवा कर हा सेवा मूल्यांवर १९९४-९५ पासून आकारण्यास सुरुवात झाली. हा कर केंद्राद्वारे आकारण्यात येत होता. जम्मू-काश्मीर वगळता सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांमधून सेवा कर गोळा केला जात होता. ज्या सेवांवर सेवा कर आकारला जाणार नव्हता. अशा सेवांकरिता सेवा कर यादीमध्ये १ जुलै २०१२ पासून नकारात्मक यादी दृष्टिकोन ठेवण्यात आला होता. आता सेवा कराचा समावेश जीएसटीमध्ये झाला आहे.
विक्री कर :
आंतरराज्य खरेदी किंवा विक्री यांवर केंद्रीय विक्री कर आकारला जात असे. हा कर केंद्र सरकार आकारत असले तरी ज्या राज्यातून खरेदी झाली आहे, त्या राज्याला तो दिला जात होता. केंद्रीय विक्री कर हा एकूण मूल्यावर आधारित आकारला जात होता. या करामध्ये मूल्यवर्धित करप्रणाली आकारणे शक्य नसल्यामुळे आता त्या कराऐवजी जीएसटी आकारला जातो.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : अर्थव्यवस्था : चलनवाढ म्हणजे काय? त्याचे प्रकार कोणते?
वस्तूंची खरेदी किंवा विक्री ही जर राज्यातल्या राज्यात होत असेल, तर त्यावर राज्य विक्री कर आकारला जात असे. २००५ पासून विक्री कराऐवजी मूल्यवर्धित करप्रणाली लागू करण्यात आली होती. २०१७ पासून या कराऐवजी आता जीएसटी आकारला जातो.
मागील लेखातून आपण प्रत्यक्ष करामध्ये समावेश होणाऱ्या करांबाबत माहिती घेतली. या लेखातून आपण अप्रत्यक्ष करामध्ये समाविष्ट होणाऱ्या सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क, सेवा कर, विक्री कर इत्यादी करांबद्दल सविस्तर जाणून घेऊ या….
सीमा शुल्क :
सीमा शुल्क हा भारतातून निर्यात होणाऱ्या आणि भारतात आयात होणाऱ्या वस्तूंवर आकारला जाणारा अप्रत्यक्ष कर आहे. हा कर केंद्राद्वारे आकारला जातो. सीमा शुल्क हा कर सीमा शुल्क कायदा १९६२ द्वारे लागू होतो. १९९१ पर्यंत आयात कराचे प्रमाण जास्त असल्यामुळे केंद्राच्या कर महसुलात आयात कराचा वाटा जवळपास निम्मा होता. मात्र, १९९१ नंतर आयात शुल्काचा दर तीव्र गतीने कमी करण्यात आला. आयात कराला प्रशुल्क, असे म्हणतात. आयात करामध्ये बेसिक कस्टम ड्युटी, काउंटरवेलिंग ड्युटी, अँटी डम्पिंग ड्युटी इत्यादी करांचा समावेश होतो.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : अर्थशास्त्र : चलनवाढीस कारणीभूत ठरणारे घटक कोणते?
१) बेसिक कस्टम ड्युटी : हा कर वस्तूंच्या आयातीवर आकारला जाणारा मूळ कर आहे. हा कर विविध वस्तूंवर वेगवेगळ्या दरांनी आकारला जातो. मात्र, त्यावर एक उच्चतम मर्यादा निश्चित करून दिलेली असते. गैरकृषी सीमा शुल्काचा उच्चतम दर सध्या १० टक्के आहे.
२) काउंटर वेलिंग ड्युटी : कच्चे पेट्रोलियम, पेट्रोल, डिझेल, विमान इंधन, नैसर्गिक वायू यांच्यावरील उत्पादन शुल्काचा समावेश जीएसटीमध्ये झालेला नसल्यामुळे जर या वस्तू आपल्याला आयात करायच्या असल्यास, त्यावर आयजीएसटी न आकारता उत्पादन शुल्काच्या दराने ‘सीव्हीडी’ आकारला जातो. सीव्हीडी हा आयात वस्तूंचे मूल्य आणि मूळ सीमा शुल्क अशा एकत्रित मूल्यावर आकारला जातो.
३) अँटी डम्पिंग ड्युटी : एखादा देश जर आपल्या देशातील वस्तू दुसऱ्या देशांमध्ये निर्यात करताना त्या वस्तूंची किंमत स्वतःच्या देशातल्या बाजारांमधील मूळ किमतीपेक्षा कमी ठेवून निर्यात करतो. परंतु, ज्या देशांमध्ये त्या वस्तूची आयात केली जाते, त्या देशातल्या बाजारांमधील स्पर्धेमध्ये विपरीत परिस्थिती उदभवते. म्हणजे त्या वस्तू कमी किमतीत मिळत असल्यामुळे त्या वस्तूंचे बाजारामध्ये एक प्रकारे वर्चस्व निर्माण होते. असे झाल्यास त्याचा परिणाम देशी वस्तूंच्या व्यापारांवर होतो. मालाच्या डम्पिंगमुळे होणार्‍या विकृत व्यापारावर उपाय म्हणून त्या वस्तूंच्या आयातीवर अँटी डम्पिंग शुल्क आकारले जाते. त्यामुळे ती वस्तू आयात करण्याआधीच त्या वस्तूची किंमत मूळ किमतीएवढी करण्यात येते.
जुलै २०१७ पासून वस्तू व सेवांच्या आयातीवर आयजीएसटी हा कर लागू करण्यात येत आहे. मात्र, आयातीवरील बेसिक कस्टम ड्युटीचा जीएसटीमध्ये समावेश करण्यात आलेला नाही.
उत्पादन शुल्क :
देशांतर्गत उत्पादित वस्तूंवर उत्पादन शुल्क आकारण्यात येते. उत्पादन शुल्क हे केंद्र, तसेच राज्य दोन्हींद्वारे आकारले जाते. राज्य उत्पादन शुल्क हे मादक द्रव्ये, औषधे, सौंदर्यप्रसाधने इत्यादींच्या उत्पादनावर आकारण्यात येते. त्या वस्तू वगळता उर्वरित वस्तूंच्या उत्पादनावर उत्पादन शुल्क आकारण्याचा अधिकार केंद्राला होता. परंतु, सध्या केंद्रीय उत्पादन शुल्क जीएसटीमध्ये वर्ग करण्यात आले आहे. सध्या ते सेनव्हॅट (CENVAT) म्हणून आकारलो जाते. केंद्रीय उत्पादन शुल्क हे मूल्यवर्धित करप्रणालीचा भाग असले तरी १९७६ पर्यंत ते उत्पादनाच्या एकूण मूल्यावर आकारले जात होते. मात्र, डॉ. एल. के. झा समितीच्या शिफारशीनुसार १९७६-७७ पासून केंद्रीय उत्पादन शुल्कात प्रायोगिक स्वरूपात व्हॅट (VAT) पद्धत लागू झाली आहे.
सेवा कर :
सेवा कर हा सेवा मूल्यांवर १९९४-९५ पासून आकारण्यास सुरुवात झाली. हा कर केंद्राद्वारे आकारण्यात येत होता. जम्मू-काश्मीर वगळता सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांमधून सेवा कर गोळा केला जात होता. ज्या सेवांवर सेवा कर आकारला जाणार नव्हता. अशा सेवांकरिता सेवा कर यादीमध्ये १ जुलै २०१२ पासून नकारात्मक यादी दृष्टिकोन ठेवण्यात आला होता. आता सेवा कराचा समावेश जीएसटीमध्ये झाला आहे.
विक्री कर :
आंतरराज्य खरेदी किंवा विक्री यांवर केंद्रीय विक्री कर आकारला जात असे. हा कर केंद्र सरकार आकारत असले तरी ज्या राज्यातून खरेदी झाली आहे, त्या राज्याला तो दिला जात होता. केंद्रीय विक्री कर हा एकूण मूल्यावर आधारित आकारला जात होता. या करामध्ये मूल्यवर्धित करप्रणाली आकारणे शक्य नसल्यामुळे आता त्या कराऐवजी जीएसटी आकारला जातो.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : अर्थव्यवस्था : चलनवाढ म्हणजे काय? त्याचे प्रकार कोणते?
वस्तूंची खरेदी किंवा विक्री ही जर राज्यातल्या राज्यात होत असेल, तर त्यावर राज्य विक्री कर आकारला जात असे. २००५ पासून विक्री कराऐवजी मूल्यवर्धित करप्रणाली लागू करण्यात आली होती. २०१७ पासून या कराऐवजी आता जीएसटी आकारला जातो.
